काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका हुन्।
“२०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थियो। त्यो अंक ७/८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ। यो प्रक्षेपण मात्रै हो। चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुन पनि सक्छ,” उनले भने, “देशलाई यो अवस्थामा कसले पुग्यो? त्यसका लागि जिम्मेवारी लिने कसले हो? देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको छ।”
उनले गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सीमित रहेको बताए। उनले अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको उल्लेख गरे।
उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाए। सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्दा, समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
“सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले हुँदैन। त्यो सिद्धान्त र उचाइबाट आउनुपर्छ। कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाउने, करको दायरा बिस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्छ,” उनले भने, “टालटुल गरेर राजस्व परिचालनमा देखा परेका समस्या समाधान हुन सक्दैन। सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने,उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकार आउनुपर्छ।”
उनले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले मुलुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको बताए। उनले नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्दीको अवस्थामा रहेको स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरे पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वीकार नगरेको बताए।