काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको कानूनी हैसियत कायम नरहेको ठहर गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भन्दै सो नागरिकता प्रयोग गरेर लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य र रास्वपाको सभापति बन्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मंसिर ४ मा चितवन– २ बाट लामिछानेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएपछि उनको नागरिकताको विवाद शुरू भएको थियो।
२०५० सालमै लिएको नागरिकता पेश गरेर उनले उम्मेदवारी दिएको र उक्त नागरिकता अवैध भएको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग राखेर शुरूमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले यो प्रकरणमा लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चमा रिट दायर हुँदा उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका थिए।
लामिछानेले २०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पहिलोपटक नागरिकता लिएका थिए। अमेरिका गएपछि लामिछानेले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा त्यहीँको राहदानी लिएका थिए ।
अमेरिकी नागरिक भएर बसेका उनी २०७१ जेठ २२ मा गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए। पुनः अमेरिका गएका उनी त्यसपछि २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आएका थिए। त्यसपछि उनी नेपालमै बसेर काम गर्न थालेका थिए। गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएर काम गर्न थालेपछि उनीविरुद्ध श्रम स्वीकृति नै नलिएर काम गरेको आरोप लागेको थियो।
२०७५ जेठ ४ मा उनले नागरिकता र राहदानी त्यागेको घोषणा गरेका थिए। असार १४ मा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनी दिएको निवेदन स्वीकार गरेको थियो।
तर, रविले भने असार ६ मै अमेरिकाले आफूलाई नागरिकता त्यागिसकेको जानकारी दिएको भन्दै नेपालस्थित अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराए पनि उनले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेकै अवस्थामा २०७२ जेठ १३ मा आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता नै पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उनले बुझाएको लिखित जवाफमासमेत यो कुरा उल्लेख छ। उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भने पनि पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्ति गर्नका लागि नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा भएको कार्यविधि पुरा गरेको देखिन्न। त्यो कुरा उनले आफ्नो लिखित जवाफमा पनि पेस गर्न सकेका छैनन्। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को दफा ११ ले पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि तोकेको छ।
“नागरिकता ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ,” उपनियम १ मा भनिएको छ। त्यस्तै उपनियम २ ले बमोजिमको सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साबिककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ भनेको छ।
रिट निवेदकहरूले लामिछानेले नागरिकता नियमावलीमा भएको यही प्रक्रिया पुरा नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नभएको र उनको उम्मेदवारी नै अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै रिट जारी गर्न माग गरेका थिए।
लामिछानेले पत्रकारिता छाडेर २०७९ असार १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेर राजनीतिमा होमिएका थिए। पार्टी दर्ता गर्दा पनि उनले ०५० सालमै लिएको नागरिकता पेस गरेका थिए। मंसिर ४ का लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनले असोज २३ गते चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको उम्मेदवारी अवैध भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २८ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
तर, आयोगले यस विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न लामिछानेलाई पत्राचार गर्यो। तर, मंसिर ४ मा निर्वाचन भइसकेको थियो । मंसिर ९ मा परिणाम घोषणा हुँदा लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। परिणाम आइसकेकाले आयोगले यस विषयमा निर्णय दिन सक्ने कानूनी आधार नभएपछि आयोगले मंसिर १३ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
लामिछानेको नागरिकता अवैध भएकाले सांसद पद अयोग्य रहेको भन्दै खारेजी हुनुपर्ने माग दाबी प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर २८ मा रिट दायर गरेका थिए। पुस ६ गते भएको सुनुवाइका क्रममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो।
सोही दिन अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि पुस ७ गते लामिछानेले सांसदको शपथ लिएका थिए। पुस २२ गते भएको सुनुवाइपछि उनको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ गते तोकिएको थियो। सोहीअनुसार ११ र १३ गते पूर्ण सुनुवाइ भएर आदेश आएको हो।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापतिबाट समेत पदमुक्त हुनेछन्।