काठमाडौँ– गएको असार १ गते सातवटै प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सबै प्रदेश सरकारको आउँदो वर्षको कुल बजेट २ खर्ब ७९ अर्बको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, मधेश प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख र बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कोशी र सुदूरपश्चिमले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएर बजेट ल्याएका छन् भने मधेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट बढेको छ। संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याएको १७ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेटमा विगतका वर्षहरू झैँ आकर्षक नारा दिइएको छ। बजेटमा सामाजिक क्षेत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रमदेखि कर्मचारीको सुविधा बढाउनेसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर प्रदेश सरकारहरूले हरेक वर्ष प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्छन्। २०७४ मा पहिलो पटक प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि बनेका प्रदेश सरकारहरूले पहिलो वर्ष (२०७४/७५ मा) सानो आकारको बजेट ल्याएका थिए। त्यसपछिका वर्षमा भने प्रदेशहरूको बजेट ह्वात्तै बढेर गयो। संघीय सरकारको देखासिकीले पनि हुनसक्छ, कार्यान्वयन नै नहुने स्रोत र खर्चको अनुमान गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउन अहिले प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यहीअनुसार प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकार बढाउँदै गए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने आशालाग्दो छैन।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले २०७४/७५ (केही महिनाका लागि ल्याइएको सानो आकारको बजेट) देखि २०७८/७९ सम्म पाँच आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ९६ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएका छन्। त्यसमा चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेटसमेत (३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख) जोड्दा स्थापनादेखि चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेट १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख पुगेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म प्रदेश सरकारहरूले ६ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोशी प्रदेश सरकारले ८६.२१ प्रतिशत, मधेशले ६३.८१, बागमतीले ७७.२५, गण्डकीले ७०.३१, लुम्बिनीले ७३.३८, कर्णालीले ६६.४४ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए। औसतमा त्यस वर्ष सातवटै प्रदेशले ७२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरे।
चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा प्रदेश सरकारहरूले गरेको बजेट खर्चको आँकडा तयार भइसकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षकै अनुपातमा बजेट खर्च भएको हिसाब गर्दा यो वर्ष २ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड ३८ लाख बजेट खर्च हुने देखिन्छ। अर्थात्, योसमेत जोडेर प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म ८ खर्ब ६८ अर्ब ६२ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
यो खर्चमा प्रदेशले आन्तरिक आयबाट गरेको खर्च भने निकै कम छ। २०७५/७६ मा सातवटै प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट जम्मा ४० अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। २०७६/७७ मा ८३ अर्ब २९ करोड ४७ लाख, २०७७/७८ मा १ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ४२ लाख र २०७८/७९ मा ९५ अर्ब ९५ करोड ८ लाख प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको थियो।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारहरूले गरेको बजेट खर्चमा खर्चभन्दा बढी भुक्तानी, मागभन्दा बढी अनुदान, दोहोरो अनुदानलगायतका विसंगति भेटिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ अनुदान, पकेट क्षेत्र अनुदान, प्रोत्साहन भत्ता, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान जस्ता शीर्षकमा पनि बजेट खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खर्चमा बेथिति
आन्तरिक स्रोतको आम्दानी निकै कम रहेकाले प्रदेश सरकारहरूले गर्ने बजेट खर्च मुख्यतः संघले दिने अनुदानमा आधारित छ। त्यही खर्चमा पनि मनपरी देखिन्छ।
जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारहरूले १६ अर्ब ७६ करोड ४ लाख रुपैयाँ शीर्षकबिनाका काममा खर्च गरे। यो रकम ‘अबण्डा’ राखेर खर्च गरिएको थियो। बजेट ल्याउँदा योजनाको शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पछि बाँडफाँट गरेर खर्च गर्ने अभ्यास हो यो। यसरी खर्च गर्नुलाई महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले ‘बजेट सिद्धान्त विपरीत’ भन्दै आएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा पटक–पटक दिइएको छ।
“प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको देखियो,” महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारहरूले ‘अबण्डा राखेर’ १८ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरिरहेको बजेटमा दोहोरोपन पनि धेरै छ। नेपालको संविधानको अनुसूची–६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कृषि, पशु सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ। तर, प्रदेश सरकारले पनि कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सडक, शहरी विकास लगायतका कार्यालय स्थापना गरेका छन्।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको मात्र होइन, संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूसमेत प्रदेश तहमा स्थापना गरिएका छन्। त्यसबाट काममा दोहोरोपन र प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुने अवस्था देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“प्रदेश सरकारअन्तर्गत कामको आवश्यकताको आधारमा मात्र कार्यालय स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। एकै प्रकारका काम विभिन्न निकायबाट गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने र काममा दोहोरोपनसमेत हुने हुँदा तीनै तहका सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममा समन्वय हुनुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याइए पनि यसमा सुधार नभएकोले अन्तरनिकाय समन्वय गरी संरचनाको दोहोरोपन हटाउनुपर्दछ,” महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ।
आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी खर्च गर्नमा पनि प्रदेश सरकारहरूबीच अघोषित होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पटक–पटक सुझाव दिइएको छ। तर, प्रदेश सरकारहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस पहल गरेको उदाहरण अहिलेसम्म पाइएको छैन।
कुन प्रदेशले अहिलेसम्म कति बजेट ल्याए, खर्च कति गरे?
१. कोशी प्रदेश
ल्याएको बजेटः १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड २५ लाख
खर्च गरेको बजेटः १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख
कोशी प्रदेश सरकारले २०७४/७५ मा १ अर्ब २० करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमा चालु खर्चतर्फ ४३ करोड ५१ लाख र पुँजीगततर्फ २१ करोड ७८ लाख गरी कुल ६५ करोड २९ लाख खर्च गर्यो। त्यस्तै, २०७५/७६ मा ३८ अर्ब ४९ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ९ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ४३ करोड ८७ लाखसमेत कुल २१ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भयो। २०७६/७७ मा विनियोजित ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखमा चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख समेत २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये पुँजिगततर्फ १५ अर्ब ८६ करोड ६० लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ५२ लाखसमेत २७ अर्ब ९५ करोड १३ लाख खर्च भयो। २०७८/७९ मा ३४ अर्ब ७६ करोड ९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब १२ करोड ७२ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख गरी कुल २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख खर्च भयो। पाँच वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ५५ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख विनियोजन गरेकोमा खर्चको विवरण आउन बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चको अनुपातलाई आधार मान्दा ३४ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ८८ हजार ४३० रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। २०७८/७९ मा कोशी प्रदेशले ल्याएको ३४ अर्ब ७६ करोड ९ लाख बजेटमा ८६.२१ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
२. मधेश प्रदेश
ल्याएको बजेटः १ खर्ब ८४ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख
खर्च गरेको बजेटः १ खर्ब ८ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९३ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा २६ करोड ६० लाख चालुतर्फ र २५ करोड ७३ लाख पुँजीगततर्फ समेत गरेर ५२ करोड ३३ लाख खर्चिएको देखिन्छ। २०७५/७६ मा यहाँ २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ६२ करोड ७५ लाख र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ समेत गरेर १५ अर्ब ९ करोड २४ लाख खर्च भयो।
२०७६/७७ को आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेर चालुतर्फ ९ अर्ब ७८ करोड १९ लाख र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख गरी मधेश प्रदेश सरकारले १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६४ करोड ७ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ९० करोड ५१ लाख समेत गरेर २२ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
२०७८/७९ मा ३४ अर्ब ८८ करोड ७८ लाख विनियोजन भएकोमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब ३३ करोड ६० लाख र पुँजिगततर्फ ११ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख समेत गरेर २२ अर्ब २६ करोड ४ लाख खर्च भएको छ। पाँच आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ७८ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेशले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखको बजेट ल्याएकोमा गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई हेर्ने हो भने यसवर्ष पनि २९ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख २ हजार खर्च हुने देखिन्छ। २०७८/७९ मा मधेश सरकारले ३४ अर्ब ८८ करोड ७८ लाख बजेट ल्याएकोमा ६३.८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
३. बागमती प्रदेश
ल्याएको बजेटः २ खर्ब ५४ अर्ब ९९ करोड ४१ लाख
खर्च गरेको बजेटः १ खर्ब ७७ अर्ब २६ करोड ३४ लाख
बागमती प्रदेश सरकारले २०७४/७५ मा १ अर्ब २० करोड ५ लाख बजेट ल्याएकोमा १५ करोड ९९ लाख चालुतर्फ १० करोड ९७ लाख र पुँजीगततर्फ २६ करोड ९६ लाख खर्चिएको छ। २०७५/७६ मा ३४ अर्ब ६३ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ११ अर्ब ९ करोड ८३ लाख र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख गरेर २० अर्ब ६५ करोड २७ लाख खर्च गरेको देखिन्छ। २०७६/७७ मा विनियोजन भएको ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाखमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँसमेत गरेर जम्मा २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, २०७७/७८ मा ५१ अर्ब ४२ यो प्रदेशले करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा यो प्रदेशले चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ६६ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ८२ लाख तथा अन्य खर्च १ अर्ब ४० करोड समेत गरेर ३५ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। २०७८/७९ मा ४९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख विनियोजन भएकोमध्ये यो प्रदेशले चालुतर्फ १५ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९९ करोड ५१ लाख खर्च गर्यो। त्यसमध्ये ३७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख वार्षिक खर्च र १ अर्ब ३० करोड अन्य खर्च गरेको छ। पाँचवर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशले १ खर्ब ८४ अर्ब ५ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २२ अर्ब ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीले विनियोजन गरेको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखमध्येबाट नै अहिले खर्च भइरहेकाले व्ययको विवरण आइसकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष भएको खर्चको अनुपातलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ५४ अर्ब ८० करोड ५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। २०७८/७९ मा बागमतीले ४९ अर्ब १८ करोड ६२ लाखको बजेट ल्याएकोमा त्यसको ७७.२५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।
४. गण्डकी प्रदेश
ल्याएको बजेटः १ खर्ब ५९ अर्ब ४६ करोड २७ लाख
खर्च गरेको बजेटः १ खर्ब ७ अर्ब ५५ करोड १९ लाख
गण्डकी प्रदेशले २०७४/७५ मा १ अर्ब २० करोड ५ लाख विनियोजन गरेकोमा १४ करोड ४८ लाख चालुतर्फ र १५ करोड ६ लाख पुँजीगततर्फ गरी कुल २९ करोड ५४ लाख खर्च गरेको थियो। त्यस्तै, २०७५/७६ मा यो प्रदेशले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेकोमा चालूतर्फ ५ अर्ब २१ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ७१ करोड ७० लाखसमेत कुल १३ अर्ब ९२ करोड ८० लाख खर्च भयो।
२०७६/७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ६ अर्ब ४२ करोड ६९ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ९८ करोड ६७ लाखसमेत गरेर २० अर्ब ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड २२ लाख विनियोजन गरेकोमा चालुतर्फ ८ अर्ब २ करोड ७९ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख गरी जम्मा २५ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५८ करोड १ लाख र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख गरी जम्मा २२ अर्ब ४ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ। पाँचवर्षको अवधिमा गण्डकीले विनियोजन गरेको १ खर्ब २३ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख बजेटमध्ये ८२ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको खर्च विवरण आउन बाँकी छ। गतवर्ष खर्च भएको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख १७ हजार ९ सय खर्च हुने देखिन्छ। २०७८/७९ मा गण्डकीले ल्याएको ३१ अर्ब ३५ करोड २९ लाख बजेटमध्ये ७०.३१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।
५. लुम्बिनी प्रदेश
ल्याएको बजेटः १ खर्ब ८२ अर्ब २५ करोड ६६ लाख
खर्च गरेको बजेटः १ खर्ब ३६ अर्ब ७ करोड ५६ लाख
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७४/७५ मा १ अर्ब २० करोड ५ लाख विनियोजन गरेकोमा चालुतर्फ १२ करोड ५३ लाख र पुँजीगततर्फ ६ करोड ५५ लाख गरी १९ करोड ८ लाख खर्च गरेको थियो। त्यस्तै, २०७५/७६ मा २५ अर्ब ३७ करोड १२ लाख विनियोजन गरेकोमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ८६ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ १० अर्ब १७ करोड २८ लाखसमेत १७ अर्ब ३ करोड ४१ लाख खर्च भएको थियो। २०७६/७७ मा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेकोमा चालुतर्फ १० अर्ब ६८ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७२ करोड १३ लाखसमेत गरेर २५ अर्ब ४० करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यो प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ४२ लाखसमेत ३२ अर्ब १० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०७८/७९ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६४ करोड ६८ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ४० करोड ७९ लाख गरी ३० अर्ब ५ करोड ४७ लाख खर्च भयो। पाँच वर्षमा १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
लुम्बिनीले चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको खर्चको अनुपातलाई आधार मानेर हेर्दा चालु वर्षमा ३१ अर्ब २८ करोड ६० लाख ७६ हजार ६६० रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। गतवर्ष लुम्बिनीले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख विनियोजित बजेटमा ७३.३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
६. कर्णाली प्रदेश
ल्याएको बजेटः १ खर्ब ६६ अर्ब ७४ करोड ७ लाख
खर्च गरेको बजेटः ९५ अर्ब ८३ करोड ४८ लाख
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७४/७५ मा १ अर्ब २० करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा चालुतर्फ १२ करोड २७ लाख र पुँजिगततर्फ ११ करोड १६ लाख गरी २३ करोड ४३ लाख खर्च भयो। २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख र चालुतर्फ ४ अर्ब ६० करोड ११ लाख गरी जम्मा खर्च १० अर्ब १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रदेशले खर्च गरेको थियो।
त्यस्तै, २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख र चालुतर्फ ७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाखसमेत गरेर प्रदेशले १६ अर्ब ८८ करोड २ लाख खर्च गरेको थियो। २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्फ १४ अर्ब २७ करोड ५३ लाख र चालूतर्फ ८ अर्ब ४७ करोड ६७ लाख खर्च भयो। यस आर्थिक वर्षको खर्च २२ अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो।
यसैगरी २०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब १८ करोड ८२ लाख र चालुतर्फ ९ अर्ब ९ करोड ३७ लाख गरी २४ अर्ब २८ करोड १९ लाख खर्च भएको देखिन्छ। पाँच वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ७४ अर्ब १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र आउनेछ। तर, अघिल्लो वर्ष भएको खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा २१ अर्ब ६७ करोड १ लाख ३६ हजार ८४० रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। गत वर्ष ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेटमा कर्णालीले ६६.४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो।
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश
ल्याएको बजेटः १ खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख
खर्च गरेको बजेटः १ खर्ब २५ करोड ४८ लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७४/७५ मा १ अर्ब २० करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा चालुतर्फ १६ करोड ५८ लाख र पुँजीगततर्फ ९ करोड ४० लाख रुपैयाँसमेत गरेर २५ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च भयो। त्यस्तै, २०७५/७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ६ अर्ब ९३ करोड ८ लाख र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब २३ करोड २६ लाखसमेत १४ अर्ब १६ करोड ३४ लाख खर्च भयो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३ अर्ब ७९ करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ८ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब २८ करोड ८३ लाख समेत गरेर १७ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ६० करोड २० लाखसमेत २२ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३१ अर्ब ४७ करोड ५७ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ९५ करोड २१ लाख खर्चसमेत जोडेर २० अर्ब ८७ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ। पाँचवटै आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब १७ करोड ८३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये जम्मा ७५ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख बजेट ल्याएकोमा खर्चको विवरण आउन बाँकी छ। २०७८/७९ मा सुदूरपश्चिम सरकारले ६६.३३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यही अनुपातमा हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये २४ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।
९ खर्ब खर्च गरिसक्दा उपलब्धि कति?
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बनेका प्रदेश सरकारहरूले यति ठूलो आकारमा खर्च गरेको बजेटले देखिने गरी विकास निर्माण के भयो भन्ने प्रश्न आम मानिसले उठाइरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरेको रकमलाई विकास निर्माणका कामसँग तुलना गर्दा भने ठूला विकास निर्माणका आयोजना अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। बाटोघाटो र पुलपुलेसा निर्माण, सडक कालोपत्रेदेखि लिएर केही रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि तिनको प्रभावकारिता कमजोर छ।
संघीयता विज्ञ एवम् राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा भने प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो पाँच वर्षमा ल्याएको बजेटलाई ठूलो आकारको मान्न नहुने बताउँछन्। “प्रदेशहरूको वार्षिक बजेट धेरै ठूलो आकारको होइन। पूर्ण बजेट ल्याएको २०७५/७६ देखि हो। संघीय सरकारको एकै वर्षको बजेटको हाराहारीमा सातवटा प्रदेशको पाँच वर्षको बजेट हुन आउँछ। यस अर्थमा बजेटको आकार सानै हो,” उनी भन्छन्, “यही बजेट पनि खर्च हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन्। खर्च गर्नका लागि त कानूनी संरचना चाहियो, कर्मचारी चाहियो नि।”
प्रदेशलाई सरकारको अनुभुति हुने अवस्था नै नबनेकाले पनि समस्या देखिएको उनले बताए। “प्रदेश सरकारले आफू सरकार भएको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। कर्मचारी, प्रहरी लगायतको समायोजन भएको छैन। कतिपय ऐन बनेका छैनन्,” उनले भने, “काम गर्न त आवश्यक जनशक्ति पनि चाहियो नि, त्यो हुन सकेको छैन।”
संघीय सरकारले नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशले खर्च गर्न सकेन भन्नु उपयुक्त नहुने देवकोटा बताउँछन्। “नजिकको सरकार भनेको स्थानीय र प्रदेश हो। सिंहदरबारको सरकारसँग पहुँच पुग्दैन। नजिकको सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। सरकार अदलबदल हुने र केन्द्रलाई नसोधी केही गर्न नसक्ने स्थितिले पनि समस्या भएको छ,” उनले भने, “यो संघीय नेतृत्वको कमजोरी हो। यहाँका मन्त्री, नेताहरूले प्रदेशलाई चल्नै दिँदैनन्। प्रदेशले पनि संघको नराम्रो कामको मात्रै अनुशरण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ।”
नेताका खल्तीका योजना बजेटमा राख्ने र टुक्रे योजनालाई महत्व दिने जस्ता अनुत्पादक काम प्रदेशले पनि गर्दै आइरहेको उनको बुझाइ छ। “पहिलो वर्ष कानून निर्माण र दोस्रो वर्ष कर्मचारी व्यवस्थापनमै बित्यो। तेस्रो वर्षदेखि कोभिडले पनि समस्या ल्याउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको नै हो,” उनले भने, “राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरबदल हुने समस्याले पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो।”
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू भने प्रदेश सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा संघीय सरकारले गर्न नसकेका काम आफूहरूको कार्यकालमा भएको दाबी गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गरेको उनीहरू बताउँछन्। तर, प्रदेशको मुहार फेरिने गरी भने विकास निर्माणले गति लिन नसकेको उनीहरु पनि स्वीकार गर्छन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा सबै प्रदेशले राजधानी र नाम टुंगो लगाउने काम चाहिँ पूरा गरेका छन्। यसबीचमा प्रदेशका राजधानी तोकिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन भने उनीहरूले सकिरहेका छैनन्।
२०७४ सालमा निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार बनेलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री बनेका एमाले नेता झपट बोहरा प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा सन्तोषजनक काम गरेको बताउँछन्। “सीमित स्रोत र साधनमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक काम नै गरेको मैले अनुभव गरेको छु,” उनले भने, “कानून बनाउने लगायतका अनुभवले सिकाइ भए पनि सबै प्रदेशवासीलाई अनुभुति हुने किसिमले काम हुन नसकेको मेरो बुझाइ छ।”
प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पाँचवर्षे कार्यकालभर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट पहिलो कार्यकाल संघीयता कार्यान्वयन गर्नेमै केन्द्रित भएको बताउँछन्। “कानून थिएन, संरचना थिएन, प्रशासनिक जनशक्ति थिएन। अनुभवको कमी थियो। यी समस्याका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारहरूले निकै राम्रो काम गरे भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने, “सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो विकास भएको छ। पहिलो कार्यकालमा पूर्वाधार तयार भएका छन्, अब विकासले गति लिन्छ होला।”
बजेट निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई खर्च गर्ने परिपाटी पुरानै भएकाले पनि प्रदेशले चाहेअनुसार खर्च गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। “खर्च गर्ने प्रणालीलाई बदल्न सक्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिएन,” उनले भने, “राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै देशको विकास सम्भव देखिएन। प्रशासनिक काम गर्ने तरिका बदल्न सके परिणामुखी नतिजा आउँछ। प्रदेशले गर्न सक्ने जति उपलब्धि नभएकै हो, तर केही भएको छैन भन्ने होइन।”