राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना र २ विदेशी कम्पनीविरुद्ध साढे १० अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना र दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

राहदानी विभागले ई-एमआरटीडीएस प्रणाली र बुकलेट छपाइका लागि दुई वटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रको सुरुआती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारी, पदाधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिबीच आपसी मिलेमतो र योजना रहेको फेला परेको आयोगको दाबी छ। उनीहरूले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने र सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियत राखेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, मिलेमतोमा जर्मनीका दुई कम्पनीहरू म्युलबायर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोसलाई ठेक्का दिने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्डहरू परिवर्तन गरिएका थिए। स्वीकृत भइसकेका मापदण्ड विपरीत प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गरी गलत सिफारिस र निर्णय गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ती कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी आंशिक रकम भुक्तानीसमेत भइसकेको छ।

यसबाट सरकार र राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिबाना र सजायको मागदाबी गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएका सरकारी कर्मचारीहरूमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक सुनीलकुमार केसी तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुघ्नप्रसाद शर्मा पोखरेल र रवीन्द्र राजभण्डारी रहेका छन्। त्यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा पनि प्रतिवादी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। महानिर्देशक अर्यालको हकमा थप सजायको समेत माग गरिएको छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्युलबायर आईडी सर्भिसेज र त्यसका मुख्य भई कार्य गर्ने प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड माउरर, पाभ्ले राकिक र मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अर्को कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र त्यसका प्रतिनिधिहरू फेबियोला बेलर्सहेम, फ्लोरियन पाक्लिन र सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

आयोगले यी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न माग गरेको छ। साथै, अनियमित तरिकाले खर्च भएको देखिएको थप १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रुपैयाँसमेत प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।