किसानको जीवनस्तर उकास्न सरकारी अनुदानमा शुरू भएका योजना कसरी राज्यकोषको पैसा दुरुपयोग र अपचलन गर्ने माध्यम मात्र बने भन्ने बाँकेमा अलपत्र परेका कृषि संरचनाले छर्लङ्ग पार्छन्।

प्रविधि र सूचना पद्धतिमा हामी कति पछौटे छौं भन्ने कुरा त हाम्रो निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेरे पनि हुन्छ, कति दयनीय छ वेबसाइट!

'शीर्षस्थ नेताहरू' पुनः हाबी भए भने आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा यी आबद्ध दलले 'लज्जाजनक हार' व्यहोर्नु पर्नेछ। आउँदो चुनावमा अधिकांश प्रमुख दलका उम्मेदवारको जमानत जफत हुने प्रबल सम्भावना छ।

सीआईबीले पक्राउ गरेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई पाँचौँ पटक म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुसाटो हाजिरी जमानीमा छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालय नै सक्रिय भएको खुलेको छ।

नीतीश कुमार पटक–पटक केन्द्रमा मन्त्री भई दुई दशकयता मुख्यमन्त्री छँदा पनि यतिविघ्न लोकप्रिय, फेरि यताका शीर्ष नेताहरूचाहिँ पार्टीकै बफादार मतदाता पनि दाह्रा किट्नेगरी अप्रिय किन?

दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ २०७३ सालको तिहारबाट मुख्य शहरहरूमा र २०७५ वैशाखबाट देशभर समाप्त भएको घोषणा भयो। तर लोडसेडिङमा उद्योगहरूलाई दिइएको अतिरिक्त सुविधाको महसुल विवादले अहिलेसम्म छाडेको छैन।

बीसीसीआई अध्यक्ष रहँदा केही ब्रान्डको विज्ञापनमा देखिएपछि भारतका पूर्वकप्तान गांगुलीले पद छाड्नुपर्‍यो। क्यानको नेतृत्व तहमै रहेका पूर्वकप्तान पारस भने प्रश्न उब्जाउने गरी निरन्तर ब्रान्ड प्रवर्द्धनमा छन्।