फागुन १ लाई 'जनयुद्ध दिवस' मान्ने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस' मान्ने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। 

काठमाडाैँ–  माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस' मान्ने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको सो निर्णय उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरेको हो।

अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले 'जनयुद्ध दिवस' मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो। रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरूबाट मारिएका हजारौँ द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए।

२०७९ माघ २९ गते  बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 'जनयुद्ध दिवस'मा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। अदालतले अबदेखि 'जनयुद्ध दिवस'मा बिदा नदिन आदेश दिँदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ।