सर्वोच्चको परमादेश– ‘भीभीआईपीको सवारी चलाउने नाममा सडकमा व्यवधान नगर्नू’

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ पदाधिकारी अर्थात् ‘भीभीआईपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले ६ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै मंगलबार परमादेश जारी गरेको रिट निवेदन अधिवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।

“हामीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै परमादेश जारी भएको छ। यो परमादेशसँगै अब विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका क्रममा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्ने काममा व्यवधान गर्न रोक लगाउन पाइने छैन,” उनले भने।

अधिवक्ता कोइरालाले २०७४ माघ १९ गते दायर गरेको रिटको टुंगो लाग्न ६ वर्ष लागेको हो। यसअघि २२ पटक तारेख तोकिएको थियो भने पेशी १३ पटक चढेको थियो।

रिट दायर भएपछि पहिलो पेशी माघ २३ मा तोकिएर कारण देखाऊँ आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि २०७५ भदौ ६ मा यो रिट पेशी चढेर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि पेशी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो। मंगलबार पेशी चढेको यो रिटको सुनुवाइ सकेर फैसला भएको हो।

यो पनि :
‘भीभीआईपी’ सवारी : कानूनबेगर नागरिकमाथि थोपरिएको सास्ती!
'भीभीआईपी' सवारी : सर्वसाधारणको 'लाइफलाइन'माथि हस्तक्षेप
‘भीभीआईपी’का निजी चिकित्सकः छनोटको मापदण्ड नहुँदा नियुक्तिमा मनोमानी