काठमाडौँ– सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा पक्राउ परेकाविरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। शुरूमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले संगठित रूपमा कसुर भएको देखिएपछि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको हो।
संगठित अपराधमा मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले बताए। “यस मुद्दामा कसुरको प्रकृति हेर्दा धेरै मानिस मिलेर विभिन्न चरणमा सरकारी कागजात किर्ते गर्ने काम संगठित रूपमा गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “अनुसन्धान गर्दै जाँदा संगठित अपराध नै भएको देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।”
संगठित अपराधमा हदम्याद तोकिएको छैन। त्यसैले पनि प्रहरीले यस मुद्दालाई संगठित रूपमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न लागेको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक सरकारी वकिलले पनि प्रहरीले किर्ते र संगठित अपराध दुवैमा मुद्दा अघि बढाउने विषयमा आफूहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
“किर्ते र संगठितलाई जोडेर नै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने र त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रहरीले छलफल गरिरहेको छ,” ती वकिलले भने, “तहगत रूपमा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको र फरक–फरक समयमा संगठित रूपमा अगाडि बढेकाले सोहीअनुसार मुद्दा लैजाने सल्लाह भएको छ। संगठित रूपमा किर्ते गरिएकै कसुरमा मुद्दा अघि बढ्छ।”
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि चरण–चरणमा संगठित रूपमा नै कसुर भएकाले सबै एकै ठाउँमा राख्दा संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा अघि बढ्न सक्ने बताउँछन्।
हाल मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू भएसँगै हदम्यादका विषयमा बहस भइरहेका बेला अदालतले भने मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा रहेकै समयमा कसुर भएकाले मुलुकी ऐन २०२० को कानूनबमोजिम नै अनुसन्धान गर्न असार १४ गते प्रहरीलाई सात दिनको म्याद दिएको थियो। सोही दिन पक्राउ परेका आरोपितका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले मुद्दाको हदम्याद नाघेको दाबी गरेका थिए। मुलुकी ऐनमा यो कसुर अन्तर्गत हदम्यादको व्यवस्था छैन। तर, अपराध संहितामा भने थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि ब्युरोले २०७८ पुस २२ मा नयाँ कानूनअनुसार नै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा उच्च पदस्थ व्यक्ति, भू–माफिया, कर्मचारीलगायत संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर बुझाए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। त्यतिखेर फाइल फर्काउँदा कार्यालयले पुरानो कानूनअनुसार नै अनुसन्धान हुने भएकाले हदम्याद नसकिने जनाएको थियो।
अहिले हदम्यादको विषयमा बहस भइरहँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणि नेउपाने यो मुद्दामा हदम्याद कायमै रहेको बताउँछन्। “यो पुरानो मुलुकी ऐनअनुसारको कसुर हो। त्यतिबेला मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकिएको थिएन,” उनले भने, “त्यसकारण हदम्याद कायम रहेको विषयमा कुनै विवाद छैन।”
अधिवक्ता अर्याल मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चल्दा हदम्यादको विवादै नहुने भन्दै मुलुकी अपराध संहिता नै आकर्षित हुने हो भने पनि यो प्रकरण निरन्तर प्रकृतिको भएकाले हदम्यादको उदार व्याख्या गर्न सकिने बताउँछन्। “यो निरन्तर भएको अपराध हो। थाहा पाएको मिति जहिले पनि हुन सक्ने भयो। अपराध संहिता नै लागू भए पनि यसमा थाहा पाएको मिति अहिले पनि कायम गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “थप व्याख्या त अभियोजन गर्ने निकायले नै गर्ला। यस्तो अपराधमा थाहा पाएको मितिको उदार व्याख्या गर्न सकिन्छ।”
२०७८ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रमाण नपुगेको र थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल फिर्ता गरेपछि यो मुद्दाको अनुसन्धान रोकिएको थियो। त्यसको करिब १८ महिनापछि प्रहरीको सीआईबीले मुद्दाको पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
प्रहरीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका मालपोत कार्यालय भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो।
तर, पक्राउविरुद्ध अदालतबाट पहिल्यै ‘अन्तरिम आदेश’ लिएका देउजा, केसी र कपाली रिहा भएका थिए। त्यसयता सीआईबीले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई सोमबार पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका–५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्भे कर्मचारी रहेका घमानकुमार कार्की आइतबार पक्राउ परेका थिए।
यस प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका १२ मध्ये ९ जना प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले असार १४ गते नै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसँग सीआईबीले बयान लिन शुरू गरिसकेको छ। “हामीले आरोपितसँग क्रमशः बयान लिइरहेका छौँ। संलग्नलाई पक्राउ गर्ने काममा पनि टोली परिचालन भएर काम गरिरहेको छ,” मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकृत भन्छन्।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको र सर्वोच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुट्टै मुद्दा विचाराधीन छन्।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला थुनछेक बहस भएर अदालतमा उपस्थित भएकाहरू रिहा भइसकेका छन्। अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहितलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि दुई वर्षअघि अन्तिम सुनुवाइ भएर पनि फैसला रोकिएको थियो। २०७८ कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि अहिलेसम्म अदालतको निर्णय आएको छैन।