सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने ५ उद्योगलाई जरिबाना, अन्यलाई पनि कारबाहीको तयारी

काठमाडौँ– सिर्सिया नदीमा औद्योगिक फोहोर विसर्जन गरेर दुर्गन्धित बनाउने उद्योगलाई स्थानीय तहबाटै कारबाही थालिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्नेमध्ये पाँच उद्योगलाई तीन/तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना तोक्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित उद्योगलाई पत्राचार गरेको छ।

बाराको सिमराभन्दा पूर्वमा पर्ने रामवनको जंगलबाट निर्मल पानीसहित शुरू हुने सिर्सिया नदी जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका र वीरगन्ज महानगर हुँदै भारतको विहारस्थित पूर्वी चम्पारण जिल्लामा सिमावर्ती रक्सौल भएर प्रवेश गर्छ।

प्रदूषणका कारण जलीय वनस्पति र जलचरविहीन सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन दुई दशकदेखि आवाज उठ्दै आएको छ। यसपालि औद्योगिक फोहोर विसर्जन गरी नदीलाई दुर्गन्धित बनाउने उद्योगलाई जरिबानासहित कारबाही गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले बताए।

यो पनि : सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय, ताते स्थानीय सरकार र प्रशासन

वीरगन्ज– ३२ स्थित दुर्गा पल्प्स एन्ड पेपर उद्योग तथा वीरगन्ज–२१ स्थित ग्लोबल लेदर, मोरियम लेदर, अर्निका प्रोसेसी र श्री सिद्धी टेक्सटायल्सलाई तीन लाखका दरले जरिबाना गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। ती उद्योगलाई गत मंगलबार पत्राचार गरेर निर्धारित जरिबाना रकम सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको वीरगन्ज महानगरका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३७ मा नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई अधिकतम जरिबाना गर्ने यसअघि नै सिंहले बताएका थिए।

यो पनि : सिर्सिया नदी प्रदूषित गरेर मानव र जलचरको जीवन नै जोखिममा धकेलिरहेका उद्योगहरू

यसअघि गत फागुन १६ मा सिर्सिया नदीमा उद्योगबाट निस्केको खरानी फाल्ने तीन वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर एक हजार रुपैयाँका दरले महानगरपालिकाले जरिबाना गरेको थियो।

यसपालि कारबाहीमा गरेका उद्योगले निर्धारित जरिबाना नबुझाएमा प्रचलित कानूनअनुसार उद्योगहरूविरुद्ध थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

“हामीले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि र सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन अभियान नै चलाइरहेका छौँ, महानगरका उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुगमन गर्दै आएको छ,” उपमहानगर प्रमुख सिंहले भने, “सुधारका लागि उद्योगलाई निर्देशन दिइएको छ, अनुगमनको प्रतिवेदनको आधारमा थप कारबाही गर्दै जाने छौँ।”

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, पर्सा र बाराका जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र सरोकारवालासहित वीरगन्जका नगर उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठित छ। सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले अनुगमन गरेको आधारमा गत फागुन ३ गते प्रदूषण गरेका उद्योगलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

यो पनि : औद्योगिक फोहोरको कहर : पर्साका दर्जन गाउँमा हुन छाड्यो तरकारी खेती, जीवन नै संकटमा

अनुगमनका क्रममा उद्योगबाट फोहोर र रसायनयुक्त पानी तथा विभिन्न र नदी प्रदूषित गर्ने अन्य तरल तथा ठोस वस्तु नदीमा विसर्जन गर्ने गरेको फेला परेको जीतपुर सिमरा उपमहानगरका उपप्रमुख अधिकारी बताउँछन्।

आफूहरू पनि नदीमा औद्योगिक फोहोर फाल्ने उद्योगलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा रहको जीतपुर सिमराका नगरप्रमुख राजन पौडेलले बताए।  “हामीसँग पहिला कानून नै थिएन, अब कानून बनाएका छौँ, प्रमाणीकरण मात्र बाँकी छ,” पौडेलले भने, “अब प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दण्ड जरिबानासहितको  कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।”

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी’ ऐन बनाएको छ। उक्त ऐनमा औद्योगिक प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। यसै ऐनअनुसार कारबाही गरिने जीतपुर सिमराका नगर उपप्रमुख अधिकारी बताउँछन्।

पर्सा बारा कोरिडोरका छाला उद्योग, फलाम उद्योग, डिस्टिलरी, टेक्सटायल, वनस्पति घ्यू तथा साबुन बनाउने उद्योग र वनस्पति, फलफूल, खाद्य पदार्थबाट विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, कागज कारखाना लगायतले उत्सर्जित गर्ने गाढा रङ, दुर्गन्ध र रसायनयुक्त पानी तथा ठोस फोहोरले नदीलाई प्रदूषित गरेको १२ वर्षअगाडि भएका अध्ययनले पनि देखाएको थियो। १२ वर्षपछि स्थानीय तहबाट कारबाही भएको हो। प्रदूषणले गर्दा नदी आसपासका दर्जनौँ बस्ती र सीमापारि रक्सौलका बासिन्दासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन्।

यसअघि १२ वर्षअघि ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमन समिति, २०६७’ गठन भएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा २०६९ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाको निर्देशनमा मन्त्रालयले अनुगमन टोली पठाएको थियो। उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरका १२ उद्योगलाई तीन लाख ५० हजारदेखि चार लाख ९० हजारसम्म मन्त्रालयले जरिबाना गरेको थियो। यसमा चार वटा छाला उद्योग, दुई वटा औषधि उद्योग, दुई फलाम उद्योग, एक टेक्सटाइल उद्योग र एक मदिरा उद्योग थिए। जरिबाना भए पनि उद्योगमा सुधार भने देखिएन। त्यसको १० वर्षपछि यसपालि स्थानीय तहले जरिबानासहितको कारबाही बढाएको हो।