कसले गर्दैछ रास्वपालाई घेराबन्दी?

काठमाडौँ– गएको शनिबार, जेठ २७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ‘रास्वपालाई सबै मिलेर घेराबन्दीमा पारेको’ टिप्पणी गरे। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले भनेका थिए, “तपाईंहरूलाई लाग्ला रास्वपाको बाटो अब सहज छ, २०८४ सालमा त सजिलो हुन्छ। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ, तर सम्पूर्ण दलहरूले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्नेवाला छन्, सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ।” 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकबाट तरंगित बनेको राजनीतिमा रास्वपा पनि ‘फ्रन्टलाइन’मा देखापरेको थियो र लामिछानेले सोही प्रसंगमा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। रास्वपाको अर्घाखाँची–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलबाट पनि गलत काम भएकाले विरोध गरेको उल्लेख गरेका थिए।

समकालीन राजनीतिमा लामिछाने सामाजिक सञ्जालको ‘मूड’ बुझेर धारणा व्यक्त गर्ने र तुलनात्मक रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको समर्थन–सहानुभूति पाउने नेतामा पर्छन्। राजनीतिमा आएको छोटो समयमै चुनावी–संसदीय राजनीतिमा ठूलो धक्का दिइसकेको रास्वपाका सभापतिले जब ‘घेराबन्दी भइरहेको’ कुरा गरे, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया भने केही फरक देखियो। 

फेसबुक प्रयोगकर्ता राजेश चौधरीले लेखे, “बालेन चुप लागेर काम गर्दैछन्, घेराबन्दीको बीचमा पनि।”

‘शून्य’ नाम गरेका ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लगत्तै लेखे, “माओवादीलाई पनि पश्चिमा–दक्षिणीहरूले घेराबन्दी गर्थे, यिनी चाहिँ लोकल घेराबन्दीमा परेछन्। साँच्चै देशका लागि हिँडेको हो भने यस्ता कुरामा नलागी हिँड्नुहोस्, जनताले साथ दिएकै छन्। फेरि दिनेछन्।”

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्लले ट्वीटरमै लेखे, “रास्वपाले आफ्नो विचार, दृष्टिकोण र अबको बाटो प्रष्ट गर्न जरुरी छ, अरुलाई दोष दिनुभन्दा।”

फेसबुक प्रयोगकर्ता जेम्स खतिवडाले लेखेका छन्, “यो घेराबन्दी शब्द त कताकता सापटी लिएको जस्तो लाग्छ।”

शनिबार गरेको टिप्पणीपछि लामिछानेमाथि सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले गालीगलौजकै भाषामा प्रतिक्रिया दिए भने, केहीले आलोचनात्मक सुझाव पनि दिएका छन्। धेरैको टिप्पणीको सार भने लगभग एकै खालको छ, “रास्वपा पुराना दलभन्दा फरक हुनुपर्नेमा त्यो भएन। जनताले साथ दिँदा पनि चर्चाका लागि घेराबन्दी भइरहेको बताउनु अरु दलहरूकै सिको गर्नु हो।”

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रायः माओवादीमाथि घेराबन्दी भइरहेको टिप्पणी गर्थे। केही समयअघि मात्र सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट थप रापताप बढाएको रास्वपालाई लामिछानेले एकाएक ‘घेराबन्दीमा पारिएको’ किन ठाने? जबकि, उपनिर्वाचनपछि दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको रास्वपाले भित्रभित्रै ‘मिसन २०८४’ थालनी गरेको थियो। त्यसमा लामिछाने किन ढुक्क हुन सकेनन्? यसबारे बुझ्न गत मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचन, त्यसले स्थापित गरेको भाष्य र त्यहीँबाट भएको रास्वपाको उदयसम्म पुग्नुपर्छ।

कस्तो सन्देश?
सञ्चारकर्ममा रहेका लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा रास्वपा दर्ता गरेको एक वर्ष पुग्न बाँकी छ। मंसिरको निर्वाचनबाट उसले परम्परागत दलहरूलाई दिएको ‘सरप्राइज’ हेर्ने हो भने, यो पार्टीले आकार लिएको ६–७ महिना मात्र हुँदैछ।

‘राजनीतिको रूप फेर्ने’ घोषणासहित गठन भएको पाँच महिनामै आमनिर्वाचन सामना गरेको रास्वपाले त्यहीकारण मतदाताको मन जित्यो। पहिलो प्रयासमै मतदाताले उसलाई प्रतिनिधिसभाको चौँथो ठूलो दल बनाए। 

निर्वाचन भएको एक महिनामै रास्वपा गठबन्धन सरकारमा सामेल भयो। 

“जनताले विकासका लागि, सुशासनका लागि, पारदर्शी राजनीति र समृद्धिका लागि रास्वपालाई विश्वास गरेका हुन्। तर, चुनावमा जनताले राखेको चाहना र व्यक्त गरेको अपेक्षालाई रास्वपाले अनुसरण गर्न सकेन कि भन्ने लाग्छ,” राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “चुनाव जितेलगत्तै उसले सत्तामा पुग्ने कसरत गर्यो। जबकि जनताले सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने म्याण्डेट दिएका थिए। त्यसकारण अहिले पार्टीलाई घेराबन्दी गरियो भन्नु फगत राजनीतिक खपतको कुरा मात्र हो।”

खनालले सत्ता नभई नहुने, जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ उल्लंघन गरेर भए पनि अनुचित तवरले अवसर खोज्ने र सत्ताका लागि जस्तोसुकै बार्गेनिङ गर्न पछि नपर्ने राजनीतिमा स्थापित हुनपुगेको पछिल्लो प्रवृत्ति रास्वपामा पनि सरेको टिप्पणी गरे। “यसले गर्दा नेपालको नियति नै यही हो कि भन्ने बुझाइ आम मानिसमा पर्न गएको छ,” उनले भने। 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले रास्वपालाई अरु पाटीले घेराबन्दी गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। “रास्वपा अरु कुनै खालको घेराबन्दीमा छैन, बरु आफैँभित्र अन्योलताको घेराबन्दीमा छ। राजनीतिमा आफ्नो विचारमा जब अन्योल पैदा हुन्छ तब घेराबन्दी, षडयन्त्र भयो भन्ने गरिन्छ,” उनले भने। 

रास्वपाले भर्खरै मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने शासन प्रणालीको वकालत गर्ने दस्तावेज तयार पारेको छ। ‘नयाँ युगको संकल्प’ नाम दिइएको दस्तावेजले रास्वपाका कतिपय राजनीतिक अन्योल हट्ने नेताहरूले बताइरहेका छन्। 

“सत्तामा हुँदा यस्तो बुझाइ कम हुन्छ, अथवा बुझ्न खोजिँदैन। जब सत्ताच्युत हुन्छ, अनि त्यो बुझाइ हाबी हुन्छ” दाहाल भन्छन्, “रास्वपा अहिलेसम्म गहिराइमा नपुगे पनि पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा अन्योल भएको छ। मेरो विचारमा यस्तो बेला षड्यन्त्र वा घेराबन्दीको बिम्ब प्रयोग गर्नु चाहिँ उचित होइन।”

निर्वाचनको एक महिनापछि, २०७९ पुस ११ गते रास्वपा सभापति लामिछाने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका थिए। तर, त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरेपछि उनी एक महिनामै पदमुक्त भए। 

सर्वोच्चको फैसलाबाट लामिछानेको मात्र मन्त्री पद गएको थियो। रास्वपाले त्यसलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीलाई पनि सरकारबाट फिर्ता बोलायो। 

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखिरह्यो। यसबीचमा लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोग गरेको कसुरमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकिएपछि महान्यायाधिवक्ताले कसुर प्रमाणित नहुने भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। यो निर्णयविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

छोटो समयमै सत्तामा पुगेर छिटै बाहिरिएको रास्वपालाई उपनिर्वाचनमा पनि मतदाताले उस्तै विश्वास गरे। उपनिर्वाचनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको रास्वपा अहिले उसकै शब्दमा संसद्को ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’ हो। रास्वपाका कैयौँ सांसदले संसदमा यो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका पनि छन्। 

भू–राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा. विक्रम तिमिल्सिनाले रचनात्मक प्रतिपक्षले सत्तापक्षका कामकारबाहीको सशक्त खबरदारी गर्नुपर्ने बेला सबै मिलेर आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको बताउनुलाई ‘भावनाको राजनीतिमार्फत् जनतालाई भ्रममा पार्ने परम्परागत राजनीतिको सिको’ भएको टिप्पणी गरे। 

“राजनीति गरेपछि कमीकमजोरी, अप्ठ्यारा हुन्छन्, रास्वपालाई पनि भएको होला,” उनले भने, “जुन दललाई एउटा आशा देखेर जनताले अप्रत्याशित मुकाममा पुर्याइदिएका छन्, उसलाई असफल बनाउन अरु लाग्छन् नै। यसलाई नै त्यो दलको नेतृत्वले उचालेर जनताको सेन्टिमेन्टमा खेल्नुहुँदैन।”

विश्लेषक मुमाराम खनाल एउटा राजनीतिक अभीष्ट बोकेर हिँडेको शक्तिलाई अरु दलहरूले व्यवधान गर्न खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्। “अरु दलले गरेका आलोचना वा विरोधलाई अथवा प्रतिस्पर्धालाई घेराबन्दी भन्न मिल्दैन। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने पो हो।”

रास्वपामा आफूमाथि घेराबन्दी बुझाइ विकास भएको हो भने, कसले गरिरहेको छ त्यस्तो घेराबन्दी? रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सभापतिले कुन प्रसंगमा यस्तो भनेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले भने सभापतिको अभिव्यक्ति स्वाभाविक रहेको, यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताए। “घेराबन्दीमा पार्ने कोसिस त भइहाल्छ। पुराना दलहरूले हामीजस्तै होस् भन्ने चाहिहाल्छन्, हामी सशक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।