काठमाडौँ– गत असार अन्तिम साता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा संखुवासभाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद दिपक खड्कालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाउने निर्णय भएलगत्तै धेरैले यो निर्णयको विरोध गरेका थिए। विरोधको कारण प्रष्ट थियो। खड्का विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा कहलिएका व्यवसायी थिए। उनी आफै ऊर्जामन्त्री बन्दा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको विरोध भएको थियो।

त्यसबेला यो विरोधको परवाह गरिएन। खड्का ऊर्जा मन्त्रालयमा पदासीन भएको पाँच महिना हुनलाग्यो। र यिनै पाँच महिना बित्दानबित्दै उनले ऊर्जामन्त्रीको प्रभाव र शक्ति लगाएर आफ्नो लगानीका जलविद्युत् आयोजनाबाट अधिकतम लाभ लिनेगरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था नै फेरबदल गराउने चलखेल तीव्र पारेका छन्। जस्तो, खड्काले ‘लकइन पिरियड’ अर्थात बिक्री गर्नै नपाइने अवधिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर बिक्रीका लागि मौजुदा नियमावली नै संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। जलविद्युत् आयोजनाहरूका लगानीकर्ता खड्काले संस्थापक शेयरधनी अनुकूल नीति बनाउन संसदीय समितिसहित नियामक निकायहरूलाई समेत निरन्तर दबाब दिइरहेको तथ्य फेला परेको छ। 

अर्थ समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्मः यसरी हावी छ खड्काको स्वार्थ
गत असार ३१ गते ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका खड्का त्यतिन्जेल प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्य थिए। अर्थ समितिमा हुँदादेखि नै उनले आफ्नो स्वार्थमा संसदीय समितिलाई हिँडाउने प्रयास गरेको तथ्यहरूले देखाउँछन्। ऊर्जामन्त्री भएपछि भने उनले संसदीय समिति मात्र होइन, अरु नियामक निकायहरूलाई पनि त्यही बाटोमा हिँडाउन दबाब बढाएका छन्।

खड्का चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा रसुवामा निर्माणाधीन १२० मेगावाटको लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक लगानीकर्ता (प्रवर्द्धक)मध्ये एक हुन्। मेन्छियाम हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेड अन्तर्गतको संखुवासभामा निर्माणाधीन ४.७२ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा खोला आयोजनामा पनि उनको लगानी छ।

धितोपत्रको कारोबार हुने दोस्रो बजार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत मेन्छियाम हाइड्रोपावरका संस्थापक शेयरधनी रहेका उनले कानूनले बन्देज लगाएको अवधिमै आफ्नो स्वामित्वको शेयर बेचेर बाहिरिन अनेक प्रयास गरिरहेको घटनाक्रमहरूले छर्लंग पार्छन्।

एउटा उदाहरण हेरौँ, २०८० जेठ ३२ देखि असार २ गतेसम्म पूर्वी नेपालमा गएको भीषण बाढीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो। तीमध्ये खड्काको लगानी रहेको ४.७२ मेगावाटको पिलुवा खोला–२ आयोजना पनि थियो। बाढीले यो आयोजनामा मात्र करिब ९० करोड रूपैयाँको क्षति पुगेको, त्यसको पुर्ननिर्माणमा दुई वर्ष लाग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले त्यसबेला आफ्नो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो।

बाढीले पुर्‍याएको यो क्षतिपछि खड्का आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिने प्रयासमा लागे। तर अर्थ मन्त्रालयमार्फत् यो काम गरिहाल्ने उनको प्रयास सफल भएन। त्यसपछि उनी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दफा ३८ मा भएको व्यवस्था नै परिमार्जन गर्ने जोडबलमा लागेको देखिन्छ।

नियमावलीमा संस्थापक शेयर लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको ‘लकइन पिरियड’ रहने प्रावधान छ। नियम ३८ (१) मा उल्लेख छ, “विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन।”

मेन्छियाम हाइड्रोपावरको ‘लकइन पिरियड’ सकिन अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। अर्थात् संस्थापक लगानीकर्तासँग भएको शेयर २०८३ बैशाख दोस्रो साताअगाडि बेच्न पाइँदैन। कम्पनी सञ्चालकको हकमा त ‘लकइन पिरियड’ सकिएर मात्र हुँदैन, पदबाट बाहिरिएको एक वर्षपछि मात्र शेयर बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। खड्का मेन्छियामका सञ्चालकसमेत हुन्।

५४ करोड २५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको मेन्छियाममा ७० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरूको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ। संस्थापक शेयरधनीमध्ये खड्काको मात्र ६३.१४ प्रतिशत लगानी रहेको सो कम्पनीले आईपीओ निष्काशनअघि जारी गरेको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। मेन्छियाममा संस्थापक शेयरमध्ये खड्काकी श्रीमती विनिता थापाको १६.६६ प्रतिशत छ।

त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सदस्य रहेका खड्काले समितिलाई नै प्रभावमा पारेर २०८० चैत २२ गतेको बैठकबाट एउटा निर्णय गराइछाडे। त्यो निर्णय ‘२०८० सालको बाढी र पहिरो प्रभावित आयोजनाहरूको हकमा लकइन पिरियड सकिनुअघि नै ५० प्रतिशत प्रमोटर शेयर बेच्न पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने’ थियो। “अर्थ समिति सभापति कांग्रेसकै सांसद (सन्तोष चालिसे) हुनुहुन्थ्यो, सम्भवतः त्यहीकारण पनि समिति दिपक खड्काले चाहे र भनेअनुसार नै अघि बढ्यो,” अर्थ समिति स्रोत भन्छ। 

अर्थ समितिको यो निर्णयसम्म आइपुग्न खड्काले धेरै चलखेल गरिसकेको देखिन्छ जसले हाम्रा राज्य–संयन्त्रहरू कसरी र कसका लागि काम गर्छन् भन्ने तस्वीर पनि देखाउँछन्।

जस्तो, २०८० जेठ ३२ पछि आएको बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालयले पुस ३ गते एउटा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्‍यो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जामन्त्री रहेका बेला गरिएको निर्णयमध्ये एक थियो– ‘बाढी पहिरोप्रभावित जलविद्युत् कम्पनीको ५० प्रतिशत प्रमोटर शेयरमा लकइन पिरियडको व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दफा ३८ मा संशोधन गर्ने, सो का लागि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने।’

निर्णयमा ‘बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धकहरूको पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको सिफरिसमा प्रमोटर शेयरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गर्ने’ समेत उल्लेख थियो।

इप्पानका अनुसार २०८० जेठ ३२ र असार १ गतेको बाढी र पहिरोबाट संखुवासभा, भोजपुर, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा सञ्चालित ११ वटा र निर्माणाधीन २० समेत जम्मा ३० वटा जलविद्युत् आयोजनामा करिब ९ अर्ब रूपैयाँको क्षति पुगेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीप्रभावित सबै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई ५० प्रतिशत प्रमोटर शेयरमा लकइन पिरियड हटाउन अनुरोध गरेको थियो। 

ऊर्जामन्त्रालयको निर्णयअघि नै खड्काको दबाबमा अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले मेन्छियामको मात्र प्रमोटर शेयरको लकइन पिरियड हटाउन अनुरोध भएकाले कारबाही अघि बढाउन भन्दै २०८० मंसिर १२ गते नै धितोपत्र बोर्डमा पत्र पठाएको थियो। यो प्रकरण उकालोले यसअघि नै उजागर गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुग्दा मेन्छियाम हाइड्रोपावर दोस्रो बजार नेप्सेमा सूचीकृत भएको पाँच महिना मात्र भएको थियो।

यो पनि: संस्थापक शेयरधनीको ‘खेल’ले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिमतर्फ

मेन्छियामका अध्यक्ष दिपक खड्काले तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको अर्थले धितोपत्र बोर्डलाई गरेको सोही पत्राचारबाट खुल्यो। अर्थलाई पठाएको पत्रमा खड्काले ‘प्रमोटर शेयरको लकइन पिरियड हटाउन अनुरोध गरेको’ अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र गए पनि धितोपत्र बोर्डले यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएन। त्यसपछि नै खड्काले, ऊर्जामन्त्रालय अनि अर्थ समितिलाई यसका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ।

खासमा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको निर्णय पनि खड्काको चलखेलकै नतिजा थियो। यस्तो निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले किन गर्‍यो त? त्यसबेला ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “ऊर्जामन्त्री (शक्तिबहादुर बस्नेत) त्यस्तो निर्णय गर्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो। तर अर्थमन्त्री (प्रकाशशरण महत)बाट ठूलो दबाब आयो। गठबन्धन सरकार भएकाले होला, ऊर्जामन्त्रीज्यू त्यो दबाबसामु टिक्न सक्नुभएन।”

हामीले यसबारे तत्कालीन ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई सोध्यौँ– के तपाईंले दबाबमा परेर निर्णय गर्नुभयो? उनले तत्कालीन बाढी प्रभावित आयोजनाहरूलाई दुई-तीन वटा विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको बताए। “कुनै एउटा व्यक्तिको हकमा भन्दा पनि हामीले सबैको हकमा सिफारिस गरेको हो। कुनै एक प्रसंगमा नभई ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा प्राविधिक टोलीको रिपोर्टको आधारमा सिफारिस गरिएको थियो,” उनले भने, “इप्पान लगायतका माग पनि थिए, फेरि त्यसबेला धेरै आयोजना धराशायी भएका पनि थिए।”

यसरी ‘प्रयोग’ भयो अर्थ समिति
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) बाट २०८० माघ १४ गते प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा एउटा उजुरीपत्र पुग्यो। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट क्षतिपूर्ति नपाउँदा पुनर्निर्माण गर्न नपाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट पुस ३ गते भएको निर्णय यथाशीध्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ समितिमार्फत् अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरिएको थियो।

इप्पानको उजुरीपत्रलगत्तै अर्थ समितिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट त्यसबारे भएका निर्णयहरूको विवरण माग्दै उजुरीउपर छलफल गर्न सभापतिकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी छानबिन उपसमिति गठन गरेको देखिन्छ। समितिका सभापति सन्तोष चालिसे नै संयोजक रहेको उपसमितिमा कांग्रेसबाट रामनाथ अधिकारी र एमालेबाट रणकुमारी बलम्पाकी मगर सदस्य थिए।

अनौठो चाहिँ उपसमितिको बैठकमा सदस्य नै नरहेका दिपक खड्का पनि सहभागी भए। यसरी उपसमिति बैठकमा चारमध्ये तीन जना कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सहभागी भएको देखिन्छ। समितिका सचिव रेखा उपाध्याय भने अर्थ समितिमा रहेका जोसुकै सदस्य उपसमितिको छलफलमा सहभागी हुनसक्ने बताउँछिन्।

२०८० चैत १३ र १४ गतेको बैठकमा छलफल भएपछि उपसमिति इप्पानले दिएको उजुरी सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुग्यो। अनि अर्थ समितिको २०८० चैत २२ गते बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो। समितिको निर्णय (ग) मा उल्लेख छ, “प्रभावित आयोजनाहरूका हकमा प्रमोटर शेयरको लकइन पिरियडको व्यवस्थामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २०८० पुस ३ गतेको निर्णय बमोजिमको सिफारिसअनुसार सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न र  सोको प्रगति विवरण निर्णय भएको ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने।”

समितिबाट यो निर्णय हुँदा २३ सदस्यीय अर्थ समितिको बैठकमा दिपक खड्कासहित १५ सदस्य उपस्थित रहेको समितिको वेबसाइटमा राखिएको हाजिरी विवरणमा देखिन्छ। समितिले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर एक साताभित्र प्रगति विवरण समितिलाई जानकारी गराउन चैत २३ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्यो। तर धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएन। कारण जलविद्युत् कम्पनीहरूबाट संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको निष्कर्ष बोर्डले नै गरेको एउटा अध्ययनले निकालेको थियो। यो अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड पनि अर्थ समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न हच्कियो।

यसपछि फेरि अर्थ समितिमै मेन्छियाम हाइड्रोपावरको तर्फबाट २०८१ भदौ २ गते उजुरी पर्‍यो जसमा बाढी पहिरोप्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न ५० प्रतिशत प्रमोटर शेयरमा लकइन पिरियडको व्यवस्था हटाउनका लागि यसअघि भएका निर्णयहरू कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिन माग गरिएको थियो।

मेन्छियामको उजुरीपछि असोज ६ गते अर्थ समितिले ५ दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै पत्र पठायो। यो पत्रले बोर्डमा निम्तिएको हलचल अझै साम्य भएको छैन। तर धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले अर्थ समितिको निर्णय सम्बन्धमा भएको पत्राचारबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

बोर्ड स्रोतले भने अर्थ समितिबाट दोस्रो पत्र आएपछि सञ्चालक समितिमा छलफल गरिएको, त्यसपछि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अर्थ समितिको निर्णय औचित्यपूर्ण हो वा होइन भन्नेबारे अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागलाई जिम्मा दिइएको बतायो।

“बोर्ड बैठकले अध्ययन गरेर अविलम्ब राय पेश गर्न करिब डेढ महिनाअघि नै अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागलाई भनेको थियो। तर अहिलेसम्म राय प्राप्त भएको छैन,” बोर्डका एक अधिकारीले भने।

बोर्डले कार्यान्वयन गर्नसमेत नमिल्ने अथवा नसक्ने निर्देशन अर्थ समितिले किन दियो? के समितिले कुनै अमुक व्यक्तिको दबाबमा यस्तो निर्णय गरेर निर्देशन दिएको हो? हामीले अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेलाई सोध्यौँ। चालिसेले समितिमा निवेदन आएपछि सदस्यहरूबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेको, कसैको दबाबमा निर्णय नगरिएको दाबी गरे।

“बैठकमा सभापतिले प्रस्ताव, राख्दैन, पहिला समितिमा उजुरी पर्छ, सभापतिले त्यस्ता उजुरी वा निवेदनमाथि छलफल राखिदिने हो। बाहिर जेसुकै भने पनि समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरेर मात्र निर्णय भएको हुन्छ,” उनले भने।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर समितिमा उजुरी आएपछि यो विषयमा बृहत छलफल गरिएको उनले बताए। चालिसेले भने, “यो विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई पनि समितिमा बोलाएर व्यापक छलफल गरिएको थियो। समितिले पनि पहिले ऊर्जाले मन्त्रालयले गरिसकेको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन त भनेर निर्देशन दिएको होला नि!”

एक व्यक्तिको स्वार्थमा निम्त्याउन लागिएको जोखिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाबारे अध्ययन गर्न कानून मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणीन्द्र गौतम (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव) को संयोजकत्वमा २०७९ चैतमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिको अध्ययनले नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले आयोजनाको लागत बढी देखाएर पुँजीभन्दा बढी ऋण लिने र लकइन पिरियड खुलेलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेको औँल्याएको थियो।

समितिले २०८० असार १५ मा सेबोन सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विरोध जनाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन। प्रतिवेदनमा जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक शेयरधनीहरूले लकइन पिरियड सकिएपश्चात् शेयर बेचेर बजारबाट निस्किने क्रम बढेको र यसले कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आई सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा औँल्याइएको छ।

संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा शेयर संरचना परिवर्तन भई कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउनसक्ने र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक हुने ठूलो आकारको पुँजी परिचालनका लागिसमेत समस्या आउँदा समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा असर पर्नसक्ने देखिन्छ।”

प्रतिवेदनले जलविद्युत् समूहका कम्पनीको शेयर निष्काशनका बेला संस्थापक शेयरधनीले आयोजना शुरू भएको सात वर्षसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर अनिवार्य राख्ने प्रतिवद्धता–पत्र दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत सुझाएको छ।

धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सूचीकृत संगठित संस्थापक शेयरको लकइन अवधि परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारीले केही समयअघि उकालोसँगको कुराकानीमा लकइन पिरियड बढाउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिने बताएका थिए।

निर्माण पूरा नहुँदै जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधरणमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने गरेका छन्। जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण पेश गरपछि बोर्डले यसका लागि स्वीकृति दिन्छ। तर तीन वर्ष सकिनेबित्तिकै संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिँदा कम्पनीको वस्तुस्थिति तथा सञ्चालनबारे जानकार तथा अनुभवी व्यक्ति नरही कम्पनीको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थापक शेयरमा १० वर्षे लकइन पिरियड राख्न सिफारिस गरेको थियो। निजी प्रवर्द्धकले विरोध जनाएपछि २०७९ भदौ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो।

के अब अर्थ समितिमार्फत् दिइएको दबाबबमोजिम धितोपत्र बोर्ड लकइन पिरियड नै हटाउन अग्रसर होला? बोर्डका एक अधिकारीले प्रमोटर शेयरको लकइन पिरियड बढाउनुपर्नेमा झन् खुकुलो बनाउने हो भने सर्वसाधारणको लगानी झन् जोखिमतर्फ धकेलिने बताए।

“बाढीले कुनै एउटा हाइड्रोको ड्याम बगायो, क्षति गर्‍यो, त्यो आयोजना झन् भद्रगोल हुने भयो। त्यसले दुई वर्षमा उत्पादन गर्थ्यो भने अब ५ वर्ष लाग्ने भयो भने झन् प्रमोटरलाई भाग्न दिने होइन,” उनले भने।