Monday, May 06, 2024

-->

रविविरुद्ध राहदानी मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व हामी लिन्छौँ : महान्यायाधिवक्ता पोखरेल

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापित लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी विवाद प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुंग्याइएको दाबी गरेका छन्।

रविविरुद्ध राहदानी मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व हामी लिन्छौँ  महान्यायाधिवक्ता पोखरेल

काठमाडौँ– महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्। 

शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएपछि सय दिनमा गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले रास्वपा सभापित लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी विवाद महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुंग्याएको दाबी गरेका हुन्।

उनले राहदानीको विषयमा अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा नै अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको बताए। उनले राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय कसैको दबाबमा नभई विवेकपूर्ण रूपमा गरिएको स्पष्ट पारे।

“राहदानी प्रक्रियागत रूपमा आइसकेपछि प्रमाणको मूल्यांकन गरेर विवेकको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो, त्यसैले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोडिनु अन्याय हुन्छ, त्यसो गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हाम्रो निर्णयको स्वामित्व हामीले लिएका छौँ,” उनले भने।

सर्वोच्च अदालतमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको छ। रिटमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बलात्कारका घटनामा पीडितहरूले बयान फेर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साक्षीको सुरक्षाका लागि आवश्यक काम गरिरहेको स्पष्ट पारे। फौजदारी न्याय प्रणालीमा साक्षीको सुरक्षा र पीडितको सुरक्षाबिना न्याय सम्पादन हुन कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ। “फौजदारी न्याय प्रणालीमा साक्षीको सुरक्षा र पीडितको सुरक्षाबिना हामी सफल हुन सक्दैनौँ” उनले भने।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रमुख काम भएको उल्लेख गरे।


सम्बन्धित सामग्री