दोलखा– उच्च पहाडमा पर्ने दोलखाको कुरी वनक्षेत्रका हराभरा घाँसे मैदानमा चौँरी चराएर गुजारा गर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिका—५ का ६० वर्षीय फूलपाते थामीलाई यही दिनचर्या सबथोक थियो। अहिले त्यो दिनचर्या खोसिएको छ। हराभरा मैदान डोजरले छियाछिया पारेका छन्। डाँफेका बथान देखिने कुरीका मैदान उराठलाग्दा छन्। “हाम्रो गुजाराको स्रोत वन मासियो, घाँसै मैदान मासिए। वनै नरहे चौपाया कसरी पाल्ने? के गरी बाँच्ने?” फूलपातेले भने।
सरे थामी छेउमा बसेर सुनिरहेका थिए। फूलपातेका कुराले मन थामिएन। “वन नरहेपछि घाँस खोज्दै जाँदा बस्तुभाउ भीरबाट लड्न थाले, अब गोठाला जाँदा हामी पनि लडेर मर्ने दिन आउने भए,” सरेले दुःख सुनाए।
कुरीको वनक्षेत्रमा ठूल्ठूला भौतिक संरचना बनाइएपछि प्रख्यात कालिञ्चोक भगवती माई मन्दिर रहेको टाकुरासमेत भू—क्षयको चपेटामा परेको छ। फलाम र काठका टेको लगाएर मन्दिर जसोतसो जोगाइए पनि कतिन्जेल त्यसले थेग्ला भन्ने टुंगो छैन। मन्दिरको आधारशिविर (कुरी वनक्षेत्र) खण्डहर बनेको छ।
कुरीबाट मनोरम दृश्य नियाल्दै आधा घण्टामा मन्दिरसम्म पुग्ने पदमार्ग हिँड्नसमेत कठिन हुनेगरी ठाउँ–ठाउँमा भत्काइएका छन्। छेउछेउका फलामे डन्डी भाँचिएका छन्। जताततै फोहोर त्यस्तै। कुरीका मनोरम वनक्षेत्रदेखि मन्दिरसम्म पुग्ने पदमार्ग कसरी यस्ता भए? फूलपाते र सरेका छिमेकी मणिराज थामीले सुनाए, “राजनीतिक प्रभावको आडमा व्यापारीले हाम्रो गुजारा धानेको वन सखाप पारे।”
कालिञ्चोक गाउँपालिकाका पशुपालक।
हामीले करिब ६ महिना गरेको खोजले यसका पछाडि दोलखाका एमाले नेता बालकृष्ण शिवाकोटी र उनको समूहले राजनीतिक शक्तिको आडमा कालिञ्चोकमा केबलकार चलाउन गरेको बलजफ्ती प्रमुख कारण रहेको देखाउँछ। काठको व्यापारबाट विभिन्न व्यवसाय फैलाउँदै राजनीतिमा सक्रिय शिवाकोटी आफूलाई प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका भाञ्जा बताउने गर्छन्। ओलीसँग उनको नाता सम्बन्ध प्रष्ट नभए पनि निकटता बाक्लो छ। जस्तो, केही वर्षअघि ओलीले कालिञ्चोक पुगेर उनको केबलकार उद्घाटन गरेका थिए। ओलीको सचिवालयका सदस्यहरू केबलकार कम्पनीमा शेयर सदस्य बनेका थिए।
शिवाकोटीले शुरूमा कुरीक्षेत्रलाई गुठीको स्वामित्वमा देखाएर केबलकार चलाउन गुठीसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्न या लिजमा लिन स्थानीयलाई अघि सारेका थिए। त्यो प्रयास सफल नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिबाट केबलकार निर्माण गर्न वन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने सहमति लिएका थिए। ईआईए प्रतिवेदनले केबलकारको प्रस्तावित ठाउँ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई संरक्षणको जिम्मा दिएको राष्ट्रिय वन भएको निष्कर्ष निकाल्यो। जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतले कुरीमा केबलकार निर्माण गर्न नदिने बताएपछि शिवाकोटी समूह मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर केबलकार बनाउने योजनाबाट पछि हट्यो।
त्यसपछि गुठी संस्थानसँगको मिलेमतोमा कालिञ्चोक भगवती मन्दिर रहेको टापु र कुरीको केही भाग ‘लिज’मा लियो। अनौठो के भने, यो जग्गा गुठीका नाममा दर्ता छैन। यो जग्गा शिवाकोटी समूहले कसरी लिजमा हत्याएर कालिञ्चोकमा केबलकार बनायो? अनि यहाँका बासिन्दाको उठिवास लाग्नेगरी सरकारी संयन्त्रदेखि दल र नेताहरूले नै त्यसमा कसरी सघाए? यो रिपोर्ट त्यसकै फेहरिस्त हो।
तस्वीर : दिपा/उकालो
केबलकार सञ्चालनपूर्वको कुरी वनक्षेत्र। तस्वीर : एभ्रेस्ट अनसिनसोर्ड (सन् २००९)
त्यो वन, यो गुठीको दाबी
स्थानीय ९६ वर्षीय आइते तामाङका अनुसार भगवती मन्दिर रहेको टापुमा पुग्न त्यहाँ रहेको गल्छीले असहज बनाएपछि १९ औँ शताब्दीको शुरूतिर खानी सञ्चालक रहेका उनका अग्रजले काठको भर्याङ (फड्के) बनाइदिएका थिए। त्यसपछि मन्दिरमा जात्रासमेत सम्भव भएको थियो। पछि उनीहरूले नै ‘बिन्ती चढाएपछि’ तत्कालीन सरकारले (त्यसबेला देशमा राणाशाही थियो) भारतस्थित ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई अनुरोध गरेको, उसले भारतीय कम्पनी टाटालाई फलामको भर्याङ बनाउन लगाएर अमलेखगन्ज (बारा)सम्म पठाएको तामाङ बताउँछन्। तामाङ समुदायका ३५ युवाले अमलेखगन्जदेखि बोकेर १९ दिनमा फलामे भर्याङ कुरी ल्याइपुर्याएका थिए। ‘टाटा’ लेखिएको भर्याङ अहिलेसम्म त्यहाँ छ।
भारतको अटो मोबाइल क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी, टाटाको स्थापना सन् १८६८ मा भएको थियो र त्यसको केही वर्षपछि उसले यो भर्याङ बनाएर पठाएको देखिन्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालमा खानी उत्खननको काम गर्न भारत (ब्रिटिस इन्डिया)को अनुमति लिनुपर्ने भएपछि खानीसम्बन्धी काम गर्दै आएका पाख्रिन समुदाय पशुपालनतर्फ लागे। त्यही विन्दुबाट कुरी वनक्षेत्र उनीहरूको मुख्यस्रोत बन्यो। पछि अन्य ठाउँबाट कुरीमा आएर शेर्पा, थामी, मगरलगायत समुदायले पनि पशुपालन गर्न थाले।
कुरीको यही वनक्षेत्र गुठी संस्थानले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि हामीले संस्थानको केन्द्रीय लगत तथा अभिलेख शाखामा रहेका कागजात अध्ययन गर्यौँ। त्यसक्रममा १९७९ सालमा सरकारको निर्देशनमा काठमाडौँ बांगेमुडाका हीराबहादुर मास्केले कालिञ्चोक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको, त्यहाँबाट फर्केर ‘पाटी, पौवा, मन्दिर, सत्तललगायत कुनै भौतिक संरचना नदेखेको’ रिपोर्ट गरेको भेटियो। १९८२ सालमा तयार लगत किताबमा मास्केले ‘यस गुठीका पाटी, पौवा, मन्दिर, सत्तल भने केही नभएको देखेँ’ लेखेका छन्, जसले कुरीक्षेत्र वन हो भन्ने देखाउँछ।
पछि गुठी संस्थानले त्यही जग्गा केबलकार निर्माण गर्न दिएपछि विरोध शुरू भएसँगै नेपाली भाषामा उल्था गरिएको लगत किताबमा मास्केको भनाइ समावेश छैन।
२०१६ मंसिर २५ गते जारी बिर्ता उन्मूलन ऐनअनुसार बिर्ता उन्मूलन गर्दा यसमा गुठीको हक लाग्ने दाबी कसैले गरेको देखिन्न। २०३५ सालमा दोलखाको तत्कालीन बाबरे गाउँपञ्चायत–१ का सदस्य रहेका ७५ वर्षीय कर्म वङेल तामाङ त्यसबेला मन्दिरलगायत कुरी वनक्षेत्र गाउँपञ्चायतले संरक्षण गरेको, काठ काट्दा, ढुंगा निकाल्दा गाउँपञ्चायतबाट अनिवार्य सिफारिस लिने गरेको बताउँछन्। “गुठीको हक लाग्छ भनेर एक जना पनि अघि सरेको मैले देखिनँ,” कर्मले भने।
२०३९ सालमा बाबरे पञ्चायत र चागु गाउँपञ्चायत फुटाएर कालिञ्चोक गाउँपञ्चायत बनाइयो। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दोलखाको अभिलेख अनुसार २०४३ सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतको एक लाख ६८ हजार र कालिञ्चोक गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च दानबहादुर पाख्रिनले दिएको ८३ हजार रुपैयाँबाट मन्दिरसहितको टापुमा भक्तजनको सुविधाका लागि दुईतले सत्तल बनाइएको थियो। सत्तल बनाउँदा गुठीले विरोध गरेको भेटिँदैन।
२०४३ सालमा भक्तजनको सुविधाका लागि निर्माण गरिएको सत्तल। तस्वीर : एभ्रेस्ट अनसिनसोर्ड (सन् २००९)
२०४६ सालको परिवर्तनसँगै कालिञ्चोक गाउँपञ्चायतलाई गाविसमा परिणत गरियो। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नीरञ्जन बरालको अध्यक्षतामा २०४९ वैशाख ५ गते बसेको जिल्लास्थित राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला सहभागी बैठकले मन्दिर र घ्याङडाँडासहित कुरी वन साबिक कालिञ्चोक गाविस वडा नम्बर ९ (हाल कालिञ्चोक गाउँपालिका—१) मा समावेश गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यो निर्णयसँगै कालिञ्चोक गाविसको सीमा पूर्वमा केसेको साहिँलाको घरदेखि सिप्री पुटुङ, पश्चिममा कालिञ्चोक भगवती माई मन्दिर, मकैबारी गाविसको ससिमा गणेशथुम्की, फलामेगौँडा, उत्तरमा ठाडो बाटो तथा दक्षिणमा बुलुङ्गे खोलासम्म कायम भयो। त्यतिबेला गुठीले हकदाबी गरेको खुल्दैन।
नापी विभागको अभिलेखअनुसार दोलखामा २०४५–२०५३ असारसम्म शुरूको नापी भएको थियो। त्यसबेला नापीमा खटिएका कर्मचारीका अनुसार कुरी क्षेत्र वन भएको, कुनै घरधुरी नरहेको, स्थानीयले पशु चराउने गरेको र कुनै निकायले तिरो तिरेको रसिद देखाउन नसकेकाले नापनक्सा गरिएको थिएन।
पछि बाहिरबाट आउनेहरूले जथाभाबी गर्न थालेपछि आफूहरू कुरीको संरक्षणमा जुटेको २०५४ सालमा कालिञ्चोक गाविस अध्यक्ष निर्वाचित धनवीर थामी बताउँछन्। “बाहिरका युवाले किसान र भक्तजनलाई दुःख दिन थालेपछि गाविसले यो क्षेत्र जोगाउन स्थानीयलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो,” उनले भने।
२०५५ सालमा कालिञ्चोक गाविसको गाउँसभाले पूर्वप्रधानपञ्च एवं स्थानीय दानबहादुर पाख्रिनलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा मन्दिरको संरक्षण, नश्लसुधारसहित पशुपालन, जडीबुटी खेतीसँगै होटल व्यवसाय गर्न अनुमति दियो। त्यसबेला पनि गुठीले विरोध गरेको देखिन्न।
२०६५ माघ २४ गते दोलखास्थित दलहरूको संयुक्त बैठकले कुरीको ६ रोपनी जग्गा वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर बुझाउने शर्तमा स्थानीय मकरध्वज पाख्रिन, ग्याल्बो तामाङ र प्रकाश तामाङलाई गुम्बा निर्माण र व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिँदासमेत गुठीले दाबी गरेको देखिँदैन।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ पुस २७ गते भगवती मन्दिर रहेको कुरी क्षेत्रसहित कालिञ्चोक र दोलखाका अन्य १३ गाविस, सिन्धुपाल्चोकका ६ र रामेछापका २ गाविस गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई २० वर्षका लागि संरक्षण गर्न दिने निर्णय गर्यो। त्योसँगै आयोजनाभित्रका वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिइयो। जिल्ला वन कार्यालयले वन ऐन, २०४९ का आधारमा कुरीसहित अन्य केही क्षेत्र राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षण गर्न २०६७ असार ३१ गते झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार राष्ट्रिय वनमा निजी वनबाहेक नेपालभित्रको सिमाना लगाइएको या नलगाइएको सबै वन, वनले घेरिएको या वनको छेउछाउमा रहेको पर्ती या ऐलानी जग्गा तथा वनभित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल या खोलानाला र बगरसमेत पर्छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गौरीशंकर आयोजनालाई जिम्मा लगाउँदा र तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ दाहालले समुदायलाई सामुदायिक वन दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दासमेत गुठीले विरोध गरेको देखिँदैन।
अचानक २०६८ माघ ८ गते गुठी संस्थान केन्द्रीय लगत तथा अभिलेख शाखा कार्यालय काठमाडौँमा एउटा निवेदन आइपुग्छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१, सुस्पाक्षमावतीका शेरप शेर्पाले आफ्ना पुर्खाले कुरीसहित ८ खर्कमा चौँरी–भेडा चराएबापत कालिञ्चोक माई र भीमेश्वरलाई २००३ देखि २०४८ सालसम्म पाँच पटक खर्चरी तिरेको, तर २०४६ को परिवर्तनपछि ‘अराजकता बढेकाले’ खर्चरी तिर्न छोडेको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए। कुरी क्षेत्रलाई गुठी कायम गरी आफ्नो जिम्वाल हक दिन माग गर्दै उनले पेश गरेका रसिदमा भने उनको परिवारबाट गुठीले कहिले र कति खर्चरी बुझ्यो भन्ने खुल्दैन।
कार्यालयले निवेदकको मागबमोजिम तत्कालै ‘श्री भिमेश्वर श्री देवकोटका श्री त्रिपुरासुन्दरी श्री कालिञ्चोक कालिका माई गुठी’को अतिक्रमित खर्क संरक्षण गर्न संस्थानलाई सिफारिस गरेपछि संस्थानले मालपोत कार्यालय दोलखालाई निर्देशन दियो। मालपोत कार्यालयले त्यहाँ निर्मित पाटी, पौवा, सत्तललगायतको नापी भए–नभएकोबारे सोध्दा नापी कार्यालय दोलखाले ‘नापनक्सा नभएको, यससम्बन्धी कुनै अभिलेख आफूसँग नभएको’ जवाफ पठाएको त्यसबेलाका कागजातले देखाउँछन्।
त्यसअघि नापनक्साबारे मौन रहेका शेरपले एकाएक ‘असहज वातावरण सिर्जना भएकाले कुरीको नापजाँच–नापनक्सा नभएको’ दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा अर्को निवेदन दिए। केही समयपछि शेरप, गुठी संस्थानले दोलखामा गठन गरेको गुठी व्यवस्थापन समितिका सदस्य बने र कुरीका व्यवसायीसँग खर्चरीसमेत उठाए। उनका भाइ सोनाम शेर्पा पछि केबलकार कम्पनीमा शेयरधनी बनेको देखिन्छ।
के शेरपले स्वाभाविक हकदाबी गरेका थिए? “यो गुठीकै जग्गा भएकाले हाम्रा पुर्खाले खर्चरी बुझाए। हामीले प्रलोभनमा परेर गुठीको नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनेको होइन।” तर उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक स्थानीयले भने, “कहाँ हुनु, शिवाकोटीको समूहले व्यापारिक लाभका लागि मात्र शेरप र उनका भाइलाई प्रयोग गरेका हुन्।”
हुन पनि त्यसअघि कहिल्यै कुरीमा हकदाबी नगरेको र त्यहाँको कुनै स्पष्ट अभिलेखसमेत नराखेको गुठी संस्थानले शेरपको निवेदनसँगै कुरीमा दाबी तीव्र बनायो। आफ्नो अनुमतिबिना त्यहाँको जग्गामा कसैलाई बसोबास गर्न नदिने, व्यवसायीबाट बहाल लिने निर्णय गर्दै ‘श्री कालिञ्चोक भगवती माई गुठी’को जग्गा यकिन गरी नापजाँचको व्यवस्था मिलाइदिन संस्थानले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो। जवाफमा मन्त्रालयले ‘प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न’ निर्देशन दिएपछि नापी विभागले २०७० साउन ३१ गते जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी ‘ब्लु प्रिन्ट’सहित पठाउन नापी कार्यालय दोलखालाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।
त्यहीबीच दोलखा, भीमेश्वर नगरपालिकाका कृष्णकाजी जोशीसहित ६ जनाले आफ्ना पुर्खालाई कालिञ्चोक माई, त्रिपुरासुन्दरी भगवती र भीमेश्वरमा जात्रा चलाउन १८८६ सालमा राजा राजेन्द्रविक्रमले कुरीसहित ६ खर्क लालमोहर गरिदिएको दाबी गर्दै ‘गुरु घण्टा कर्ण गुठी’का नाममा दर्ताको मागसहित मालपोतमा निवेदन दिए। त्यहीबेला ‘कालिञ्चोक त्रिपुरासुन्दरी भिमेश्वर घण्टाकर्ण पूजा समिति’ले आफ्नो सिफारिसबिना कुरीसहित ८ खर्कमा कुनै पनि कारखाना या होटल दर्ता गर्न नपाउने निर्णय गरेको दाबीसहित त्यसलाई अनुमोदन गरिदिन गुठी संस्थानलाई आग्रह गर्यो। संस्थानले २०७१ कात्तिक २४ मा समितिको अनुमतिबिना कुरीमा व्यवसाय गर्न नपाउने भन्दै व्यवसाय शुरू गरिसकेकाबाट बहाल लिन मालपोतलाई निर्देशन दियो।
ओलीका स्वकीय सचिवदेखि कांग्रेस नेतासमेत संलग्न ‘पब्लिक लिमिटेड’
कुरीको यही क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोगमा ल्याउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा २०६३ साउन १७ गते ‘कालिञ्चोक हाइड्रोपावर प्रालि’ दर्ता गरिएको थियो। त्यसका सञ्चालक बालकृष्ण शिवाकोटी थिए। कुरीक्षेत्र व्यापारका लागि हत्याउन सहज नदेखिएपछि यसलाई गुठीको स्वामित्वमा पुर्याउने चलखेल अघि बढेको थियो। कम्पनीलाई २०६९ माघ २६ गते ‘कालिञ्चोक दर्शन प्रालि’मा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि यही कम्पनी पब्लिक लिमिटेडका रूपमा २०७१ माघ ८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरियो।
कार्यालयबाट प्राप्त कागजातमा कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी र अध्यक्ष चितवनका मार्कण्डेय अधिकारी देखिन्छन्। अधिकारीले हामीसँगको कुराकानीमा आफ्नो इच्छा नभए पनि प्राइभेटबाट पब्लिक लिमिटेड बनाउन बाध्य भएको बताए। “नाफा बेस्सरी हुन्छ भनेकाले लगानी गरेको थिएँ, पब्लिक लिमिटेड बनाउने मेरो इच्छा थिएन,” अधिकारीले भने, “अरू साथीहरूले पनि शेयर चाहिन्छ भने, पछि विरोध हुन्छ भनिएकाले लिमिटेड गराउन सहमत भएँ।”
२०७२ माघ १० गते उद्योग विभागमा समेत दर्ता भएको यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुने र त्यसलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले २५ लाख थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिने, जारी पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुने कागजातबाट खुल्छ। कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी सात करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।
लिमिटेड कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीमा मार्कण्डेय अधिकारी, उनकी श्रीमती पदम माया अधिकारी, छोराहरू प्रेम अधिकारी र दिपक अधिकारी, भाइ गुरुप्रसाद अधिकारी, साथी ऋषिकेश गौली, उनकी श्रीमती चाहाकुमारी गौली, छोरा निर्माण गौली, भाइ विजयकुमार गौली छन्।
यस्तै, बालकृष्ण शिवाकोटी, उनकी श्रीमती दिपा दाहाल, भाइहरू रमेशराज शिवाकोटी, उमेशराज शिवाकोटी र वविन शिवाकोटी, दिदीहरू इन्दिरा पराजुली र देवका शिवाकोटी, बुहारीहरू भगवती चटौत र सन्ध्या लामिछाने, नातेदार डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, अशोक शिवाकोटी, सविता ओली, साधना बगाले, कम्पनीका कन्सल्ट्यान्ट गणेशप्रसाद पाठक, जीवनबहादुर प्रधान र नेत्रप्रसाद आचार्य संस्थापक शेयरधनी छन्।
अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका गैरआवासीय नेपाली दिपककुमार खड्का, शिवाकोटीका व्यावसायिक साझेदार सञ्जयकुमार जैन पनि संस्थापक शेयरधनी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव रहेका इन्द्रप्रसाद भण्डारी, कांग्रेसका जिल्ला सभापति रहिसकेका दोलखाका नेता रुद्रबहादुर खड्का पनि संस्थापक शेयरधनीमा छन्।
कम्पनीले शुरूमा पर्यटन विभागलाई केबलकार निर्माण आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची पेश गरेको देखिन्छ जसमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थान राष्ट्रिय वनमा रहेको र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि विभागले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन भएकाले अनुमतिका लागि राय दिन वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको, मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का लागि सहमति दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग राय मागेपछि विभागले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई स्थलगत प्रतिवेदनसहित राय पठाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ।
गौरीशंकर आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख सत्यनारायण साहले विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित केबलकार निर्माणस्थल वनक्षेत्र भएकाले वन, वन्यजन्तु, स्थानीय भौतिक संरचना र जमिनमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी ईआईए गर्नुपर्ने, वनक्षेत्र उपभोग गरिरहेका स्थानीयसँग व्यापक छलफल र आयोजनासँग समन्वय गरेर मात्र ईआईए गर्नुपर्ने राय दिइएको छ। तर कम्पनीले ईआईएका लागि अनुमति पाउनुअघि नै जिल्ला विकास समिति दोलखाबाट कुरीमा केबलकार निर्माण गर्न सिफारिस–पत्र लिइसकेको भेटियो।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र वनमन्त्री महेश आचार्य रहेका बेला वन मन्त्रालयले २०७२ असार ३ गते कुरी वनक्षेत्र सरकारी जग्गा भएकाले भोगचलन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत १० वटा शर्त पूर्णरूपमा पालना गर्नेगरी केबलकार सञ्चालनका लागि ईआईए गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा उल्लेख छ, “सहमति केवल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न मात्र भएकाले संरक्षण क्षेत्रको सरकारी जग्गामा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपूर्व जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि मात्र निर्माणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने।”
लगत्तै सरकार फेरियो। ओली प्रधानमन्त्री र दोलखाकै एमाले नेता आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटनमन्त्री बने। त्यहीबेला, २०७२ मंसिर २८ गते ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय’ बाट पर्यटन मन्त्रालयले र त्यसपछि पर्यटन विभागले कम्पनीलाई ‘कार्य इजाजत’को सैद्धान्तिक सहमति दिए।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबेगर सरकारी जग्गामा मनोमानी
योसँगै ईआईएको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि मंसिर २६ गते कुरीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्ला सहायक वन अधिकृत चन्द्र थापाले कुरी वनक्षेत्र भएकाले केबलकार चलाउन नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अडान राखे। अहिले निवृत्त भइसकेका थापा भन्छन्, “वनमा सरकारको अनुमतिबिना केबलकारलगायत कुनै संरचना बनाउनुहुन्न भन्नेमा हामी प्रष्ट थियौँ।”
स्थानीय बासिन्दाले पनि पशु चरणक्षेत्रमा केबलकार बनाउन नदिने अडान लिए। त्यसबेला झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष रहेका हीराबहादुर पाण्डे भन्छन्, “वनको जग्गा मास्न पाइन्न भनेर हामीले विरोध गर्यौँ। म अहिले पनि त्यही अडानमा छु। केबलकार निर्माण, सञ्चालन अवैध छ।”
विरोधबीच गरिएको ईआईएको प्रतिवेदनले केबलकारका कारण २.४१ हेक्टर सरकारी वन (गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको) स्थायी रूपमै बदलिने, जंगली जनावर तथा चराचुरुंगीको चोरीशिकारी र जडीबुटीको अवैध संकलन तथा संरक्षितक्षेत्र अतिक्रमणको समस्या बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोजनाका श्रमिक र स्थानीयबीच झगडा हुनसक्ने, विद्युत् प्रसारण लाइनका पाँच वटा स्टिल पोल र हेलिप्याडसमेत स्थानान्तरण हुने हुँदा केबलकार निर्माण गर्दा वनसँग सम्बन्धित सबै ऐन, नियमावली र नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७३ वैशाख १५ गते वन संरक्षणसम्बन्धी थप शर्तसहित प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो। स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार कुरी राष्ट्रिय वन भएकाले त्यहाँ केबलकार निर्माण–सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्थ्यो। वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ (१) मा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोगबाहेक अन्य विकल्प नभए त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा सरकारले वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनबमोजिम २०६३ सालमा जारी ‘वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि’मा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई मात्र वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने, वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक सूचना, विवरण र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हो/होइन भन्ने निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट हुने उल्लेख छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा मुनाफा नकमाउने सडक, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, जलविद्युत्, दूरसञ्चार लगायतलाई राखेको छ जसमा यो केबलकार पर्दैन।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर केबलकार निर्माण शुरू गरिहाल्ने शिवाकोटीको जोडघटाउ स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जिल्ला वन कार्यालयको विरोधका कारण विफल भएको थियो। “वनकै जग्गा भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यू केबलकारलाई अनुमति दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर जिल्लामा बेस्सरी विरोध भएपछि अहिले निर्णय नगरौँ भनेर हच्किनुभयो,” त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका एक कर्मचारीले भने, “पछि गुठी संस्थानसँगको सम्झौतामा केबलकार निर्माण गरियो। ढोकाबाट छिराउन नसकेपछि झ्यालबाट छिराइयो।”
केबुलकार निर्माण गर्नुपूर्व यहाँ गुराँसको जंगल थियो। तस्वीर : एभ्रेस्ट अनसिनसोर्ड (सन् २००९)
कम्पनीका (तत्कालीन) प्रबन्ध निर्देशक शिवाकोटीले कुरी वनक्षेत्रको जग्गा लिज या सट्टापट्टाको अनुमति माग्दै २०७३ वैशाख २० गते गुठी संस्थानमा दर्ता गरेको निवेदनमा केबलकार निर्माण गर्न २०७१ वैशाख ६ गते नै कालिञ्चोक गाविसले सहमति–पत्र दिएको दाबी गरेका छन्। उनको यो दाबी पुष्टि गर्ने आधार भेटिएन। त्यसबेला यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेडका रूपमा दर्तासमेत थिएन।
निवेदनमा उनले कालिञ्चोक भगवती मन्दिरसम्म पुग्न असाध्यै असजिलो रहेकाले स्थानीयले समेत केबलकार माग गरेको दाबी गरेका छन्, जबकि स्थानीय बासिन्दा चर्चा शुरू भएदेखि केबलकारको विरोधमा थिए। कुरीमा होटल चलाउँदै आएका डिलबहादुर तामाङले भने, “केबलकार नहुँदा हामीकहाँ भक्तजन बास बस्न आइपुग्थे। हिँडेर भगवती माईको दर्शन गर्न जान्थे। फर्केर फेरि एक रात यहीँ बस्थे। केबलकार चलेपछि हाम्रो खानासमेत बिक्न छाड्यो।”
पर्यटन मन्त्रालयबाट दिइएको केबलकार सञ्चालन अनुमति कायमै राखेर ईआईए स्वीकृत भएको प्रमाणसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि केबलकार निर्माण गर्न अनुमति दियो। त्यसबेला विजयकुमार गच्छदार भौतिक पूर्वधारमन्त्री थिए। तर गुठी संस्थानद्वारा गठित दोलखास्थित गुठी व्यवस्थापन समितिको २०७३ जेठ २४ गतेको बैठकबाट कुरीको नापनक्साका लागि सुझाव पेश गर्न नापी कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएपछि बैठकमा सहभागी तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारी विरोधस्वरूप निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए।
त्यसलगत्तै शिवाकोटीले ‘सट्टापट्टा’ शब्द हटाएर जग्गा लिजको माग गर्दै गुठी संस्थानमा अर्को निवेदन दिए, जसमा पुनः नवीकरण गर्न मिल्ने गरी पहिलो पटक ४९ वर्षलाई जग्गा लिजमा दिन आग्रह गरिएको छ। त्यो ठाउँ केबलकारबाहेक अन्य व्यवसायलाई उपयुक्त नभएको, खेतीपाती नहुने भीरपाखो भएकाले बजार क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको भू—बहाल दरभन्दा केबलकार स्टेसनका लागि आधा र जमिनबाट ३० फिटभन्दा उचाइमा चल्ने केबलकारका लागि प्रतिवर्गफिट पाँच पैसा बहाल कायम गरिदिन उनले माग गरेका छन्। अनौठोचाहिँ केही वर्षयता कुरीमा होटल व्यवसाय चले पनि होटलको दीर्घकालीन निश्चितता नभएको ठोकुवा गरेका शिवाकोटीले कम्पनीले लिएको ऋणको व्याज धान्न ‘साइड बिजनेसका लागि होटल–रेस्टुरेन्ट नै सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको’ उल्लेख गरेका छन्।
गुठीकै कर्मचारीले दिएका थिए प्रमाणबिना जग्गा लिजमा दिन नहुने राय
गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले केबलकारलाई जग्गा दिने निर्णय गर्नुअघि संस्थानका कर्मचारीले उठाएको ‘टिप्पणी र आदेश’मा प्रमाणपूर्जाबेगर कुरीको जग्गा सट्टापट्टा वा लिज सम्झौता गर्न नहुने राय दिँदै लेखेका थिए, “प्राप्त रिपोर्ट हेर्दा यस संस्थान मातहत रहेको भनिएको जग्गाको प्रमाणपूर्जा छ वा छैन यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।” कम्पनीले माग गरेको २.४१ हेक्टर (करिब ५० रोपनी) जग्गा कुन–कुन कित्ताको हुने र त्यसबाट बाँकी रहने जग्गाबारेमा विस्तृत विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने, माग गरिएको जग्गा विद्यमान कानून ख्याल गरेर सम्भव भएसम्म उपयुक्त मोडल तय गरी छोटो–छोटो समयमा लिज भाडा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने, मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा पर्यावरणीय पक्षमा कुनै असर पर्न नहुने कर्मचारीहरूको राय थियो।
यसलाई २०७३ साउन २४ गते संस्थान सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने गरी सदर गरियो। तर २०७३ भदौ ५ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले त्यसलाई लत्त्याउँदै केबलकार निर्माणका लागि कम्पनीसँग २५ वर्षको भू–बहाल सम्झौता गर्न व्यवस्थापनलाई सहमति दिने निर्णय गर्यो। मन्दिर सत्तल जीर्णोद्धार, पुजारी–कामदारको आवास, मन्दिर परिसरको भौतिक सुधार, सुरक्षा पोस्ट र दर्शनार्थीका लागि थप सेड निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै संस्थानले कम्पनीसँग भू–बहाल सम्झौता गर्न सहमति दिएको थियो।
सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार) लक्ष्मणराज ज्ञवालीले उपलब्ध प्रमाण हेर्दा गुठीकै हक लाग्ने देखिएकाले राम्रो मनसायसहित जग्गा बहालमा दिएको दाबी गरे। गुठीको नाममा जग्गा दर्ता नरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ? ज्ञवालीले भने, “गुठीको नाममा पुर्जा नभएको साँचो हो। तर केबलकारका संरचना निर्माण शुरू भइसकेकाले नियमन गर्न खोजिएको हो”
सञ्चालक समिति सदस्य–सचिव रहेका संस्थानका तत्कालीन प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) नारायण चौधरीले यो निर्णय अनुमोदन गरेको देखिन्छ। “गुठीको नाममा जग्गा दर्ता थिएन, तर उहाँ (चौधरी)ले गुठीकै हो, केही फरक पर्दैन भनेर केबलकार चलाउन अनुमति दिनुपर्छ भनेर असाध्यै जोडबल लगाउनुभयो। हामी बोल्नै पाएनौँ,” त्यसबेला संस्थानमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।
चौधरीले भने केबलकार निर्माण गर्न वन कार्यालयले नै सहमति दिएकाले संस्थानले बहाल सम्झौता गरेको दाबी गरे। हामीले उनलाई सोध्यौँ– संस्थानको नाममा दर्ता नरहेको जग्गा दिन मिल्छ? “नापजाँचका लागि प्रयास गरेको हो, केबलकार सञ्चालकले पैसा तिर्छौं भनेपछि गुठीलाई फाइदा हुने देखेर सम्झौता गरेका हौँ,” उनले भने।
ओली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रामकुमार सुब्बा भूमिसुधारमन्त्री रहेका बेला चौधरी २०७२ पुस २४ गते संस्थानको प्रमुख प्रशासक नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा २०७४ मा उनी दोस्रो पटक प्रमुख प्रशासकमा दोहोरिए। चौधरी, संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीसहित काठमाडौँ महानगरपालिका–१ स्थित जग्गासम्बन्धी संस्थानमै चलिरहेको मुद्दामा आठ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा २०७६ पुस २ गते कार्यकक्षबाट पक्राउ परेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ १४ गते घुस लिएको पुष्टि भएको भन्दै आठ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी थप सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषबाट भने उनले सफाइ पाए।
एकै दिनमा ‘काम तमाम’, विरोध गर्ने वन अधिकृत निशानामा
अनौठो के भने, केबलकार कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाउने, कम्पनीले संस्थानको खातामा दुई लाख धरौटी जम्मा गर्ने र बहाल करार सम्झौता गर्ने काम एकै दिनमा (२०७३ असोज ११ गते) भए। संस्थानका चौधरी र कम्पनीका शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताअनुसार तीन महिनाभित्र कम्पनीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको ‘स्पेसिफिकेसन’सहित विस्तृत नक्सा र डिजाइन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने, आयोजना धितो राखी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र लिजमा लिएको जग्गा पुनः बहाल करारमा दिन सक्ने, केबलकार निर्माण अवधि (दुई वर्ष)को प्रतिवर्ष १२ हजार रुपैयाँ मात्र बहाल रकम संस्थानलाई तिरे पुग्ने, बहाल रकम प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने गरी पहिलो अवधिका लागि केबलकार स्टेसनको मासिक प्रतिवर्गफिट ५० पैसा र गन्डोला मार्गको १५ पैसा तिरे हुने छुट दिइएको छ। जबकि त्यसअघि नै गुठी व्यवस्थापन समितिले कुरीका केही व्यवसायीसँग मासिक प्रतिवर्गफिट ७०–८० पैसा भू–बहाल रकम तिर्ने शर्तमा मालपोतसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ।
सम्झौतामा कम्पनीले केबलकार अविच्छिन्न सञ्चालन गर्न उपयुक्त प्रस्ताव गरेमा अर्को एक अवधि म्याद थप गरिनेसमेत उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिबेगर गुठी संस्थानसँगको सम्झौतामा केबलकार निर्माण शुरू गरिएसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विरोधमा उत्रिए। वन ऐन, नियमावली र वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि मात्र केबलकार निर्माण गर्न जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारीले कम्पनीलाई पहिल्यै लिखित आग्रह गरिसकेका थिए। त्यसलाई बेवास्ता गरिएपछि उनले इलाका वन कार्यालय सिंगटीबाट निर्माण रोक्न दुई पटकसम्म पत्राचार गर्न लगाए। त्यसलाई समेत अटेरी गरेपछि २०७३ मंसिर १९ गते तत्कालीन सहायक वन अधिकृत गोविन्द दाहाल र चन्द्रबहादुर थापालाई भण्डारीले स्थलगत निरीक्षणमै पठाए। उनीहरूले वन कार्यालयका केही कर्मचारी र झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यसमेतको सहयोगमा कम्पनीले निर्माण गरेका संरचना भत्काएका र कम्पनीका चार इन्जिनियरसहित ५० जना श्रमिक र निर्माण सामग्री नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाएका थिए।
तर शिवाकोटीको दबाबमा उनीहरूलाई छाडियो। स्थलगत निरीक्षण टोलीले २०७३ मंसिर २६ गते जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा राष्ट्रिय वनको भएको, झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गरिरहेको, केबलकार कम्पनीले निर्माणपूर्व जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारबाट इजाजत नलिएकाले उसले गरेका काम अवैध भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
तर शिवाकोटीले आफ्ना संरचना भत्काइएको, निर्माण सामग्रीमा क्षति पुर्याएको, कर्मचारीलाई धम्क्याएर निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भन्दै उल्टै वन कार्यालयविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए। जिल्ला वन अधिकृत भण्डारीले वन अतिक्रमण गरेकाले निर्मित संरचना भत्काएको भन्दै स्थलगत प्रतिवेदन नै बुझाएपछि प्रशासन त चुप लाग्यो, तर गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक चौधरीले जग्गा गुठीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकाले केबलकार निर्माणमा अवरोध नपुर्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाए। बोधार्थ वन कार्यालयलाई पठाइयो। त्यसबेला जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, “त्यो जग्गा वनक्षेत्र हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो, तर केबलकार सञ्चालक आत्तिँदै संस्थानसँग हारगुहार गर्न पुगेछन्।”
भण्डारीले त्यसपछि पनि जग्गा वनकै भएकाले सरकारको स्वीकृतिबिना निर्माण गर्न नदिने अडानसहित संस्थानलाई पत्र पठाए। संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक सरोज थपलियाले फेरि वन कार्यालयलाई पत्र लेखे, “वन हुँदैमा वनको जग्गा हुन्न, कुरी गुठीको जग्गा भएकाले केबलकार निर्माणमा अवरोध नगर्नू।” उनले केबलकार निर्माणमा अवरोध गरे संस्थान कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी नै दिएका थिए।
त्यसपछि कुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जग्गा दर्ता रोक्न माग गर्दै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा निवेदन दियो। कागजात खोतल्दा त्यहीबेला भण्डारीले पनि संस्थानलाई वनसम्बन्धी कानून, नियमावली, निर्देशिका सम्झाउँदै पुनः अर्को पत्र लेखेको देखिन्छ।
गुठी संस्थान र जिल्ला वन कार्यालयबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वन विभागले घटनाबारे प्रतिवेदन बुझाउन वन कार्यालयलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि भण्डारीले विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा वनको भएको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको, आफ्नो कार्यालयलाई जानकारी नदिएर गुठी संस्थान र केबलकार कम्पनीबीच बहाल करार सम्झौता भएको, कुरी सरकारी वन भनेर स्वीकार गरेको ईआईए प्रतिवेदन नै लामो समयसम्म लुकाइएको र वनमा निर्मित भौतिक संरचना वन कार्यालयले भत्काएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यहीबीच भण्डारीको सरुवा भयो। उनको ठाउँमा गोविन्दप्रसाद दाहाल आए। वनमा केबलकार निर्माण रोक्न सक्रिय बनेका दाहाललाई शिवाकोटीले आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोजे। “जग्गा वनको हो, वन मन्त्रालयले ईआईए गर्न मात्र अनुमति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना केबलकार निर्माण गर्न मिल्दैनथ्यो,” दाहालले भने, “केबलकार निर्माणमा सहयोग गरोस् भन्ने उहाँ (शिवाकोटी) को चाहना थियो। मैले सरकारको अनुमति खोजेँ। उहाँले आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने कोशिश गर्नुभयो।”
दाहालले कानूनविपरीत भइरहेको केबलकार निर्माण नरोके कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने भन्दै २०७४ भदौ १ गते कम्पनीलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। दाहालका अनुसार त्यसपछि शिवाकोटीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दोलखाका तत्कालीन प्रमुख रमेशराज शिवाकोटीलाई ‘मध्यस्थता गर्न’ खटाए। “उहाँले आफ्नो काममा बाधा पुर्याए राम्रो नहुने धम्की दिनुभयो,” अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका दाहालले भने, “म विचलित भइनँ। वनको जग्गा वनकै हुन्छ, कसैको नाममा जाँदैन। म कुरीक्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य बिगार्नुहुन्न भन्ने अडानमा अडिइरहेँ। त्यसपछि मेरो सरुवा गरियो।”
दाहालपछि उनको ठाउँमा प्रवीण बिडारी आउँदा केबलकार निर्माण अघि बढिसकेको थियो। “कुरीको प्राकृतिक सुन्दरतालाई चिथोर्ने, कोपर्ने कामको मैले विरोध गरेँ, तर केबलकार सञ्चालक निकै शक्तिशाली परे,” हाल रूपन्देहीमा जिल्ला वन अधिकृत रहेका बिडारीले भने, “वन कार्यालय संघर्षमा एक्लै थियो। पर्याप्त जनशक्ति थिएन, संरचना भत्काउन हामीसँग फौज भएन।”
बिडारीपछि २०७६ जेठ २ गते जिल्ला वन अधिकृत बनेर दोलखा आएकी सन्तमाया श्रेष्ठ पनि सरकारको अनुमतिबिना वनक्षेत्रमा केबलकार निर्माण गरेको र त्यसका आडमा अन्य व्यक्तिले समेत वन अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोधमा जुटिन्। तर शिवाकोटीको समूह उनलाई सरुवा गराउन लागिपर्यो। तीन महिनामै उनलाई बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गर्न कर्मचारीले फाइलसमेत उठाएर तत्कालीन सचिव शिव वाग्लेसमक्ष पुर्याएको थाहा पाएपछि श्रेष्ठले विरोध गरिन्। तत्काललाई सरुवा रोकियो। “मैले वनमा निर्मित संरचना भत्काउनुपर्छ भनेपछि मलाई नै सरुवा गर्ने खेल भएछ,” श्रेष्ठले भनिन्, “धन्न समयमै थाहा पाएँ र सरुवा टर्यो।” तर केही समयमा सरुवा भइछाड्यो।
श्रेष्ठपछि जिल्ला वन अधिकृत बनेका शिव सापकोटा पनि केबलकार निर्माणको विरोध गरेकै कारण धेरै टिकेनन्। उनीपछि आएका थीरबहादुर कार्कीले त्यही नियति ब्यहोरे। वर्तमान जिल्ला वन अधिकृत कृष्ण न्यौपाने भन्छन्, “यो वनक्षेत्र हो भन्ने यथेष्ट तथ्य र प्रमाण छन्। वन कार्यालयले केबलकारका संरचना भत्काएर विरोध गरेकै हो। हाम्रो असहमति यथावत् छ।”
विरोधबीच केबलकार सञ्चालन, ओलीले गरेको तामझामपूर्ण उद्घाटन
चौतर्फी विरोधकै बीच कुरीमा केबलकार निर्माण भइछाड्यो। सम्झौतामा भौतिक संरचना निर्माणको स्पेसिफिकेसनसहित विस्तृत नक्सा, डिजाइन तयार पारी तीन महिनाभित्र गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने कबोल गरेको शिवाकोटीको कम्पनीले त्यो शर्त पालना नगरेरै केबलकारका संरचना बनाएको थियो। वन कार्यालय र स्थानीयले अवरोध गरेको तर्क गर्दै उसले सम्झौताको करिब एक वर्षपछि, २०७४ भदौ २ गते मात्र पेश गरेको नक्सा संस्थानले मंसिर ४ गते स्वीकृत गरेको देखिन्छ।
त्यसको एक वर्ष नबित्दै २०७५ कात्तिक १७ गते शिवाकोटीले करिब एक किलोमिटर दूरीको ५०० रुपैयाँ लिने गरी व्यावसायिक रूपमै केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको घोषणा गरे। दुई दिनपछि, कात्तिक १९ गते दोलखाका पत्रकार भोजराज न्यौपानेले फेसबुकमा लेखे, “कालिञ्चोक केबलकार: चार मिनेटको दूरी, पाँच सय भाडा। योभन्दा लुटको पराकाष्ठा के हुन्छ?”
मंसिर १० गते स्थानीय विक्रम कार्कीले नापनक्सा नभएको जग्गामा गुठी संस्थानले केबलकार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए। कार्यालयले यसबारे कारबाही अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सत्यतथ्य बुझेर आवश्यक कारबाही गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दियो। तर संस्थानले केही गरेन।
कम्पनीले २०७५ फागुन २२ गते दुई वर्षको निर्माण अवधिको जम्मा २४ हजार रुपैयाँ संस्थानलाई बुझाएको देखिन्छ। त्यसपछि एकैपटक, २०७८ चैत्र २३ गते शिवाकोटीले निर्माण अवधि थपिदिन आग्रह गर्दै संस्थानलाई पत्र पठाए, जसमा कोरोना महामारीका कारण २०७६ फागुनदेखि २०७७ असोजसम्म आठ महिना र २०७८ वैशाखदेखि असोजसम्म ६ महिना केबलकार र मठमन्दिर बन्द भएकाले त्यो अवधिको सम्पूर्ण बहाल छुट दिन माग गरिएको छ।
संस्थानले बहाल छुट र निर्माण अवधिबारे निर्णय गरे–नगरेको खुल्दैन। तर कम्पनीले अहिलेसम्म संस्थानलाई जम्माजम्मी १० लाख रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ। त्यो रकम कहिलेको र के बापतको भन्नेचाहिँ खुल्दैन।
भू–क्षयका कारण काठ जोडेर कालिञ्चोक भगवती माईलाई जोगाउने प्रयास गरिएको छ। तस्वीर : कृष्ण गिरि
केबलकारको विरोध भइरहेकै बेला २०७८ फागुन २० गते शैलुङ गाउँपालिकाको शैलुङडाँडामा आयोजित साहित्यिक महोत्सव उद्घाटन गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केबलकार उद्घाटन गरे। पहिल्यै सञ्चालनमा आइसकेको केकलबार ओलीको हातबाट उद्घाटन गराउन शिवाकोटीले तामझामपूर्ण कार्यक्रम गरेका थिए। जबकि, त्यसअघि ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सरकारले २०७६ असोज १० गते केबलकारले देशको पर्यटन व्यवसायमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै शिवाकोटीलाई ‘बेस्ट टुरिजम डेस्टिनेसन अवार्ड’ दिएको थियो।
केबलकार कम्पनीले २०७९ माघमा सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गरिसकेको छ। अहिले कम्पनी अध्यक्ष रहेका शिवाकोटीलाई हामीले सोध्यौँ– मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नलिई, जग्गाको पुर्जासमेत नभएको गुठी संस्थानसँग के आधारमा सम्झौता गरेर केबलकार बनाउनुभयो? “संस्थानसँग पुर्जा छ कि छैन भनेर हामीले सोध्ने कुरा भएन। हाम्रो जग्गा हो, सम्झौता गर्न आउनूस् भनेपछि हामी संस्थानतिर गयौँ,” शिवाकोटीले भने, “हामीले अन्तिमसम्म वनबाटै स्वीकृति लिएर केबलकार निर्माण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ नि!”
शिवाकोटीको हितमा गुठीको एकपछि अर्को बदनियत
केबलकारका लागि जग्गा नापजाँच गरिदिन गुठी संस्थानले तारनतार दबाब दिएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ फागुन १२ गते गुठी संस्थान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्थानीय निकाय एवं अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा नापजाँच गरी सम्बन्धित गुठीको तैनाथीमा मात्र जग्गा दर्ता गराउन नापी विभाग र गुठी संस्थानलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि जिल्ला गुठी व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्ला वन कार्यालय, कालिञ्चोक गाउँपालिका र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना लगायतसँग राय लिएर मात्र जग्गा नापजाँचका लागि नापी विभागसँग सहमति माग्ने निर्णय भएको जानकारी संस्थानलाई गराएको देखिन्छ।
यसमा संस्थानले थप राय दिएन। अनौठो चाहिँ, मालपोत कार्यालयले सबै खर्कको नापनक्सा गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काललाई कुरीको मात्र नापजाँच गर्न उपयुक्त हुने राय दियो। संस्थान त्यसमा सहमत भयो। “गुठी संस्थानलाई नापजाँज गर्नु थियो भने आफूले हकदाबी गर्दै आएका सबै जग्गा नाप्नुपर्थ्यो, किन कुरीक्षेत्र मात्र नाप्ने निर्णय गर्यो?” नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।
कुरीको मात्र नापजाँच गर्न थालेपछि जिल्ला वन कार्यालयले २०७४ जेठ ३० गते राष्ट्रिय वनक्षेत्र गुठीका नाममा नापजाँच गर्न नमिल्ने जानकारी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई गरायो। विभागले २०७४ असार २६ गते ‘२०७३ असार ७ गते नापी विभागले गरेको निर्णयअनुसार वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०२१ को प्रतिकूल नहुने, सरकारी, सार्वजनिक कुनै जग्गालाई असर नपर्ने गरी’ नापनक्सा गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।
त्यसपछि विभागले २४० हेक्टर जमिन नापजाँच गर्न लाग्ने इस्टिमेट, २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ नापी कार्यालय दोलखालाई पठाउन संस्थानलाई भनेको थियो। संस्थानले चाहिँ चलाखीपूर्वक पाँच लाख रुपैयाँ मालपोत कार्यालय दोलखालाई पठाउन आफ्नो अर्थ तथा वित्त व्यवस्थापन शाखालाई निर्देशन दियो। मालपोत कार्यालय दोलखाले रकम आफूकहाँ पठाउँदा नापीको काममा बाधा–अवरोध हुनसक्ने भन्दै नापी कार्यालयमै पठाउन संस्थानलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ।
“भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट वन, स्थानीय तहलगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर मात्र नापनक्सा गर्नू भन्ने निर्देशन थियो,” नापी कार्यालय दोलखाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामकुमार बस्नेतले भने, “वन कार्यालयसँगै स्थानीय तहले पनि गुठीको नाममा नापनक्सा गर्न नदिने अडान राखेपछि हामीले काम गर्न सकेनौँ।” बस्नेतका अनुसार गुठीले आफ्नो हक लाग्ने भन्दै देखाएका कागजातका आधारमा मात्र नापजाँच गर्न मिल्ने अवस्था थिएन।

संस्थानले पटक–पटक ताकेता गरेपछि नापी कार्यालयले २०७५ असार २० गते सर्वेक्षक मुरारी त्रिपाठीको नेतृत्वमा सर्वेक्षक दिलीप केसी, अमिन कृष्ण वाग्ले र सुनिल कुमार कुसवाह सदस्य रहेको टोली गठन गर्यो। तर जिल्ला वन कार्यालयले पुनः नापजाँच गर्न नमिल्ने अडान दोहोर्याएको, कालिञ्चोक गाउँपालिकाले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको जग्गा नापजाँच स्थगित गर्न २०७५ असार २४ गते पत्र पठाएपछि नापी कार्यालय पनि मौन बस्यो।
२०७६ फागुन २३ गते तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम पंगेनीले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “कालिञ्चोक क्षेत्रमा गुठी संस्थानसँग सिधै सम्झौता गरी कालिञ्चोक केबलकार सञ्चालनमा रहेको र आफूखुशी जग्गा हडप्ने र होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ।”
२०७८ वैशाख ९ मा फेरि गुठी संस्थानले जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई आग्रह गर्यो। विभागले यसपटक वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नापजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउन (२०७८ मंसिर ८) मा गुठी संस्थानलाई नै निर्देशन दिएपछि संस्थानले फेरि ताकेता गरेको देखिँदैन। गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डित भन्छन्, “हाम्रो बुझाइमा यो जग्गा गुठीकै हो, समयमै नापजाँच भएको भए विवाद लम्बिने थिएन।” संस्थानका कार्यकारी प्रमुख शैलेशराज कुँवरले भने ‘आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको’ प्रतिक्रिया थिए।
गुठीले यति विघ्न जोडबल गर्दा पनि जग्गा नापजाँच किन नभएको? “गुठीले आफ्नो हकदाबी गरे पनि त्यसको स्पष्ट आधार छैन। वन कार्यालय यो जग्गा वनक्षेत्र हो भन्छ, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भनिरहेको छ,” नापी कार्यालय दोलखाकी प्रमुख सिर्जना कटवाल भन्छिन्, “सबै सरोकारवालाको सहमति नभई नापजाँच गर्न सकिन्न। सीमांकन नभएको, क्षेत्रफल नछुट्टिएको जग्गामा केबलकार बनाउन दिइनु नै अनौठो छ।”
एक्सप्लेनर भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।