काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले सवा ६ अर्ब लगानीमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन ठाउँमा फोहोर पानी व्यवस्थापन संरचना बनाउँदै छ। तर निर्माणाधीन संरचनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेपछि ठेक्का तोडेर पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। दोस्रोपटक गरिएको बोलपत्र आह्वानमा पहिलाका ‘स्पेसिफिकेशन’ (शर्त) संशोधन गरेर नियमविपरीत शर्तहरू राखिएका छन्।
केयूकेएलले भक्तपुृरको सल्लाघारी तथा ललितपुरको कुड्कु र धोबिघाटमा निर्माणाधीन संरचनाका लागि पुनः ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेको हो। केयूकेएल अन्तरगतको योजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाँच वर्षअघि लगाएको ठेक्का गएको असार ३० गते रद्द गरेको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी, सेफबन वाटर सर्भिसले पहिलो तीन वर्षमा २५ प्रतिशत काम गरेको र पछिल्लो दुई वर्षमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै ठेक्का तोडिएको हो। ठेक्का तोडिएको भोलिपल्ट, असार ३१ गते नयाँ ठेक्काका लागि दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा शर्तहरू फेरेर ‘टेन्डर फिक्सिङ’ गरिएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। ठेक्का लगाउन प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बनेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’को मापदण्डभन्दा बोलपत्र हाल्ने निर्माण कम्पनीको वार्षिक आयव्यय अनुभव दायरा दोब्बर पारिएको छ। स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टका प्रावधानलाई पनि उल्ट्याएर प्रतिस्पर्धाको दायरासमेत घटाइएको छ।
निर्देशनालयले नेपालको खरिद कानूनभन्दा पूर्वशर्तअनुसार ऋण लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को मार्गनिर्देशनको अधीनमा रहेर ठेक्का गरिएको जनाएको छ। तर एडीबी नियमनकारी निकाय नभएको र मार्गनिर्देशनको बहानामा कानूनी प्रावधान मिचिएको कारण ‘टेन्डर फिक्सिङ’ भएको सगरमाथा रुपेश कन्सट्रक्सनका सञ्चालक नारद खवास बताउँछन्। “ठेक्काको कागजातमा नै एप्लिकेबल ल नेपालको हुने उल्लेख हुन्छ। किनभने एडीबी ऋण लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था मात्र हो, नियमनकारी निकाय होइन,” उनले भने, “स्वतन्त्र छानबिन होस्, यो ठेक्का गरिँदा एडीबीको मार्गनिर्देशन भनिए पनि त्यसको समेत उल्लंघन भएको छ।”
केयूकेएलले बोलपत्र आह्वान गर्दा शर्तहरू बदलेर निश्चित कम्पनी वा संस्थालाई फाइदा पुर्याउन खोजिएको दाबी गरेर उच्च अदालत पाटनमा रिट पनि परेको छ। बोलपत्रमा तोकिएको योग्यता कानून बमोजिम मान्य नहुने देखिएको भन्दै सगरमाथा रुपेश कन्सट्रक्सनले दिएको रिटमा न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले भदौ २५ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। तबसम्म बोलपत्रसम्बन्धी कुनै काम अगाडि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
टेन्डरमा ‘फिक्सिङ’ भएको आरोप लाग्नुका ४ कारण
१. वार्षिक कारोबार सीमामा चलखेल
केयूकेएलले असार ३१ गते प्रकाशन गरेको सूचनालाई साउन २६ गते पूरक सूचना निकालेर बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति भदौ २२ सम्म तन्काएको छ। बोलपत्रको व्यहोरामा सरकार र ऋण लगानीकर्ता संस्था दुवैको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरेर पहिलेदेखि तय निर्माण कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने सुनिश्चित भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। जसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, वार्षिक आयव्यय अनुभवमा चलखेल।
करिब सवा ६ अर्बको ठेक्काको बोलपत्र पेस गर्न पाँच वर्षयता वार्षिक ८० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात्, १० अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक आयव्यय भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो रकम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६५ (ग) अनुसारको बिडिङ डकुमेन्टले तोकेको भन्दा दोब्बर बढी हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्टयाण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टको बुँदा २.३.२ मा यसको सूत्र ‘लागतलाई १.५ गुणन गरी आयोजना समयले भाग गर्ने’ उल्लेख छ। यस ठेक्काको लागत ६ अर्ब २० करोड ४० लाखलाई १.५ ले गुणन गर्दा आउने रकम ९ अर्ब ३० करोड ६० लाख हो। यसमा निर्माण अवधि २ वर्षले भाग गर्दा निस्किने ४ अर्ब ६५ करोड ३० लाख वार्षिक आयव्यय अनुभव माग गर्नुपर्ने थियो।
एडीबीको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टको सूत्र पनि यससँग मिल्छ। यसमा लागतलाई २ ले गुणन गरी आयोजना समायावधिले भाग गर्ने सूत्र उल्लेख भए पनि ठूला योजनामा घटाएर ‘१.५ गुणा लागत भागा समय’ राख्न सकिने भनिएको छ। यसरी ४ अर्ब ६५ करोड ३० लाख वार्षिक आयव्यय अनुभव माग्नुपर्नेमा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा १० अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर माग गरिएको छ। त्यसैले, नेपाल सरकार र ऋण दातृ संस्था दुवैअनुसार बोलपत्रको सूचनामा राखिएको शर्त मिल्दैन।
केयूकेएल योजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा यो योजनामा एडीबीको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टले तोकेको सूत्र लागू नहुने दाबी गर्छन्। “यो योजना डिजाइन विल्ड एन्ड अपरेट मोडेलको हो। लागतसँग १.५ गुणा गर्ने र लाग्ने समयावधिले भाग गर्ने सूत्र यसमा लाग्दैन। यसमा १.५ को ठाउँमा ३ ले गुणा गर्ने एडीबीको गाइडलाइन छ,” उनले भने, “दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने योजनामा नेपाल सरकारले भन्दा उनीहरूकै निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ। कागजात हामीले बनाउने होइन, एडीबीकै हुन्छ र त्यसमा खाली ठाउँ हुन्छ, हामीले टकटक भर्ने मात्र हो।”
ललितपुरको धोबिघाटमा बन्ने संरचनाको डजाइन।
तर डिजाइन विल्ड एन्ड अपरेट (डीबीओ) ठेक्काअनुसार यसअघि नै डिजाइन गरेर निर्माण शुरू भइसकेको र २५ प्रतिशत प्रगतिसमेत भएको एडीबीको तथ्यांक छ। त्यसकारण अहिलेको ठेक्का डीबीओअन्तर्गत नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार बोलपत्रको सूचना ‘कन्स्ट्रक्सन अफ रिमेनिङ वर्क’ भनेर प्रकाशित गरिएको छ। सूचनाको बुँदा ४ को पहिलो उपबुँदामा ‘डिजाइन बिल्ड वा सो सरह’ भनिए पनि यसअघि ठेक्का भएर काम अघि बढिसकेको सापकोटाले नै स्वीकार गरे।
ठेक्का भएर रद्द भए पनि त्यसमा खर्च लगानी भइसकेकोले त्यसलाई प्रगतिको रूपमा लिन सकिने सापकोटा बताउँछन्। अबको काम पनि पुरानै डिजाइनअनुसार हुन्छ। अहिले पनि योजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा यसअघि ठेक्का पाएको चिनियाँ संस्थाबाट तयार डिजाइन प्रदर्शनीमा राखिएको छ। पुनः ठेक्कामा जाँदा डीबीओको नाममा शर्तहरू हेरफेर गरेर प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्न खोजिएको एक निर्माण व्यवसायी कम्पनीका संचालक बताउँछन्।
“प्रतिस्पर्धा बढ्दा जहिले पनि इम्प्लायर (ठेक्का लगाउने संस्था)लाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन्छ, प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा इम्प्लाई (ठेक्का पाउने कम्पनी)लाई अधिक लाभ हुन्छ। मिलोमतो भएको यस्तो प्रोजेक्टमा इम्प्लायर र इम्प्लाई दुवै मिलेर निर्धारित बजेटबाट अधिक लाभ आर्जन र बाँडफाँट हुने गर्छ,” ती संचालकले उकालोसँग भने, “नेपाल सरकार र ऋणदातृ संस्थाको मापदण्ड शर्त राखेर टेन्डर अह्वान गरेको भए नेपालका १० भन्दा बढी निर्माण कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनसक्थे।”
२) साबिक ठेक्का सुनुवाइमै नयाँको टेन्डर
गत असार ३० गते योजना निर्देशनालयले चिनियाँँ कम्पनी, सेफबन वाटर सर्भिसलाई पाँच वर्षअघि दिएको ठेक्का रद्द गरी उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाएको थियो। कार्यालयले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको नाममा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ। पछिल्लोपटक सात दिनको भाकासहित भदौ ११ मा सूचना प्रकाशित भएको छ। उक्त ठेक्का रद्दका सम्बन्धमा अनुगमन कार्यालयको निर्णय आउनुअघि नै नयाँ प्रक्रिया शुरू भएको हो।
“अनुगमन कार्यालयको स्पष्टीकरण भनेको ठेक्का लगाउने संस्थाले गरेको रद्द प्रक्रिया मनासिब छ कि छैन भनेर निर्माण कम्पनीलाई आफ्नो पक्षमा कुरा राख्न दिनु हो। ठेक्का लगाउने संस्थाकै दाबी अन्तिम आधार हुँदैन। निर्माण कम्पनीले दिएको प्रमाणसमेतका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय गर्ने हो,” निर्माण व्यवसायी नारद खवासले भने, “रद्द गर्न मनासिब देखिए निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा जान्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्ययनमा ठेक्कालाई निरन्तरता दिने अवस्था पनि आउन सक्छ।”
तर अनुगमन कार्यालयको निर्णय आउनुअघि नै केयूकेएल योजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(३) अनुसार हुनुपर्ने वित्तीय फरफारकसमेत बाँकी छँदै नयाँ ठेक्काको लागि हतार गरिएको ती निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
केयूकेएलका योजना निर्देशक सापकोटा भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचनाले भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्छन्। चिनियाँ कम्पनीले पाँच वर्षमा २५ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको र अन्तिम दुई वर्षमा कुनै प्रगति नगरेको उनले बताए। “चिनियाँँ सहसचिवस्तरका अधिकारी सम्मिलित बैठकबाट जुलाई १५ सम्ममा काम नगरे ठेक्का रद्द गर्ने सहमति जनाएअनुसार रद्द गरिएको हो। अब कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया मात्र हो यो,” उनले भने।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट ठेक्का रद्दकै पक्षमा निर्णय आउने र उक्त निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा जानेमा आफूहरू ढुक्क रहेको सापकोटाको दाबी छ। त्यहीकारण नयाँ ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको उनले बताए।
नयाँ बोलपत्रमा नेपालको कानून नभई एडीबीको गाइडलाइन लागू हुने दाबी गरेको निर्देशनालयले ठेक्का रद्द प्रक्रियामा भने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ को प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको छ।
३) तीन वटा योजनाको एउटै ‘प्याकेज’
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन ठाउँ, भक्तपुृरको सल्लाघारी, ललितपुरको कुड्कु र धोबिघाटमा बेग्लाबेग्लै ठेक्का लगाइएको छैन। यसलाई एउटै योजनामा राखेर अगाडि बढाउँदा अघिल्लो ठेक्का रद्द हुँदा तीनै ठाउँमा काम रोकिन गएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३ को उपनियम २ मा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायले खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्ने गरी तयार गर्दा अलगअलग रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टाछुट्टै रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ।”
यसै नियमको उपनियम ३ ले एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी ठूलाठूला प्याकेज बनाएर बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ। यसअघि, चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का लगाउँदा पनि तीन वटालाई एउटै योजना बनाइएको कारण यसपटक निरन्तरता मात्र दिइएको सापकोटा बताउँछन्। एडीबीले पनि यसलाई एउटै योजनामा राखेको उनको भनाइ छ।
दक्षिण कोरियाली इन्जिनियरिङ कम्पनी दोहवा र नेपालको ईआरएमसी यस योजनाका संयुक्त परामर्शदाता संस्था हुन्। परामर्शदाताका सहायक टिम लिडर रहेका इन्जिनियर प्रेम श्रेष्ठका अनुसार ठेक्का कसरी अघि बढाउने, एउटै प्याकेजमा राख्ने कि अलगअलग राख्नेजस्ता विषय योजना कार्यालयले कन्सल्टेन्टको परामर्शमा निर्णय गर्छ। योजना कार्यालयको निर्णयमा एडीबीको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुने श्रेष्ठले बताए।
“अलगअलग प्लानिङ गर्ने भनेर छलफल नभएको होइन। तर एकै ठाउँमा गर्दा सहज हुने लागेर एउटै प्याकेज बनाइएको हो। एउटै प्याकेज बनाउँदा फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्,” उनले भने।
४) कानून बमोजिम भएन ‘ई–बिडिङ’
यस्ता आयोजनाको ठेक्का ई–बिडिङ (विद्युतीय बोलपत्र) अनुसार गर्नुपर्ने विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० को दफा ५ मा उल्लेख छ। उक्त दफाअनुसार सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्छ।
तर यो आयोजनाको बोलपत्र खामबन्दी बन्दी गरेर कार्यालयमा नै बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। सूचनाको आठौँ बुँदामा कागजात बुझाउन समय तोकिएको छ।
योजना प्रमुख सापकोटा भने एडीबीकै निर्देशन अनुसार आफूहरूले ठेक्का ई–बिडिङमा नलगेको दाबी गरे। सुरक्षाको कारण देखाएर एडीबीले नेपालमा एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्कामा ई–बिडिङ नमान्ने गरेको उनको दाबी छ। ई–बिडिङमा नजान एडीबीबाट आफूहरूले मौखिक निर्देशन पाएको पनि उनले बताए।
नयाँ शर्तले कसलाई फाइदा?
अहिले आह्वान गरिएको बोलपत्रमा राप्रपा महामन्त्री तथा सांसद विक्रम पाण्डे अध्यक्ष रहेको कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सनलाई सहज हुनेगरी शर्त राखिएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। खासगरी, वार्षिक आर्थिक आयव्यवको अनुभवमा गरिएको हेरफेरले अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बन्चित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। सूचनामा राखिएको शर्तअनुसार कालिकासँग वार्षिक आर्थिक आयव्यव र यस्तै प्रकृतिको कामको अनुभव दुवै छ।
तर सापकोटाले यो बोलपत्र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी आह्वान गरिएको बताए। कुनै निश्चित संस्थालाई पर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु असम्भव रहेको उनको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ (च)मा २५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनी संयुक्त उपक्रममा विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
टेन्डर सम्बन्धी सूचनाको बुँदा ४ को अन्तिम उपबुँदामा प्रतिस्पर्धामा भाग लिने संयुक्त कम्पनीमध्ये कम्तीमा एउटाले आफ्नो देशबाहिर पनि यसै प्रकृतिको काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता माग गरेको छ। ‘ग्लोबल टेन्डर’ भएकोले यसमा भाग लिने विदेशी कम्पनीसँग पनि अन्य देशमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने सापकोटाले बताए।
वातावरणीय दिगो विकास र समावेशी आर्थिक वृद्धिको रणनीतिक लक्ष्यअनुसार एडीबीको ८० मिलियन र आईपीईसीको १६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा यो योजना थालिएको हो। योजनाको कुल लागत जम्मा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ। यसको तीन वटा मुख्य लक्ष्यमा ढल निकास सञ्जाल पुनर्स्थापना तथा विस्तार, फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टहरूको आधुनिकीकरण, विस्तार र क्षमता सुदृढीकरण, परिचालन तथा वित्तीय सुधार एवं संस्थागत गर्ने छन्।
काठमाडौँको गुहेश्वरीमा प्रतिदिन ३२ करोड ४० लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने इकाई २०२० सेप्टेम्बरदेखि संचालनमा छ। अब बन्ने तीन वटा इकाईले ६८ करोड ७० लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य छ।