काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता नै अवैध ठहर गरिदिएपछि सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापति पदसमेत एकसाथ गुमाएका रवि लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएका छन्। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः रद्द भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्चले उनको सो नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरेपछि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्चले गरेको यस्तो फैसलापछि कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेर उनले प्राप्त गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदसँगै रास्वपा सभापतिको पदसमेत स्वतः गुमेको थियो। 

सर्वोच्चले फैसला गरेको दुई दिनपछि, आइतबार नागरिकता ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर लामिछानेले जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएका हुन्। सर्वोच्चले ‘विदेशी नागरिकता त्यागे पनि’ लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको ठहर गरेको थियो। लामिछानेले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयपछि आइतबार नागरिकता लिएका हुन्।

पुरानै विवरण अनुसार आइतबार नयाँ नागरिकता पाएपछि यसअघिको (रद्द भइसकेको) नागरिकता पेश गरेर लिएको नेपाली राहदानी पनि लामिछानेले आइतबार नै राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन्। 

काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सूचना अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधान र नियमावलीको अनुसूची ११ भरेर निवेदन दिएपछि लामिछानेको नागरिकता पुनः जारी भएको जानकारी दिइन्। “उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुभयो। हामीले ती कागजात अध्ययन गर्‍यौँ। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निर्णय भएर पुनः नागरिकता कायम गरिएको हो”, उनले भनिन्, “जारी मिति र नम्बर पुरानो नै हुने भयो। पुनः प्राप्तिका लागि आज निर्णय गरिएको मात्र हो।” 

पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि आइतबार कार्यालय समय शुरू भएपछि लामिछाने बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। २०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पहिलोपटक नागरिकता लिएको विवरणअनुसार नै आइतबार लामिछानेले पुनः नागरिकता पाएका छन्। 

तीन घण्टामा रास्वपाका तीन बैठक, लामिछाने पुनः सभापति 
आइतबार लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी गरेलगत्तै रास्वपाले केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलायो। लामिछानेले नागरिकता लिइसकेपछि दिउँसो करिब साढे ३ बजे वसुन्धरास्थित पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले लामिछानेलाई पुनः पार्टी सभापति चयन गरेको हो। लामिछानेलाई सभापति बनाउन तीन घण्टाको बीचमा तीनपटक केन्द्रीय समिति बैठक बसेका थिए।

रास्वपाका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले लामिछानेलाई सर्वसम्मतरूपमा पुनः सभापति चयन गर्ने निर्णय भएको बताए। कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेलाई सदस्यता दिने र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय हुँदै सभापति चयन गरेको हो। 

“उहाँले सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय भयो”, ढकालले भने, “त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा आमन्त्रित गरेर सर्वसम्मत रूपमा दोस्रो बैठकले सभापति चयन गर्ने निर्णय गरेको हो।”

त्यसपछि लामिछानेको सभापतित्वमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाबाट सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पदसँगै उनको पार्टी सदस्यता पनि गुमेको थियो। 

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद शुरू भएको थियो। 

२०५० सालमा लिएको नागरिकता पेश गरेर उनले उम्मेदवारी दिएको र त्यो नागरिकता अवैध रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग राखेर शुरूमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगबाट यसको टुंगो नलाग्दै चितवन–२ को मतपरिणाम सार्वजनिक गरिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुँदा लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका थिए। उनले २०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पहिलोपटक नागरिकता लिएका थिए। अमेरिका गएपछि लामिछानेले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा त्यहीँको राहदानी लिएका थिए । 

अमेरिकी नागरिक भएर बसेका उनी २०७१ जेठ २२ मा गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए। पुनः अमेरिका गएका उनी त्यसपछि २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए। त्यसपछि उनी नेपालमै बसेर काम गर्न थालेका थिए। गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएर काम गर्न थालेपछि उनीविरुद्ध श्रम स्वीकृति नै नलिएर काम गरेको आरोप लागेको थियो। 

त्यसपछि २०७५ जेठ ४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको घोषणा गरेका थिए। असार १४ मा अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट’ले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनेर दिएको निवेदन स्वीकार गरेको थियो। 

तर, लामिछानेले भने असार ६ मा नै अमेरिकाले आफूले त्यहाँको नागरिकता त्यागिसकेको जानकारी दिएको भन्दै अध्यागमन विभाग (नेपाल) लाई जानकारी गराएका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै, २०७२ जेठ १३ मा आफ्नो नेपाली नागरिकता नै पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएका थिए। सोही विवरणलाई आधार बनाएर उनले झुटो विवरण पेश गरी राहदानी बनाएकाले छानबिन गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

फेरि स्वार्थको द्वन्द्व, गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान 
गत पुस १० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको रास्वपा पुस ११ गते लामिछानेकै नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको हो। पुस ११ गते लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएर पदबहाली गरेका थिए। तर, नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै उनी ३३ दिनमा पदमुक्त भए। 

लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूसँगै राखेका छन्। तर, रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफ्नो भएको र कुनै हालतमा नछाड्ने अडान देखाएको छ। 

आइतबार तीनपटक बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो पार्टीले पाएको मन्त्रालय कुनै हालतमा नछाड्ने, गृह मन्त्रालय गुमाउनुपर्ने स्थिति भएमा सरकारबाटै बाहिरिनुपर्नेसम्मको छलफल भएको एक नेताले बताए। बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता ढकालले सरकारको विषयमा अहिले नै छलफल नगरेको बताए। तर, उनले गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान स्पष्ट पारे।

“जुन समस्या आएको थियो त्यो वर्तमान सहयात्री दलमा आएको समस्या होइन, यसलाई समस्याका रूपमा बुझ्न जरुरी छैन। हामीले समस्या समाधान गरिसकेका छौँ। मन्त्रालय हामीले पाएको जिम्मेवारी हो”, उनले भने, “त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई मात्र छ। सभापतिलाई यसबारे छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार दिइसकेका छौँ।” 

उनले गृह मन्त्रालयमा पुनः दाबी गर्ने कुरै नभएको र यो स्वतः पाउने कुरा भएको दाबी गरे। “गृह मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा हामी नै निर्णय गर्छौं”, उनले भने, “त्यसअघि गठबन्धनका सहयात्री दलले परिस्थितिलाई कसरी लिएका छन्, त्यसबारे पनि छलफल गर्छौं।” 

रास्वपामा लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउने चर्चा पनि चलिरहेको छ। केन्द्रीय समितिका एक सदस्यले ६ महिनासम्म गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार लामिछाने नै गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताए।  

लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएको र ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई यसका लागि ‘दबाब’ दिएको माओवादीका एक नेता बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल तत्काल यस विषयमा निर्णय लिने पक्षमा देखिएका छैनन्। “उहाँ (लामिछाने)का विषयमा राहदानीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यो अवस्थामा सांसदबाट नै पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइहाल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तयार देखिनुभएको छैन”, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक नेताले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू परामर्शमा हुनुहुन्छ। तत्कालका लागि आफ्नै मातहतमा गृह मन्त्रालय राख्ने उहाँको सोच छ।” 

लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको छ। ओलीनिकट एमालेका एक पदाधिकारीले भने छलफल मुख्यतः राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे।

आफूविरुद्ध राहदानीको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखेका लामिछाने गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडानमा रहेको उनीनिकट एक नेता बताउँछन्। उनका भनाइमा आफू नै मन्त्री नभए पनि आफ्नै पार्टीबाट गृहमन्त्री बनाउने उनको प्रयास छ। “आफू पदमुक्त भए पनि पार्टीकै भागमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएमा त्यसबाट आफूमाथि हुन सक्ने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने होला, त्यही भएर पनि यो जोडबल देखिएको छ”, लामिछानेविरुद्धको रिटमा बहस गरेका एक कानून व्यवसायीले भने, “अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउँदा वा उनको पार्टीलाई नै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा सिधा स्वार्थ बाझिन्छ।”  

उनले लामिछानेले रद्द भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको राहदानीको विषयमा छानबिन हुनैपर्ने माग गरे। “अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिनुभएको छ, त्यो प्रस्ट फौजदारी कसुर हो। गृह मन्त्रालयले नै त्यो कसुर हेर्ने भएकाले स्वार्थ बाझिन्छ नै”, उनले उकालोसँग भने, “निर्वाचन आयोग, सरकार सबैलाई झुक्याउने काम भएको छ। यो एक किसिमको ठगी भएकाले यसमा पनि मुद्दा लाग्न सक्छ।” उनले निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू पनि अहिले नै लामिछानेको विषयमा अनुसन्धान नटुंगिएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले लामिछानेको नागरिकताको वैधताबारे मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बोलेको, राहदानी र नागरिकता दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको बताए। “नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ, यो फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा स्वार्थ हुनेगरी रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय दिनै मिल्दैन”, उनले भने, “यसमा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका अरू दल पनि गम्भीर हुनुपर्छ।”