काठमाडौँ– गएको कात्तिकदेखि पुससम्ममा झापा र सुनसरीमा दुई वटा हात्ती मृत भेटिए। झापाको कचनाकवलमा कात्तिक ३० गते धानबालीमा एउटा हात्ती मृत भेटिएको थियो। पुस ८ मा सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–२ मा भने कौशिका सामुदायिक वनमा वयस्क हात्ती मृत भेटिएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट पुस ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। पछिल्लो पाँच महिनामा झापा, सुनसरी र उदयपुरमा पाँच वटा हात्ती मृत भेटिएपछि कार्यदल गठन भएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वको कार्यदलले डिभिजन वन कार्यालयको अहिलेकै संयन्त्रबाट हात्तीबाट मान्छे र मान्छेबाट हात्ती मारिने क्रम नरोकिने निष्कर्ष निकालेको छ। तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन।
जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयको संयन्त्रले मानिस र हात्तीलाई एक–अर्काबाट सुरक्षित गर्न नसक्ने अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। “अहिले भइरहेको मोडालिटीले हात्तीको व्यवस्थापन हुँदैन। त्यसको लागि छुटै संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्छ,” कार्यदल संयोजक कार्की भन्छन्, “हाम्रो निचोड हात्ती मरेको विषयमा कारबाही गर्नलाई डीएफओ र वार्डेनले सक्दैनन्। त्यसको लागि साइटिस ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विशेष अनुसन्धान टोली बनाउनुपर्छ।”
नेपाल प्रहरी, निकुञ्ज तथा वन कर्मचारीको संयुक्त अनुसन्धान टोली बनाएर हात्ती मार्नेलाई कारबाही नगरेसम्म यो क्रम नरोकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ। मानिस बसोबास गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व उनीहरूको नहुँदा कच्ची घर बनाइएको र त्यस्ता घर हात्तीले सजिलै भत्काउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“समस्या जग्गाको हो। जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नहुँदा कच्ची घर छन्। उनीहरूको जीवनस्तरलाई उकास्ने काम गर्नुपर्छ। मानिसको जीवनस्तर हात्तीको व्यवस्थापनसँग गाँसिएको छ,” कार्यदल सदस्य रहेका वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनी भन्छन्।
डिभिजन वन कार्यालय झापाका अनुसार २०६२ देखि २०७९ माघ मसान्तसम्म झापामा मात्र मान्छेका कारण १७ वटा हात्ती मारिएका छन्। यही अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या ५८ छ।
यो पनि: करेन्ट लगाएर धमाधम मारिँदै हात्ती, रोकिएन मान्छेसँगको द्वन्द्व
मानिसहरूले जानीजानी घरबाट बिजुलीको तार लगेर करेन्ट लगाई हात्ती मारे पनि डिभिजन वन कार्यालयले संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। “मानिसहरूले जानीजानी प्रतिशोधका कारणले हात्ती मार्ने हुन्। घरबाट तार लगेर करेन्ट लगाएर मारिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयलाई कसले मारेको भन्ने थाहा छ, तर अधिकार नहुँदा कारबाही भएको छैन,” पुडासैनी भन्छन्।
उनका अनुसार वन ऐनमा वन्यजन्तु मारेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ। "प्रचलित कानून भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन हो। यो ऐनअनुसार प्रदेश सरकार मातहतको डीएफओले कारबाही गर्न सक्दैनन्,” विभागका उपमहानिर्देशक पुडासैनी भन्छन्।
डिभिजन कार्यालयसँग जनशक्ति र आवश्यक सामग्री भए मात्र हात्ती र मानिसबीचको द्वन्द्व कम हुनसक्ने पुडासैनी बताउँछन्। त्यसका लागि हतियारसहितका सशस्त्र वन रक्षक र उनीहरूलाई सवारी साधनको प्रबन्ध हुनुपर्ने पनि उनले बताए। तर डिभिजन वन कार्यालयसँग ‘टर्च लाइट’ किन्ने पैसासमेत नभएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश नम्बर १ का झापा, मोरङ, सुनसरी तथा उदयपुरमा भारतबाट आउने हात्तीका कारण हरेक वर्ष समस्या हुने गर्छ। झापाका डिभिजन वन प्रमुख युवराज मास्केका अनुसार जेठ–साउन र कार्तिक—माघसम्म भारतबाट नेपालमा हात्ती आउँछन्।
मास्के भने कानून अभावमा कारबाही हात्ती मार्नेलाई कारबाही नभएको स्वीकार गर्दैनन्। “हामीलाई कानूनको समस्या छैन। मान्छे पहिचानको समस्या हो। करेन्ट लगाउन ४०० देखि ५०० मान्छे संलग्न हुन्छन्। एक ठाउँमा करेन्ट लगाएको हुन्छ, अर्को ठाउँमा गएर मर्छ। कहाँ करेन्ट लगायो भनेर पहिचान गर्न नै समस्या भयो," उनी भन्छन्, "फेरि सिकार गर्ने उद्देश्य पनि देखिन्न। कतै त करेन्ट लगाउने मान्छे पनि मरेका छन्। हामीले जनताको बाली नाली संरक्षण गर्न पनि सकेका छैनौँ।”
मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपाल बुढाथोकी रैथाने हात्तीका कारण नभएर भारतबाट आउने हात्तीका कारण समस्या हुने गरेको छ। हात्तीले बाली नष्ट गरिदिने हुँदा कतिपय स्थानीयले हात्तीमाथि आक्रमणसमेत गर्ने गरेको बुढाथोकी बताउँछन्। “हाम्रो प्रमुख काम नै हात्ती र मान्छेबीचको द्वन्द्वलाई कसरी घटाउने भन्ने छ। हामी आक्रान्त भएका छौँ,” उनी भन्छन्।
डिभिजन वन कार्यालय झापाका अनुसार जिल्लामा रैथाने हात्तीको संख्या करिब १० वटा मात्र छन्। तर भारतबाट एक पटकमा १०० वटासम्म हात्ती आउँछन्।
भारतमा पनि मारिन्छन् हात्ती
बिजुलीको तार प्रयोग गरेर हात्ती मार्ने प्रवृत्ति झापासँग सिमाना जोडिएको भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा पनि उस्तै छ। भारतमा भएका हात्तीको कुल संख्यामध्ये दुई प्रतिशत पश्चिम बंगालमा छन्। तर, हात्ती र मान्छेबीच भएको द्वन्द्व तथा हात्तीका कारण भएको क्षति भने उच्च छ।
रिर्सच गेटमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१० देखि २०१९ सम्म पश्चिम बंगालमा अप्राकृतिक कारणबाट १३६ हात्ती मारिएका छन्। यसले पश्चिम मान्छेका कारण पश्चिम बंगालमा वार्षिक औसत १५ हात्ती मारिएको देखिन्छ। नौ वर्षको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट ७२६ जनाको मृत्यु भएको छ, एक हजार २३३ घाइते भएका छन्। हात्तीले ५१ हजार ५४२ हेक्टरको अन्नबाली नष्ट गरेको छ भने ३४ हजार ४४६ झुप्रा घर भत्काएका छन्।
के छ कार्यदलको सिफारिस?
मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले हात्तीबाट मानिस र मानिसबाट हात्ती मारिने समस्याको समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्ययोजनाको विवरण तयार गरेको छ।
तत्कालका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा भएको जनशक्तिलाई बजेट उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई गाडी, टर्च, साइरनसहितका आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ। दीर्घकालीन कार्ययोजना अनुसार, कोशीदेखि पूर्वतर्फका जिल्लालाई लक्षित गरेर सुनसरीमा सशस्त्र वन रक्षक क्याम्प राख्न र उक्त टोलीलाई हात्तीलगायतका वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा खटाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, झापामा हात्ती ओहोरदोहोर गर्ने करिडोर बनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। त्यसका लागि नदी किनारमा रहेका व्यक्तिका जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्ने र करिब एक किलोमिटर चौडाइ भएको करिडोर बनाउने उल्लेख छ।
यसका लागि जग्गा खरिदमा करिब ७० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। वन विकास कोषमा रहेको पैसा उक्त कामका लागि खर्च गर्न सकिने सुझाव पनि कार्यदलको छ।