काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह गत जेठ ३ गते कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेड–कार्पेटमा हिँडेपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भयो। उनी कुन हैसियतमा र के कारणले कान्सको रेड–कार्पेटमा पुगे भन्ने विषय कतै चर्चा भएन।
विश्वभरका कलाकारलगायत फिल्मकर्मी फ्रान्सको कान्समा हुने फेस्टिभलमा सहभागी हुन लालायित हुन्छन्। यसअघि नेपालबाट अभिनेत्री सुरक्षा पन्त औपचारिक रूपमा कान्सको रेड–कार्पेटमा हिँडेकी थिइन्।
मेयर बालेन शाह र्यापर हुन्। यद्यपि, उनलाई कलाकारको हैसियतमा नभई ‘फिल्म सिटी’ घोषणा भएको काठमाडौँको मेयरका रूपमा कान्समा निमन्त्रणा गरिएको थियो। युनेस्कोले एक वर्षअघि मात्र काठमाडौँलाई फिल्म सिटीको मान्यता दिएको थियो।
युनेस्कोले ‘क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्क’का सात विधाअन्र्तगत विश्वका विभिन्न शहरलाई फिल्म सिटी घोषणा गर्छ। काठमाडौँ महानगरले युनेस्कोबाट २०८० कात्तिक १४ गते फिल्म सिटीको मान्यता पाएको हो।
कान्स शहर आफै पनि युनेस्कोको फिल्म सिटी हो। एउटा फिल्म सिटीका मेयरले अर्को फिल्म सिटीका मेयरलाई निमन्त्रणा गर्ने चलनअनुसार बालेन शाह कान्स पुगेका थिए।
के हो युनेस्कोको ‘फिल्म सिटी’?
युनेस्कोले ‘क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्क’को अवधारणा सन् २००४ बाट ल्याएको हो। यो अवधारणाअनुसार कुनै पनि शहरलाई भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र सुविधाबाट मात्र नभई रचनात्मक पाटोबाट पनि हेरिन्छ।
युनेस्कोले क्रिएटिभ सिटीअन्तर्गत सात वटा विधा राखेको छ। ती विधा हुन्– सीप र लोककला, डिजाइन, फिल्म, खानाका परिकार (ग्यास्ट्रोनोमी), साहित्य, मिडिया आर्ट र संगीत।
काठमाडौँ महानगरले सन् २०२३ मा क्रिएटिभ फिल्म सिटीमा समावेश हुन आवेदन दिएको थियो। सोही वर्ष ललितपुर महानगरले भने क्रिएटिभ म्युजिक सिटीका लागि आवेदन दियो। तर ललितपुरको आवदेन यसपटकका लागि स्वीकार भएन।
काठमाडौँ महानगर सम्पदा तथा पर्यटन विभागकी प्रमुख कुमारी राई फिल्म विधामा कलाअन्तर्गत पर्ने संगीत, लोककथा, डिजाइन, मिडिया, खानेकुरा, मूर्तअमूर्त सम्पदा सबै क्षेत्र समेटिने कारण फिल्म सिटीका लागि आवेदन दिइएको बताउँछिन्। तर फिल्म सिटी भएकै कारण फिल्म क्षेत्रलाई मात्र एकपक्षीय रूपमा नभई संस्कृति र सम्पदामा समष्टिगत काम गर्ने योजना भएको उनको भनाइ छ।
नेपालस्थित युनेस्कोको संस्कृति एकाई राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत नभा बस्न्यात कुनै पनि शहर भौतिक मात्र नभई सांस्कृतिक रूपले पनि उद्योगसरह भएको बताउँछिन्। उक्त उद्योगलाई रचनात्मक तवरबाट अघि बढाउन विभिन्न देश एक अर्कासँग सञ्जालमा आउन सक्छन्।
युनेस्कोको क्रिएटिभ सिटीको अवधारणामा हालसम्म १०० देशका ३५० शहर आबद्ध भइसकेका छन्। यो सञ्जालमार्फत एउटा शहरले अर्को देशको शहरसँग सहकार्य गर्न सक्ने बस्न्यात बताउँछिन्।
“हरेक दुई वर्षमा खुल्ने आवेदनमा कुनै पनि शहरले कुनै पनि विधाका लागि आवदेन दिन पाउँछ,” उनी भन्छिन्, “तर यसका लागि पहिले शहरले नै पहल गर्नुपर्छ। चार वर्षको योजनामा एक्सन प्लान हुनुपर्छ।”
योजना अनुसारको काम चार वर्षको अवधिमा हुन नसके त्यस शहरलाई उक्त विधाबाट हटाइने पनि उनी बताउँछिन्। तर योजनाअनुसार काम भए उक्त शहरले पाएको मान्यताको निरन्तरता भइरहन्छ।
एक वर्षमा कार्यविधिसमेत बनेन
काठमाडौँले गत कात्तिक १४ गते फिल्म सिटीको मान्यता पाएपछि त्यसअन्तर्गत जम्मा एउटा औपचारिक कार्यक्रम भएको छ। गत जेठ ४ गते युनेस्को फिल्म सिटीको प्रमाणपत्र लिन औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो। प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रममा ‘चलचित्र नीति संवाद’ गरिएको थियो।
त्यस कार्यक्रममा निर्देशक तथा लेखक मोहन राईले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको दृष्टिबाट नेपालको चलचित्र उद्योग’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। “फिल्म सिटीमा विभिन्न शहरले विभिन्न विषय फोकस गरेर अघि बढेको छ। कुनैले फिल्म मेकरलाई, कुनैले सांस्कृतिक पाटोलाई प्राथमिकतामा राख्छन्,” राईले उकालोसँग भने, “काठमाडौँ महानगरले केमा केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा हामी जानकार हुनुपर्ने मेरो जोड थियो।”

कला, संस्कृतिले भरिपूर्ण काठमाडौँ फिल्म निर्माणको लागि अनुकूल भएको निर्देशक राई बताउँछन्। काठमाडौँमा हुने विभिन्न फिल्म फेस्टिभल, बहस, अभ्यास र नयाँ प्रयोग फिल्म सिटीका बलियो आधार भएको उनको भनाइ छ।
तर महानगरले नीति र पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै छलफल नगरेको राई बताउँछन्। “फिल्म सिटी नेटवर्कमा आएपछि के गर्ने भन्ने विषय महानगरबाट छलफल हुन्छ भन्ने लागेको थियो,” उनी भन्छन्, “त्यो (जेठ ४ को) कार्यक्रममा पनि हामीबाट सुन्ने काम मात्र भयो। उहाँहरूबाट स्पष्ट नीति आएको छैन। यद्यपि, हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ।”
त्यस कार्यक्रममा सहभागी एक फिल्मकर्मी महानगरले एकलौटी हिसाबले योजना बनाइसकेको दाबी गर्छन्। उक्त कार्यक्रममा पनि काठमाडौँ महानगरले आफ्नो योजना उल्लेख गरेको थियो। कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले योजना प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

महानगरले फिल्म उद्योगको सञ्चालन, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, अनुसन्धान तथा विकास गर्न काठमाडौँ क्रिएटिभ आट्र्स काउन्सिल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। अनुसन्धान फेलोसिप प्रदान गर्ने, सीमान्तकृत र कमजोर समुदायसहित लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, फिल्म र अन्य रचनात्मक उद्योगहरूका लागि विद्यमान पूर्वाधारलाई सुधार तथा स्तरोन्नति गर्नेलगायत योजना महानगरको थियो।
त्यस्तै, पारम्परिक वास्तुकला झल्काउने र सुन्दरता अभिवृद्धि हुने संरचना बनाउने, विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सुधार गर्ने, चलचित्रको कथावाचन शैली र सौन्दर्यमा योगदान पुर्याउने मनमोहक स्थानहरू उपलब्ध गराइने पनि बताएको थियो। फिल्म क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लागनी हुने चलचित्र स्टुडियो, पोस्ट उत्पादन सुविधा, चलचित्र विद्यालयहरू स्थापनाको योजना पनि थियो। अभिलेखालय, पुस्तकालय र संग्रहालयको विकास, स्थानीय सांस्कृतिक र रचनात्मक उद्यमी तथा साना तथा मध्यम आकारका उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गरिनेलगायत योजना थिए।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उद्यमीलाई सञ्जालमा जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव, फिल्म एक्स्पो, फिल्म समिटजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि महानगरको योजना थियो। विश्वभरका फिल्म निर्माता, लगानीकर्ता तथा वितरकलाई सञ्जालमा जोड्ने जनाएको थियो। फिल्मी सिटी मान्यता पाएका अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरूमा विद्यार्थी, कलाकार, अनुसन्धानकर्ता र साझेदारबीच ज्ञान, सीप र अनुभव आदानप्रदानको वातावरण बनाउने पनि कार्यक्रममा जनाइएको थियो।
तर यी कुनै पनि योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। यी कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि चाहिने महानगर सम्पदा तथा पर्यटन विभाग प्रमुख कुमारी राई बताउँछिन्। चार वर्षभित्र कार्यान्वयन भइसक्नु पर्ने योजनाको कार्यविधि एक वर्षसम्म पनि निर्माणकै चरणमा छन्। कार्यविधि कहिले बनिसक्छ भनेर राईले बताउन सकिनन्।
फिल्म समिक्षक प्रभाकर गौतम काठमाडौँ फिल्म सिटी हुनु राम्रो भए पनि कुन समुदायले लाभ पाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। यसलाई फिल्म क्षेत्रले कसरी अपनत्व लिन्छ र महानगरले अपनत्व गराउन कसरी काम गर्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। युनेस्कोको डिजिटल लाइब्रेरीमा प्रकाशित ‘इम्प्याक्ट अफ युनेस्को क्रियटिभ सिटिज् नेटवर्क’मा रचनात्मक शहर हुनका लागि समुदायसँग सहकार्य अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ।
महानगरको योजनामा काठमाडौँ फिल्म बोर्ड बनाउने विषय पनि समावेश छ। उक्त बोर्डले फिल्म क्षेत्र विकासका लागि काम गर्ने केन्द्रीय निकाय चलचित्र विकास बोर्डसँग कसरी समन्वय गर्छ, भूमिका कसरी छुट्टिन्छ भन्ने प्रश्न पनि रहेको गौतम बताउँछन्।
विश्वका फिल्म सिटी
विश्व शहर दिवस २०२३ का अवसरमा युनेस्कोले रचनात्मक शहरहरूको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा काठमाडौँसहित विश्वका थप ५५ वटा शहरलाई विभिन्न विधामा राखिएको छ।
तीमध्ये पाँच शहर फिल्मी सिटी विधामा थपिएका छन्। योसँगै फिल्म सिटीको संख्या २६ पुगेको छ। यस वर्ष यो विधामा काठमाडौँसँगै नाइजेरियाको असाबा, मोरक्कोको औराजाजाते, ब्राजिलको पेनेडो र अर्जेन्टिनाको भिसेन्ते लोपेज थपिएका छन्।

यस वर्ष संगीत विधामा १६, डिजाइनमा ६, शिल्प तथा लोककलामा सात, साहित्यमा १०, ग्यास्ट्रोनोमीमा सात र मिडिया आर्टमा चार वटा शहर थपिए।
फिल्म सिटी विधामा सबैभन्दा पहिला छानिएको शहर बेलायतको ब्राडफोर्ड हो। यो शहर २००९ मै छनोट भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१० मा अस्ट्रेलियाको सिड्नी छानियो। सन् २०१४ मा तीन शहर दक्षिण कोरियाको बुसान, आयरल्यान्डको गल्बे र बुल्गेरियाको सोफिया छानिए।
सन् २०१५ मा तीन वटा शहर नर्थ म्याकाडोनियाको विटोला, इटालीको रोम र ब्राजिलको सान्तोस फिल्म सिटीको सूचीमा परे। सन् २०१७ मा बेलायतको ब्रिस्टोल, पोल्यान्डको लोज, चीनको क्वान्दो, स्पेनको टेरेसा र जापानको यामागाता गरी पाँच शहर परे।
सन् २०१९ मा भारतको मुम्बई, जर्मनीको पोस्टडाम, बोस्निया हर्जगोभिनाको साराजेभो, स्पेनको भालाडोलिड र न्युजिल्यान्डको वेलिङ्टन गरी पाच शहर छानिए। सन् २०२१ मा तीन शहर पोल्यान्डको गेड्डेन्या, फ्रान्सको कान्स र रोमानियाको क्लुज नापोका सूचीमा परेका थिए।