सिक्लेस-अन्नपूर्ण केबलकारको निर्माण प्रक्रिया रोक्न माग

काठमाडौँ- कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित सिक्लेसमा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गर्न लागेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित वडा नं. १ र २ मा ६.४१६ किलोमिटर केबलकार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, तथा  संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य तत्काल रोकी संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण गर्न माग गर्दै श्रेष्ठले आइतबार निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

श्रेष्ठले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा समेत निवेदन दर्ता गरेका छन्। सरकारले नाफा कमाउने कुनै निजी कम्पनीलाई कानून विपरीत केबलकार निर्माण गर्ने गरी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको र जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेका छन्।

संरक्षित क्षेत्रमा केबलकारको निर्माण गरिँदा जल, वायु, ध्वनि प्रदूषणका साथै पर्यावरणमा समेत असर पुग्ने निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त क्षेत्रमा केबलकार निर्माण संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को दफा ५ विपरीत हुने उल्लेख छ।

यो पनिः केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना

कार्यनीतिको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ। तर स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने उल्लेख छ। 

यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह खुल्ला छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले आईएमई समूहका चन्द्र ढकालको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकारलाई कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित सिक्लेसमा केबलकार निर्माण गर्नका लागि ईआइए स्वीकृत गरिसकेको छ। विश्वमै पदमार्गका लागि चर्चित उक्त क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्रभित्र पर्दछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम कँडेलले गत मंगलबार अवकाश हुने दिनमा कम्पनीको ईआईए स्वीकृत र ढकालको समूहले नै कैलाली जिल्लाको चिसापानीमा निर्माण गर्ने जाल्पादेवी केबलकारलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको फाइललाई अघि बढाइदिएका थिए।

ढकालले पहिलेदेखि नै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र कैलालीमा केबलकार निर्माणका लागि सरकारी जग्गा हात पार्ने अनेक प्रयत्न गरेको भए पनि कँडेलभन्दा अघिका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विश्वनाथ ओलीले कानून विपरीतका काम गर्न नमिल्ने र कुनै एक निजी कम्पनीलाई सरकारी सम्पत्ति सुम्पिन नहुने अडान लिएर ढकालको स्वार्थलाई पूरा हुन दिएका थिएनन्।

यो पनिः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय