देवी भट्टचनलाई ‘जोगाउन’ खोजिएको सीआईबीकै त्यो फाइल, सरकारी वकिलबाट फिर्ता आएपछि बल्ल ‘एक्सन’

काठमाडौँ– सहकारी तथा अरु विभिन्न ठगी गरेको कसुरमा मंगलबार प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परेपछि कतिपयले राजनीतिक संरक्षणमा जोगिँदै आएका ‘ठूला माछा’ समातिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। भट्टचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मंगलबार ललितपुरको टौखेलबाट पक्राउ गरेको थियो।

सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले भट्टचनमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। ठाकुरप्रसाद मानन्धरसमेतले दिएको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले ठगी, आपराधिक विश्वाघात तथा आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्दै सीआईबीले यो प्रकरणमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

भट्टचनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत लिइएको थियो। तर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका भट्टचन सीआईबीको अनुसन्धान ‘राडार’ भन्दा बाहिरै थिए। सीआईबीले यो प्रकरणमा गत असोज ५ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसबेला देशमा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन भइसकेको थियो। भट्टचनको सांसद पद गुमिसकेको थियो। र जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनिसकेको थियो।

भट्टचनलाई जोगाउन सीआईबी नै सक्रिय !
तर सीआईबीको त्यो प्रतिवेदनमा भट्टचनलाई प्रतिवादी नै नबनाइएको तथ्य फेला परेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उकालोले प्राप्त गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ। यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्काल मुद्दा दर्ता नगरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन केही समयलाई तामेलीमा राखेको थियो।

त्यसपछि गत असोज ११ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई निर्देशनसहित सक्कल मिसिल फिर्ता पठायो। सीआईबीले हदम्याद बाँकी हुँदा पनि हतार गरेर प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईँले सीआईबीलाई निर्देशनसहित गरेको पत्राचारमा अनुसन्धान गर्ने हदम्याद बाँकी नै रहेको देखिएको र जेनजी आन्दोलनका कारणले पनि तत्काल हदम्याद नजाने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै बाँकी काम सम्पन्न गरेर मिसिल पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।

“हदम्याद नजाने अवस्था विद्यमान रहेको र यस मुद्दामा देहायका काम बाँकी देखिँदा यी कामहरू सम्पन्न गरी हदम्यादभित्र मिसिल निर्णयार्थ पेश गर्नू,” असोज ११ मा जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुमागाईँले सीआईबीलाई निर्देशनसहित लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ/उपस्थित गराई बयानका लागि पेश गर्ने, प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिको कार्य बाँडफाँट तालिकामा कार्यालयको सबै जिम्मेवारी प्रालिको अध्यक्ष र डीजीएमलाई रहेको देखिए पनि कसूरमा जिम्मेवारी र भूमिका यकिन गर्ने र आवश्यक अन्य अनुसन्धान कार्य गर्ने भनेर उल्लेख छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक न्यायाधिवक्ताले मिसिलमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी हुनुका साथै प्रतिवादीलाई पक्राउसमेत नगरिएका कारण अनुसन्धान पूरा गरेर बुझाउन निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता गरिएको बताए।
सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्नेदेखि अन्य अनुसन्धानको बाँकी काम अपुरो गरेर पठाएकै कारण मुद्दा दर्ता नभएर थप अनुसन्धानका लागि फिर्ता आएको हो।”

उनले प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिए पनि तत्कालीन अवस्थामा पक्राउ नै नगरी हतारमा प्रतिवेदन बुझाइएको र त्यसमा प्रतिवादी पनि नबनाइएको भेटिएको बताए।

गत असोज ५ गते एआईजी मनोज केसी सीआईबी प्रमुखमा सरुवा भएर आएपछि कमजोर बनाइएका यसअघिका मुद्दामा पुनः अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। सोही क्रममा सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे। अदालतको आदेशबाट उनी पूर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्।

“प्रभु सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाको पनि अध्ययन भइरहेको थियो। ११ गते सरकारी वकिल कार्यालयले नै निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता पठाएपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्यो र भट्टचन पक्राउ परेका हुन्,” ती अधिकृतले भने।

सीआईबीका प्रवक्ता, एसएसपी श्रेष्ठले पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भइसकेको मिसिल फिर्ता आएपछि बाँकी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। “थप प्रमाण हेर्ने लगायत अनुसन्धानका काम भइरहेको छ। अब हदम्यादभित्र नै प्रतिवेदन पेश हुन्छ,” उनले भने, “सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता आएको हो। त्यही भएरै थप अनुसन्धान अघि बढेको हो।”

के हो प्रभु सहकारी प्रकरण ?
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले कुसुम लामालाई मुख्य साझेदार बनाएर प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि’ खडा गरेका थिए।

उक्त प्रालिको सब एजेन्टको रूपमा नियुक्त भएका देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषण बापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए। तर, प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई रकम सोधभर्ना गरेनन्।

रकम सोधभर्ना नगरिएपछि सब-एजेन्टको रूपमा नियुक्त भएका देशभरका ३ दर्जन भन्दा बढी सहकारीहरूको तर्फबाट ठाकुरप्रसाद मानन्धरसमेतले प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामा र देवीप्रकाश भट्टचनसमेतलाई विपक्षी बनाएर सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए।

२०६९ जेठ १ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले देशभरका करिब पाँच हजार सहकारीहरूलाई रेमिट्यान्स भुक्तानी एजेन्ट बनाएर छुट्टाछुट्टै करार सम्झौता गरी धरौटीको नाममा करिब १ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो। प्रभु मनी ट्रान्सफरले सहकारीलाई सिधै एजेन्ट बनाएर कारोबार गर्न सक्थ्यो। पछिल्लो प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सहकारीहरूको कारोबार विवादपछि उसले त्यही नै गरिरहेको छ।

प्रभु मनी ट्रान्सफरले भने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण २०८१ असारदेखि प्रभु म्यानेजमेन्टसँगका ‘सब–रिप्रिजेन्टेटिभ’मार्फत गरिने भुक्तानी कारोबार बन्द गरेको दाबी गरेको छ।

२०८० असार ५ मा उसले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई पत्राचार गरेर ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत गरिने भुक्तानी असार १५ भित्र बन्द गर्न’ भनेको थियो। राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउनुअघि नै भट्टचन समूहले सहकारीहरूबाट ठूलो लाभ उठाइसकेको थियो।

कम्पनी खोलेको डेढ वर्षमै भट्टचन २०७१ वैशाखमा भट्टचन कम्पनीबाट बाहिरीए पनि २०७७ सालमा उनको परिवारको बहुमत शेयर हुँदासम्म ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी उठाइसकेको थियो। भट्टचनले आफू २०७१ सालमै प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बाहिरिएको दाबी गरे पनि लगानी तथा कारोबार विवरण हेर्दा कम्पनीमा पछिसम्मै उनको नियन्त्रण रहेको, त्यसबीचमा उनले आफू अध्यक्ष रहेको प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्दै गएको पाइएको थियो।

सब-एजेन्ट रहेको सहकारीले सीआईबीमा जाहेरी दिए भने यता कुसुम लामाले भट्टचनलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर २०८१ असोज ९ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ठगी तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी जाहेरी लिएर पुगेकी थिइन्। तर, परिसरले जाहेरी नै दर्ता गरेन र त्यसपछि उनले असोज ११ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन्। सोही दिन सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दरखास्त आवश्यक कार्यार्थ भनेर पत्र लेखेको थियो।

लामाले भट्टचन लगायतलाई विपक्षी बनाएको जाहेरीमा ठगी र आपराधिक लाभ लिई कम्पनीको एक अर्ब ९ करोड ९९ लाख ११ हजार ९३४ क्षति भएको भन्दै बिगो दाबी गरिएको थियो।