काठमाडौँ- मोरङका ध्रुव विश्वकर्मा अघिल्लो बुधबार काठमाडौँ बानेश्वरस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा भेटिएका थिए। हातमा रहेको कागज बटार्दै वरपर डुलिरहेका उनी बेचैन देखिन्थे। उनको बेचैनी सोही भौचरसँग जोडिएको रहेछ।

उक्त भौचर पल्टाएर हेर्दा उनलाई दुई महिनाअघिको घटना याद आउँछ। दुबई पठाइदिने भन्दै उनीसँग राजन मगरले एक लाख ५० हजार रुपैँया मागे। भौचरमा कसलाई पैसा पठाएको भनेर नाम लेखिएको छ तर, पैसा किन पठाएको र के प्रयोजनमा पठाएको भने उल्लेख छैन। सोही कारण उनको १ लाख ५० हजार मध्ये ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता हुने छाँटकाँट देखिएको छैन।

“दुबईमा रहेको साथीको जस्तै काम मिलाइदिन्छु भनेर राजन मगरले १ लाख ५० हजार मागे। मैले ऋणपान गरेर पैसा जुटाएर दिए। तर, दुई महिनासम्म पनि काम भएको छैन। त्यो मान्छे पनि फरार छ,” उनी भन्छन्, “एक लाख त जसोतसो फिर्ता लिइसकेँ, तर बाँकी ५० हजार पाउन बाँकी छ।” उनलाई दुबई जान लिएको ऋणको महिनिपच्छे ब्याज तिर्नुपर्ने तनाव अर्कोतर्फ छ।

ध्रुव एजेन्टविरुद्ध उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय पुगे। लेनदेनका कारोबार प्रहरी नभई वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने थाहा पाएपछि उनी यहाँ आइपुगेका हुन्। तीन-चार दिनदेखि यता उनी विभाग धाइरहेका छन्। तर, कुन प्रयोजनलाई रकम दिएको हो त्यो भौचरमा उल्लेख नहुँदा प्रमाण नपुगेर विभागबाट काम नहुने देखिएसँगै उनी आवेग र आक्रोशमा छन्।

“मेरो पैसा खाने मान्छे, फरार छ। म भने लिएको ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा अपराधीजस्तो लुक्नुपरेको छ,” उनले भने। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगिएर पीडित बनेका ध्रुव यस्ता घटनाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।

गत हप्ता हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवा लिन आउने १० जना सेवाग्राहीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। विभागमा सेवा लिन आउनेमध्ये प्राय: धेरैजसो ठगीको गुनासो लिएर कार्यालय आउने गरेको पाइयो। 

हामीले भेटिएका आधारमा अन्तर्वार्ता लिएका १० मध्ये दशैजना ठगिएका थिए। हाम्रो आग्रहमा उनीहरूले आफ्नो समस्या र विभागबाट पाएको सेवाबारे अनुभव सुनाए। त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई विभागले दिएको सेवाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न पनि आग्रह गर्‍यौँ।

समग्रमा हामीले कुराकानी गरेका कोही पनि विभागको सेवाबाट सन्तुष्ट भएका देखिएनन्। दशमध्ये दुईजनाले विभागको सेवालाई १० मा ४ नम्बर दिए, एकजनाले १ नम्बर दिए र बाँकीले शून्य नम्बर दिए वा समस्याको समाधान नै नभएको कारण नम्बर दिन नमिल्ने बताए।

प्रस्तुत छ हामीले गरेको कुराकानीको सारांश।

भोतराज ढकाल, स्याङ्जा
६ महिनाअघि हामी ७०–८० जनाले बसुन्धरास्थित ‘प्रस्तुती म्यानपावर’बाट बाइक राइडर पेशामा दुबईमा जानको लागि प्रतिव्यक्ति साढे ४ लाख रुपैयाँ त्यस कम्पनीका एजेन्टलाई दिएका थियौँ। तर, दुबई पुग्दा हामीलाई लिन त्यहाँको म्यानपावरबाट कोही आएन। बस्नेखाने व्यवस्थाको कुरै छाडौँ, हामीलाई एक ठाउँ लगेर त्यहीँ राखियो। नेपालबाट समन्वय गरिदिने भनिएको दुबईको म्यानपावरसँग बुझ्दा नेपालको म्यानपावरले पैसा नपठाएको बताए। दुबईमा हाम्रो दुई महिनाको मात्र भिसा रहेछ।

भिसा सकिएपछि ‘ओभर–स्टे फाइन’ लगायो। त्यहाँ बस्नको लागि उल्टै प्रतिव्यक्ति ८ हजार दिराम (दुई लाख नेपाली रुपैँया) तिर्नुपर्ने बताए। दुबईबाट नेपाल फर्कन गरेको दु:ख अर्कै छ। यताको म्यानपावर सम्पर्कमा नआउँदा त्यहाँ पनि प्रतिव्यक्ति डेढ लाख दिराम तिरेर आयौँ। हामी यहाँ आइपुग्दा म्यानपावर कम्पनीका मानिस फरार रहेछन्। काठमाडौँ तथा आसपासका साथीहरूले कम्पनीलाई मुद्दा हालेर विभागबाट तीन लाख २८ हजार बराबरको रकम पाइसकेका छन्।

हामी टाढाको मान्छे पर्‍यौँ, पहिले थाहा थिएन। अहिले आएर निवेदन दिएका छौँ। माथिका सरहरू तपाईंको काम हुन्छ भन्नुहुन्छ। तल आयो म्यामले त्यो म्यानपावर बन्द भइसक्यो व्यक्तिलाई मुद्दा लगाउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ। यो तालले मेरो काम हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

स्याङ्जाबाट आउँदा एक पटकमै कम्तीमा पनि २ हजार २५ सय खर्च हुन्छ। चिनेका आफन्त–साथी काठमाडौँमा छैनन्। यहाँ होटलमा बस्नुपर्छ। हामीलाई कसले सहयोग गर्छ? यहाँ आउँदा निराश भएर फर्कनुपर्छ। कहाँ के गर्ने थाहा छैन।

तैपनि समस्या समाधान हुन्छ कि धाइरहेका छौँ। दुबई जाँदा खर्चेको ४ लाख र नेपाल फर्कंदा लागेको २ लाख बाहेक पनि काठमाडौँ आउँदाजाँदा पैसा खर्च भइसक्यो। यहाँ पनि अलपत्र हुनुपरेको छ। दोषीहरू भने फरार छन्। फसेको पैसा निकाल्ने आशामा यहाँ आउँदा अर्कोतिर ऋण खोजेर आएको छु। हाम्रो पैसा कहिले फिर्ता आउँछ?

मूल्यांकन: कार्यालयले गरेको अलमल देख्दा म शून्य दिन्छु।

सन्तकुमार महतो, धुनषा
म छैटौँ पटक वेदैशिक रोजगार विभाग आएको हुँ। आफू ठगिएको कुरा गाउँटोलको मान्छेले थाहा नपाऊन् भनेर लुकिछिपी प्रहरीकोमा जान्थेँ। तर, ठगिएको ६–७ महिना भइसके पनि कतैबाट पैसा आउने आस नदेखिएपछि काठमाडौँ धाउँदाधाउँदै बैचेन छु।

मैले दुबई गएर दुई वर्ष सुपरभाइजरका काम गरेँ। फर्केर आइसकेपछि गाउँमै बुबालाई खेतिकिसानीमा सघाउन थालेँ। त्यहीबेला साथी गणेश महतोले म्यानपावरको एजेन्ट राकेश यादवसँग भेटाइदिए। यादवले राम्रो जागिर हुने भनी युरोपको माल्टा पठाइदिने वाचा गरे। आफूसँग सुपरभाइजरको अनुभव भएकाले राम्रो अवसर छोड्नुहुन्न भन्ने सोचेर प्रक्रिया बुझ्न लगाएँ।

माल्टा पठाइदिएबापत् ६ लाख रुपैयाँ लाग्ने यादवले बतायो। मैले तलबबारे सोध्दा महिनाको एक हजार यूरो पाइन्छ भनिएको थियो। ६ लाख रुपैयाँ बैंकसँग ऋण लिएर यादवको खातामा जम्मा गरिदिएँ। अहिले बैंकमा प्रत्येक महिना ऋण बढिरहेको छ, तर माल्टा जाने प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन।

फागुनमा काठमाडौँ आएर विभागमा उजुरी दिएको हुँ। तर, मेरो उजूरीको कुनै सुनुवाइ भएको छैन। यो विभागको कुनै काम छैन। सबै म्यानपावरसँग मिलमतोमा छन्। मसँग सारा प्रमाण छ तर म्यानपावरले मलाई झुलाएको तीन महिना भयो। यो विभागलाई कतिपटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा यादवलाई पक्राउ गर्न एउटा पत्र पठाइदिन आग्रह गरिसकेँ। तर, अहिलेसम्म यहाँबाट पत्र गएको छैन। उता प्रहरीले पत्र आए मात्र पक्राउ गर्न मिल्ने भनिरहेको छ।

मलाई विभागमाथि विश्वास छैन। तर, मेरो पैसा फिर्ता ल्याउन प्रयत्न गरेको छु। जति दिन लाग्छ म कुर्छु, तर पैसा त छोड्दिनँ। मैले अहिलेसम्म कसैको एक पैसा खाएको छैन। मेरो पैसा पनि कसैले खानुभएन। म लड्छु। जे गर्नुपर्छ गर्छु तर पैसा फिर्ता लिएरै छोड्छु।

मूल्यांकन: मूल्यांकन गर्ने आधार नै छैन।

गुमबहादुर तामाङ, लम्जुङ
काठमाडौँ आएको दुई महिना हुन लाग्यो। यसबीचमा दर्जनौँपटक विभागको चक्कर लगाइसकेँ। मेरो छोरा (रविन्द्र तामाङ)ले दुबई जाने रहर गरेपछि ४ लाख रुपैयाँ दिएर त्यता पठाउन लागेको थिएँ। हाल नयाँ बसपार्क नजिकै होटलमा बसिरहेको छु। त्यहीँबाट कहिले प्रहरी त कहिले विभागमा उजुरी दिन धाइरहेको छु।

म्यानपावरको एजेन्टले राम्रो जागिर लागाइदिने आश्वासन दिएपछि छोरालाई दुबई पठाएको थिएँ। म्यानपावरको मान्छेले राम्रो काम छ, सारा सुविधा छ भनिसकेपछि हामीले पनि पत्यायौँ र पठाउने निर्णय ग‍र्‍यौँ। तर म्यानपावरले बैंकमार्फत पैसा लिन मानेन। नपत्याउनुपर्ने रहेछ तर गाउँकै मान्छे भएर विश्वास गर्‍यौँ।

यहाँबाट जाने बेलामा सारा सुविधा म्यानपावरले दिने भनिएको थियो। छोरालाई जसरी काम र जागिरको प्रलोभनमा पारिएको थियो त्यस्तो त्यहाँ रहेनछ। खानबस्न पनि नपाएपछि छोरालाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो भनी म यहाँ आएको हुँ।

मेरो छोरा ठगिएको छ। नेपालको कानून कडा भएको भए ऊ यसरी ठगिनुपर्ने थिएन। मेरो छोराको मात्रै होइन, यहाँ सबैको कथाव्यथा यस्तै रहेछ। सरकारले यस्तो समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो कडा कानून बनाओस् र मानव तस्करी रोकोस्। सरकारले सकेसम्म युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो। सकिँदैन भने म्यानपावर कमपनीमाथि कडा निगरानी गर्नुपर्‍यो।

मूल्यांकन: म एक नम्बर पनि दिन्नँ।

सुमित्रा घर्ती मगर, पाल्पा
म पाल्पाबाट विभाग आएको एक साता भयो। मेरो भाइ वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएपछि यहाँ आएकी हुँ। तर, एक सातादेखि विभागका विभिन्न कोठाकोठा भौतारिरहँदा पनि काम हुन सकेको छैन। यसकारण पनि विभागप्रति कुनै विश्वास लाग्न छाडिसक्यो। प्रहरीले विभागबाटै उजुरी गर्न भनेपछि काठमाडौँसम्म आएकी थिएँ। पाल्पाकै सुमन बहादुर कुमालबाट मेरो भाइ ठगिएको हो।

हामी कतिपटक निवेदन दिऊँ। प्रहरीले तपाईंहरूको प्रमाण पुगेन भन्यो। जबकि हामीसँग सारा प्रमाण थियो। सुमन नेपाल आएको थाहा पाएपछि हामीले त्यसको नम्बर दिएर पनि पक्रिदिन आग्रह ग‍र्‍यौँ। तर, प्रहरीले बेवास्ता गर्‍यो। त्यसपछि यहाँ आयौँ। यहाँबाट पनि केही होला जस्तो लागेन। यो सारा ठगी हाम्रो कानून फितलो भएर पनि भएको हो। सरकारले चासो नै दिँदैन। दिनप्रतिदिन मान्छे ठगिए पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन।

मूल्यांकन– म १० मा चार नम्बर दिन्छु।

सद्रि आलम, सर्लाही
म ‘प्याराडाइज म्यानपावर’बाट विदेश गएको थिएँ। ११ महिनामा फर्केर आएँ। हामीलाई बिना क्युभिसी ( कतारको लागि वैधानिक स्वास्थ चेकजाँच) पठाएको थियो। नेपाल फर्किएको तीन महिनापछि आएर केस गर्‍यौँ। आठ महिना भयो केही सुनुवाइ भएको छैन। विभागमा उजुरी गरेपछि म्यानपावरले भोलि कुराकानी गर्न बोलाएको छ। हेरौँ के हुन्छ? कामै केही नहुँदा कसरी सुन्तुष्ट हुने? हाम्रो कुरा सुन्ने कोही पनि छैन।

हाम्रो कामै भएको छैन, कसरी नम्बर दिनु। पीडितलाई अलपत्रमा पार्ने काम भइरहेको छ। विभागबाट काम भइरहेको छैन। सरकारले यस विषयमा हेरिदिनुपर्‍यो।

मूल्यांकन: म यस कार्यालयको शैलीलाई १ नम्बर दिन्छु।

ध्रुव विश्वकर्मा, मोरङ
कामको सिलसिलामा केही समययता म काठमाडौँमा बसिरहेको छु। दुई महिनाअघि दुबईमा काम लगाइदिन्छु भनी चिनजानको साथी राजन मगरले एक लाख ५० हजार लिए। उनको साथी दुबईमा रहेको बताएर त्यहीँ काम दिने भनी आश्वासन दिए। हुन त यसअघि पनि मैले अन्य दुई देशमा काम गरिसकेको हुँ। तापनि मैले राजनलाई पत्याएँ। १ लाख ५० हजार रुपैँया मैले बैंक भौचरमार्फत् दिएँ, तर भौचरमा रकम पठाएको प्रयोजन लेखेको थिइनँ। साथीभाइको आश्वासनको भरमा मैले पैसा पठाएको थिएँ।

१ लाख रुपैँया जसोतसो मैले फिर्ता लिएँ। तर, बाँकी ५० हजार पाउन बाँकी छ। म पीडित भएको हिसाबले बोलिरहेको छु। पहिले म पुलिसथाना गएको थिएँ। तर, लेनदेनको हिसाब पुलिसले नहेर्ने रहेछ। त्यहाँबाट मलाई यो कार्यालयमा पठाएको हो। लेनदेनको हिसाबमा ममाथि भएको अन्यायको न्याय हुन्छ कि भनेर यो कार्यालयमा आएको हुँ। तर, यहाँ सुनुवाइ नै भइरहेको छैन। यहाँ निवेदन दिन आएको दुई महिना भइसक्यो। काम भइरहेको छैन। यहाँको सेवा त जिरो छ। पुलिसथानामा बोल्ने जति सामान्यस्तरको बोली पनि पाइनँ। यो कार्यालयको काम मैले केही पनि बुझिरहेको छैन।

तीन महिनाको छोरो सुताएर आएको छु। ५० हजारको ब्याज तिरिरहनु परेको छ। म पीडित भएर होला, राजनसँग असाध्यै रिस उठेको छ। म त सिस्टममा चल्न खोजेको हुँ तर, खै त यहाँको सिस्टम र न्याय?

मूल्यांकन: कामै केही नभई यो कार्यालयलाई  कसरी 'रेटिङ' गर्नु!

तिलक नेपाली, रुकुम
पहिले म घरतिरै सामान्य काम गर्थें। दुई वर्षअघि रोमानिया जान मैले तिरेको साढे ३ लाख दलालीले खाइदियो। सोही पैसा फिर्ता आउला भन्ने आसमा जेठ १ गतेदेखि यहाँ धाइरहेको छु। काम नै भएको छैन। काठमाडौँमा दैनिक ५०० खर्च भएको छ। खानबस्न मुस्किल छ।

यहाँका कर्मचारी आज हुँदैन, भोलि आऊ भन्छन्। मैले यस कार्यालयमा जेठ १ गते जाहेरी फारम भरेर पक्राउ पुर्जीको लागि निवेदन दिएको थिएँ। अहिलेसम्म हेरेका छैनन्। केशको फारम भरेको एक महिना भइसक्दा पनि केही हुन सकेको छैन। यहाँका कर्मचारीले तल र माथि दौडाइरहन्छन्। तैपनि काम भएको भए त चित्त बुझ्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन।

यहाँका कर्मचारीले पक्राउ पुर्जी काटेर हुलाकबाट पठाइदिएका छौँ भन्छन्, तर हुलाक जाँदा एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो हानिदिएको छैन भनेर यतै फर्काइदिए। मैले यहाँ आएर नम्बर फेरि पठाइदिनुपर्‍यो, इमेल गरिदिनुस् भन्दा इमेल पनि पठाएका छैनन्। मेरो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो सरकार नै यस्तो हो कि कार्यालयको लापर्वाही हो बुझ्नै गाह्रो छ। अझै महिना दिन त यहीँ बित्छ होला।

मूल्यांकन: काम नभएसम्म कार्यालयलाई नम्बर दिने ठाउँ छैन। 

सुन्दर कुमार बस्नेत, सर्लाही
६ महिना दुबईमा ट्रेलर चलाएर म नेपाल फर्केको हुँ। यहाँबाट जाने बेलामा महिनाको ३ हजार ३५ सय रियाल तलब हुन्छ भनेर गएको, महिनाको ८०० रियाल मात्र रहेछ। तापनि केही समय काम गरेँ। चित्त बुझाउनै नसकेर फर्किएँ। प्रक्रिया पुर्‍याएर जाँदा पनि ठगिनुपर्‍यो।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएपछि कसरी पैसा फिर्ता लिने त्यो जानकारी प्रष्टसँग बताइदिए हुन्थ्यो। हामी जस्ता पीडितलाई न्याय खोज्न प्रेरणा मिल्थ्यो। तर विभागमै आउँदा पनि कसैले बताइदिँदैन। हामीले सबै कुरा जानेको भए यहाँ निहुरिन आउनै पर्दैनथ्यो। नहुने भए सिधै काम हुँदैन भनिदिए हुन्थ्यो। काम नहुने रहेछ भनेर हामी फर्किन्थ्यौँ।

आज पनि बिहान आएर बसेको दुई घण्टा भयो हाकिम आउनुभएको छैन। पर्खिरहेका छौँ। हाकिम आएपछि पनि मेरो काम बन्दैन, मिल्दैन भन्ने त होला। १८ सय तलब पाउने सम्झौतापत्र छ मसँग। त्यो भन्दा अरू के प्रमाण चाहिएको हो कुन्नि। वैदेशिक रोजगारीमा कडा निगरानी राख्न नेपाल सरकारलाई मेरो अनुरोध छ।

मूल्यांकन: यो कार्यालयलाई म १० मा ४ नम्बर दिन्छु।

नवराज मगर, सिन्धुली
विदेश लैजाने भन्दै एजेन्टले मेरो भाइसँग ३ लाख ३४ हजार ठगेको रहेछ। विभागमा नौ महिनाअघि हामीले निवेदन दिएका थियौँ। तर, सम्बन्धित मान्छेसँग सम्पर्क भयो कि भएन थाहा छैन। म तीन दिनअघि आएको थिएँ। पहिले भाइ एउटा काम परेर भारत गएकाले म मात्रै बुझ्न आएको थिएँ। तर, यहाँ विभागले सम्बन्धित मान्छे ल्याउनुपर्छ भने अनि भाइलाई ल्याएको छु। अझै कति धाउनुपर्ने हो, पैसा फिर्ता पाउने हो कि होइन केही थाहा छैन। निराशा मात्र हात लागेको छ। यस्तो कार्यालयको कामबाट कसरी सन्तुष्ट हुनु!

मूल्यांकन: केही दिन अझै हेरेर मात्र कति नम्बर दिने बताउन सक्छु।

केपनारायण राय, नवलपरासी
म बिचौलिया मोहनकुमार सुवेदीमार्फत् ठगिएको थिएँ। मेरो १ लाख ४० हजार समेत मजस्तै अन्य १३–१४ जनाको २३ लाख रकम फसेको छ। हामी सबैलाई माल्टा लैजाने भनेर सुवेदीले पैसा मागे। हामीले चेक भौचरमार्फत् पैसा राखिदियौँ। तर, ७ महिना बितिसक्दा पनि काम अघि नबढेपछि मात्र थाहा भयो, उनले हामीलाई ठगेको रहेछन्। त्यसपछि हामीले उनलाई खोजेर बुटवलमा समात्यौ। त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा एकदिन राखेर भैरहवामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही लगियो। तर, हामीसँग आवश्यक प्रमाण नहुँदा र लेनदेनको कारोबार प्रहरीले नहेर्ने हुँदा छुटेका उनी अहिले फरार छन्। फोन लाग्छ, तर हाम्रो फोन उठाउँदैनन्। अहिले सबै कागजात जुटाए पनि त्यो व्यक्ति फरार हुँदा काम भएको छैन।

यहाँ हामीलाई फेरि आफ्नै जिल्ला नवलपरासीमा जाहेरी गर्न भनिएको छ। यो सुनेर हामी जिल्ल परेका छौँ। यहाँ के भइरहेको छ थाहा पाइँदैन। बिहान साढे नौ बजेदेखि आएर अफिसमा कुरिरहेको छौँ। तर, ११ बजिसक्यो कोही आउँदैनन्। यहाँबाट नवलपरासी जानू भनिएको छ। त्यत्रो पैसा खाएको मान्छे जहिल्यै भागेर हिँडिरहेको छ। नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ? हामी के गर्ने? एजेन्ट, म्यानपावरले पहिले पैसा माग्छ, पैसाबिना काम हुन्न। शुरूमै एक लाख माग्छ। हामीले बाध्य भएर दिनुपर्छ। पैसा लिएपछि उनीहरू हराउँछन्। हामीजस्ता गरिब र सोझा जनता यसरी नै पीडित भइरहनुपरेको छ।

बैंकबाट पैसा बुझाएको चेक, भौचर सबै हुँदा पनि काम भएको छैन। यहाँ आउनजान पनि खर्च भइरहन्छ। जता पनि पैसा मात्र चाहिने। कम्तीमा पनि के गर्ने, कहाँ जाने, कहिलेसम्म धाउने त्यति त भनिदिनुपर्छ नि। त्यस्तो केही छैन।

मूल्यांकन: यो कार्यालयलाई म १० मा १ नम्बर भन्दा दिन्नँ।

विभागका निर्देशक भन्छन्: “गैरकानूनी रूपमा गएका वा फसेकालाई न्याय दिन सहज छैन”

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक यादव पौडेल विभागमा विशेषतः ठगिएको उजुरी र गुनासो आउने गरेको बताउँछन्। यहाँ दैनिक २०० देखि ३०० को हाराहारीमा सेवाग्राहीहरू आउँछन्। कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भए पनि विभागमा उजुरी लिएर आएका पीडितका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको पौडेलको दाबी छ।

“वैधानिक ढंगले विदेश जानेको लागि विभागले कार्यविधि अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ,” निर्देशक पौडेल भन्छन्, “यद्यपि, सोझासाझा जनतालाई प्रलोभन देखाएर ठग्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै व्याप्त हुँदा त्यस्ता पीडितको पक्षमा न्याय गर्न सहज छैन।”

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार, आफूकहाँ दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी वा संस्थालाई कारवाही गर्ने, क्षतिपूर्ति दिलाउने इत्यादि गर्न विभागले सक्छ। यद्यपि, विभागसँग सम्बन्धन नभएका र दर्ता नभएका संस्थालाई विभागले कारवाही गर्न सजिलो नहुने उनी बताउँछन्।

“गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर पैसा बुझाएको कुरा भौचरमा खुलाएको हुँदैन। सापटी लेनदेन, व्यापारव्यवसाय, भिजिट भिसा आदि लेखिएको हुन्छ। कुनैमा भिजिट भिसाका लागि भनेर लेखिएको हुन्छ,” उनले भने, “हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन (२०६४)को दफा ४३ र ४४ को सीमाभित्र रहेर कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने हुनाले त्यस्ता विषय ऐनअन्तर्गत पर्दैनन्।”

ऐनले नसमेट्ने त्यस्ता मुद्दा लेनदेन, ठगी, मानव तस्करी जस्ता विषय अन्तर्गत पर्ने उनी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया तथा सरसल्लाह दिएर पीडितलाई सम्बन्धित अन्य अड्डा तथा अदालतमा पठाउने गरिएको पौडेल बताउँछन्।

कार्यालयको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको उनी स्विकार्छन्। यसमा विशेषत: कर्मचारी दरबन्दीको अभावलाई कारक मान्छन् उनी। ‘१५–२० वर्ष अघिको उजुरी संख्याको आधारमा पूर्ति गरिएको दरबन्दीमाथि पुनर्विचार भएको छैन,” उनी भन्छन्, “देशभरका उजुरी यहीँ आइपुग्छन्। यसकारणले गर्दा कर्मचारी संख्या अपुग भएर हाम्रो पहुँच पुग्न नसकेको हुनसक्छ। यो समस्या समाधानका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छौँ।”

२०५६ सालमा बनेको श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागबाट अलग्गिएर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने गरी २०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना भएको थियो। त्यसयता विभागले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएका र समस्यामा परेकाहरूको उजुरी लिएर कानूनी कारवाहीको काम गर्दै आएको छ।

यद्यपि, विभागमा आएका सेवाग्राहीहरू भने विभागको सेवाबाट सन्तुष्ट छैनन्। विभागको सुस्त कार्यशैलीले अझै पीडित बनाएको उनीहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका पीडितहरू न्याय पाउने आशामा विभागसम्म आइपुगेका हुन्छन्। उनीहरूमध्येका धेरै निराश हुन्छन् र कोही आक्रोश लिएर फर्कन्छन्। देशको ७७ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीबाट ठगिएकाहरू विभाग आइपुगेर पनि नमिठो अनुभव गरिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि चाहिने सावधानी 
१८ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा मात्र वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। रोजगारीमा जानेक्रममा झुटा विवरण वा कागजात पेश गर्नुहुँदैन। अनुमति प्राप्‍त म्यानपावर एजेन्सीहरूसँग मात्र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्छ। संस्थासँग व्यक्तिगत तवरले जानेगरी काम कारवाही गर्नुहुँदैन। व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति प्राप्‍त गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई रकम बुझाएपछि रसिद लिई सुरक्षित राख्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको निमित्त एकमुष्ट वा किस्तामा रकम बुझाएको भएमा कुन किस्ताबापत् कति रकम बुझाएको हो सो समेतको निस्सा लिनुपर्छ। बुझाएको रकम र प्राप्‍त रसिदमा रकम फरक परे/नपरेको यकिन गरी वास्तविक तिरेको रकम जनाएको रसिद लिनुपर्छ। रसिदमा सम्बन्धित एजेन्सीको छाप र बुझिलिनेको दस्तखत भए/नभएको राम्ररी हेर्नुपर्छ।

राहदानी, भिसा, श्रम स्वीकृति, करारपत्र, तालिमहरूको प्रमाणपत्र, रकम बुझाएका रसिदहरू, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण आदिको कागजात आफूसँग सुरक्षित राखी त्यसको फोटोकपी घर परिवारका व्यक्तिहरू वा भरपर्दो अभिभावकलाई छोड्नुपर्छ। कुनै कारणले विदेशबाट बीचमै फर्कनु परेमा फिर्ता आएको १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभाग र पठाउने एजेन्सीमा जानकारी गराउनुपर्छ।

उजुरी प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति तथा सजाय
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २१ (क)ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परेका समस्याको उजुरी हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन सकिने सुविधा पीडितलाई दिएको छ। आफ्नो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि उजुरी दिन पाइन्छ। उजुरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन इजाजतप्राप्त संस्थाका विरुद्ध छ भने त्यस्तो उजुरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्छ।

कुनै व्यक्तिका विरुद्ध परेको उजुरीमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै जाँजबुझ गरी कामदार वा निजको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराएर मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी विभागलाई दिनुपर्छ।

मेलमिलाप हुन नसकेमा वा समस्या मेलमिलाप गराउने प्रकृतिको नदेखिएमा भने सक्कलै उजुरी र पेश भएका प्रमाणहरू सबै विभागमा पठाउनुपर्ने कानूनी दायित्व ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।

- उजुरी दिन विभागमै पुगिरहनु पर्दैन

पीडितले दिएका उजुरी र सम्बन्धित कागजातहरू विभागमा पठाएको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उजुरीकर्तालाई पनि गराउनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम १७ (घ)ले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३६ मा रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको शर्तअनुसार रोजगारी उपलब्ध नगराएमा सोको प्रमाण सहित कामदार वा निजको प्रतिनिधिले विभागसमक्ष क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा प्रमाणित भएमा विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति इजाजतपत्रप्राप्तवाला कम्पनीबाट पीडितलाई भराइदिनुपर्छ।

ऐनको दफा ४३ मा इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा हुने सजायबारे उल्लेख छ। कसैले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने झुटो आश्वासन दिई रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र हर्जाना सहित जरिबाना तथा कैद सजाय समेत हुने ऐनको व्यवस्था छ। विदेश नपठाइसकेको भएमा दोषीले आधा सजाय पाउँछन्।

"ठगीको कसुर प्रमाणित भएमा पीडितबाट लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशत हर्जाना सहित पीडित व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत दोषीबाट भराई निजलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ," ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ।

सोही ऐनको दफा ४४ मा कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने झुट्टो आश्वासन दिई रकम लिएर पनि विदेश नपठाएमा दफा ४३ कै सरह, क्षतिपूर्ति, हर्जाना, जरिबाना र कैद सजायका साथै व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ।

इजाजतपत्रप्राप्तवालाले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा विभागले निजको धरौटीबाट सम्बन्धित कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराई थप १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र इजााजतपत्र रद्द गर्न सक्ने अधिकार ऐनको दफा ५१ ले विभागलाई दिएको छ। धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिन नपुगेमा इजाजतपत्रवालाले ६० दिनको म्याद पाउँछ। म्यादभित्र रकम नदिए निजको जायजेथाबाट अपुग रकम असुल उपर गरिदिनुपर्छ।

- गुनासो टिपाउन वा समस्या राख्न १६६००१०९९९९ वा १६६००१५०००५ मा नि:शुल्क फोन गर्न सकिन्छ।

ऐनले कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिने सुविधा पीडितलाई दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारले स्वदेश फर्किएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिन पाउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र अन्य जरूरी सूचना लिन वा दिन परेमा विभागको पैसा नलाग्ने नम्बर १६६००१०९९९९ मा फोन गरेर कुनै गुनासो टिपाउन वा जानकारी माग्न सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नि:शुल्क नम्बर १६६००१५०००५ मा पनि आफ्नो समस्या राख्‍न सकिन्छ।