सर्वोच्चले सूचना जारी गर्दै मंसिर १ देखि सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ हुने जानकारी दिएको हो। भदौ २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा अदालत पूर्ण रूपमा जलेको थियो।

नाबालिग बलात्कारमा व्यापारी सुशील चटौतलाई ललितपुर अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध जोडिएका सुशीलको मुद्दा सर्वोच्च नलैजान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसले थला परेको मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय एक महिनापछि पनि मुद्दाको सुनुवाइमा फर्कन सकेको छैन। अदालतमा इजलास बस्ने ठाउँ छैन, हजारौँ मुद्दाका मिसिल नै छैनन्।

न्यायपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका २१० न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानून व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसप्रति असहमति जनाएको छ।

न्याय परिषद्ले विभिन्न उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति र पदस्थापन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झा (अहिराज)विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलिसँग सम्बन्धित १८ करोड ५८ लाख बिगो मागदाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्न दिएको निवेदन विशेष अदालतले अस्वीकृत गरेको छ।

न्याय सेवा आयोगको सोमबार बिहान बसेको बैठकले सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।

वाइडबडी घोटालामा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाइनुलाई ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा जाहेरीवाला र साक्षीको बकपत्र (बयान) सकिएपछि यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गरेसँगै यो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध  पुनरावेदन पत्र लिएर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो।

इन्जिनियरिङमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुनीलले अर्का पौडेल थरकै इन्जिनियर विकललाई गाइड बनाए। फिलहाल सुनील गुरुतुल्य विकलसहित २७ महिनादेखि खोरमा छन्, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा उपर मुद्दा र दण्डित हुने दौर जारी छ।

राैतहट बम काण्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।

विशेष अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आईएसओ)को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र एक न्याय परिषद् सदस्यको गरी चार जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ मध्ये ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फरक राय लेखेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले उही अध्यादेशबाट भएको २० पदाधिकारी नियुक्तिलाई भने संविधानसम्मत ठहर्‍याए, किन?

तत्कालीन ओली सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायबाट खारेज गरिदिएको छ। योसँगै उनीहरूको नियुक्ति सदर भएको छ।