चार वर्षअघि काठमाडौँमा बिमस्टेकको बैठकका लागि सार्क क्षेत्रका विशिष्ट अतिथिहरू आउने क्रममा उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बन्यो। कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा (२०७५ भदौ १४ गते) नेपाली आकाश साढे दुई घण्टासम्म बन्द गरिए। साढे दुई घण्टा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्ने सबै विमान 'होल्ड'मा राखिँदा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरू प्रभावित भए। दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आएका मोदी उतिखेर जनकपुर पुग्दा धनुषा प्रशासनले उनको आवतजावत हुने क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मास्कसमेत नलाउन उर्दी जारी गर्यो। प्रदेश सरकारले मोदीको भ्रमणलाई लिएर प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दियो। उतिखेर प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली।
त्यसअघि २०७३ कात्तिकमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउँदा देशभर एक दिन सार्वजनिक बिदा दिइएकोमा सर्वसाधारणले खुबै आलोचना गरे। तर २०७४ सालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमणमा जाँदा र फर्कँदासमेत गरेर दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइयो। उतिखेर प्रधानमन्त्री थिए पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'। राजा विदेश जाँदा र देश फर्कँदा सार्वजनिक बिदा दिने चलन गणतन्त्र आएपछि हटेको थियो, तर भण्डारीका पालामा सो चलन ब्युँतियो।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि (२०६६ फाल्गुण) भारत जाँदा भने सार्वजनिक बिदा दिइएको थिएन। राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणका लागि गृह मन्त्रालयले परम्परा पछ्याउँदै बिदाको प्रस्ताव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अस्वीकृत गरेको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको एकदिने नेपाल भ्रमण (२०७६ असोज) मा पनि सरकारले देशभर एक दिन सार्वजनिक बिदा दियो। यी भ्रमणमा दिइएको बिदाको असर त छँदै थियो, सर्वसाधारणले 'सवारी'का कारण सडकमा उत्तिकै सास्ती पाए।
राजतन्त्र हटाएर जनता स्वयं जनार्दन भएको डेढ दशक नाघ्न थाल्दा पनि देशमा सामन्ती व्यवस्थाका अभ्यास र हर्कत उस्तै छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न शीतलनिवासदेखि बानेश्वरसम्म जानका लागि सडक खुला राख्ने क्रममा प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि लाठी प्रहार गर्यो। बाटोमा हिँडेका सर्वसाधारण र चिकित्सकलाई समेत घाइते हुनेगरी प्रहरीले कुटेपछि 'अति विशिष्ट व्यक्ति' (भीभीआईपी)का कारण सर्वसाधारणले पाउने गरेको सास्तीबारे सर्वसाधारणमा आक्रोश छ। सवारी र भ्रमणका नाममा घण्टौँ सडक बन्द गराएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने मात्र होइन, सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारी-सेवाग्राहीलाई दुःख दिन नहुने भन्दै आवाज उठ्न थालेका छन्।
२०७४ माघ ८ गते सरस्वती पूजाका दिन आफ्नो कार्यालय जाने क्रममा गत शुक्रबारजस्तै सडकमा 'राष्ट्रपतिको सवारी'को संयोग परेको थियो। त्यस दिन काठमाडौँको रानीबारीबाट लैनचौर निस्कने क्रममा म घण्टौँ जाममा परेँ। बाटोमा एक जना महिला एम्बुलेन्सभित्र सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेकी थिइन्। सर्वसाधारणको सहयोगले एम्बुलेन्स फर्काएर बल्लतल्ल वैकल्पिक मार्गतर्फ लैजान सफल भइयो। अर्कोपटक म उसै गरी प्रधानमन्त्रीको सवारीका कारण दिक्कलाग्दो जाममा परेँ। 'ठूलाबडा'का सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती पाउने कुराले फेरि दुःखी र आक्रोशित भएँ। आफू कानून व्यवसायीसमेत भएकाले यस विषयलाई लिएर न्यायालय गुहार्ने निचोडमा पुगेँ।
२०७४ माघ १९ गते 'सर्वसाधारणको आवागमनमा दुःख दिन पाइँदैन' भन्दै मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेँ। रिटमा राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाउन खोजेको थिएँ, तर राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट हाल्न नै दिइएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएँ। सवारीको सास्ती हटाएर सर्वसाधारणको आवागमनलाई सहज बनाइनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरेँ।
सोही महिनाको २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासबाट सो विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई कारण देखाऊ आदेश जारी भयो। त्यसपछि विपक्षीले त्यसमा लिखित प्रतिउत्तर पेस गरे। प्रहरीले भने अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएन। गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने विषय सामान्यतः गोप्य रहने बताए। गृह मन्त्रालयले तजबिजमै सो व्यवस्था गर्ने बताइयो। सर्वसाधारणले एक/दुई मिनेट मात्रै सडकका छेउमा उभिनुपर्ने भएकाले सर्वसाधारणको स्वतन्त्रताको हक हनन नभएको कुरो मन्त्रालयको उत्तरमा उल्लेख थियो।
भीभीआईपीको सवारी र सुरक्षाबारे गृह मन्त्रालयले बनाएको 'शान्ति सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि' रहेछ। सो कार्यविधि गृह मन्त्रालयले तयार गरेर प्रहरीमार्फत कार्यान्वयन गराउने अभ्यास छ। यो कार्यविधि राजतन्त्रकै निरन्तरता रहेछ। गणतन्त्र आइसक्दा पनि पुरानै कार्यविधि लागू गर्ने कुरा गलत भयो भनेर मैले रिटमा उल्लेख गरेको छु। सो रिटबारे अन्तिम सुनुवाइ पर्खेर बसेको छु, तर पालो नआउने र सर्ने भइराखेको छ। यो चैतको ५ गते पेसी तोकिएको छ।
अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारी र सुरक्षाबारे अन्यत्रका अभ्यासबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। खास गरी विकसित मुलुकमा सडक रोक्ने कुरालाई श्वासप्रश्वासमा रोक लगाएझैँ ठानिँदो रहेछ। त्यसो हुँदा विशिष्ट व्यक्तिको यात्रामा मूल बाटोभन्दा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गराउने चलन रहेछ। सवारी चलाउनै परे सर्वसाधारणलाई पूर्वजानकारी गराउने अभ्यास रहेछ। धेरैजस्तो विकसित मुलुकहरूमा प्रधानन्यायाधीश या अन्य विशिष्ट व्यक्तिको सवारीझैँ अति विशिष्ट पदाधिकारीहरूको हकमा पनि अगुवा/पछुवा राखेर मात्रै पनि सवारी चलाउने अभ्यास रहेछ।
हाम्रोमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि सर्वसाधारणले भीभीआईपीहरूको सवारीका कारण सास्ती पाएका कारण त्यहाँका सर्वोच्च अदालतले सो विषय सर्वसाधारणको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गरेको रहेछ। रिटमा मैले त्यसबारे खुलाएको छु। 'वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने, पूर्वसूचना दिने र कमसेकम जनतालाई असहज हुने अवस्था सिर्जना नगर्ने', उक्त आदेशमा उल्लेख छ। तर नेपालमा सवारीबारे पूर्वजानकारी दिँदा सुरक्षा संवेदनशीलतामा खतरा पर्छ भन्ने गरिन्छ।
एक जना व्यक्तिको यात्राका लागि थोरैबेर मात्र सडक रोक्दा त्यसको चौतर्फी असर पर्छ। जाम खुल्न घण्टौँ लाग्छ। खासगरी सवारी अस्तव्यस्त हुँदा साना स्कुले विद्यार्थी, जाँच दिन हिँडेका विद्यार्थी, आकस्मिक सेवाका लागि एम्बुलेन्स या अन्य सवारीसाधनमार्फत अस्पताल जाँदै गरेका बिरामी, सुत्केरी व्यथा लागेका महिला, विमान चढ्न हिँडेका यात्री प्रभावित हुन सक्छन्। कुनै बिरामीको अप्रेसनका लागि हिँडेको डाक्टर जाममा पर्दा बिरामीको हालत के होला? यस्ता अनेकन् बाध्यता हुन सक्छन् सर्वसाधारणका। सडक सर्वसाधारणको लाइफलाइन हो, यो बन्द हुँदा गर्दा कतिको ज्यानसमेत खतरामा पर्न सक्छ।
मैले आफ्नो रिटमा २०५८ सालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेको छु। सेनाको बलियो सुरक्षा घेराभित्रै राजदरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो घटना उल्लेख मतलब गर्नुको मतलब हो, सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई दुख दिई व्यवस्था गरिएको 'अति सुरक्षा'ले 'विशिष्ट'हरूको 'सुरक्षा' हुँदैन। जनताको मन जिते जनताले नै नेताहरूको सुरक्षा गर्छन्। सर्वसाधारणलाई दुख दिएर व्यवस्था गरिएको 'भौतिक सुरक्षा'ले विशिष्ट व्यक्ति उल्टै असुरक्षित हुने डर हुन्छ। नेतालाई जनताले नै सुरक्षा दिने हो।
'किशोर गणतन्त्र'मा सुरक्षाका नाममा उही भद्दा शाही प्रदर्शनी सुहाउँदैन। विकल्पको खोजी गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै आयोगमार्फत हाम्राजस्ता शहरमा 'भीभीआईपीको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ' भनेर सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान गराउन सकिन्छ। त्यसबारे आयोग बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिकै लागि भनेर एक अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने अगुस्टा नामक इटालियन हेलिकोप्टर सेनाले ल्याएको थियो। सवारी सहज बनाउन त्यसको प्रयोगसमेत गर्न सकिएला।
अहिले देशमा संघीय व्यवस्था छ। त्यस कारण देशमा राष्ट्रपति मात्रै होइन, अन्य थुप्रै विशिष्ट व्यक्तिहरू छन्। भूमण्डलीकरणको यो युगमा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति पनि देशभित्र आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा कोही आउँदा बिदा दिने र सर्वसाधारणलाई सवारीका नाममा कायल पार्ने तजबिजी परम्परा बन्द गरिनुपर्छ। सबैलाई यसै गरी सवारी गराउने र सुरक्षा दिँदै जाने हो भने राज्यको ठूलो स्रोत साधन त्यसमै खर्च हुन्छ। जनउत्तरदायी सरकारले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राजा महाराजाहरूकै शैली अनुकरण गर्नु गलत हुन्छ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।