काठमाडौँ– चाबहिलस्थित यातायात कार्यालयमा गत शुक्रबार सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने सेवाग्राहीहरू बायोम्याट्रिकका लागि औँठाछाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने, नवीकरण गर्ने र राजस्व तिर्ने ठाँउमा लस्करै लाइनमा थिए। तर राजस्व बुझाउने कोठाछेउमै रहेको स्वास्थ्य जाँच कक्षमा भने सेवाग्राहीको लाइन थिएन। अन्य प्रक्रियाभन्दा लामो समय लाग्नुपर्ने स्वास्थ्य जाँचजस्तो संवेदनशील काम पैसा बुझाएर राजस्व तिरेभन्दा पनि सजिलोसँग भइरहेको देखिन्थ्यो। 

स्वास्थ्य जाँचका लागि आएका सेवाग्राहीले भनेकै आधारमा कार्यालयका कर्मचारीहरूले उनीहरूको रक्तसमूह टिपिरहेका थिए। त्यसपछि ५५ रुपैयाँ लिएर आँखा जाँचका लागि त्यही कोठामा बसिरहेका डाक्टरलाई भेट्न सल्लाह दिँदै थिए। सेवाग्राहीको भीडसँगै यो क्रम तीव्र गतिमा चलिरहेको थियो। 

रगत जाँच गर्न डा. गम्हिरा कुसवाहा तम्तयार अवस्थामा थिए। यातायात कार्यालयले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार पाँच बर्षको लागि करारमा छानिएका उनीसहितका चार स्वास्थ्यकर्मी लहरै बसेका थिए। कोठाको भित्तामा आँखा जाँचका लागि चाहिने विभिन्न आकारका अक्षरहरू झुण्ड्याइएका थिए। तर चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेहरूमा छारेरोग लगायतका समस्या भए/नभएको जाँचका लागि आवश्यक उपकरणहरू थिएनन्। 

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा ४७ ले छारेरोग भएको, मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको, रिँगटा लाग्ने वा मुर्छा हुने किसिमको रोग भएको र साधारण ध्वनि संकेत सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्तिलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन अयोग्य ठहर्‍याएको छ। ऐनको यो दफाअन्तर्गत क्रम संख्या (ग) देखि (ज) सम्मका विभिन्न प्रावधानहरूले रातो, हरियो र पहेँलो रङ तुरुन्त छुट्ट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको, रतन्धो अर्थात् रातमा आँखा नदेख्ने व्यक्ति वा हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्तिलाई पनि सवारीचालक बन्न अयोग्य ठहर्‍याउँछन्।

तर शारीरिक अपांगतालगायत विशेष अवस्थाका व्यक्तिको लागि बनेका सवारी साधनको हकमा परीक्षण गरेर उपयुक्त देखिएमा मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

यातायात कार्यालयहरूले सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीको स्वास्थ्यलाई महत्व दिएर विश्वसनीय तवरले स्वास्थ्य जाँच नगरेको गुनासो कतिपय सेवाग्राहीले नै सुनाए। लिखित परीक्षा र ट्रायल पास गरेपछि नयाँ सवारीचालक अुनमति पत्रका लागि राजस्व बुझाउन कलंकीबाट आएका सञ्जय लावती तिनैमध्येका थिए। 

उनले आशंका व्यक्त गर्दै भने, “स्वास्थ्य जाँच गराउन म भन्दा अघि लाइनमा बसेका मान्छेले आफैँ बताएको ‘ब्लड ग्रुप’ लाई मान्यता दिएर त्यसैका भरमा ५५ रुपैयाँमा निरोगिताको प्रमाणपत्र दिइरहेको देखेँ। मलाई चाहिँ त्यसरी नै भन्दा नपत्याएर ‘ब्लड ग्रुप’ थाहा हुँदाहुँदै पनि १२५ रुपैयाँ तिराएर जाँच्न पठाए। सरकारी कार्यालयमा यस्तो फरक व्यवहार भएपछि आधिकारिक प्रक्रिया के हो भनेर कसरी थाहा पाउने?” 

यातायात कार्यालयबाट करारमा राखिएका जनरल फिजिसियन डा. कुसवाहाले भने सेवाग्राहीले भनेकै आधारमा कसैलाई विश्वास र कसैमाथि अविश्वास नगरिएको दाबी गरे। “रगत जाँचको प्रमाण भएकालाई मान्यता दिएर नभएकालाई मात्र जाँच्न लगाएर ब्लड ग्रुप छुट्ट्याइएको हो,” उनले भने। 

कार्यालयकी प्रवक्ता मखमली गिरी देखिने रोग र समस्या बाहेकका अन्य स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरेर छुट्ट्याउने अवस्था नरहेको बताउछिँन्। देखिने समस्यातर्फ अपांगता भएका व्यक्तिको सवालमा समेत मेडिकल टिमले जाँचेर पत्ता लगाएपछि चिकित्सकले प्रमाणित गर्ने र त्यसपछि कार्यालय प्रमुखसँग सल्लाह र परामर्श गरेर तोक लगाएपछि मात्र चालक अनुमतिपत्र दिन मिल्ने प्रवक्ता गिरी बताउँछिन। स्वास्थ्य मापदण्डका सबै पक्ष यकिन गर्न ल्याब सहितका उपकरणहरू र डाक्टरको टोली राखेर जाँच गर्नुपरेमा सेवाग्राहीलाई झन् ढिलो हुने उनले बताइन्। 

राजधानी बाहिरका कतिपय प्रदेश यातायात कार्यालयहरूमा भने सामान्य जाँचसमेत नगरी कार्यालय बाहिरका पसलबाट स्वास्थ्य जाँच फारम भर्ने र डाक्टरको सही गराएर निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने गरिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात कार्यालय, धनगढीमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन जाँदा स्वास्थ्य जाँच नै नगरी एउटा निजी पसलले २५० रुपैयाँ लिएर फारम भराई निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएको सेवाग्राही योगिता सापकोटाले बताइन्। 

यसबारे प्रश्न गर्दा यातायात कार्यालय धनगढीका प्रमुख नरेन्द्र शाह भन्छन्, “कार्यालयभन्दा बाहिर पसलमा बसेका डाक्टरले चेक गरेर दिन्छन् कि नगरेर दिन्छन् त्यो हेर्ने हाम्रो काम होइन। डाक्टर राखेर चेक गराउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो होइन। सेवाग्राहीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे आफैँ सचेत भएर म सवारीचालक हुन योग्य छु कि छैन भनेर आफैँ जाँच गराउने हो।”

सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य जाँच गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरलाई मात्र अनुमति भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेलले बताए। “कुनै यातायात कार्यालयले जुनसुकै मेडिकल अफिसरले जाँचेर पठाएको व्यक्तिलाई सवारीचालकका लागि उपयुक्त मानेको देखिन्छ। केही कार्यालयले चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरेर योग्य उम्मेदवारमध्येबाट  मेडिकल अधिकृत छान्छन् र निश्चित अवधिको सम्झौतासहित उनीहरूलाई कार्यालयमै राखेर स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेका छन्,”उनले भने। 

प्रदेश यातायात कार्यालयहरू बाहिरका पसलमा अनलाइन फारम भरिदिने र निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने डाक्टर राखिनु गलत भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन्।

‘गुनासा सम्बोधन गर्ने सिस्टम बन्दैछ’
नुवाकोटबाट नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिर्न यातायात कार्यालय एकान्तकुना पुगेका थिए हरिराम अगस्ती। स्वास्थ्य जाँचमा आँखा र रगत मात्रै जाँचिनु पर्याप्त नलागेको उनी बताउँछन्। फारम भर्दा नै स्वास्थ्य जाँचमा समावेश गरिने पक्षहरू उल्लेख नगरिँदा सेवाग्राहीलाई नै थाहा नभएको उनको गुनासो थियो।

यातायात व्यवस्था विभाग भने प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ। विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) सिस्टममा अद्यावधिक विवरणले स्वास्थ्य जाँच पूर्ण रूपमा भइरहेको देखाउँछ। यथार्थमा भने कार्यालयको कामकारबाही र डाक्टरको परीक्षण शैलीबारे उठ्ने गुनासाहरूको सम्बोधन हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य जाँचको प्रक्रियाबारे कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा डाक्टर कसरी राख्ने, कति पैसा दिने जस्ता विविध पक्षहरूमा एकरुपता नभएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। चालक अनुमतिपत्रको दस्तुरदेखि मेडिकल अधिकृतको स्वास्थ्य जाँच शुल्कसम्म अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी सेवा विस्तारको प्रयास भइरहेको विभागका प्रवक्ता पनेरुले बताए।

“हामी अहिले यी सेवाहरूको परीक्षणकालमै छौँ। चाँडै नै देशैभरि एउटै सिस्टमबाट सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने वातावरण बन्नेछ,” उनले भने, “सेवाग्राहीलाई बिचौलियाले ठग्न नपाउने, यातायात कार्यालयहरूमा लाइन लागेर भीड गर्नु नपर्ने र सेवाग्राहीले सजिलै स्वास्थ्य जाँच सकेर लाइसेन्स लिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्न लागेका हौँ।” 

यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण अन्य यातायात कार्यालयको भन्दा फरक छ। सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राखी कार्यालयले निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा रगत परीक्षण सेवा दिइरहेको छ। मुटुसम्बन्धी रोग र छारेरोगजस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्याको परीक्षण गर्न भने आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव भएको यहाँ कार्यरत डा. तेजेन्द्र सुब्बा बताउँछन्।

सवारीचालक अनुमतिपत्र लिँदा स्वास्थ्य जाँच गर्नु एकदमै जरुरी भएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्। “तोकिएअनुसार स्वास्थ्य जाँच गर्नु गराउनु पर्छ। स्वास्थ्य अवस्था हेरेर दिइएको अनुमतिपत्र पनि स्क्यान गर्नेबित्तिकै चालकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्। यसरी कार्डमै स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी राखिदिँदा नवीकरण गर्ने बेलाको स्थितिसमेत थाहा पाउन सकिने र दुर्घटना भइहालेमा चालकको विवरणअनुसार उद्धार र उपचारमा पनि सहयोग पुग्ने गजुरेल बताउँछन्।