Thursday, May 30, 2024

-->

अनावश्यक सरकारी निकाय खारेजीः पाँच वर्षदेखि निर्णय र घोषणा जारी, प्रगति शून्य

२०७५ सालमै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेयता एक दर्जन निकायहरूमा सरकारले ४५ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

अनावश्यक सरकारी निकाय खारेजीः पाँच वर्षदेखि निर्णय र घोषणा जारी प्रगति शून्य

हाल कार्यान्वयन भइरहेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संरचनामा कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले कामको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न समिति, प्रतिष्ठान लगायतका संरचना खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। 

बजेटमा वक्तव्यको ३६० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ , तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन।” 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिको समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग जस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको बजेटमा उल्लेख थियो। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू स्थापना गर्न नपाउने पनि भनिएको थियो।

यसबारेमा हालसम्म के प्रगति भयो भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा यो वर्ष यस्ता समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरू नयाँ गठन नभएको बताउँछन्। तर, अनावश्यक ठानिएका त्यस्ता कुनै निकाय चालु आर्थिक वर्षमा खारेज भएको जानकारी भने आफूलाई नभएको शर्माले बताए। 

आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनको चरम दबाबमा रहेको सरकारले काममा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्ने घोषणा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि दोहोर्‍याउने भएको छ। बजेटअघिको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यसको जानकारी गराइसकेको छ। 

गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने जनाए। 

यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र जनशक्ति समायोजन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नैपर्ने बाध्यताका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। 

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने सरकारी निकायहरू खारेजीको विषयलाई जोड दिइएको छ, बजेटमार्फत केही खारेजीको घोषणा हुन्छ होला,” शर्मा भन्छन्, “त्यसमा खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव पनि हेरिन्छ।”

सरकारी ढुकुटीमा आयभन्दा खर्च धेरै भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन बढ्दो छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ ८ गते साँझसम्ममा अनुदानसमेत सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब १२ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख छ भने खर्च १० खर्ब ७० अर्ब ६१ करोड ८८ लाख छ। 

त्यसमध्ये तलबभत्ता, अनुदान, प्रशासनिक आदिमा हुने चालु प्रकृतिको खर्चको हिस्सा नै ७५ प्रतिशत छ। सरकारले उठाउने राजस्वले चालु प्रकृतिको खर्च धान्नै मुस्किल देखिएपछि सरकारले फजुल खर्च गराएर राज्यको ढुकुटीमा चाप बढाएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र विकास समितिहरूलाई आगामी बजेटमार्फत खारेज गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने तयारी गरेको हो। 

वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएका कारण यो वर्ष भने यस्ता कार्यालयहरूलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्नैपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। “एकै वर्षमा ठूलो संख्यामा कार्यालयहरू खारेज गर्न सकिँदैन तर तत्काल केही सरकारी संस्था, विकास समिति र कोषहरूलाई खारेज गर्ने र केहीलाई गाभ्ने काम हुन्छ,” उनले भने, “त्यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रलालहरूसँग छलफल भइरहेको छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ।” 

पाँच वर्षदेखिको अलपत्र निर्णय
२०७५ असार २० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिमध्ये अत्यावश्यक ठानिएकाबाहेक अन्य सबैलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

अत्यावश्यक देखिएका समिति र तिनका कार्यालयको औचित्यबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएर पेस गरी मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेमा मात्र ती समिति कायम रहने त्यसबेलाको निर्णयमा उल्लेख थियो। तर, पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त निर्णय ‘कुरामै सीमित’ भइरहेको छ। 

बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने सुझाव दिन त्यसबेलाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमै घोषणा गरेर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्‍यो।  

आयोगको प्रतिवेदन २०७५ फागुनमा बुझ्दा पनि तत्कालीन सरकारले त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च घटाउन २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउन, महाशाखा र विभागहरूमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्न र संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो। 

६० को हाराहारीमा रहेका संघ अन्तर्गतका विभागलाई ३५ मा सीमित गर्न तथा मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार तीन या पाँच वटा महाशाखा राख्न सुझाएको थियो। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित २ सय भन्दा बढीको संख्यामा रहेका समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र र बोर्डहरूमध्ये असान्दर्भिक र दोहोरोपन आउने देखिएका निकाय खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अनुसार हस्तान्तरण गर्न आयोगले सुझाएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा खारेज गर्नुपर्ने भनी तोकिएका निकायहरूको सूचीमा शान्ति कोष सचिवालय (एसियाली विकास बैंक), सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भू–बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम केन्द्र थिए। 

यसैगरी नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट, प्रविधि विकास कोष, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिमा उक्त सूचीमा रहेका थिए। 

राष्ट्रिय युवा परिषद्, कार्य सञ्चालन कोष ६६ वटा, विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति, जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समिति, तारागाउँ विकास  समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग तथा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि खारेजीको सिफारिसमा परेका थिए। 

आयोगले उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष, सडक बोर्ड नेपाल, रेल्वे कम्पनी, केन्द्रीय हज कमिटीसमेत गरी कुल ३१ वटा निकाय  खारेज गर्न सुझाएको थियो।

यी निकायहरूमध्ये केही सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट काम गर्न सकिने काममा दोहोरोपन  देखिएको, असान्दर्भिक र उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो। यीमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगलाई सरकारले संवैधानिक मान्यता दिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति चाहिँ खारेजीको अपवादमा परेको छ।

आयोगले ४ वर्षअघि नै खारेज गर्न भनेका व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, तारागाउँ विकास समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, रेल्वे कम्पनी, कपास विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, सडक बोर्ड नेपाल, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका निकायहरू यथावत् छन्। 

ती निकायहरूलाई सरकारले औचित्यबिनै वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। २०७५ सालमै आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेयता एक दर्जन निकायहरूमा सरकारले ४५ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको पाइएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन्।

चालु प्रकृतिका खर्च, सार्वजनिक संस्थानमा गएको पैसा र पुँजीगत खर्चतर्फ पनि प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज गरेर पुनर्संरचना गरेमा वार्षिक ३ खर्ब खर्च कटौती गर्न सकिने आयोगको ठहर थियो। तर सरकारले यतातर्फ ध्यान नदिँदा चालु खर्चको दायित्व वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ। खर्चको स्रोत भने बर्सेनि खुम्चिँदै गएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः यस्ता संरचना खारेजी गर्ने कुरा उठाइएको  सन्दर्भमा खनाल भन्छन्,  “नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा झारा टार्ने हिसाबले ल्याएको देखियो, केही समितिहरू खारेज गर्नुपरे गरौँला भनेजस्तो मात्र छ। खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारबाट पनि भएको थियो, तर नीति कार्यक्रममा तात्त्विक कुरा केही देखिएन।”

चालु प्रकृतिका नाममा भइरहेको अनुत्पादक अथवा फजुल खर्च समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले ठूलो असन्तुलन पैदा गर्ने अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्। “चालु खर्चलाई राजस्वले पनि थेग्नै नसक्ने अवस्था छ, अहिले निर्वाचनको कारण देखाइए पनि समस्या पहिलेदेखिकै हो”, खनालले भने, “विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रीहरू, विभागहरू, शाखा, उपशाखा र डिभिजनहरूबाट भइरहेको फजुल खर्चलाई कटौती गर्नुपर्‍यो, नभए अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन देखिनेछ।”

आयोगले दिएका सुझाव चार वर्षदेखि थन्क्याए सरकारले पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन भने छाडेको छैन। यसपालि पनि चलेको त्यही उपक्रम नीति तथा कार्यक्रमदेखि नयाँ बजेट घोषणसम्म चलिरहने देखिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री