काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। इजलासले साउन ३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। साथै, साउन ७ गतेको पेसी तोकी सोही दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
यसअघि, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए। उनले सभामुख बाबुराम गौतमसहित बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। उनले असार २२ गते प्रदेश प्रमुख खापुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। त्यस्तै, लिखित जवाफ पनि पेश गर्न भनिएको छ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत देखाइ थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने काम असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभा संसदीय दलमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
