कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री ज्वालाको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यदलले मन्त्री ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

गत वर्ष माघ ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थिए। उक्त कार्यदलले एक वर्षपछि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। मुलुकको यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राम्रो प्रतिवेदन बनेकाले त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ। 

उनले सरकार सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको र यसको ‘ड्राफ्ट’ तयार भइसकेको जानकारी दिए। उनले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय यातायात नीति र सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाउन सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालको यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए। उनले विगतमा सार्वजनिक यातायात सरकारले सञ्चालन गर्दा राम्रो नभएको स्मरण गर्दै सुखद अवस्था नभएको उल्लेख गरे। 

उनले सरकारको नीति पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट नै सञ्चालन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे। अब निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री र डिजिटलाइज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

वर्तमान सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या र यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बनाउने गरी प्रतिवेदन आएको कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले बताए। 

उनले सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन रूपमा यात्रुमैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए।