चिकित्सकमाथि आक्रमण बढ्दै गएको तर आक्रमणकारीलाई कारबाही नभएको भन्दै उपत्यकाका आवासीय चिकित्सक फेरि सडकमा उत्रिएका छन्। 

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएकाे ७ बुँदे सहमतिमा आफ्ना माग नसमेटिएकाे भन्दै राहत शिक्षक र पेन्सन वञ्चित शिक्षकले आन्दाेलन जारी राखेका छन्।

नयाँ विधेयकले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आरोप छ। 

अध्ययन शुल्क बढाउने आईओईका पदाधिकारीको सहभागिताबिना त्रिवि पदाधिकारी र केही विद्यार्थी संगठनका प्रमुख नेताहरूको एकलौटी सहमति भएको उनीहरुको आरोप छ।

शुल्कवृद्धि फिर्ता नभएसम्म जारी राख्ने अडानका साथ क्याम्पसका विद्यार्थी सुलभ चापागाईंले अनशन थालेको १० दिन बितिसकेको छ। तर माग सम्बोधन गरेर अनशन तोडाउन डिन कार्यालय अग्रसर देखिएको छैन।