काठमाडौँ– नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच दुई छुट्टाछुट्टै वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच ‘गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि र जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन’विषयमा सम्झौता भएको हो।
सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि शिक्षा’ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि युरो ५० मिलियन अर्थात् ७.३८ मिलियन बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने जलवायु परिवर्तनको लागि स्थानीय अनुकूलन’ पहलका लागि २२ युरो डलर अर्थात् ३.२५ मिलियन बराबरको अनुदान सम्झौता भएको हो।
उक्त सम्झौताअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले सरकारको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले बताए। उनले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न महत्त्वपूर्ण योगदानको आशा रहेको बताए।
उनले सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा युरोपेली संघलाई धन्यवाद दिए। उनले युरोपियनले नेपालको दिगो सुदृढीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षाको गुणस्तर, जुन मानव पुँजी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले युरोपियन युनियनले हाम्रो २० वर्षको समर्थन जारी राख्न पाउँदा गर्व लागेको बताए।
युरोपेली संघ र फिनल्यान्ड, टोली युरोपको रूपमा, स्थानीय र प्रान्तीय सरकारहरूसँग काम गर्न जारी राख्ने संघले जनाएको छ। नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्ने इमानदार प्रयास गरिरहेको भन्दै संघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ। प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपायहरू योजना र विकास गर्न र ध्यान केन्द्रित गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन मानवीय तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खर्च हुनेछ।