Sunday, October 13, 2024

-->

‘भीभीआईपी’का निजी चिकित्सकः छनोटको मापदण्ड नहुँदा नियुक्तिमा मनोमानी

विशिष्ट पदाधिकारीहरूले निजी चिकित्सक आफूखुशी राख्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘भीभीआईपी’ले आफ्ना पार्टीनिकटका या व्यक्तिगत चिनजानका चिकित्सक रोजेर नियुक्त गर्ने चलन छ।

‘भीभीआईपी’का निजी चिकित्सकः छनोटको मापदण्ड नहुँदा नियुक्तिमा मनोमानी

काठमाडौँ– गत भदौ २६ गते मंगलबार संविधानसभाका अध्यक्ष, पूर्वसभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भयो। दुई दिनअघि मात्रै धरानबाट पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएका उनको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २५ गते पनि नियमितझैँ पार्टी कार्यक्रम र बैठक निर्धारित थिए। 

तर आएको भोलिपल्ट बिहानै एक्कासि ज्वरो र रूघा देखिएपछि उनले त्यस दिनका पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम रद्द गरे। पहिलेदेखि नै मधुमेह (सुगर) र उक्त रक्तचाप ब्लड प्रेसर) को समस्या थियो। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उनले सुगर र ब्लड प्रेसरको औषधि नियमित खाइरहेका पनि थिए। तर भदौ २५ गते बिहान जाँच गर्दा उनको रगतमा सुगरको मात्रा चाहिनेभन्दा कम देखिएको थियो। 

संसद् सचिवालयका स्वास्थ्यकर्मीले त्यसै दिन उनको रगत जाँच गरेका थिए। बिहान र साँझ संसद् सचिवालयका स्वास्थ्य प्राविधिक प्रदीप घिमिरेले नेम्वाङको घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए। शुरूमा ग्लुकोजको मात्रा कमी देखिएको थियो। नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष भएदेखि नै घिमिरेले उनको स्वास्थ्य अवस्थाको हेरचाह गर्दै आएका थिए। संसद् सचिवालयका चिकित्सक डा. पुष्पराज रिजालले नियमित सेवा दिँदै आएका थिए। नेम्वाङलाई बिसन्चो भएको खबर पाएपछि त्यस दिन साँझ रिजालले फोन गरेर जानकारी लिएका थिए। त्यसबेला नेम्वाङले नै उनलाई आउनुपर्दैन भनेर आश्वस्त पारेका थिए। 

“म ठीक छु। खाना खाएँ। तपाईं आउनु पर्दैन, तनाव नलिनुस् भन्नुभयो,” नेम्वाङको निधनपछि डा. रिजालले उकालोसँग भनेका थिए,” उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका सबै रिपोर्ट सामान्य थिए।” सवै अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै मध्यरातमा एक्कासि समस्या देखिएपछि उनलाई तत्काल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। 

त्यहाँ चिकित्सकले उपचारका सबै पद्धति अपनाए पनि सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना देखेनन् र उनलाई मृत घोषणा गरे। ७१ वर्षीय नेम्वाङको मृत्यु के कारणले भएको भन्ने यकिन भएको छैन। किनभने उनको मृत्युपछि शव पोष्टमार्टम गरिएन। कारण यकिन नभएपछि चिकित्सकले हृदयघातकै कारण उनको निधन भएको अनुमान गरे।  

२०७२ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आफ्नै निवास महाराजगञ्जमा निधन भयो। ७७ वर्षीय कोइरालामा देखिएको श्वासप्रश्वासको समस्याका कारण उनको निधन भएको जानकारी दिइएको थियो। तर उनको निधनको पनि यकिन कारण भने सार्वजनिक भएन। कतिपयले कोइरालाको मृत्यु नै रहस्यमय भएको दाबीसमेत गरेका थिए। 

कोइराला पनि निमोनिया र ज्वरोका कारण अस्वस्थ भएर आराम गरिरहेका थिए। स्वास्थ्यमा एक्कासि समस्या देखिएको थियो। उनलाई त्यसअघि नै दुई पटक क्यान्सर पुष्टि भइसकेको थियो। निधन भएको समयमा कोइरालाका निजी चिकित्सकका रूपमा प्रा. डा. करविरनाथ योगी कार्यरत थिए। उनको निधनबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भएपछि योगीले २०६३ भदौ २८ मा रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममै प्रष्ट पारेका थिए। कोइरालाको निधन पनि यही कारणले भएको भनेर चिकित्सकले सार्वजनिक गरेनन्।

नेम्वाङ र कोइराला दुई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी थिए। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा नेम्वाङ संविधानसभाको अध्यक्ष र कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। संविधान जारी गर्न दुवैले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर यी दुई विशिष्ट व्यक्तिको एक्कासि भएको निधनले ‘भीभीआईपी’को उपचार पद्धति लगायतका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उनीहरूका कार्यालय, निवासमा कसरी डाक्टर राखिन्छ र त्यसको आधार के हो भन्ने प्रष्ट देखिँदैन। 

प्रायजसो राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट पूर्व पदाधिकारीहरूको हकमा निजी चिकित्सकले स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै आएको पाइन्छ। तर यसको उचित मापदण्ड र नियम भने अहिलेसम्म छैन। संसद सचिवालयमा छुट्टै स्वास्थ्य इकाई राखिएको छ। त्यहाँ केही सरकारी र करारका स्वास्थ्यकर्मी काम गर्छन्। तिनले सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षदेखि संघीय संसद्को स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्दै आइरहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता, सहसचिव एकराम गिरी बताउँछन्। 

“स्वास्थ्य जनशक्तिले घरमा गएर सेवा दिने भन्ने कार्यविधिमा छैन। तर मानवीय दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले हेरिराख्नुभएको हुन्छ। संसद् सचिवालयका डा. पुष्प रिजाल, प्यारामेडिक्स प्रदीप घिमिरेलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ,” उनले भने, “संघीय संसदको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन नै छ। उनीहरूले उपचारको बिल भर्पाई लगायतका कागजात पेश गरेका हुन्छन्। त्यसको परीक्षण गर्ने लगायतका काम स्वास्थ्य इकाईले गर्छ।” सभामुखको हकमा निजी चिकित्सक भने अहिलेसम्म नराखिएको गिरीले बताए। 

मापदण्ड छैन, आफूखुशी राखिन्छन् निजी चिकित्सक
विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार र स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड र कानून भने निर्माण भइसकेको अवस्था छैन। तर विशिष्टले निजी चिकित्सक आफूखुशी नै राख्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नै भीभीआईपीले निजी चिकित्सक राख्ने विषयमा कुनै मापदण्ड बनिनसकेको बताए। 

“अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा उहाँहरूले जँचाइरहेको वा नजिकको सम्बन्ध रहेको चिकित्सकलाई नै राख्ने गरेको देखिन्छ। सरकारी चिकित्सक राख्ने मापदण्डको व्यवस्था गरियो भने मन्त्रालयले बनाइदिन्थ्यो र मन्त्रालयले नै नियुक्त गरेर पठाउँथ्यो। त्यो नभएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा नै राख्ने प्रचलन रहेको छ,” 

मापदण्ड बनाउन जरुरी महसुस भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर बनाउन सकिए विशिष्टको हकमा एकै तहको चिकित्सक राख्न सकिने डा. बुढाथोकीले बताए। “जनरल फिजिसियन राख्ने हो की कार्डिओ राख्ने अथवा कुन चिकित्सक राख्ने भनेर मापदण्ड बनाइएमा त्यसैअनुसार गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भने, “त्यही भएर कतिले मेडिकल अफिसर राखेका छन्, कतिले एमएस (मास्टर अफ सर्जरी) पनि राखेका छन्।”  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी पनि विशिष्टले आफूखुशी निजी चिकित्सक राख्ने गरेको बताउँछन्। “भीभीआईपीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक लगायतका विषय जथाभावी गरेर हुँदैन। निश्चित मापदण्ड र सरकारी चिकित्सकको टोली संलग्न भएर गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “तर, यहाँ त सरकारी या निजी जस्तोसुकै रूपमा राखे पनि पार्टी नजिक भएकैलाई राख्ने गरेको पाइन्छ।”

भीभीआईपीको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा एक विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा टोली नै गठन भएको उनी बताउँछन्। “नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सभा, समारोह र सम्मेलन हुँदा विदेशी भीभीआईपीहरूको हकमा सरकारले नै चिकित्सकीय टोली गठन गर्छ। नेपालकै भीभीआईपीहरूका निजी चिकित्सक को हुन्छन् भन्ने सरकारलाई जानकारी नै हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा कुन भीभीआईपीको उपचारमा को चिकित्सक हुने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने थियो,” मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी आफूखुशी चिकित्सक राख्दा स्वास्थ्य जोखिम हुने बताउँछन्। “दक्षता नभएको चिकित्सक भयो भने उसले जोखिम देख्न सक्दैन र समस्या पहिचान गर्न पनि सक्दैन। अवस्था सामान्य हो भन्दाभन्दै जटिल पनि हुन सक्छ,” उनले भने, “संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको हकमा पनि समयमा पहिचान भएर उपचार गर्न पाएको भए उहाँ बाँच्नुहुन्थ्यो कि भन्ने तुष सधैँभरि रहिरहने भयो नि।” 

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी चिकित्सकमा डा. नीरज बमलाई नियुक्त गरेका छन्। महाराजगञ्जस्थित चिकित्सा अध्ययन क्याम्पसमा सहप्राध्यापक रहेका बम शिक्षण अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ हुन्। 

उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवको निजी चिकित्सकमा सरकारले डा. शिवजी सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ। गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुटुरोग विशेषज्ञ सिलवाललाई नियुक्त गरेको हो। नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत उनी यसअघि पनि उपराष्ट्रपतिको निजी चिकित्सकका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सकमा प्राध्यापक डा. युवराज शर्मा कार्यरत रहेका छन्। फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई निजी चिकित्सकमा नियुक्त गरेको हो। उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागमा प्राध्यापक छन्। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको निजी चिकित्सकका रूपमा डा. शैल रूपाखेती रहेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य डा. दिव्या सिंहले जाँच गर्दै आएकी छन् भने अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पनि आफूनजिक रहेका चिकित्सककै सल्लाह–सुझाव लिँदै आएका छन्।

संघीय संसदमा २४ वर्षदेखि चिकित्सकसहितको एम्बुलेन्स
संघीय संसद् सचिवालयमा पहिले चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत थिएनन्। तर २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकदिन उनी रोष्ट्रमबाट लडे। त्यतिबेला तत्काल त्यहाँ कुनै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी थिएनन्। त्यही घटना भएको दिनबाट संघीय संसद् सचिवालयमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली राख्ने व्यवस्था शुरू भएको प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्। 

“पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा उहाँ लडेको घटनापछि नै सचिवालयले एम्बुलेन्ससहित स्वास्थ्यकर्मीको टीम राख्न थालेको हो,” उनले भने, “त्यसयता निरन्तर रूपमा सचिवालयअन्तर्गत स्वास्थ्य इकाई नै रहेको छ।” प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने दिन एम्बुलेन्ससहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली बैठकस्थल नयाँ बानेश्वरमा खटिने गरेको छ। 

त्यस्तै, संघीय संसद्का विभिन्न समितिको बैठक चल्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीको टोली ‘स्ट्यान्डबाई’ रहने गरेको प्रवक्ता गिरी बताउँछन्। “सभा सञ्चालन गर्दा, समितिहरूको बैठकका क्रममा वा संसदको अन्य काममा कसैलाई स्वास्थ्यमा केही असहजता भयो भने सचिवालयमा भएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ,” उनले भने। 


सम्बन्धित सामग्री