काठमाडौँ– जाजरकोट सदरमुकाम खलंगास्थित रानागाउँकी उर्मिला विकको आँखा अहिले पनि रसाइरहन्छन्। कसैले छोरा नवराजबारे प्रश्न गर्‍यो भने आँखा भेरी नदीजस्तै उर्लिहाल्छन्। नवराजबारे धेरै बोल्न चाहँदिनन्।

उनका छोरा नवराजसहित ६ जनाको हत्या भएको तीन वर्ष बितेको छ। हत्याकाण्डको ‘मुख्य दोषी’ छुट्दा न्यायको आशा मर्दै गएको उनले बताइन्। “उनीहरूलाई जन्मकैद भए छोराको आत्मले शान्ति पाउने थियो। हामीले न्याय पाउने थियौँ,” उनले भनिन्, “तीन/चारपटक काठमाडौँ पुगिसक्यौँ। रुकुम त जाने–आउने भइरहेको छ।”

उर्मिला व्यग्रतापूर्वक जेठ ३० गतेलाई पर्खिरहेकी छन्। रुकुम जिल्ला अदालतले उक्त दिन अन्तिम फैसलाको पेसी तोकेको छ। तर, न्यायका लागि पर्खिनुपरेको तीन वर्ष धेरै लामो भएको उनी बताउँछिन्। 

रानागाउँभन्दा केही तल भेरी किनारमै पर्ने मटेलाकी भिमीकुमारी शाहीलाई अहिले पनि छोरो गोविन्द नदीबाट फर्किएर आउलाजस्तो लागिरहन्छ। उनले बाटोतिर आँखा ओछ्याउन छाडेकी छैनन्। तर, तीन वर्षअघि भेरी किनारमा हत्या गरिएका गोविन्द अब कहिल्यै घर फर्किने छैनन्।

रुकुम र जाजरकोटको सीमा भएर बग्ने भेरी नदी किनारमा तीन वर्षअघि ६ जना आमाहरूले आफ्ना सन्तान गुमाएका थिए। हत्या भएकामध्ये दुई जना भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका, दुई जना वडा नं. ११ मटेला, एक जना कुशे गाउँपालिका र अर्का रुकुम पश्चिम चौरजहारीका हुन्।

जब उनीहरूको हत्या भएको दिन, अर्थात् जेठ १० नजिकिन थाल्छ, आमाहरू विक्षिप्त हुन्छन्। मटेलाका लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मीलाई त अहिले पनि छोरा काखमै भएजस्तो लाग्छ। “भेरीबाट दाउरा तारेर आउँछ कि भन्ने लागिरहन्छ। कठ! (कठै) झझल्को कहिले मेटिएला,” उनले भनिन्।

२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीका स्थानीयको कुटाइबाट ६ युवाले ज्यान गुमाएका थिए। ज्यान गुमाउनेमा गोविन्द र लोकेन्द्रसहित नवराज विक, टीकाराम सुनार, गणेशबहादुर बुढा र सञ्जु विक छन्।

रानागाउँका नवराज र सोतीकी ठकुरी परिवारकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धका कारण उनीहरूको हत्या भएको थियो। ती किशोरीलाई भित्र्याउन नवराज साथीहरू लिएर सोती गाउँ गएका थिए। तर, जात नमिलेको भन्दै उनको परिवार र सोतीका स्थानीयले बिहे हुन त दिएनन् नै, त्यहाँ गएका युवालाई भेरी नदी पारिसम्मै लखेटेर हत्या गरेका थिए।

आफ्ना छोराको हत्या गर्नेलाई कारबाहीका लागि आमाहरूले आवाज उठाउन भने छाडेका छैनन्। कहिले रुकुम अदालत पुग्छन् त कहिले धर्ना बस्न काठमाडौँको माइतीघर।

संघीय सरकारले प्रतिपरिवार १० लाख र प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो। भिमीको परिवारले उक्त पैसाबाट छोरा गोविन्दकै सम्झनामा मटेलामै जग्गा किनेको छ। आफूहरूलाई पैसा होइन, न्याय चाहिएको भिमी बताउँछिन्। अहिलेसम्म अदालत आफ्नो जस्तो नलागेको भन्दै उनी आक्रोश व्यक्त गर्छिन्।

“अदालत कसको हो? ती हत्याराहरूको मात्र हो? यो राज्य कसको हो? तीन वर्षसम्म रुकुम–काठमाण्डु धाइसक्यौँ। लाखौँ खर्च भइसक्यो। फैसला भएको छैन। छोराहरू मारिएको स्पष्ट हुँदा पनि अदालतले तीन वर्षसम्म फैसला गर्दैन। महिनैपिच्छे अपराधी छुट्दै जान्छन्,” भिमी भन्छिन्, “खै, न्याय त के पाउने थियौँ र? आशै मरिसक्यो। हामीलाई केही चाहिएको छैन, ती अपराधीहरूलाई जन्मकैद भए पुग्छ।”

लोकेन्द्रकी आमा लक्ष्मी पनि न्यायका लागि धाउँदा–धाउँदै हैरान भएको बताउँछिन्। तर, आफूहरू नथाकेको उनको भनाइ छ। उनी एकल महिला हुन्। श्रीमानको मृत्यु भएको तीन वर्षपछि छोराको हत्या भएको हो।

“दुःखसुख गरेर न्यायका लागि लडिरहेका छौँ। अदालतदेखि युट्युबमा सम्म बोलिसक्यौँ। बोल्न र भन्न बाँकी केही छैन। भेट्न बाँकी कोही छैनन्,” लक्ष्मी भन्छिन्, “तीन वर्ष भइसक्यो, न्याय पाउँछु जस्तो लाग्दैन। उनीहरूसँग पावर छ, (जेल परेका) छुट्दै गएका छन्।”

लक्ष्मीको घरभन्दा करिब २० मिटर तलबाट भेरी नदी बग्छ। आँखाबाट बगिरहेका आँसु पुछेपछि उनले भनिन्, “यही नदी हो, मेरो छोरालाई राक्षे (घटना भएको भन्दा करिब १३ किलोमिटर तल लोकेन्द्रको शव भेटिएको ठाउँ) पुर्‍याउने।” 

गरिबका लागि कानून नभएको लक्ष्मी बताउँछिन्। हत्यामा संलग्नलाई नेताहरूले नै छुटाउँदै लगेको उनको भनाइ छ। “३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। महिनैपिच्छे छुट्दै गए। अहिले २३ जना मात्रै भित्र छन्। मुख्य आरोपी छुटिसके। यही हो कानून? कानूनले के देख्यो? अपराधी छुट्दै गएका छन्, मुद्दा कमजोर बन्दै गएको छ,” उनी भन्छिन्, “उनीहरूका ठूला नेता जनार्दन (शर्मा) छन्। भित्र बस्ने त सोझा पाँच–छ जना मात्र होलान्।”

‘मियो’ बनेका टीकाराम नहुँदा टुट्यो परिवार
जाजरकोटको मटेलाबाट भेरीको पुल तरेपछि चौरजहारीको लामिछाने गाउँ पुगिन्छ। यही गाउँका टीकाराम नेपालीले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका थिए। टीकारामबारे प्रश्न सोध्नेबित्तिकै उनका बुबा सोभे र आमा गीताले आँसुका बलिन्द्र धारा झारे। केही बेरपछि आँसु पुछेर गीताले भनिन्, “छोरालाई मारेर फाल्दासमेत न्याय मिलेन भने के गर्ने? हाम्रो कोही छैन। केही छैन।”

टीकारामको हत्या हुँदा उनकी श्रीमती सुनीता १८ वर्षकी थिइन्। सुनीताले १४ वर्षकै उमेरमा प्रेमविवाह गरेकी थिइन्। लोकेन्द्रको हत्या हुँदा उनीहरूकी छोरी २ वर्षकी थिइन्।

अचेल सुनीता ५ वर्षकी छोरीलाई लिएर प्रायः जाजरकोट मटेलास्थित माइतीमै बस्छिन्। “चौरजहारी जान्छु। बुबा–आमाको व्यवहार फरक हुन्छ। अनि, केही समय काट्छु र मटेला फर्किन्छु। मलाई मुद्दा सम्बन्धी केही थाहा छैन। अघिल्लो वर्ष सुर्खेतदेखि ६ जना छुटेको जानकारी पाएँ।”

कुराकानीको क्रममा सुनीता निकै भावुक भइन्। उनी बारम्बार गालाबाट बगेका आँसु पुछिरहेकी थिइन्। “मेरो जीवन यस्तै भयो। ती अपराधी छुट्नु हुँदैन, राज्यले कारबाही नगरेसम्म आत्माले शान्ति पाउँदैन।” 

संघीय सरकारले दिएको १० लाखमध्ये आफ्नो र छोरीको नाममा ३–३ लाख रुपैयाँ राखेको र बाँकी ४ लाख सासू–ससुराले राखेको उनले बताइन्। “घर रित्तोजस्तै लाग्छ, माइतीमा आउँदा अलि मन बुझ्छ। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। आफू पढ्ने र छोरीलाई पढाउने सोचमा छु,” उनले भनिन्।

मरिसक्यो ‘न्याय पाउने’ आशा
राधिका बुढालाई पनि कसैले छोरा गणेशबारे प्रश्न गरे भने आँसु बग्न थालिहाल्छ। “हामी बाँचेर के छ र? बाबु.....बाँच्नेहरूलाई मार्दिए। हे ईश्वर! मेरा छोराका हत्यारालाई फाँसी होस्,” उनले भावुक हुँदै भनिन्।

कुशे गाउँपालिकाका राधिकाको परिवार लामो समयदेखि सदरमुकाम खलंगामा डेरा बस्दै आएको छ। उनको परिवार ज्याला मजदुरी गर्छ। सोधपुछ गर्न धेरै मान्छे आउने गरे पनि न्याय नपाएको उनी बताउँछिन्।

“सर, हाम्रो पुरानो घाउ नकोट्याउनू। हामीलाई न्याय दिनुहोस्। हामीलाई न्याय दिने को होला?” भावुक हुँदै उनले भनिन्।

गणेशको शव सोती गाउँभन्दा २२ किलोमिटर तल खोदाखोलामा भेटिएको थियो। शवमा आँखा थिएन, हात भाँचिएको थियो।

सोही घटनामा हत्या भएका सञ्जु (सञ्जीव)की आमा सविता पनि बोल्दाबोल्दै आफू थाकिसकेको बताउँछिन्। “छोरालाई कुटीकुटी हत्या गरिदिए। जति रोइकराई गरे पनि फर्केर आउँदैन। बोलेर थाकिसक्यौँ। अपराधीलाई जन्मकैद भए हामीले सास फेर्न पाउने थियौँ,” उनी भन्छिन्।

न्याय पाउनेमा यसकारण शंका
घटनाको मुख्य दोषी उनकी आमा थुनामुक्त भइसकेकी छन्। उनी मात्रै नभई उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशमा ६ जना र रुकुम जिल्ला अदालतको आदेशमा चार जना छुटिसकेका छन्। सुधारगृहमा रहेकी उनलाई पनि घर फर्काइएको छ।

सोती घटना भएको तेस्रो दिन २०७७ जेठ १२ गतेसम्म पनि सबैको शव भेटिएको थिएन। माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा भने, “रुकुमको सोतीमा दलितका कारण घटना भएको होइन। उनीहरूलाई कसैले मारेको होइन। गाउँलेले लकडाउनमा लखेट्दा भेरीमा हाम फाल्दा डुबेर मरेका हुन्।”

उनले बोलेको रेकर्ड संघीय संसद् सचिवालयमा सुरक्षित छ। शर्माको अभिव्यक्तिको सडकदेखि सदनसम्म विरोध भयो। आरोपितहरूलाई शर्माले नै संरक्षण गरेका कारण न्यायको आशा टाढा हुन थालेको पीडित परिवारको भनाइ छ। चौरजहारी नगरपालिका–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललाई जोगाउन उनले प्रयास गरिरहेको आशंका पीडित परिवारहरूको छ। यद्यपि, मल्ल अहिले पनि थुनामा छन्।

घटनाको केही दिनपछि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा भएको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव आहुतिले भनेका थिए, “रुकुम हत्याकाण्ड भएपछि वडाध्यक्ष (डम्बरबहादुर) मल्ल, चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा, (तत्कालीन) प्रदेश सभा सदस्य गोपाल शर्मा मिलेर मुसिकोटमा जनार्दनकै निर्देशनमा घटना मिलाउन गोप्य छलफल र योजना बुनेका थिए।” 

घटना भएको बेला रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए। थापाकै निर्देशनमा जेठ १३ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो। तर, प्रकाश रसाइली, मीन विश्वकर्मा, पार्वती विशुंखेलगायत तत्कालीन सांसदहरूले संसद बैठकमा समितिमाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेता जनार्दन शर्माको इच्छाअनुसार बस्नेतको नेतृत्वमा समिति बनाएको उनीहरूको आरोप थियो।

त्यसपछि जेठ २६ गते सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो। उक्त समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउँदै जातीय कारणले नै ६ जनाको हत्या भएको उल्लेख गरेको थियो।

पीडितको पक्षबाट वकालत गरिरहेकी अधिवक्ता यमकुमारी ददेल न्यायका लागि फैसला नै पर्खिनुपर्ने बताउँछिन्। “अदालतको फैसलाले न्याय दिने हो। थुनामा रहेका प्रतिवादीले सजाय पाउने कि सफाइ पाउने भन्ने फैसलाले तय गर्छ,” अधिवक्ता ददेल भन्छिन्, “जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालत छ। त्यसभन्दा माथि सर्वोच्च छ।” 

घटना भएको तीन वर्ष बित्दा पनि न्याय नपाएका पीडितले आशंका गर्नु स्वाभाविकै भएको अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी बद्री भुसाल बताउँछन्। “नेपालको न्यायिक प्रक्रिया ढिलो छ। त्यसैले गर्दा पीडित परिवारलाई शंका उत्पन्न भएको हो,” उनी भन्छन्, “३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा अहिले २३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। पीडितले न्याय महसुस गर्ने वा नगर्ने फैसला आएपछि थाहा हुन्छ।”