मधेशमा के हो सीके राउतको शक्ति?

सप्तरी– “उपेन्द्र यादव मधेशवादी नभएर पुष्पकमल दाहाल नेतृवको माओवादी पार्टीको ‘बी–टिम’ हो”, सप्तरी क्षेत्र नं. २ को चुनावी अभियानमा रहेका जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले भाषणमा बारम्बार यही भनाइ दोहोर्‍याइरहन्छन्।

राउत कुनैबेला ‘स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र’को माग गर्दै आन्दोलनमा थिए। त्यसबेला उनी प्रहरीको खोजीसूचीमा थिए। पटकपटक पक्राउ पर्दै छुट्दै गर्थे। तर, २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन्।

उनी अहिले जनमत पार्टीलाई मधेशको ‘वैकल्पिक शक्ति’ बनाउने प्रयासमा छन्। उनको पार्टी पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। तर, जनमत पार्टीका लागि यो पहिलो निर्वाचन होइन। गएको वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएको जनमतले प्रभावशाली प्रदर्शन भने गर्न सकेन। १४५ पालिकामा उम्मेदवार बनाउँदा सप्तरीका दुई पालिकाबाहेक अन्यत्र जित हासिल गर्न सकेन।

काठमाडौँ उपत्यकासहित २८ वटा जिल्लामा जनमतको संगठन भएको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचारप्रसार समिति संयोजक बीपी साह बताउँछन्। उनका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि जनमतले प्रतिनिधिसभातर्फ ५४ र प्रदेशतर्फ ८८ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका २६ जिल्लामा उम्मेदवारी दिएको उनले बताए। २० वटा प्रदेशसभा क्षेत्रमा रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई छोडेको उनको भनाइ छ। “सहमतिका आधारमा नागरिक उन्मुक्तिले पनि हामीलाई केही प्रदेशसभा क्षेत्र र दुई वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा सघाइरहेको छ”, साहले भने।

सप्तरी क्षेत्र नं. २ को चुनावी अभियानमा भेटिएका राउतले उकालोसँग आफ्नो दल मधेशमा जसपा र लोसपाभन्दा ठूलो हुने दाबी गरे। आफूहरूले नै मधेशका खास मुद्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने उनको दाबी थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आफूहरूको मुद्दा रहेको र भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा गएको उनले बताए। राउतले भने, “स्वच्छ मतदान भएमा हामीले चुनाव जित्ने निश्चित छ। निर्वाचन स्वच्छ हुनु पर्‍यो, मत खरिद–बिक्री हुनु भएन।”

किन चुनाव जित्ने दाबी गर्दैछन् राउत?
राउतले चुनाव जित्ने दाबी गर्नुको पछाडि मधेशमा हुने आन्दोलनको रापताप र मधेशका मुद्दा नै प्रमुख कारण हुन्। हरेक आन्दोलनपछि हुने निर्वाचनमा मधेशमा मधेश केन्द्रित दलले प्रभाव देखाउने गरेका छन्।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको आह्वानमा २०६३ सालमा मधेश आन्दोलन शुरू भएको थियो। मधेश आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयता, समग्र मधेश एक प्रदेशलगायत थिए।

आन्दोलन सकिने बित्तिकै मधेशी जनअधिकार फोरमलाई उपेन्द्र यादवले पार्टीको रूपमा दर्ता गरे। लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा रहेका महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा पनि कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपालगायत दलका नेता संलग्न भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बन्यो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यी दुई दलले मधेशमा प्रभावशाली जित हासिल गरे।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा विभिन्न समूहमा विभाजित भए पनि मधेश केन्द्रित दलहरू फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, तमलोपा, तमसपा, सद्भावनालगायतले प्रतिनिधित्व गर्न सके। तर, २०६४ सालको जस्तो प्रभाव देखाउन सकेनन्।

२०७४ सालको निर्वाचनअघि ६ वटा मधेश केन्द्रित दल मिलेर राजपा बन्यो। निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले गठबन्धन बनाएर २०७४ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन लडेका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभातर्फ मधेशका ३२ मध्ये फोरमले नौ र राजपाले ११ गरी कुल २० सिट जितेका थिए। प्रदेशसभातर्फ कुल ६४ मध्ये फोरमले २० र राजपाले १५ गरी ३५ सिट जितेका थिए। त्यसको दुई वर्षअघि २०७२ सालमा यी दलले मधेशमा दोस्रो आन्दोलन गरेका थिए।

निर्वाचनपछि समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। त्यसअघि यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। तर, मधेश केन्द्रित दलको यो बृहत् एकता अर्को निर्वाचनसम्म पनि टिकेन। जसपाबाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको छ। जसपाबाट बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवको समूह पनि छुट्टिएर नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको छ।

आगामी निर्वाचनमा जसपाले एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ। आफैँले ‘मधेश विरोधी’ घोषणा गरेको दलसँग मिलेको भन्दै जसपाका कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। लोसपा पनि सत्ता गठबन्धन दलसँग मिलेको छ। “मधेशको मुद्दा उठाएर चुनाव जितेका दल सत्तामुखी भए। सत्ताबाहिर हुँदा र चुनावको मुखमा मधेश मुद्दाको कुरा गर्ने तर, सरकारमा गएर बिर्सिने भयो” राजविराजमा भेटिएका एक मतदाताले भने, “अहिले त मधेश विरोधी भनिएका दलसँग नै मिलेर चुनाव लड्न आए। यही असन्तुष्टिलाई जनमत दलले क्यास गर्ने प्रयास गर्दै छ।”

मधेशमा आन्दोलनपछि हुने निर्वाचन जित्ने गरेको इतिहासलाई राउतले समाउने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले गएको स्थानीय तह निर्वाचनअघि २०७८ पुसदेखि माघसम्म किसान आन्दोलन चलाएको थियो। तर, उक्त आन्दोलन ‘हिंस्रक र अभद्र भएको’ भन्दै मधेशमा नै विरोध भएपछि एक महिनापछि स्थगितको घोषणा भएको थियो। उक्त आन्दोलनको प्रभाव स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएन।

अहिले राउतले जसपा र लोसपाप्रति असन्तुष्ट जनताको मत तानेर उदाउने प्रयास गरिरहेको मधेश मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक वीरेन्द्र यादव बताउँछन्। “मधेश केन्द्रित दलहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा हुँदा गरेका गतिविधि जनताका अपेक्षा अनुसार हुन सकेनन्”, उनी भन्छन्, “कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलमाथि विश्वास गर्न छोडेका मधेशी जनताले मधेश केन्द्रित दलको विकल्प खोज्दा त्यो ठाउँ खाली हुन्छ। राउतले त्यसैमा सम्भावना देखेका हुन्।”

तर, जनमत पार्टीको संगठन तल्लो तहसम्म नहुनु राउतको कमजोर पक्ष भएको राजविराजकी सुनिता साह बताउँछिन्। यद्यपि, जनताको परिवर्तनको चाहना र राउतका अदृश्य समर्थक जनमत पार्टीको शक्ति भएको उनको भनाइ छ।

निर्वाचनको मुखमा आफू उम्मेदवार भएको सप्तरी–२ मा केन्द्रित सीके राउत अहिले जसपा र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति बढी आक्रामक छन्। यादव पनि यही क्षेत्रका उम्मेदवार हुन्। राउतले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र नभइ समग्र मधेशमा जसपासमेत प्रतिस्पर्धी भएको कारण आलोचना र तर्कवितर्क हुनु स्वाभाविक भएको बताए। 

“उहाँ (उपेन्द्र यादव) अरु पार्टीमा पद नपाएपछि मधेशको राजनीतिमा आएको मान्छे हो। म चाहिँ धेरै कुरा पाएर, सबै त्यागेर राजनीतिमा आएको मान्छे”, राउत भन्छन्, “मैले जनताकै लागि टाउको फुटाएको हुँ। प्रहरीले मेरो खुट्टा भाँचिदियो। विगत १० वर्षमा २४ पटक जेल र हिरासत गएको मान्छे हुँ। उहाँले एक पटक संविधान जलाएर ५२ सांसदको लट्री पार्नुभएको मान्छे, हामीमा आकाश जमिनको फरक छ।” 

जनमतका केन्द्रीय सदस्य साह पनि गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेशमा स्थापित गरेको मधेश स्वायत्तता, सेनामा मधेशीको सामूहिक प्रवेशजस्ता मुद्दा आफूहरूले उठाइरहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “जनता आज विकल्पको रूपमा नयाँ अनुहार खोज्दैछन्। जनताले रोज्न खोजेजस्तै जनमत पार्टीका उम्मेदवार नयाँ अनुहारका, युवा, स्वच्छ छविका र पढेलेखेका छन्।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण राउत अन्य दलभन्दा मधेश केन्द्रित दलसँग आक्रामक हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। चुनावी राजनीतिमा आएपछि एउटै भोट बैंक भएका दल कि मिल्ने वा संघर्ष हुने चरित्र स्वाभाविक रूपमा देखिने उनको भनाइ छ। 

‘मधेस स्वराज’देखि निर्वाचनसम्मको यात्रा
सीके अर्थात् चन्द्रकान्त राउत सप्तरीको महदेवा गाउँका बासिन्दा हुन्। कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक र युनिभर्सिटी अफ टोकियो (जापान) बाट स्नातकोत्तर गरेका उनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। 

अमेरिकामा उनी गैरआवासीय मधेशी संघका संस्थापक अध्यक्ष भए। उक्त संघले मधेश आन्दोलनमा समर्थन मात्र गरेको थियो। उनी सन् २०११ मा नेपाल फर्किएका थिए।

नेपाल फर्किएको केही समयपछि राउतले ‘स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र’को माग उठाएर आन्दोलन थालेका थिए। उनले ‘मधेश स्वराज’को नारा उठाएका थिए। त्यसक्रममा उनी धेरैपटक पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेका थिए। पहिलोपटक २०७१ भदौ २८ मा मोरङको रंगलीबाट पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध ‘राज्य विप्लव’को मुद्दा लगाइएको थियो। पछि उनीविरुद्ध ‘राज्यविरुद्ध संगठित अपराध’को मुद्दा पनि चलाइएको थियो।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको समयमा उनको तत्कालीन संगठन स्वतन्त्र मधेशी संगठनले आन्दोलन चर्काएको थियो। त्यतिबेला उनी ‘रहस्यमय व्यक्ति’जस्ता थिए। उनीबारे बनाइएका भिडियो डकुमेन्ट्री उनका समर्थकहरूले देखाउँदै हिँडेका थिए।

उनको ‘पृथकतावादी आन्दोलन’ लामो समय चल्न सकेन। २०७५ फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेशी संगठनका संयोजक राउतबीच ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि उनी शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिको यात्रामा आइपुगेका हुन्।

राष्ट्रिय सभागृहमा भएको उक्त सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख छ। त्यसअघि राउतले उठाएका सम्पूर्ण माग र दाबी यहीँ आएर समाप्त भएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा बताउँछन्।

“आम मधेशीजनको चाहना सार्वभौम नेपालभित्र मधेशी पहिचानलाई सम्मनजनक रूपमा समाहित वा मूलप्रवाहीकरण गर्नु रहेकोले राउतको नारा सफल हुन सकेन”, उनी भन्छन्, “बेग्लै स्वतन्त्र राष्ट्र आम मधेशीजनको चाहना कहिले थिएन। यसकारण राउतको मुद्दा जनतामा सफल नभएपछि बाटो फेर्ने बाध्यता भयो।” 

सरकारसँग सम्झौता भएको १० दिनपछि २०७५ चैत ४ गते उनले नयाँ राजनीतिक दल जनमत पार्टी दर्ता गरेका थिए। अहिले उनी यस पार्टीलाई मधेशमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयासमा छन्। त्यसकारण उनी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलगातय मधेशका नेताप्रति आक्रामक भएको प्राध्यापक कर्ण बताउँछन्।

“आफूले उठाएको माग मधेशीजनको चाहनासँग मेल नखाएको भेउ पाएपछि आफ्नो पृथक मधेश राष्ट्रको आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गराए राउत चुनावी राजनीतिमा आए”, कर्ण भन्छन्, “एमालेले उनलाई माध्यम बनाएर मधेशी दललाई सिध्याउन खोजे। राउतले पनि एमालेको सहयोगमा मधेश केन्द्रित दलहरूलाई विस्थापित गर्न सके आफूले त्यस ठाउँ ओगट्ने सम्भावना देखे।” 

जसपा र लोसपाले छाड्दै गएको मधेशका मुद्दा समाएर राउत स्थापित हुने प्रयासमा रहेको कर्ण बताउँछन्। त्यसकारण ती दलप्रति नै राउत आक्रामक भएको उनको भनाइ छ।