जुद्धोदय स्कुलका सटर बन्द गरेकोमा महानगरसँग अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौँ– व्यापारी एवम् ठेकेदार मनोज मिश्रले क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा निर्माण गरेको व्यावसायिक भवनका सटरहरूमा ताला लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाविरूद्ध दर्ता मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले महानगर लगायतका विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। 

महानगरले गत जेठ २८ गते व्यापारी मिश्रले निर्माण गरेको भवनका २३ वटा सटरहरूमा ताला लगाएको थियो। तर महानगरविरूद्ध व्यवसायी मिश्रले जेठ ३१ गते नै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले जेठ ३२ गते जुद्धोदय लगायतका स्कुल परिसरमा बनाइएका सटरहरूमा ताला लगाउने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दामा असार ३ गते अदालतले जुद्धोदय स्कुलको व्यवस्थापन समितिलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको पाइएको छ।

लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि अदालतले पठाएको सूचना असार ४ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दर्ता गरेको छ। अदालतले तोकेको समयभित्र लिखित जवाफ पेश गरिने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्प मानन्धरले बताए। उनले भने,“अदालतले मागेबमोजिम हामीले लिखित जवाफ तयार पारिरहेका छौँ। अदालतले तोकेको समयभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौँ।”

गत जेठ ३१ गते मिश्रका वारेस भवेशचन्द्र रेग्मीले सटरमा ताला लगाउने महानगरको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा समिति र जुद्धोदयको व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। महानगरले जेठ २८ गते सार्वजनिक स्कुलसँग गैरकानूनीरूपमा जग्गा लिज सम्झौता गरी मिश्रले भवन निर्माण गरेको भन्दै भवनका सटरहरूमा ताला लगाएको थियो।

महानगरले सटरमा ताला लगाउने बेला व्यापारी मिश्रसँग महानगरबाट खटिएका कर्मचारी र प्रहरीबीच नोकझोकसमेत भएको थियो। मिश्रले निर्माण गरेको भवनका सटरहरू भाडामा लिएर विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरू पनि महानगरका कर्मचारी र प्रहरीसँग आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूले व्यापारी मिश्रलाई १९ वर्षका लागि अग्रिम भाडा बुझाइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले आफूले भाडामा लिएको सटरमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

व्यापारी मिश्रको कम्पनी तरुण निर्माण सेवा प्रालिले जुद्धोदय स्कुलसँग २०६५ वशाख ४ गते स्कुलको ६० प्रतिशत जग्गा लिजमा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि २०६६ माघ २५ गते र २०७२ असार २५ गते उक्त सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन गरी पूरक–सम्झौता पनि भएका थिए। तर शिक्षा ऐनलगायत दर्जनौँ कानून मिचेर उक्त सम्झौता गरिएको भन्दै त्यतिबेला नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही सदस्य, शिक्षक र अभिभावकहरूले विरोध शुरू गरेका थिए।

यो सम्झौताले जुद्धोदयलाई तहसनहस बनाएकोबारे उकालोले गत वर्ष जेठ २४ गते खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले पनि जुद्धोदय र व्यापारी मिश्रको कम्पनीबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने र सम्झौतामा संलग्नहरूलाई पुनः छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो।