कैलालीबाट फर्केर– टीकापुर नगरपालिका–१ मा पर्ने एकतापुर बस्तीको बीचमा पुरानो र जीर्ण पर्खाल छ। पर्खालको गेटमा ताल्चा ठोकिएको छ, भित्र अधुरो अवस्थामै छोडिएको ‘डिप बोरिङ’को संरचना छ। वरिपरि बाख्रा चरिरहेका छन्। डिप बोरिङको यो संरचना ‘बागेश्वरी प्रगति सिर्जनशील टोल ट्युबवेल खानेपानी आयोजना’को निर्माणाधीन हिस्सा रहेछ।

स्थानीय तहले खानेपानीको पाइपलाइन बिस्तार नगरेको भन्दै एकतापुरका बस्तीका अगुवाले आफू बसेकै स्थानमा डिप बोरिङबाट पानी संकलन गरी शुद्धीकरण गरेर बस्तीमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित सिर्जनटोल एकतापुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति नामको संस्था नै खडा गरिसकेका छन्। त्यही संस्थाले यो आयोजना निर्माण शुरू गरेको हो। तर आयोजना निर्माणका लागि दबाब नपुग्ने र सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुने देखिएपछि यो संस्थालाई अन्य बस्तीहरूको पनि साझा बनाइएको रहेछ।

एकतापुर बस्ती र यो संस्थासँग जोडिएका अन्य बस्ती तिनै बस्ती हुन् जो टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको तथ्य उकालोले असार ३ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ५३ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसमध्ये १७ लाख ५८ हजार ८१७ रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखिन्छ।

संघीय मन्त्रालय धाएर ल्याइएको बजेट
संस्था (सिर्जनटोल एकतापुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति)को अध्यक्षसमेत रहेका एकतापुर बस्ती कार्यसमितिका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुनबहादुर शाहीका अनुसार बस्तीमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न उनी आफै २०७३ सालमा पटक–पटक काठमाडौँ धाएका थिए। त्यहीक्रममा उनले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा बनाएको सम्बन्धले काम गर्‍यो। र, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारले एकतापुरमा खानेपानी आयोजना बनाउन सशर्त अनुदानअन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। 

त्यसबेला आयोजनाका लागि खडा गरिएको संस्था दर्ता भइसकेको थिएन। कैलालीस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले बजेट निकासाअघि संस्थाको वैधानिकता माग गरेपछि बल्ल खानेपानी संस्था दर्ताको पहल अघि बढेको थियो। 

संस्थाको अध्यक्ष शाही नै बन्न चाहन्थे। पहिले माओवादीमा रहेका शाही अहिले राप्रपामा छन्। तर शुरूआतमा यसको नेतृत्व एमाले कार्यकर्ता चेतबहादुर कुँवरले सम्हाले। कुँवर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ता थिए।

“कहिले सार्वजनिक जग्गा त कहिले के भन्दै हाम्रो बस्तीमा खानेपानी लाइन विस्तार भएन। त्यसपछि हामी आफैँ जुट्यौँ र बस्तीमै आयोजना बनाउने निर्णय गर्‍यौँ,” कुँवर भन्छन्, “राजनीतिक सहारा पनि मिल्ला भनेर म अध्यक्ष बनेको हुँ। त्यसपछि वडाले सिफारिस गर्‍यो, समन्वय समितिबाट पनि पत्र आयो।”

कुँवरले बस्ती क्याम्पसको जग्गामा नभएको दाबी गरे। “क्याम्पसको जग्गा हो भने किन यहाँ यति धेरै मानिस बसेका छन्? सबैले ऐलानी भनेका थिए, हामीले पनि ऐलानी हो भनेर काम थालेका हौँ,” उनले भने। 

शुरूमा बस्तीमै व्यापार थालनी कुँवर अहिले टीकापुर बजारमा बस्छन्। अर्को कुरा, त्यसबेला टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल र वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गंगाराम आचार्य एमालेबाटै निर्वाचित भएका थिए। यहीकारण पनि कुँवरलाई अध्यक्ष बनाइएको देखिन्छ। नभन्दै २०७५ मंसिर २४ गते वडा कार्यालयबाट खानेपानी संस्था दर्ताको सिफारिस प्राप्त भयो।

सिफारिसका लागि वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष इन्द्र चपाईं र सचिव चक्रबहादुर रावल लागिपरेका थिए। चपाईंसँग सम्पर्क हुन सकेन। रावलले भने, “जनप्रतिनिधिहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। दबाबकै कारण म सिफारिस गर्न बाध्य भएँ। जनप्रतिनिधिको आदेश हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन।”

त्यो बस्ती क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसेको भन्ने थाहा थिएन त? यो प्रश्नमा रावलले भने, “थाहा त थियो, तर त्यतिबेला के भयो खै!”

त्यही दिन खानेपानी संस्थाले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीबाट उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्‍यो। त्यसबेला जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक एमालेका सूर्य थापा थिए। प्रमाण–पत्रमा निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद ओझाको हस्ताक्षर छ।

संस्था दर्तापछि एमालेबाट जिल्ला समन्वय समिति सदस्य रहेका ललित साउदले आयोजना शिलान्यास गरे। साउद भन्छन्, “संघले नै बजेट छुट्याएको थियो। जग्गा नगर विकास समितिको हो भन्ने बुझिएको थियो। स्थानीयले स्वच्छ पानी पाउँछन् भने राम्रै हुन्छ भनेर शिलान्यास गरिदिएको हुँ।”

त्यसपछि आयोजनाको पर्खाल निर्माण गर्न कालीकोटबाट टीकापुर बसाइँ सरेका ठेकेदार प्रेमबहादुर शाहीलाई जिम्मा दिइयो। बजेट विनियोजनमै भूमिका खेलेको भन्दै शाहीलाई पर्खाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो। उनले चार लाख ८४ हजार ३७१ रुपैयाँ लागतमा पर्खाल निर्माण गरे। पछि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि बजेट विनियोजन गर्‍यो, तर आयोजनास्थलमा पानी जमेको भन्दै काम अघि बढाइएन। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले २०७६ फागुन ६ गते संस्थालाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता प्रमाणपत्र दिएको देखिन्छ। त्यस्तै, २०७६/७७ मा बजेट विनियोजन भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले संस्थाको कृषि विकास बैंक कैलाली शाखाको खातामा आयोजना निर्माणमा खर्च भएको चार लाख २३ हजार ७०७ रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ। 

त्यसपछि अर्जुनबहादुरले बजेट बढाउन हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमति शाहीलाई अनुरोध गरेका थिए। अर्जुनबहादुर नातामा उनका काका हुन्।

“अंकलले बस्तीमा खानेपानी समस्या भएकाले सिफारिस गरिदिन भन्नुभो, मैले मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गरिदिएँ,” रंगमति भन्छिन्, “जग्गा क्याम्पसको भन्ने जानकारी थिएन। अहिले थाहा पाएँ, त्यस्तो जग्गामा बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन। यो शैक्षिक विकासका लागि छुट्याइएको जग्गा रहेछ। अब त्यहाँ बसेका वास्तविक पीडितको छानबिन गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।”

संघीय सरकारले त्यसपछि पनि बजेट विनियोजन गर्दै गयो। २०७८ जेठ ३१ गते आयोजना निर्माणमा भएको खर्चबापत संस्थाको खातामा चार लाख १७ हजार ८८१ रुपैयाँ जम्मा गरियो। त्यो रकमले बाँकी पर्खाल निर्माण गरिएको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन्। 

२०७९/८० मा पुनः बजेट आयो। २०७९ असोज १४ गते संस्थाको खातामा निर्माणमा भएको खर्च चार लाख ३२ हजार ८६५ रुपैयाँ जम्मा भयो। यो रकमले डिप बोरिङ जडान गरिएको संस्थाका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। 

यसबीचमा माओवादीका बिना मगर, तत्कालीन नेकपाका मणिचन्द्र थापा, कांग्रेसका उमाकान्त चौधरी र जनमत पार्टीका अब्दुल खान खानेपानीमन्त्री बने। तर उनीहरूले यो जग्गा विवादमा चासो दिएको देखिँदैन। २०७९ फागुन २३ गते एमालेका राजेन्द्रकुमार राई खानेपानीमन्त्री बनेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच लाख रुपैयाँ र २०८१/८२ मा २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो।

अर्जुनबहादुरको समूह ‘डेलिगेसन’ लिएर आएपछि राईको पहलमा यो बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पूर्वमन्त्री राई भन्छन्, “देशभर यस्ता धेरै आयोजना छन्। जनप्रतिनिधि र स्थानीयको दबाबका कारण बजेट विनियोजनमा सहयोग गरेको हुँ। जग्गाको स्वामित्व अध्ययन गर्ने हाम्रो काम होइन, त्यो त मातहत निकायले हेर्ने हो।” 

नगरपालिकाले टारिरह्यो, अरूले चलखेल गरिरहे
संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि बस्तीका अगुवा र सिर्जनटोल एकतापुर उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिका पदाधिकारीले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीमा दबाब दिन थाले। सोही दबाबबीच डिभिजन कार्यालयले २०८१ मंसिर २० गते टीकापुर नगरपालिकालाई पत्र लेख्यो।

पत्रमा ‘संघीय आयोजना (बागेश्वरी प्रगति सिर्जनशील टोल ट्युबवेल खानेपानी आयोजना) र प्रदेशका चार आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, लाभग्राही उपभोक्ता समिति गठन, खानेपानी स्रोत दर्ता र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन’ लेखिएको छ।   

तर नगरपालिकाले यसमा चासो देखाएन। टीकापुर नगरपालिकामा प्रमुख फेरिइसकेका थिए। नयाँ नगरप्रमुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित रामलाल डगौरा थिए जो सरकारी जग्गा कब्जा गरेर अवैध रूपमा बसाइएका बस्तीहरू हटाउनुपर्ने बताइरहेका थिए। उनले अवैध बस्ती हटाउनेक्रममा आयोजनाको संरचना पनि हटाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा भएको लगानी खेर जाने भन्दै यसबारे निर्णय गर्न चाहेनन्। 

बस्तीका अगुवाले भने दबाब दिइरहे। अनौठो के भने, नगरपालिकाले पन्छाइरहेको यो विषयमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मोहन लुहार (विक) अचम्मसँग सक्रिय भए। यतिसम्म कि, उनले २०८१ माघ १४ गते खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीलाई सिफारिस गरिदिए। सिफारिस–पत्रमा उनले ‘संघीय बजेटमार्फत काम अघि बढेको, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिइएकाले’ सिर्जनटोल एकतापुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र डिभिजन कार्यालयबीच सम्झौता गर्न आग्रह गरेका छन्।

तर संघीय सरकारबाट आएको २० लाख रुपैयाँको बजेट सिधै एकतापुरको विवादित खानेपानी आयोजनालाई दिन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय हच्कियो। डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ग्रीष्म थापाले बस्तीका अगुवाहरूलाई टीकापुरस्थित साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामार्फत बजेट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।

थापाले साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थालाई नै बजेट पठाइदिने र त्यही बजेटबाट बस्तीमा खानेपानी लाइन विस्तार गर्न अनौपचारिक अनुरोध गरेका थिए। थापा भन्छन्, “संविधानले सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्छ। हामी संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ। तर मानिस बसेको जग्गाको स्वामित्व पहिचान गर्ने कुरा संविधानले भनेको छैन।”

साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका पदाधिकारी भने टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, वीरेन्द्र विद्यामन्दिर मावि, खड्ग मेमोरियल मावि, नेपाल मगर संघ नगर कार्यसमिति र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अवैध रूपमा बस्ती बसाइएकोबारे अनभिज्ञ थिएनन्।

साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका लेखा अधिकृतसमेत रहेका व्यवस्थापन प्रमुख डम्बर विक भन्छन्, “अहिले लाखौँ खर्च गरेर खानेपानी लाइन विस्तार गरे पनि पछि बस्ती हटाइयो भने त्यो रकम खेर जान्छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले कम्तीमा वडा र नगरपालिकाको सिफारिस माग्ने निर्णयमा पुग्यौँ।” 

त्यसपछि बस्तीका अगुवाहरूले जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट नखुलाई, टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी एकता समाजका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काको नाममा नौ वटा बस्तीमा खानेपानी लाइन बिस्तारका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए।

निवेदनका आधारमा वडाध्यक्ष मोहन लुहार (विक)ले २०८१ चैत १७ गते नगरपालिकालाई सिफारिस गरिदिए। सिफारिसमा नौ वटा बस्तीमा अहिलेसम्म खानेपानी लाइन विस्तार नभएको, त्यहाँका बासिन्दा स्वच्छ खानेपानीको अभावमा विभिन्न रोगबाट पीडित भइरहेको भन्दै तत्काल सेवा बिस्तार गर्न आग्रह गरिएको थियो। 

जबकि बस्तीका हरेक घरमा खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान गरिएका छन्। अर्को, यो जग्गाको यथार्थबारे वडाध्यक्ष लुहार भलिभाँती जानकार थिए। किनभने, वडा कार्यालयबाट निस्सा वितरणका क्रममा २०८० मंसिरमै टीकापुर क्याम्पस लगायतका संस्थाले आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण नै पेश गरिसकेका थिए।

यसरी वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस–पत्र बोकेर बस्तीका अगुवाहरूले फेरि टीकापुरका प्रमुख रामलाल डगौरालाई दबाब दिन थाले। नगरपालिकाका एक कर्मचारीले डगौरा यी बस्तीहरूमा खानेपानी विस्तारको पक्षमा नभएको, तर बस्तीका अगुवाहरू दिनहुँ नगरपालिकामा आएर घेराउ गर्न थालेपछि उनले कर्मचारीलाई सिफारिस–पत्र तयार पार्न निर्देशन दिएर टारेको बताए। 

टीकापुर नगरपालिकाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी ओडले २०७९ चैत १९ गते साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थालाई सिफारिस–पत्र लेखिन्, “नगरपालिकासँग बजेट नभएकाले साना शहरी खानेपानी संस्थाकै स्रोतबाट खानेपानी पाइपलाइन विस्तार गर्न सम्झौता गरी अघि बढ्न सकिने।” 

तर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले कर्मचारीबाट आएको सिफारिसका आधारमा काम अघि बढाउन मानेन। त्यसपछि बस्तीका अगुवाहरू टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुखकै सिफारिस लिन लागिपरे। तर नगरप्रमुख डगौरा टसमस भएनन्। उनले अडान कसे, “यी बस्तीहरूमा खानेपानी पाइपलाइन बिस्तारका लागि म सिफारिस गर्न सक्दिनँ।”

त्यहीबीच २०८२ वैशाख २१ गते साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाकी कार्यवाहक अध्यक्ष सिर्जना शर्मा पण्डितले नगर विकास समितिलाई पत्र लेखेर ‘साना शहरी खानेपानी आयोजनाले आफ्नै स्रोत र संरचनाबाट खानेपानी सेवा विस्तार गर्न सम्भव नदेखिएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाइपलाइन बिस्तार गर्न मिल्ने या नमिल्ने आधिकारिक जानकारी गराउन’ अनुरोध गरिन्। 

नगर विकास समितिले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ दिएको छैन। नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका टीकापुरका नगरप्रमुख डगौरा भन्छन्, “स्वच्छ खानेपानीको माग जायज होला, तर क्याम्पस र अन्य संस्थाको जग्गामा बसेका बस्तीहरूमा सरकारको लगानी झन् विवादित देखिन्छ। म सिफारिस गर्न सक्दिनँ।” उनले ‘पहिले बाटो, स्कुल, बिजुली जस्ता पूर्वाधार दिँदा लालपुर्जाको माग झन् बढ्न थालेकाले संघदेखि स्थानीय सरकार यस्ता निर्णय लिँदा गम्भीर बन्नुपर्ने’ बताए। 

नगरपालिका र नगर विकास समितिबाट सिफारिस नभएपछि साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले खानेपानी सेवा बिस्तारको तयारी नै रोकेको छ। संस्थाका लेखा अधिकृत डम्बर विक भन्छन्, “जग्गा क्याम्पस र नगर विकास समितिको हो भन्ने स्पष्ट छ। आधिकारिक सिफारिसबिना काम अघि बढाउँदा हामीलाई गम्भीर कानूनी समस्या पर्न सक्छ।”

संस्थाकी सदस्य सरिता रावलले थपिन्, “मानवीय हिसाबले यी बस्तीहरूमा खानेपानी पुर्‍याउनुपर्छ। तर स्थानीय तहको सिफारिसबिना हामी मनोमानी गर्न सक्दैनौँ। यी बस्तीहरू सार्वजनिक संस्थाको जग्गामा छन्।”

‘अख्तियारले खानेपानीका संरचना नबनाऊ भनेको छ’
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख ग्रीष्म थापाले २०८२ वैशाख १ गते टीकापुर नगरपालिकालाई एउटा पत्र लेखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ असार १० गते दिएको निर्देशन स्मरण गराएका छन्। पत्रमा उल्लेख छ, “नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित आयोजनाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म कुनै प्रकारका सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रियाहरू थालनी नगर्नू/नगराउनू।”

पत्रमा उनले लेखेका छन्, “हालसम्म पनि बागेश्वरी प्रगति सिर्जनशील टोल ट्युबवेल खानेपानी आयोजनासहितका आयोजनाले भोगाधिकार कायम हुने गरी जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गरिन्छ।”

अख्तियारको निर्देशन के र कुन सन्दर्भमा थियो त? नेपाल सरकारको नाममा कायम कित्ता नम्बर ३६५ को जग्गामा ललितपुर महानगरपालिकाले भोगाधिकार नै नलिई वडा नम्बर १२ को कार्यालय र व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएपछि परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर अख्तियारले २०८१ असार १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको थियो, “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भोगाधिकार नलिई कुनै पनि प्रकारका संरचना निर्माण नगर्नू/नगराउनू।”

यो पत्रले पछिल्लो एक वर्ष अनौपचारिक दबाबका आधारमा अगाडि बढाइएको खानेपानी आयोजना निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमै रोकिएको देखिन्छ। यसपछि टीकापुरको सरकारी जमिनमा बसेका बस्तीहरूको खानेपानी संस्थाका पदाधिकारीमध्ये अर्जुनबहादुर शाही काठमाडौँ आए।

उनले पूर्वसांसद रंगमतिलाई भेटेर फाइल थमाए र आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे। काठमाडौँ आएपछि केही दिनअघि उनले भनेका थिए, “सरकारले हामीलाई खानेपानी सेवा नदिएर विभेद गर्‍यो। अब अदालत जाने कुरा सोच्दै छु।” शाही अहिले टीकापुर नै फर्केका छन्, तर कानूनी उपचार खोज्ने उनको त्यो घोषणा अघि बढ्ने–नबढ्ने भने टुंगो छैन।