काठमाडौँ- नियमित खर्च धान्नै मुस्किल भएपछि सरकारको ढुकुटीमा चाप परेको छ। सरकारी कोषबाट विकास आयोजनाको बजेट कटौती भएको छ भने सम्पन्न भएका आयोजनाको दिनुपर्ने भुक्तानी सात महिनादेखि रोकिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार काम सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम झण्डै ७० अर्ब छ। 

तर, सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा चालु खर्चका नाममा विनियोजन गर्ने बजेट फजुल काममा खेर गइरहेको छ। विभिन्न नाममा भइरहेका फजुल खर्चलाई मात्र रोक्न सके अर्थतन्त्रमाथि परिरहेको चापलाई कम गर्न सकिने अर्थ मामिलाका जानकारहरूको मत छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले नजानिँदो गरी ठूलो बजेट फजुल काममा खर्च गरिरहेको बताउँछन्। “कर्मचारीहरूको स्वार्थमा राखिएको वैदेशिक भ्रमण, तालिम, गोष्ठी लगायतका नगरे पनि हुने र कुनै प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रममा सरकारको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएको छ, जुन कुरा बाहिर आउँदैन र जनतालाई थाहा पनि हुन्न,” खनाल भन्छन्।

हुन पनि सरकारले विनियोजन गरेको मन्त्रालयगत बजेटको चालु खर्चमा त्यस्ता शीर्षकमा ठूलो मात्रामा बजेट गइरहेको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा ८१ लाख, विविध कार्यक्रम खर्चका नाममा ३ करोड १२ लाख र इन्धन खर्चका नाममा १ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ। सबै मन्त्रालयले अनावश्यक शीर्षकमा बजेट छुट्टयाएको पाइन्छ। 

“सरकारकै कर्मचारी भए पनि कतिपय कामका लागि छुट्टयाइएको बजेट हामीलाई नै अनावश्यक लाग्छ। जुन बजेट खर्चिएबापत् कुनै प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन, त्यस्ता काममा खर्च नगर्दा पनि फरक पर्दैन,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सहसचिव भन्छन्, “कानूनले सहसचिवसम्मलाई इन्धन र सवारी साधनको व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यालयमा कार्यरत सबैले सरकारी इन्धन र सवारी साधनको प्रयोग गर्छन्।” 

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा कर्मचारीको बैठक भत्तामा मात्र ५५ लाख विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी कार्यालय प्रयोजनको इन्धन खर्चमा १ करोड २६ लाख, सवारी साधन मर्मत खर्चमा १ करोड २५ लाख, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा ५६ लाख, भ्रमण खर्चमा १५ लाख र सवारी साधन तथा मेसिन औजार भाडामा २० लाख विनियोजन गरिएको छ। 

गृहमन्त्रालयले सवारी साधन मर्मतका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा ९९ लाख छुट्टयाएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा ९५ लाख र पदाधिकारीका लागि इन्धनमा २१ लाख विनियोजन गरेको छ।

आवश्यक कामका लागि बजेट खर्च गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, विनियोजनपछि सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नभएको बजेटलाई कागजपत्र मिलाएर ‘झ्वाम पार्ने’ प्रचलन सबैजसो सरकारी कार्यालयमा हुने पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ। “गाडी मर्मत गर्न नपाए चालकलाई निद्रा लाग्दैन। लेखा, स्टोर र चालकको मिलेमतोमा बिग्रँदै नबिग्रिएका सवारी साधन पनि मर्मत हुन्छन्,” उनी भन्छन्। 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले विनियोजन गर्ने बैठक भत्ताहरू बढी नै भएको बताउँछन्। “एउटै कार्यालय बाहेकका निकायबीचको बैठकका लागि भत्ता हुनु स्वाभाविक हो। तर, एउटै कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूको बैठक बसेर भत्ता लिनु ठीक होइन,” उनी भन्छन् “भत्तालाई एकै ठाउँमा राखेर सोलोडोलोमा हेर्नुहुन्न। फेरि यसले विकृत रूप लिन्छ। कार्यालयको कामका लागि कर्मचारी भर्ना भएका छन्। त्यही काममा बैठक भत्ता लिनु ठीक होइन। औचित्यको आधारमा बैठक भत्ता वर्गीकरण गर्नुपर्छ।” 

सरकारी निकायमा कार्यालय समयभन्दा अघि या पछि बैठक बसेको माइन्युट लेखेर भत्ता लिने प्रचलन रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे यस्ता फजुल खर्चबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। उनका अनुसार एउटा सरकारी कार्यालयमा बिहान १० बजेअघि र साँझ ५ बजेपछिको समय उल्लेख गरी एकै दिन चारवटासम्म बैठक बसेको फर्जी कागज बनाएर कर्मचारीले तलबको अतिरिक्त भत्ता बुझेको पाइएको छ। 

आफ्नो अध्ययनमा परेका मालपोत र यातायात कार्यालयमा कार्पेट, पर्दा लगायतका सरसामान किन्न भनी हरेक वर्ष बजेट छुट्टयाएर वर्षौंदेखि कुनै सामान नकिनी कर्मचारीले बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेको आफूले पाएको उनी बताउँछन्।

“यसले के देखाउँछ भने हाम्रा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा बिलमा खर्च हुने तर, यथार्थमा काम नहुने प्रवृत्ति छ। सरकारी कार्यालयमा युटिलिटीका नाममा छुट्टयाइने बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ,” घिमिरे भन्छन्, “तर, यथार्थमा कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिल मिलाएर सरकारी पैसा बाँडिचुँडी लिने प्रवृत्ति छ।”

सरकारी कार्यालयको अर्को फजुल खर्च हो, अनुगमन तथा मूल्यांकन। विभिन्न आयोजनाका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन आवश्यक हुने भए पनि कामै नगरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर विनियोजित रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति अधिकांश कार्यालयमा छ। पूर्वसचिव भट्टराई पनि यस्तो अभ्यास रहेको स्वीकार्छन्। 

“अनुगमन र मूल्यांकनमा बजेट राख्ने अनि अनुगमनमै नगई बजेट सक्ने प्रचलन छ। यदाकदा अनुगमनमा गइहाले पनि रिल्याक्स मुडमा जाने प्रचलन कर्मचारीमा छ,” भट्टराई भन्छन् “अनुगमन र मूल्यांकनमा जाँदा सूचक बनाएर जानुपर्‍यो, रिपोर्ट बुझाउनुपर्‍यो। कमीकमजोरी छ भने सच्चाउनुपर्‍यो। यसलाई नतिजासँग जोड्नुपर्छ।”

पूर्व अर्थसचिव खनाल त कर्मचारीलाई काज मिलाएर घरमै बसी बसी भत्ता खान अनुगमन तथा मूल्यांकनको नाममा बजेट र कार्यक्रम राख्ने गरिएको बताउँछन्। “अनुगमनका नाममा काज मिलाउने अनि घर बसेर भत्ता खाने बाहेक अरू कुनै उपलब्धि छैन,” खनाल भन्छन् “कर्मचारीले कहाँ अनुगमन गरे भनेर खोज्ने हो भने फिल्डमा पुगेकै देखिन्न।”  

अनुगमन र मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेकै कारण नेपालमा विकास आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको भट्टराई बताउँछन्। “विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन एकदमै आवश्यक छ,” उनी भन्छन् “कर्मचारी आफैले कागजपत्र मिलाएर कर्मकाण्ड पूरा गर्नुभन्दा अनुगमन र मूल्यांकनको काम तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिन सकिन्छ।” 

परामर्श सेवा, कर्मचारीकै पेवा
सरकारी कार्यालयको फजुल खर्चको क्षेत्रमध्ये परामर्श सेवा पनि एक हो। अधिकांश सरकारी कार्यालयले आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्न सकिने काम पनि परामर्श सेवाका नाममा ठूलो रकम खर्चेर बाहिरबाट गराउने गरेका छन्। 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, अधिकांश कार्यालयले त्यसको बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल पशुपालन क्षेत्र नवप्रवर्तन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको ५ अर्ब ८१ करोड बजेटमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड ७० लाख परामर्श सेवाका नाममा खर्च भएको छ। 

महालेखाले उक्त कामहरू परामर्श सेवा खरिद नगरी उपलब्ध जनशक्तिबाट गर्न सकिने हुँदा खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कर्मचारी परामर्शदाताले बुझाएका रिपोर्ट कार्यान्वयनमै नआउने बताउँछन्। “आफ्ना मान्छेलाई काम दिन र तीमार्फत् सरकारका कर्मचारी आफैले लिनेगरी परामर्शका नाममा पैसा जान्छ,” उनी भन्छन् “त्यस्ता कामको कुनै उपायदेयता छैन।” 

महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत परामर्शदाताले बुझाएका प्रतिवेदनको अभिलेख राख्न सुझाव दिइएको छ। यस्तो अवस्था कुनै मन्त्रालय वा कार्यालयमा मात्र सीमित छैन। प्रायजसो मन्त्रालयमा यस्तै देखिन्छ। 

गृह मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सेवा तथा परामर्शमा २५ लाख विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले परामर्श सेवाका नाममा विनियोजन गरेको रकम ९९ लाख छ। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको परामर्श सेवा खर्च १ करोड ५० लाख छ। 

त्यसैगरी हरेक सरकारी निकायले प्रत्येक वर्षजसो खर्च गर्ने अर्को शीर्षक बनेको छ, कम्प्युटर निर्माण तथा सफ्टवेर खरिद। प्रविधिको विकाससँगै सफ्टवेरहरू आवश्यक भए पनि हरेक वर्ष एउटै शीर्षकमा खर्चिने रकमको उपलब्धि खोज्नुपर्ने पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।  

एउटा उदाहरण हेरौँ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चालु खर्च अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर सञ्चालन खर्चमा १ करोड ९४ लाख, २०७८/०७९ मा ३ करोड ८ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ४९ लाख विनियोजन भएको छ। पुँजीगततर्फ कम्प्युटर सफ्टवेर निर्माण तथा खरिद खर्च अन्र्तगत ६ लाख विनियोजन छ। उक्त कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर सञ्चालनमा ३५ लाख र कम्प्युटर सफ्टवेर निर्माण तथा खरिद खर्चमा ३१ लाख छुट्टयाएको छ। 

प्रदेशमा झन् बढी बेथिति
संघीय मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका कार्यालयहरूको भन्दा बढी फजुल खर्चमा बजेट विनियोजन र बेथिति प्रदेश सरकारहरूमा देखिन्छ। कोशी प्रदेशस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको बैठक भत्तामा मात्र चालु वर्षमा १० लाख विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यालयले सूचना प्रणाली तथा सञ्चालनमा १० लाख र अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चमा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

उक्त प्रदेशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीको बैठक भत्तामा मात्र १४ लाख ६० हजार, कार्यालय प्रयोजनको इन्धन खर्चमा ४७ लाख ३४ हजार, पदाधिकारीको इन्धनमा ३० लाख ३४ हजार र सवारीसाधन मर्मतमा ५७ लाख विनियोजन गरेको छ। 

कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सेवा र परामर्श खर्चमा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र २६ लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको भन्दा फरक छैन। 

बेथिति र फजुल खर्च गर्नेमा अर्को नमूना प्रदेश हो, लुम्बिनी। प्रदेश सभा र सचिवालयका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीलाई तालिममा २ लाख ५० हजार, सांसदको बिदाइ तथा सम्मान कार्यक्रममा १४ लाख, विभिन्न शैक्षिक संस्थामा गरिने संसद अभ्यास कार्यक्रममा ६ लाख, सरोकारवालासँग विधेयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा २५ लाख २० हजार, प्रदेशसभाको रेडियो कार्यक्रममा १५ लाख र टेलिभिजन कार्यक्रममा ३५ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ। 

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठक व्यवस्थापन अभिलेखीकरण र डिजिटलाइजेसनका नाममा ४० लाख, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन तथा सफ्टवेर निर्माणमा २० लाख र सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेशका अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तो फजुल खर्चमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वृत्तचित्र निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन गरेको छ। 

तालिम, गोष्ठी तथा अनुगमनका नाममा फजुल खर्च गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको अर्को मन्त्रालय हो– कानून, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। उक्त मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रदेश कानून तथा विभिन्न कानूनको सचेतनाका नाममा मात्र ४८ लाख, राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिममा १० लाख र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लािग २० लाख विनियोजन गरेको छ। 

उक्त मन्त्रालयले तालिम र प्रशिक्षणका नाममा मात्र २ करोड भन्दा बढी विनियोजन गरेको छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल नतिजा प्राप्त नहुने यस्ता कार्यक्रमलाई ‘कर्मचारीको लागि घुम्ने र कमाउने धन्दा’को संज्ञा दिन्छन्। 

“टीएडीए (भ्रमण भत्ता र दैनिक भत्ता)मा भएको ब्रम्हलुट त कसैलाई थाहा नै छैन। सर्वाधिक दुरूपयोग टीएडीएमा भएको हुनसक्छ,” खनाल भन्छन् “बजेटमा पारेपछि बजेटमै त छ भनेर जसरी पनि खर्च गरिन्छ। त्यसकारण बजेट नै सही तरिकासँग बन्नुपर्छ। त्यसको लागि बजेट निर्माणका बेला दफावर छलफल हुनुपर्छ।”

लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक लेखा परीक्षणले खनालको आकलनलाई पुष्टि गर्छ। त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भ्रमण खर्च शीर्षकमा कर्मचारीले दोहोरो भुक्तानी लिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी एकै समयमा कर्मचारीले वैठक भत्ता र दैनिक भ्रमणभत्ता लिएको समेत भेटिएको प्रदेशको आन्तरिक लेखा परीक्षणले औँल्याएको छ। 

कामप्रति कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढाउने नाममा गण्डकी प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर उनीहरूलाई पर्यटन बिदा दिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र ५१७ जना कर्मचारीलाई पर्यटन काज बिदा दिएर उनीहरूको लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाले हालसम्मको उक्त कार्यक्रमबाट कर्मचारी उत्प्रेरित भए/नभएको मूल्यांकन गरी सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तन तथा खर्च मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि नै परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ। 

स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म भित्रभित्रै फैलिएको फजुल खर्चको अर्को जालो तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीका नाममा हुने ‘खेलोफड्को’ पनि हो। ती शीर्षकमा विनियोजित बजेट सकेर भुक्तानी लिनकै लागि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जोडतोडका साथ गरिने त्यस्ता कार्यक्रम अब सरकारी कार्यालयले योजनामै राख्न नहुने विज्ञाहरूको सुझाव छ। 

सरकारी सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत एक प्रशासनविद् भन्छन्, “एउटै किसिमका तालिम र गोष्ठी गैरसरकारी संस्था र सरकारी कार्यालयले समानान्तर रूपमा गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता कर्मकाण्डी क्रियाकलापले बजेटको नाश मात्र नभई हामी कर्मचारीहरूलाई पनि लोभ र आपसी बेमेलमा पारेर नतिजामुखी काम गर्नबाट अलमल्याइरहेको छ।”  

संघीय सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। त्यसपछि असार १ गते सातै प्रदेश सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। सबै प्रदेशहरूले न्यून बजेट पूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग ऋण माग्नुपरेको विगत छ। संघीय सरकारको आम्दानी घट्दै जाँदा पुँजीगत खर्चको बजेट खुम्चिने र फजुलमा खेर जाने चालु प्रकृतिको खर्च बढ्ने अनुपात फराकिलो हुँदै गएको छ। 

सरकारको आयव्यय र सञ्चिति असन्तुलित भएकै कारण कर्मचारीको तलबभत्ता, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाभत्ता भुक्तानीमै समस्या देखिन थालेको छ।  तर, असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा अनावश्यक शीर्षकका बजेट सक्न दिनदिनैजसो संघीय तथा प्रादेशिक राजधानी र पालिका मुकामका होटलहरूमा औचित्यहीन तालिम र गोष्ठी भइरहने विगतको उपक्रमलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने आँट सरकारले नयाँ बजेट निर्माणका बेला गर्नुपर्ने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्।