काठमाडौँ– कोशी प्रदेशमा निर्वाचनपछि बनेको पहिलो गठबन्धन सरकार ६ महिना पुग्दानपुग्दै ढलेपछि गठन भएको अर्को गठबन्धन सरकारको वैधतालाई लिएर उठेको प्रश्न अदालतमा पुगेको छ। नयाँ सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाएर एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै शुक्रबार वारेसनामामार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएको यो रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेकाले सुनुवाइ भएन।

कार्की प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त भएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुन्। रिटमा उनले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएका छन्।

थापाको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्दा आवश्यक पर्ने बहुमत पुर्‍याउन सभामुखको पनि हस्ताक्षर रहेको पत्र बुझाइएको थियो। सरकार गठन गर्दा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग हुनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका कार्कीले रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नेक्रममा बहुमत सिद्ध गर्न सभामुख नै समर्थक बसेको यो परिघटना आफैँमा नौलो हो, जसको विरोध विपक्षीले मात्र नभएर संविधानका जानकारहरूले पनि गरिरहेका छन्।

संविधानले प्रदेशसभाका सभामुखलाई प्रदेशसभामा कुनै पनि विषयमा मतविभाजन हुँदा मत बराबर भएमा मात्र उनले निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक सभामुखको जिम्मेवारी प्रदेशसभा सञ्चालनमा सीमित छ। यही जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा बहन गर्न सकियोस् भनेरै सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै आफूआबद्ध दलसँगको आबद्धता त्याग्ने अभ्यास हुँदै आएको छ।

यो पनि प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरे झन्डै ९ खर्ब, उपलब्धि कति?

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कोशी प्रदेशमा सभामुख गौतम नै सरकार निर्माणमा संलग्न भएको विषय आपत्तिजनक रहेको बताउँछन्। “यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, अब यसको निरूपण अदालतले नै गर्छ। अदालतले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको निर्णय खारेज नै गरिदिन सक्छ,” उनले भने, “सभामुखलाई त उनी निर्वाचित हुँदा आबद्ध रहेको दल माओवादीले दबाब दियो होला। तर प्रदेश प्रमुखले त यसमा विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो नि। उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएन।”

कोशीमा तत्कालीन गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार निर्माण गर्न शुरूमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई मनाउने प्रयत्न गरेको थियो। तर एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनसँग नजिक रहेको राप्रपाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन दिन चाहेन। राप्रपाको साथ पाउन सम्भव नभएपछि कांग्रेसबाट अघि सारिएका मुख्यमन्त्रीका प्रत्याशी थापाले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमत पुर्‍याएका र सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए।

यस्तो निर्णय प्रदेश तहबाट मात्र भएको थिएन। काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेरै यसबारे निर्णय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नै सभामुखलाई साथमा लिएर सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेर प्रदेशस्थित आफ्ना कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि नै सभामुखको हस्ताक्षर प्रकरण भएको थियो।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सदस्य छन्। त्यस्तै, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ मिलाउँदा विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ सदस्य नै छन्। सरकार बनाउन आवश्यक संख्या (४७) पुर्‍याउन सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई नै हस्ताक्षर गराएर दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यहीअनुसार कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेपछि थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्। तर, उनलाई सरकार प्रमुख बनाउन घटित ‘सभामुख प्रकरण’ले विरोधको तारो बनिरहेका प्रदेश सरकारहरूको आलोचनामा घ्यू थपेको छ।

६ महिना नपुग्दै चार प्रदेशमा सरकार ढले, तीन प्रदेशमा पुनर्गठन
२०७४ को पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएका धेरैजसो प्रदेश सरकारहरू अस्थिरताका विम्बजस्तै बनेका थिए। मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक पाँचवटै प्रदेशमा पटक–पटक सरकार बने, ढले। पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारको अभ्यास भइरहेकाले त्यसलाई सिक्ने अवधिका रूपमा पनि लिइयो। धेरैले पाँच वर्ष सिकेपछि प्रदेश सरकारहरू परिपक्व बन्ने पनि बताए।

प्रदेश संरचनाले पाँच वर्ष बिताएपछि गएको मंसिरमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। तर, नयाँ निर्वाचनपछिका प्रदेश सरकार पहिलो पहिलेभन्दा पनि अस्थिर देखिएका छन्। सातमध्ये चार प्रदेशमा ६ महिना नबित्दै सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेका छन्। बाँकी तीन प्रदेशमा पनि यहीबीचमा गठबन्धन फेरिएर सरकार पुनर्गठन भएका छन्।

कोशी प्रदेश त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। काठमाडौँमा संघीय सरकार गठनका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहितको गठबन्धन बनेपछि त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण बन्नेक्रममा कोशीमा २०७९ पुस २४ गते एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।

तर काठमाडौँमा बनेको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै भत्कियो। एमाले, रास्वपा र राप्रपा गठबन्धनबाट बाहिरिएर कांग्रेस, जसपालगायतका दल भित्रिएपछि संघीय सरकार त पुनर्गठन मात्र भयो, प्रदेश सरकारहरू भने ढल्ने र बन्नेक्रम शुरू भयो।

सबभन्दा पहिले सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार गठन भएको ३० दिनमै ढल्यो। रावलले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गण्डकीका खगराज अधिकारी वैशाख १० गते र लुम्बिनीका लीला गिरी वैशाख ११ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भए। गण्डकी र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे र डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र बागमती तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मुख्यमन्त्री रहेका मधेशमा एमाले निर्णायक नरहेकाले त्यहाँ सरकार नै फेरिएनन्, पुनर्गठन मात्र भए। कोशीमा भने स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकाले एमाले नेतृत्वको सरकार कायम थियो। अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए। तर उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएनन्।

प्रदेशमा सरकार फेरबदलको पछिल्लो परिघटना बनेको कोशीमा ‘सभामुख प्रकरण’बाटै किन नहोस्, संघदेखि सबै प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै सरकार कायम भएका छन्। यसले दोस्रो निर्वाचनपछिको प्रादेशिक अभ्यासचाहिँ कता गइरहेको देखाउँछ?

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी केन्द्रका नेताहरू जे चाहन्छन्, त्यही मात्र पालना गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशमा कुनै पनि सरकार स्थिर हुन नसक्ने र त्यसले प्रादेशिक अभ्यासलाई बलियो पनि नबनाउने बताउँछन्। “निर्वाचनले मानो चामल एउटालाई दियो, सरकार अर्कोले बनायो। ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेस छ, संयुक्त सरकार बने पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको भए कम्तीमा प्रदेशसम्म सरकार केही स्थिर हुने थिए,” उनले भने, “अहिले प्रदेश सरकारलाई अगाडि सारेर संघीयता मात्र होइन, लोकतन्त्र नै सिद्ध्याउने प्रयास भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ।”

संघीय सत्ता माओवादीको नेतृत्वमा रहे पनि गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेससँग छ। कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धनमा संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेर त्यो सहमति कार्यान्वयनमा जाँदा पाँच वर्षको अवधिमा संघदेखि प्रदेशसम्म अझै दुई पटकसम्म सरकार फेरबदल हुने छन्। र, त्यसले प्रदेशहरूमा अस्थिरता अरू बढाउने छ।

संघीयताबारे जानकार राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय राजनीतिको छायामा पर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। “अरू त अरू, संसदीय समितिका सभापतिदेखि सदस्य राख्न पनि केन्द्रमै सोध्नुपर्ने। मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतका कुरा त भई नै हाले। ती सबैका लागि संघमा सोध्नुपर्ने स्थिति छ,” उनले भने, “यस्तो केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता प्रदेशमा अहिलेसम्म हाबी छ, त्यही नै समस्या भइरहेको छ।”

देवकोटाले संघीयता जन्माएका नेताहरू नै यसलाई सिद्ध्याउन लागिपरेको टिप्पणी गरे। “बच्चा जन्माइसकेपछि हुर्काउनुपर्‍यो। लालनपालन गर्नुपर्‍यो। मार्न पनि सकेका छैनन्, हुर्काउन पनि चाहेका छैनन्,” उनले भने, “यसलाई कुपोषित पारेर सिद्ध्याउन खोज्दै छन्।”

हुन पनि केन्द्रीय राजनीतिले प्रादेशिक अभ्यासलाई विकृत बनाउने अभ्यास नै बढाइरहेको छ। केन्द्रीय राजनीतिको भुङ्ग्रोमा परेका प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदल मात्र भइरहेका छैनन्, गठबन्धनका हिस्सेदारबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या पनि बढाउँदै लगिएको छ। केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या कम गर्ने प्रयत्न गरे पनि गठबन्धन फेरबदलसँगै भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाउन थालिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम पार्टीहरूमा लोकतान्त्रिक र संघीयताअनुकूल सोच र व्यवहार नदेखिँदा त्यसको सबभन्दा ठूलो मार तीन तहका संरचनामध्ये प्रदेशहरूमा परिरहेको बताउँछन्। “शुरूदेखि नै प्रदेशलाई जसरी मलजल गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। संवैधानिक संस्थागत प्रक्रिया र आधारहरू नै तयार गरिएन,” उनले भने, “अब त अनेक नाममा झमेला नै देखिन थाले। यो रोकिने देखिँदैन।”