काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट मुक्त भएको तीन दिन मात्र भएको छ। सत्ता भागवण्डामा गृह मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले गएको शुक्रबार नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेपछि लामिछाने पदमुक्त भएका थिए। अब उक्त मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ विवाद शुरू भएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच मन्त्रालय भागवण्डा हुँदा रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो। लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालय रास्वपाको हातबाट फुत्केको छ। 

सर्वोच्चले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया नपुगेको ठहर गर्दै चितवन–२ मा उनी उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको फैसला गरेपछि उनले गृहमन्त्रीसँगै एकैपटक अन्य तीन पद पनि गुमाउनु परेको थिए। उनले सांसद, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद पनि गुमाएका थिए। 

चारमध्ये एक पदमा लामिछानेले आइतबार नै ‘कम ब्याक’ गरिसकेका छन्। उनी तत्काल सांसद र संसदीय दलको नेतामा फर्किने संभावना भने छैन। उनी विजयी भएको चितवन-२ मा अब उपनिर्वाचन हुनेछ। तर राजनीतिक सहमति भए गृह मन्त्रालयमा फर्कन सक्छन्। रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उनी गृहमन्त्रीका रूपमा फर्कने प्रयासमा छन्।

अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूसँगै राखेका छन्। आइतबार लामिछानेको नागरिकता कायम भएसँगै सो मन्त्रालयमा रास्वपाले नै दाबी गरिरहेको छ।

पार्टी सभापतिमा आइतबार पुन: चयन भएलगत्तै लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। दाहालसँग उनले गैरसांसदको रूपमा ६ महिनासम्म गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

यो पनि : नागरिकता लिएको ३ घण्टामा पार्टी सभापति, फेरि स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयमै दाबी

“रविजीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा पुन: फर्किनु भएको छ”, ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “उहाँले चितवन-२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत् आफू फेरि जितेर संसद्‍मा आउने हुनाले गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा अप्ठ्यारो नहुने बताउनुभयो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन भूमिका खेल्नुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ।” 

दाहाल भने लामिछानेको प्रस्तावमा सकारात्मक नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। “रवि लामिछानेले पुन: आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो। जबाफमा प्रधानमन्त्रीज्यूले परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ”, सचिवालयका ती सदस्यले भने।

गृह नपाए जे पनि हुनसक्छ : रास्वपा
रास्वपाले गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने मनस्थिति बनाएको छ। उक्त मन्त्रालय पुन: रास्वपालाई दिन प्रधानमन्त्री नकारात्मक नभएको रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले उकालोसँग दाबी गरे। तर लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव नगरेको उनको दाबी छ। 

“हिजो सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको थियो। भेटमा गृह रास्वपाकै रहनेमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो”, ढकालले भने, “गृह रास्वपाको भागमा परेको हो। दिने नभएर खोस्ने काम चाहिँ हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ, तर हामीलाई स्पष्ट कारण दिनुपर्छ।”

गृह मन्त्रालय खोस्ने काम भए रास्वपाले 'हदैसम्मको निर्णय' पनि गर्नसक्ने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। “गृह हामीबाट खोस्नुको स्पष्ट कारण आएन भने जे पनि हुनसक्छ। रास्वपाले हदैसम्मको निर्णय पनि गर्नसक्छ”, ढकाल भन्छन्, “यद्यपि, प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसँग एक-दुई दिनमै पुन: नयाँ गृहमन्त्रीको नाम माग्नेमा विश्वस्त छौँ।"

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि गृह मन्त्रालयबारे रास्वपाले थप सोच्न नपर्ने बताउँछिन्। गृह मन्त्रालय पहिला नै व्यक्तिलाई नभई पार्टीलाई दिइसकेकाले थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको उनले बताइन्।

गृह मन्त्रालय नदिने 'मुड'मा प्रधानमन्त्री
लामिछानेको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको भागमा पार्ने मुडमा देखिन्छन्। नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी गम्भीर विषयमा मुछिएकाले लामिछानेलाई पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउँदा राम्रो सन्देश नजाने दाहालको बुझाइ भएको सचिवालयका ती सदस्यले बताए।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीमा निहित भएको बताए। सोमबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले गृहको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ परिस्थिति फेरिइसकेकाले पुरानै सहमतिअनुसार चल्न नसकिने बताउँछन्। “सरकार गठनका बेला एउटा सहमति भएको थियो, तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारीमा पनि बदलाव आउन सक्छ”, गुरुङले उकालोसँग भने, “पहिलाकै सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई दिने अवस्था छैन।”