अधिनायकवादको झल्को, अस्तित्वको संघर्षमा लोकतन्त्र

काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर गत फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। निर्वाचनलगत्तै बालेन्द्रकै नेतृत्वमा बनेको रास्वपाको सरकारले साढे दुई महिना बिताइसकेको छ। बीचमै कुनै दुर्घटना वा राजनीतिक भवितव्य नभए आगामी पाँच वर्ष शासन गर्ने राजनीतिक र कानूनी वैधता पाएको यो सरकारका प्रारम्भिक रुझान हेर्दा भने कैयौँ कुरा अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण देखिएका छन्।

सबैभन्दा अन्योलपूर्ण त के भने संसद्मा यति बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि आमरूपमा २०८४ मै अर्को निर्वाचन हुने हो कि भन्ने संशय देखिन्छ। अनि विपक्षी दलहरूदेखि आलोचनात्मक चेत राख्ने नागरिक पंक्तिमा लोकतन्त्रको भविष्य र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई लिएर ठूलो चिन्ता देखिन्छ।

गत निर्वाचनका क्रममा आफैले अभिव्यक्त गरेका वाचा र आश्वासन अनुसार सरकार सञ्चालन हुन्छ या हुँदैन, त्यस्तो भइरहेको छ या छैन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै छ। नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व र जस–अपजस दुवैको जिम्मेवारी यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र रास्वपामा छ। उक्त जिम्मेवारी अनि दायित्वबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र रास्वपाका अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई उम्कन सहज छैन। सरकारका अगाडिका दिन कस्ता हुनेछन् र त्यसले देशका भावी दिन र दशा कस्तो बनाउला भन्ने चर्चा गर्नुअघि केही पछाडि फर्कौं।

परिवर्तनको हुटहुटी, निरकुंशताको विरासत
नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएको ७५ वर्ष भन्दा लामो इतिहास भए पनि मुलुकले निरन्तरजसो निरंकुशतन्त्रको सामना पनि गर्दै आएको छ। जहाँनिया राणाशाही अन्त्यसँगै स्थापना भएको प्रजातन्त्रको यात्रा जोखिमपूर्ण रहँदै आएको यसले देखाउँछ। प्रजातन्त्रले पुगनपुग १० वर्षको अवधि पनि पार नगर्दै अर्थात् ‘सीमित प्रजातन्त्र’माथि तत्कालीन राजा महेन्द्रको सैनिक हस्तक्षेबाट शुरू गरिएको निरंकुश पञ्चायती शासनको तीन दशक लामो अवधिमा मुलुकमा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि पूर्णतया बन्देज लगाइयो। लोकतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणका प्रयासमाथि नियन्त्रण गरियो। निरंकुशतन्त्रका पक्षपातीहरूले महेन्द्रकाललाई स्वर्णिम युगको विशेषण दिए पनि यथार्थमा त्यो कालखण्डमा मुलुकले आर्थिक सम्वृद्धि, पूर्वाधार विकासका अलावा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचांकमा प्रगति गर्ने अनुपम अवसर गुमाएको थियो।  

नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आह्वानमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती निरंकुशतन्त्रको पनि अन्त्य भयो र देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। यसले देशमा आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र जनसहभागितामा आधारित विकासको ढोका खोल्यो। वर्तमान आर्थिक समुन्नतीमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट स्थापित स्वतन्त्रता र खुला बजारको भूमिका छ। तर देशमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नपाउँदै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट व्यवस्थाविरुद्ध सञ्चालित हिंसात्मक विद्रोहका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र ठप्प हुन पुग्यो। 

विकासका गतिविधिहरूमाथि रोक लाग्यो। सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या र सुरक्षा खर्चमा व्यापक वृद्धि भयो। हिंसात्मक विद्रोहमा देशका भौतिक पूर्वाधारहरूमाथि आक्रमण भयो। दोहोरो भिडन्त, सुरक्षा कारबाही वा विद्रोहीहरूको सफायाका नाममा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। त्यसक्रममा बेपत्ता पारिएका सयौँको अवस्था आजपर्यन्त अज्ञात छ। मुलुकले करौडौँको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति बेहोरेको छ। फलतः मुलुक विकास, समृद्धि, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले हेर्दा दशकौँ पछाडि धकेलिएको छ। 

हो, गणतन्त्र, संघीयता र राज्यको रुपान्तरणमा माओवादी हिंसात्मक विद्रोह (सशस्त्र द्वन्द्व) को भूमिका छ। तथापि द्वन्द्वबाट नेपाली समाजमा मानवीय, भौतिक र भावनात्मक रूपमा अतुलनीय क्षति पुगेको छ। यसबाट सिर्जित पीडाको सम्बोधन र राष्ट्रमा मेलमिलापका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण, राजनीतिक स्थिरता, समुदायमा पारस्परिक सहिष्णुता, परिपूरण र न्यायको सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ।

यद्यपि द्वन्द्वबाट राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधनका लागि शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसबाट मुलुकमा जारी हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो। साथै, यसको पृष्ठभूमिमा सात राजनीतिक दलको आह्वानमा सञ्चालित जनआन्दोलनका माध्यमबाट २०६२/६३ मा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। शान्ति सम्झौता र जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)का बीचमा हस्ताक्षरित १२ बुँदे समझदारी थियो। फलतः मुलुकमा पुनः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको यात्रा शुरू भयो। 

नेपालमा राजनीतिक रुपान्तरण यति तीव्र गतिमा भएको छ कि यसलाई एक हिसाबले अनपेक्षित परिवर्तन नै मान्नुपर्ने हुन्छ। शासन पद्दति रुपान्तरणका दृष्टिले हेर्दा यसका अधिकांश पक्षहरू सकारात्मक छन्। कुनै शासन व्यवस्थाले पर्याप्त समय शासन गर्न नपाएकोलगायत केही अपवादबाहेक राजनीतिक रुपान्तरणका कारण मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र विधिको शासन सुनिश्चित भएको छ। लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायापालिका, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत छ। यसले नेपाली समाजको समुन्नती, मुलुकको सम्वृद्धि, आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारका साथै स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको छ। अर्थात् नेपाली समाज यथास्थितिमा रमाउन सक्दैन, यो चलायमान, चेतनशील र परिवर्तनशील समाज हो भन्ने यसले देखाउँछ।  

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण र लोकतन्त्र बहालीको परिणामस्वरुप देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना र राज्यको पुर्नसंरचना भयो। २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै धार्मिक निरपेक्षतासहितको समावेशी लोकतन्त्र बहाली भयो। राजनीतिक उतारचढाव, सत्ता उलटपलट र दलहरूबीचको अविश्वासका बाबजुद दुईपल्ट संविधानसभा निर्वाचन भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट संघीय नेपालको संविधान जारी भयो। त्यही संविधानबमोजिम तीनपटक संसदीय तथा दुई–दुईपटक प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन भइसकेका छन्। 

लोकतन्त्रले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्छ। यो आफैमा विकास र समृद्धिको माध्यम हो। तथापि विस्तृत शान्तिसम्झौताले परिकल्पना गरेको द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास पटक–पटक भएपनि यो कार्य निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु बिडम्वनापूर्ण हो। 

लोकतन्त्रका आधार सबल हुनेक्रममा वृद्धि भए पनि सुशासनको समस्या रहेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको, नातावाद र कृपावाद हावी भएको, राज्यसंयन्त्रहरू दलीय चपेटामा परेको, सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको र ढिलासुस्ती हुनेगरेको, गरिब र विपन्न समुदाय न्यायबाट विमुख रहेको, विकासको लाभ सन्तुलित रुपमा प्राप्त नभएको जस्ता यावत जनगुनासा व्याप्त छन्। यतिञ्जेल संसदबाट कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्न नसक्दा गठबन्धनको संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले पनि जनमानसमा निराशा बढाएको थियो। यी सबै कुरासँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएसँगै उठेको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनबाट २०८२ भदौमा मुलुकले विकराल अवस्था सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 

भदौ २३ गते राज्यबाट भएको चरम दमन र बल प्रयोगबाट १९ जनासहित भदौ २४ मा आपराधिक र अराजक समूहबाट भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भयो, देशले कम्तीमा ८५ अर्बको सम्पत्तिको क्षति भोग्यो। मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारसहित सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवनलगायत महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार, इतिहास, दस्तावेज र अभिलेख ध्वस्त भए। शैक्षिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, संचारगृह र नेताहरूका निजी निवाससमेत अराजक तथा आपराधिक समूहको आक्रमणमा खरानी हुन पुगे। 

जेन–जी आन्दोलन र उनीहरूको नाममा भएका आपराधिक तथा अराजक गतिविधिहरूमा संलग्न समूहको आडमा राष्ट्रपतिको नेतृत्व र प्रधानसेनापतिको अग्रसरता–पहलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनबाट जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइको बहुमत ल्यायो। यो नतिजाले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत नआउने भाष्य बदलिदियो। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरबाट केही समयअघि राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।

प्रधानमन्त्रीको सङ्कुचित शैली
नेपालको संविधानले मुलुक सञ्चालनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्बन्धलाई आत्मसात् गरेको छ। अर्थात् शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त र व्यवहार अनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ, हुनुपर्छ। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली एकांकी, सङ्कुचित र जवाफदेहीविहीन देखिन थालेको छ। उनले रास्वपा र राज्य–संयन्त्रभन्दा सीमित प्रियजनहरूको घेराबन्दीलाई प्राथमिकता दिएको महसुस हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरू शाह बोल्नभन्दा काममा विश्वास गर्ने दाबी गर्छन्। तथापि लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रति पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनैपर्छ। 

संभवतः प्रधानमन्त्रीको भूमिगत शैलीको गोप्य एवं एकांकी कार्यशैलीका पछाडि उनको व्यक्तिगत दम्भ र अहंकार, प्रतिपक्षी दलहरू र तिनका नेतृत्वमाथि विद्यमान प्रतिशोधको सोच कारक हुनसक्छ। यसको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हठात् गिरफ्तारी अनि पहिलो चरणमा २०६२ देखि २०८२ सालसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उनको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिन सकिन्छ। स्मरण रहोस्, दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१ सालसम्मका त्यस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीमा संसदीय पद्दतिमाथि विश्वास नै नरहेको अनुभूति हुन्छ। यहीकारण उनी संसदीय मर्यादामाथि प्रहार गरिरहेका छन्। त्यसैले अध्यादेशका आडमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलगायत राज्यका विभिन्न निकायहरूका करिब एकहजार पाँचसय पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेका छन्। अनि आफूअनुकूल विज्ञहरूको सिफारिसमा नयाँ नियुक्तिको तयारी गरेका छन्। त्यस्तै, उचित व्यवस्थापनको योजनाबिना सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउनु र महिनौँसम्म गाँस–बासको टुँगो नलगाई विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा ‘थुनुवा’सरह राख्नु उनको नागरिकप्रति उनको गैरजिम्मेवारीपनको हद् देखाउने उदाहरण हो। 

संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु, राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको समयमा संसद्को सभाहल नै छाडेर हिँड्नु र नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गर्नु र संसदीय समितिका बैठकहरूमा उपस्थित हुनै नचाहनुलाई प्रधानमन्त्री शाहबाट भएका संसदको अपमानसम्बन्धी उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। एकातिर संसदमा उपस्थित भएको समयमा पोशाकको मर्यादा नराख्नु, अर्कोतिर सेनाका कार्यक्रमहरूमा औपचारिक राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित हुनुले प्रधानमन्त्रीले संसदको गरिमालाई अवमूल्यन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। सांसदहरूको प्रतिष्ठामाथि चुनौती दिँदै संसदीय प्रक्रिया विपरीत गत जेठ १७ गते सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छु भन्दै संसद् बैठकमा अचानक अग्रसर हुनु संसदीय मान्यता र यसको नियमावलीविपरीत काम हो। प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन संसद् नियमावलीले स्पष्ट विधि तय गरेको छ। त्यसको पालना सरकार र विधायिका दुवैबाट हुनुपर्छ। 

संसद्मै प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमिसमेत अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिनुले उनमा विद्यमान देशको रणनीतिक सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा संवेदनहीनता प्रष्ट हुन्छ। मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्नेछ भने कूटनीतिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको विरोधाभाषपूर्ण भनाइमाथि संचारकर्मीहरूको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जयसवालले नेपालसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् भने विवादमा रहेका सवालमा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत् अगाडि बढाइने बताएका छन्। जयसवालको भनाई कूटनीतिक रुपमा मर्यादित र अर्थपूर्ण छ जसले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक भाषामा खण्डन गरेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको रास्वपाबाहेक सबैजसो दल, नागरिक समाजका अलावा समाजका हरेक तप्काबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ। तथापि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यसमा ‘रफु’ लगाउने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयको रफुका बाबजुद नेपाल र भारतबीचको आपसी सम्बन्धमा यसले नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। फलतः नागरिकतहमा विद्यमान ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्ध थप प्रभावित हुनेछ। 

रास्वपाका सभापति रबि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति ‘टङ्ग् स्लिप’ नभई योजनावद्ध भएको आकलन गर्न सकिन्छ। यसले सदियौँदेखि जारी सीमा विवादमा नेपालको ‘पोजिसन’ कमजोर बनाएको छ, भारत सरकारको सीमा विवाद समाधान नगर्ने सोचलाई मलजल पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालको गण्डक क्षेत्रको सुस्तामा तटबन्ध निर्माणमा पुर्‍याएको अवरोधबाट यसको पुष्टि हुन्छ।  

प्रधानमन्त्रीमा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान संविधानप्रति प्रतिबद्धता नभएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्ति र गोपनीयताको शपथमाबाहेक उनले संविधान र संसदीय मान्यतालाई सम्मान गरेको कमै देखिन्छ। यसको साटो उनमा सैनिक गतिविधिहरूमा अचम्मको चासो देखिन्छ। जस्तो, गणतन्त्र दिवसमा रास्वपा र प्रधानमन्त्रीबाट नागरिकलाई शुभकामना सन्देश नदिइनु, दिवसको औपचारिक कार्यक्रमस्थल सैनिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सन्देश दिने परम्पराबिपरीत राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न बाध्य पारिनुले प्रधानमन्त्री र रास्वपाको वर्तमान संविधान, लोकतान्त्रिक शासन पद्दति र संसदीय मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामा आशंका गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। आशा गरौँ, यी आशंका चाँडै निराकरण हुनेछन्, सरकार लोकतान्त्रिक र विधिको शासनको मान्यतामा चल्नेछ।

विधायिकामा बहुमतको बलमिच्याईं 
लोकतान्त्रिक शासन पद्दति शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सैद्दान्तिक मान्यताका आधारमा चलायमान हुन्छ। तसर्थ संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका (सरकार) व्यवस्थापिका (संसद) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। विधायिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत् नागरिकरुको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ। यो नै लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा सर्वोच्च निकाय हो। सामान्यतया कानून निर्माण जस्ता नीतिगत कार्य संसदको जिम्मेवारी अन्तर्गत हुन्छ। सरकारलाई नागरिक सरोकारका सवालमा उत्तरदायी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कार्यहरू पनि यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। अर्थात् शासन व्यवस्था चलायमान बनाउन र सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। 

नेपालको संधिान (२०७२) को धारा ८३ ले देशमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ जसलाई संघीय संसद्‍को रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुनुले देशमा तीन तहका कार्यपालिका भएजस्तै तीनै तहका व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
विडम्बना चाहिँ संघीय संसद् नै पछिल्लो समय ‘विचरा’ साबित हुँदैछ। संसदमा रास्वपाको झन्डै दुई तिहाई बहुमत छ।

राष्ट्रियसभामा शून्य उपस्थिति रहे पनि प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिहरूमा उसको एकछत्र छ। सरकार, सभामुख र संसदीय समितिका सभापतीहरू रास्वपाकै छन्। रास्वपालाई प्रतिनिधिसभामा सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकहरू पारित गर्न कुनै समस्या छैन। र पनि संसदका क्रियाकलापहरू सरकार र रास्वपाको बन्धक बनेका देखिन्छन् जुन संसदीय शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताविपरीत हो। प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमा देखिएका गतिविधिहरूले संसदीय व्यवस्था र कानूनी शासनमा विश्वास गर्ने जोकोहीलाई लज्जाबोध हुन्छ। 

सरकार र सभामुखको सहमतिमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिनिधिसभाले खासमा सरकारको निर्देशनमै सञ्चालन भइरहेको छनक दिइरहेको छ। संसदमा सरकारको प्रतिछायाँ देखिनु संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मर्यादाविपरीत हो। विश्वव्यापी रूपमा सरकार सत्तापक्षको हुन्छ भने संसद् विपक्षीहरूको हुनुपर्ने मान्यता छ। संसद् सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो। यसको गरिमाको रक्षा गर्नु सरकार, सत्तापक्ष र विपक्षीहरू सबैको समान जिम्मेवारी हुन्छ। 

संसदको नेतृत्व सभामुखले गर्ने हुँदा उनीबाट संसद् सञ्चालनका क्रममा निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा राखिन्छ। बिडम्वना, संसद् कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षको बन्धकजस्तो देखिनथालेको छ। सभामुखले संविधानप्रदत्त निष्पक्ष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेको महसुस हुँदैन। कहिलेकाहीँ त सभामुखबाट सरकारको प्रतिरक्षा गरेको महसुस हुन्छ। विपक्षीहरूका आवाजको सुनुवाई नै गरिँदैन। प्रक्रियागत रुपमा विपक्षीहरूको असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती विधेयकहरू पारित गराउने गरिन्छ। यसलाई संसदीय लोकतन्त्रमा डरलाग्दो प्रवृत्तिका रुपमा चित्रण गरिन्छ। विपक्षीहरूले आफ्ना अभिमतहरू संसद्‍मा राख्न नपाएको अवस्थामा सडकमा पोख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जुन संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हितमा नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि विपक्षीहरूको विरोधका बाबजुद सभामुख र सत्तापक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संसदको नियमावली लगायत केही विधेयकहरू पारित गर्नका लागि अवलम्बन गरेको कार्यशैलीले पुष्टि गर्छ।

सरकारबाट संसदीय मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ, संविधानको न्यूनतम मर्म तथा भावनाको पनि बर्खिलाप हुन्छ। संसदीय अभ्यासको अपमान हुने पछिल्लो उदाहरण हो– अर्थ मन्त्रालयले संसदमा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुशी मान्त्रालयमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने र उक्त कार्यलाई वैधानिकता दिन करका दरहरूको संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा त्रुटि सुधारका लागि पत्र दर्ता गराइनु। प्रारम्भमा संसदले त्रुटि सुधारसम्बन्धी पत्र दर्ता गर्न इन्कार गरे पनि अर्थमन्त्रीको दबाबमा दर्ता गरिएको समाचारहरूबाट सार्वजनिक भएको छ। स्मरण रहोस्, संसदमा टेबल भइसकेको विधयेक संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ। हचुवाका भरमा सरकारबाट करको दायरा परिवर्तन गर्ने र सोका आधारमा विधयेक सच्याउने कार्य संसदीय मान्यताविपरीत हुन्छ। 

उकुसमुकुस न्यायपालिका
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिका नागरिकले न्यायको सुनिश्चितता खोज्ने अन्तिम थलो हो। न्यायपालिका संविधानको रक्षक हो जसले संविधान र देशमा विद्यमान कानूनका आधारमा मुलुकमा विधिको शासन, मानवअधिकार र न्यायको सुनिश्चितता गर्छ। न्यायपालिका मूलतः समाजमा पछाडि पारिएका र बहिष्करणमा परेका नागरिकका अलावा पीडितहरूको न्यायको भरोसा हो। यसर्थ न्यायपालिकामा समस्त नागरिकको निर्वाध पहुँच हुनुपर्छ। अनि न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुका साथै शक्ति पृथकीकरणको मान्यताअनुरुप सञ्चालन हुनुपर्छ।

तर पछिल्लो समय न्यायपालिका विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य नभएको गुनासो प्रशस्त उठिरहेको छ। त्यसमाथि आमनागरिकका लागि न्याय महंगो भएको र न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिकरण भएको गुनासो पनि छ। न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण न्यायपालिकाप्रति जनमानसमा सकारात्मक धारणा बन्न कठिन भइरहेको छ। न्यायपालिका आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै नागरिकमा विश्वास जगाउन संघर्ष गरिरहेका बेला सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र चलखेलले थप निराशा बढाएको छ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भएपनि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम अनुसार सिफारिस गर्ने गर्छ। साथै, वरिष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रचलन छ। यसपटक भने अध्यादेशमार्फत् सत्तापक्षको बोलवाला चल्ने बनाइएको संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताक्रममा चौथोमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो। यसबाट न्यायपालिकामाथि सरकारबाट खुलेआम हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको छ। र यो अवगाल पन्छाउन नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले आन्तरिक र बाह्यरुपमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारले संबैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेश २०८३ जारी गरेको थियो। अध्यादेशमा परिषद्का निर्णयहरू बहुमतका आधारमा हुने र यसका लागि कुल सदस्य ६ जनामध्ये ३ जनाको निर्णय वैधानिक हुने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा भएको नियुक्ति सिफारिस विवादास्पद बन्यो। 

सिद्धान्ततः तीन वर्ष पुगेका सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने भएपनि शर्माको नियुक्तिमा सरकारले गरेको दाबीको आधार पुष्टि हुँदैन। उनलाई अधिकतम फैसलाको आधारमा नियुक्ति गरिएको दाबी सरकार–प्रधानमन्त्रीले गरे पनि त्यसक्रममा जुन तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, त्यो नै गलत भेटिएको छ। 

सामान्यतया अदालत प्रशासनका कामकारबाही आमनागरिकको जानकारीमा नरहे पनि यसको प्रभाव अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा पर्छ। उदाहरणका लागि शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेका रिटहरू अदालत प्रशासनबाट दरपिठ हुनु र तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लबाट रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशको पालना नहुनुलाई लिन सकिन्छ। अनि ‘फास्ट ट्रयाक’का नाममा शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा अपनाइएको विधि र निर्णय प्रक्रियाका अलावा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, शपथ र पदबहाली एकै दिनमा द्रुत गतिमा सम्पन्न हुनुबाट सरकारको गलत मनसाय पुष्टि हुन्छ। नियुक्तिपश्चात् न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीशबाट २१ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ। आशा गरौँ, उक्त निर्देशनले अदालतको प्रतिष्ठा जोगाउँदै न्यायपालिकाको सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन सघाउनेछ। 

प्रधानन्यायाधीशको निष्पक्षता र प्रभावकारिता उनको कार्यशैलीबाट प्रमाणित हुनेछ। जस्तो, प्रधानन्यायाधीशबाट पछिल्लोपटक गठन भएको संवैधानिक इजलासमा तीनजना बरिष्ठ न्यायाधीशलाई समावेश नै गरिएन। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल त्यसबेला बिदामा रहेकाले उनको नाम नहुनुको कारण बुझ्न सकिएला, तर कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई संवैधानिक इजलासमा अटाउन आवश्यक नठानिनु अनौठो हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित डा. नहकुल सुवेदी, बिनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई राखिएको छ। 

त्यो संवैधानिक इजलासमा निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूको खारेजी र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेश २०८३ का बिरुद्ध दायर रिटको पेशी तोकिएकोमा संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको रिट ‘हेर्न नभ्याईने’मा राखियो। यी दुबै मुद्दा प्रत्यक्षतः प्रधानमन्त्री र रास्वपासँग जोडिएका छन् जसमा आउने फैसला प्रधानन्यायाधीश शर्माको अग्निपरिक्षा हुनेछ।  

पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा 
देशमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र रास्वपाको सत्तारोहणमा गत भदौको जेन–जी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। आन्दोलनका नाममा भदौ २३ र २४ मा भएका घटना छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेकै दिन सरकारले ‘सेलेक्टिभ अप्रोच’ अपनाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो। तर यसलाई गैरकानूनी ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकलाई रिहा गरिदियो। 

सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयबारे निजामती र सुरक्षा संयन्त्रहरूका हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र समितिको कार्यावधि सकिएपछि ४५ दिन थप गरिएको छ। कार्की आयोग जस्तै यो समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा आशंका छ। 

गौरीबहादुर कार्की जसले भदौ २३–२४ को घटनालाई लिएर ओलीलगायतबारे तत्कालै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। पछि घटना छानबिनका क्रममा आयोगले अवलम्बन गरेको विधिका कारण उनीमात्र होइन, उनी नेतृत्वको आयोगकै प्रतिवेदन विवादित बन्यो। कार्कीको भूमिकाकै कारण प्रतिवेदनले नागरिक तहमा वैधता पाउन सकेन। अनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारबाट अवलम्बन गरिएको कदम आक्रोश, प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण थियो। यो कार्य नेपालको विद्यमान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र विश्वव्यापी रूपमा स्थापित विधिको शासनको मान्यता अनुरुप थिएन। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आफ्नो निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गर्दै सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाको समयसीमासहित सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विडम्बना, प्रधानमन्त्रीले आयोगको सिफारिस सरकारलाई प्राप्त नभएको र प्राप्त भएपछि उक्त प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरिने संसदमा बताएका छन्। यसले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारको नियत स्पष्ट गर्छ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर्‍याएको छ भने उनीहरूलाई कानून बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिनेगरी रेकर्डमा राख्न, नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रमुख दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की, तत्कालीन काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिकुमार रिजाललगायत सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही, सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका प्रमुख र राष्ट्रपति कार्यालयका सेनाका कमाण्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। 

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका आह्वानकर्ता पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङका अलावा रास्वपाका अध्यक्ष रबि लामिछाने, मनिष झा, डा. तोषिमा कार्कीलगायत नेताहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। सिफारिस गरेका रास्वपाका नेताहरूमध्ये १७ जना हाल सांसद रहेका छन्। यसअघि सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा मुछिएर २६ दिनमै राजीनामा गरेका गुरुङलाई प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

मानवअधिकार आयोगले आफन्त गुमाएका परिवारजनसँगै तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट हानी नोक्सानी भएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू तथा निजी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्दै चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथिसमेत थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ। आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने देखेर हुनसक्छ, सरकारले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै रुचि नै देखाएको छैन। 

सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आंशिक कार्यान्वयन गरिसकेको छ। तर आयोगका अध्यक्ष कार्की स्वयंलाई थप अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र प्रतिशोधमा आधारित भएको पुष्टि हुन्छ। यथार्थमा त्यो प्रतिवेदन भदौ २३ गतेको ज्यादतीमा मात्र केन्द्रित थियो, भदौ २४ का आपराधिक तथा अराजक गतिविधिलाई त्यसले पूरै नजरअन्दाज गरेको थियो। एक हिसाबले भन्दा भदौ २४ का अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई संरक्षण गर्न कार्की आयोग नै उद्यत देखियो। 

हो, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण छैन। मूलतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाली सेनाको भूमिकाका सम्बन्धमा आयोगको प्रतिवेदन मौन छ। यो छानबिनको नेतृत्व गरेकी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य थापाले नेपाली सेनाबाट आयोगलाई सहयोग नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएकी छन्। र पनि आयोगले कम्तीमा भदौ २३ गते राज्यबाट प्रयोग भएको चरम बल प्रयोग र राजद्रोह अर्थात् राज्य विरुद्धको अपराधको दायरामा पर्ने भदौ २४ को तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्न पक्षहरूलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन गरेको सिफारिसलाई तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित मान्नुपर्ने हुन्छ। यसले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा पक्षहरूलाई पूर्णरूपमा कानूनको दायरामा ल्याउन नसके पनि उनीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

लोकतन्त्रलाई अस्तित्वकै संघर्ष
नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा आर्जन गरेको वर्तमान उपलब्धिमा लोकतन्त्रको उल्लेख्य योगदान छ। लोकतन्त्र र संविधानका बीचमा अपरिहार्य सम्बन्ध रहेकाले यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि सम्पूर्ण सचेत समुदाय अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ। लोकतन्त्रबेगर मुलुकको शासन पद्दतिमा सुधार गर्न र कानूनी शासनका आधारमा राज्यसञ्चालन गर्न असम्भव हुन्छ। यसलाई समृद्ध बनाउन आलोचनात्मक समाजको आवश्यकता पर्छ जसका लागि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा संविधानको सुनिश्चितता चाहिन्छ। यसका लागि राज्यसञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू् गर्नुपर्ने हुन्छ। 

लोकतन्त्र सिद्धान्त र व्यावहार दुवैका आधारमा चलायमान हुन्छ। यसको मुख्य तत्वका रुपमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्वपन र जवाफदेहिता रहेको हुन्छ। साथै, सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा, नीति निर्माण तहमा संसद् स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुन नसकेमा र न्यायपालिकाबाट संविधानको संरक्षण तथा नागरिकका लागि न्यायको सुनिश्चितता हुने वातावरण नभएमा लोकतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन। तर जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको जोडबलमा निर्वाचित रास्वपाको सरकार र सत्तापक्षबाट संसद्‍मा चालिएका कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिको शासनमा आधारित संविधानवादका आधारभूत पक्षहरूको समेत बर्खिलाप छन्। 

बहुमतका नाममा गरिने जबर्जस्तीपन र त्यसका आडमा संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकार तथा सत्तापक्षको मानसिकताले उनीहरूमा लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान र शासन पद्दति सञ्चालनमा स्थापित मूल्य–मान्यताप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामा आशंका सिर्जना हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। सरकार र सत्तापक्षको यस्तो एकाधिकारवादी कार्यशैली, सङ्कुचित मानसिकता र निषेधात्मक व्यवहार अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय लागू भए पनि अल्पमतको पनि सुनुवाई हुने गर्छ। यसर्थ मुलुकमा सुशासन र चलायमान राज्यव्यवस्थाका लागि सहअस्तित्वका आधारमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा सहकार्य तथा समन्वय अपरिहार्य भए पनि सरकार–सत्तापक्षको रवैया हेर्दा तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन। 

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।–सम्पादक)