सहकारी ठगेर फैलाइएको ‘व्यापार साम्राज्य’

काठमाडौँ– सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ४३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—८, सुर्खेतको वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रबन्ध निर्देशक किरण बस्नेतको पछिल्लो दिनचर्या सुर्खेत–काठमाडौँ आउजाउमै बितिरहेछ। सञ्चालकहरूले बचत हिनामिना गर्दा प्रायः ठूला सहकारी संकटग्रस्त देखिइरहँदा यो सहकारीको कथा फरक छ। बस्नेत एउटा कम्पनीले हडपेको रकम फिर्ता ल्याउन प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म धाइरहेका छन्। 

त्यो कम्पनी रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा स्थापित ‘प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि’ हो जसले देशभरका सहकारीलाई एजेन्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने मध्यस्थको काम गर्छ।  

यसले नै सुर्खेतको सहकारीलाई एजेन्ट बनेर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोटमा १३ शाखा रहेको सहकारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पैसा पठाउँदा कमिसनबापत राम्रै आम्दानी हुने देखेपछि २०६९ असार २५ गते प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गर्‍यो। तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझायो। यसरी शुरू भएको रेमिट्यान्स कारोबारमा सहकारीले कमिसनबापत प्रतिकारोबार ७५ रुपैयाँ पाउन थाल्यो।  

रेमिट्यान्सको रकम सहकारीबाट भुक्तानी दिएपछि त्यो रकम कारोबार भएको दिन वा भोलिपल्ट बैंक खातामार्फत प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीलाई पठाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर २०८० फागुनदेखि अनियमित हुन थालेको भुक्तानी एक–दुई दिन हुँदै हप्ताजतिमा त ठप्प नै भयो। 

“लिनुपर्ने रकम ९० लाखसम्म पुगेपछि सेटलमेन्टका लागि अनेकथोक गर्‍यौँ, अझै पनि प्रभु मेनेजमेन्टबाट ४३ लाख लिन बाँकी छ,” बस्नेतले भने, “बचतकर्ताको रकम हो, सानोतिनो सहकारी भए ठूलै समस्या आइसक्थ्यो। भोलि संकट नआओस् भनेर साधारणसभाबाट निर्णय गरी कानूनी उपचारमा छौँ।” 

यसबीचमा प्रभु मेनेजमेन्ट, प्रभु मनी ट्रान्सफर, सहकारी विभाग, सहकारी महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सम्म पुगिसकेका बस्नेतले कतैबाट समस्या समाधान हुने संकेत पाएनन्। “सीआईबीमा ठाडो निवेदन दिँदा हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन भनेर फर्काइदिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ भएन,” उनले भने। 

केही नलागेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रभु मेनेजमेन्टविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरियो। “२७ दिन काठमाडौँमा दौडधुप गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। यो बीचमा साढे तीन लाख खर्च भइसक्यो, ४३ लाख उठाउन अझ कति खर्च गर्नुपर्ने हो, थाहा छैन,” बस्नेत भन्छन्। 

कैलालीको लम्कीचुहा–१ स्थित किसान बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि प्रभु मेनेजमेन्टबाट ३६ लाख लिन बाँकी छ, जसमध्ये धरौटीको मात्र १५ लाख छ। “हाम्रा ४० शाखाबाटै रेमिट्यान्स झिक्न सकिन्थ्यो। शुरूमै कारोबारको सबै रकम राफसाफ भइरहेको थिएन, २०८० फागुनबाट पैसा नआउने समस्या शुरू भयो, वैशाख–जेठसम्म पुग्दा कारोबार नै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो,” सहकारीका प्रशासन तथा सञ्चालन विभाग प्रमुख रणबहादुर साउदले भने, “राष्ट्र बैंकदेखि गृहमन्त्रीसम्म पुग्यौँ। देशभरका सहकारीलाई ठगेको छ, उनीहरू ठगी मुद्दा लाग्दैन पो भन्छन्।” 

साउदका अनुसार सुदूरपश्चिमका धेरै सहकारीको रकम यसैगरी हडपिएको छ। सीआईबीले जाहेरी लिन नमानेपछि ठाडो उजुरी दिएको, राष्ट्र बैंकले शुरूमा हुन्छ भने पनि पछि ‘तपाईंहरूले एग्रिमेन्ट गरेको संस्था हामीसँग सरोकार राख्दैन, हामीले केही गर्न मिल्दैन भनेर हात उठाएको’ साउद बताउँछन्। 

सुदूरपश्चिमका सहकारी प्रतिनिधिले गत फागुन २२ गते धरौटी र कारोबारबापतको रकम दिलाइदिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए। प्रभु मेनेजमेन्टबाट कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका १५ सहकारीको मात्र चार करोड चार लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “बचतकर्ताहरूको निक्षेप भुक्तानी दिन नसकी सहकारीमाथि नै अविश्वास पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।” 

नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका–१०, आरुङखोलामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थादेखि राष्ट्रिय सहकारी बैंकसम्म प्रभु मेनेजमेन्टबाट पीडित छन्। नवप्रतिभाले २३ लाख ८५ हजार पाउन बाँकी छ, जसमध्ये पाँच लाख धरौटीको रकम रहेको सहकारी सञ्चालक विमला पाठक बताउँछिन्। एक करोड २८ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको सहकारी बैंकले पटक–पटक रकम फिर्ताका लागि गरेको ताकेता निष्प्रभावी छ। नवप्रतिभा सहकारीले सञ्चालक समितिबाटै यसविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ भने सहकारी बैंकले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर विवाद समाधानका लागि मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सहकारी ठग्न बुनिएको जाल
विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रभु मनी ट्रान्सफर, त्यसकै ‘सुपर एजेन्ट’का रूपमा खडा गरिएको प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिसँग जोडिएका मुख्यव्यक्ति देवीप्रकाश भट्टचन हुन्। व्यावसायिक घराना प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचन अहिले नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद छन्।

२०४७ सालमा प्रभु ट्राभल्सबाट उनको व्यावसायिक यात्रा शुरू भयो। प्रभु ग्रुपको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार २०५८ सालमा भट्टचनले प्रभु मनी ट्रान्सफर शुरू गरेपछि औपचारिक रूपमा ‘प्रभु ग्रुप’ अस्तित्वमा आएको हो। ग्रुपअन्तर्गत अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स, प्रविधि, पर्यटन लगायतका ३६ कम्पनी छन्। टेलिभिजनदेखि हेलिकप्टर कम्पनी र ई–कमर्ससम्ममा प्रभु समूहको लगानी रहे पनि यसको व्यावसायिक बिस्तारमा रेमिट्यान्स कारोबारकै प्रमुख भूमिका देखिन्छ। 

२०६२/६३ पछि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या उल्लेख्य वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स कारोबारले गति लिएपछि भट्टचनले ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनी खडा गरेर सहकारीबाट रकम उठाउन शुरू गरेका थिए। यसका लागि प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि शुरू गर्न उनले कुसुम लामालाई व्यावसायिक साझेदार बनाए। उनी अहिले कम्पनीको अध्यक्ष छिन्।

लामाका अनुसार रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्न थालेपछि भट्टचन र सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष रहिसकेका प्रभु ग्रुपकै तत्कालीन सञ्चालक दक्ष पौडेलले कम्पनी खोल्न उनलाई साझेदार प्रस्ताव गरेका थिए। दक्षिण कोरिया बसेर फर्केकी लामाले एजेन्ट बनाइने सहकारीहरू जोडिने सफ्टवेयर सञ्चालनदेखि अरू प्राविधिक विषय हेर्ने र कम्पनीमा उनको निश्चित प्रतिशत व्यावसायिक हिस्सासमेत हुने गरी भट्टचनसँग समझदारी भएपछि २०६९ जेठ १ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि दर्ता भयो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावली २०६७ मा रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक (विप्रेषक)ले सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्नुपरे कार्यनीति तथा शर्तहरूसहित आन्तरिक नियम बनाएर नियुक्त गर्न सक्ने, त्यसरी नियुक्त भएकाको अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। विनियमावलीमा सरोकारवाला व्यक्तिलाई रुपैयाँ भुक्तानी गर्न एजेन्ट (राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था) द्वारा नियुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सब–एजेन्ट मानिएको छ।

राष्ट्र बैंकको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक चेतप्रसाद उप्रेतीले प्रस्ट्याए, “यहाँ सहकारी भनेका एजेन्टहरू हुन्। कुनै रेमिट्यान्स कम्पनी आफैले पैसा भुक्तानी गर्न सक्दैन, त्यसलै एजेन्ट राखिन्छ। बीचको कम्पनीबारे विनियमावलीमा केही नबोलेकाले राख्न पाउने भन्ने बुझिन्छ।” 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भन्छन्, “रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनीले कस्तोलाई एजेन्ट बनाउन पाउने, कस्तोलाई नपाउने भनेर क्षेत्र तोकिएको छैन। एजेन्ट कसलाई बनाउने भन्ने मनी ट्रान्सफर र एजेन्ट कम्पनीबीचको कुरा भयो। त्यसमा हाम्रो गाइडलाइन छैन।”

२०६९ पुस १ गते प्रभु मनी ट्रान्सफरका नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटा र प्रभु मेनेजमेन्टकी प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाबीच कारोबार सञ्चालनका लागि सम्झौता (करारनामा) भयो जसमा प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’का रूपमा प्रभु मेनेजमेन्टले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी संस्थाहरूमार्फत नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गरेर विप्रेषणको काम गर्ने उल्लेख छ। 

सम्झौतामा प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु मेनेजमेन्टलाई सफ्टवेयर, आईडी, युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने, मनी ट्रान्सफरको सफ्टवेयर र रेमिट्यान्स रिपोर्टको आधारमा प्रभु मेनेजमेन्टले सम्बन्धित एजेन्ट (सहकारी)लाई रकम भुक्तानी गर्ने, कारोबारको जानकारी फ्याक्स र इमेलमार्फत गराउने, त्यसरी जानकारी गराएको भोलिपल्ट प्रथम पक्ष (प्रभु मनी ट्रान्सफर)ले प्रभु मेनेजमेन्टलाई रकम भुक्तानी गर्ने, प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीहरूबाट हुने प्रत्येक कारोबारबाट पाँच रुपैयाँ र सहकारीहरूले भने प्रतिकारोबार ७५ रुपैयाँ कमिसनबापत पाउने उल्लेख छ। त्यसपछि प्रभु मेनेजमेन्टले देशभरका करिब पाँच हजार सहकारीसँग रेमिट्यान्स भुक्तानी एजेन्टका रूपमा छुट्टाछुट्टै करार सम्झौता गर्‍यो। 

यस्तो सम्झौतापछि प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीहरूबाट आफूखुसी फरक–फरक धरौटी उठाएको देखिन्छ। जस्तो, ४० शाखा रहेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित किसान बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट धरौटीबापत १५ लाख उठाइएको छ। धरौटी उठाइएको यो रकम बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हो। 

प्रभु मनी ट्रान्सफरले सहकारीलाई सिधै एजेन्ट बनाएर कारोबार गर्न सक्थ्यो। पछिल्लो प्रभु मेनेजमेन्टसँग सहकारीहरूको कारोबार विवादपछि उसले त्यही नै गरिरहेको छ। सुर्खेतको वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रबन्ध निर्देशक किरण बस्नेत भन्छन्, “हामी अहिले प्रभु मनी ट्रान्सफरकै एजेन्ट बनेर भुक्तानी गरिरहेका छौँ। धरौटी राख्नुपरेको छैन।” 

धरौटीको रकम वर्षौंसम्म निर्ब्याजी रूपमा प्रयोग गर्न पाइने हिसाब गरेरै भट्टचनले सहकारीलाई सिधै एजेन्ट नबनाई बीचमा ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनी खोलेको देखिन्छ। प्रभु मनी ट्रान्सफरले भने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण २०८१ असारदेखि प्रभु मेनेजमेन्टसँगका ‘सब–रिप्रिजेन्टेटिभ’मार्फत गरिने भुक्तानी कारोबार बन्द गरेको दाबी गरेको छ। २०८० असार ५ मा उसले प्रभु मेनेजमेन्टलाई पत्राचार गरेर ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत गरिने भुक्तानी असार १५ भित्र बन्द गर्न’ भनेको थियो। 

पत्रमा ‘राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९ को बुँदा नौमा कम्पनीले भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफू वा आफूद्वारा नियुक्त सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी प्रभु मेनेटमेन्टबाट नियुक्त सब–एजेन्टमार्फत भुक्तानी हुने गरेको पाइएको भन्दै राष्ट्र बैंकको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले कैफियत देखाएको’ दाबी गरिएको छ। 

२०७९ माघमै जारी राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमवालीमा ‘बैंकको परिपत्र, आदेश, निर्देशन, सूचना लगायत अधीनमा रही विदेशी मुद्रामा विप्रेषण नेपाल भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफै वा आफूद्वारा नियुक्त सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत् सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। तर डेढ वर्षपछि, २०८१ असारमा आएर प्रभु मनी ट्रान्सफरले ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन’ भन्दै यस्तो पत्राचार किन गर्‍यो त? जबकि त्यतिञ्जेल सहकारीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता गर्न प्रभु मेनेजमेन्टलाई दबाब दिन थालिसकेका थिए।  

राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउनुअघि नै भट्टचनले सहकारीहरूबाट ठूलो लाभ उठाइसकेको देखिन्छ। धरौटीका नाममा ठूलो रकम उठाएर चलाउने, कारोबारको रकमसमेत सहकारीलाई भुक्तानी नदिएर प्रभु मेनेजमेन्टबाट चलाइरहने र ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीबाट थप कमिसन पनि उठाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको थियो। 

यसको सिंगो पृष्ठभूमिमा भट्टचन र लामा दुवै जोडिएका देखिन्छन्। २०६९ मंसिर १५ गते भट्टचन, लामासहित चार जना व्यावसायिक साझेदार मिलेर खोलेको प्रभु मेनेजमेन्टमा शुरूमा भट्टचनको ५० लाख रुपैयाँको ५० हजार कित्ता, विनोद थकालीको २० लाख रुपैयाँको २० हजार कित्ता, लामाको २० हजार कित्ता र दक्ष पौडेल ‘सुभाष’को १० हजार कित्ता शेयर स्वामित्व थियो। अर्थात कम्पनीको चुक्ता पुँजी र संस्थापकहरूको वास्तविक लगानी एक करोड रुपैयाँ थियो। त्यसको डेढ वर्ष नबित्दै (२०७१ वैशाखमा) कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच करोड पुग्यो जसमा भट्टचनको दुई लाख ७५ हजार कित्ता, लामाको एक लाख ७५ हजार र पौडेलको ५० हजार कित्ता शेयर स्वामित्व थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयर लगत हेर्दा थकाली भने आफ्नो शेयर भट्टचन र लामालाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिइसकेको देखिन्छ। 

लामाका अनुसार स्थापनाकालको एक करोडबाहेक शेयरधनीको व्यक्तिगत बैंक खाताबाट कम्पनीमा रकम आएको देखिँदैन। यसको अर्थ भट्टचनले प्रभु मेनेजमेन्टमा लगानी गरेको दुई करोड ७५ लाखमध्ये उनको वास्तविक लगानी ५० लाख मात्र थियो। यसले उनीसहित सबैको थप लगानीमा सहकारीबाट उठाइएको धरौटी प्रयोग गरिएको हुनसक्ने देखाउँछ।  

कर्पोरेट कानूनका जानकार अधिवक्ता शिवराज धितालका अनुसार सहकारीको रकमबाट कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नु कम्पनी ऐन र प्रचलित अभ्यास विपरीत हो। “पुँजी बढाउन शेयरधनीले नै लगानी गर्नुपर्छ, धरौटीको रकम लगानी गर्न मिल्दैन।”

धरौटीमा रजगजपछि आफन्तलाई शेयर नामसारी
कम्पनी खोलेको डेढ वर्षपछि, २०७१ पुस १३ गते भट्टचनले आफ्नो नामको दुई लाख ७५ हजार कित्ता शेयर भतिज (भट्टचन उनलाई छोरा भन्ने गर्छन्) मिजास भट्टचनको नाममा, आफूनिकट दक्ष पौडेलको ५० हजार कित्ता शेयर शिव शर्मा आचार्यको नाममा सारेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लगतले देखाउँछ। कागजात हेर्दा त्यतिञ्जेल प्रभु मेनेजमेन्टले देशभरका एक हजार ४५० सहकारीबाट ४१ करोड रुपैयाँ धरौटी उठाइसकेको देखिन्छ। आफ्नो नामको शेयर भतिज मिजासको नाममा ट्रान्सफर गर्दासम्म कम्पनीको अध्यक्ष भट्टचन नै थिए। 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयरधनी दर्ता किताबअनुसार २०७२ कात्तिक २२ गते कम्पनीको चुक्ता पुँजी सात करोड पुर्‍याइयो। त्यसपछि मिजास भट्टचनको नाममा तीन लाख ८५ हजार कित्ता, कुसुम लामाको दुई लाख ४५ हजार र शिव शर्माको नाममा ७० हजार कित्ता शेयर स्वामित्व कायम भयो। एक महिना नबित्दै, २०७२ मंसिर १० मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच करोड बढेर १२ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। 

यसरी सहकारीको रकमबाट चुक्ता पुँजी बढाइएसँगै मिजास भट्टचनको नाममा ६ लाख ६० हजार कित्ता, कुसुम लामाको नाममा चार लाख २० हजार कित्ता र शिव शर्माको नाममा एक लाख २० हजार कित्ता शेयर कायम भयो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको २०७२ पुस २२ गतेको शेयरधनी दर्ता किताबअनुसार मिजासको नामको १२ हजार कित्ता शेयर देवी भट्टचननिकट ध्रुवचन्द्र धितालको नाममा सारिएको देखिन्छ।

२०७४ जेठ ११ गते मिजासको नाममा रहेको ६ लाख ४८ हजार कित्ता शेयर देवी भट्टचनकी छोरी शिक्षाको नाममा सारियो। मिजास कम्पनीमा हुँदासम्म नै प्रभु मेनेजेमेन्टले थप ९१२ सहकारीबाट थप २६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी उठाएको तथ्य फेला परेको छ। योसमेत जोड्दा त्यतिञ्जेल प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीहरूबाट करिब ६८ करोड धरौटी उठाइसकेको थियो।

२०७५ फागुन ९ गते शिव शर्माको नाममा रहेको एक लाख २० हजार कित्ता शेयर दक्ष पौडेल ‘सुभाष’को नाममा ट्रान्सफर भयो। त्यस्तै, शिक्षा भट्टचनको नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर २०७७ असार १६ गते प्रभु मेनेजमेन्टमै कार्यरत कर्मचारीहरूका नाममा ट्रान्सफर गरियो। त्यतिञ्जेल (२०७७ असार २४ गते) सम्म प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीबाट थप २३ करोड ७३ रुपैयाँ धरौटी उठाएको देखिन्छ। 

छोरी शिक्षाको नाममा रहेको शेयर कर्मचारीमा (श्रुतिका तामाङको नाममा एक लाख ८० हजार कित्ता, गणेशकुमार घिमिरेका नाममा एक लाख ८ हजार कित्ता, हेमकुमार महाजुका नाममा एक लाख आठ हजार कित्ता) नामसारी गरेपछि देवी भट्टचन कागजी रूपमा कम्पनीबाट अलग्गिए। त्यहीबेला ध्रुवचन्द्र धितालको नाममा रहेको १२ हजार कित्ता शेयर नारायण ढकालको नाममा ट्रान्सफर गरियो भने दक्ष पौडेललाई एक लाख २० हजार कित्ता शेयर नामसारी गरियो। बाँकी शेयर (६ लाख ७२ हजार कित्ता) भने कुसुम लामाको नाममा कायम गरियो।

 

प्रभु मेनेजमेन्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले प्राइभेट कम्पनीका कर्मचारीको नाममा शेयर हस्तान्तरण र ऋण निकाल्ने विषय सामान्य भएको बताए। “कोर टिमको नाममा ऋण निकाल्ने, शेयर ट्रान्सफर गर्ने काम सबै कम्पनीमा हुन्छ, त्यसमा अनुमति भन्ने हुँदैन, कम्पनीले भनेको कुरा कर्मचारीबाट नाइनास्ति हुन्न,” उनले भने, “शेयर ट्रान्सफर मेनेजमेन्टले गरेको हो। मेनेजमेन्टले लगाएको काम कर्मचारीले त्यहाँ काम गरुन्जेल गर्दिनँ भन्न मिलेन।” 

२०७७ असार २४ पछि मात्र प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीहरूबाट धरौटीबापत थप सात करोड ९९ लाख रुपैयाँ उठाएको, योसमेत सहकारीहरूबाट कुल ९९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ धरौटी उठाएको देखिन्छ। कम्पनीको रेकर्डमा उल्लेख भएअनुसार त्यसमध्ये भट्टचन परिवारको बहुमत शेयर हुँदासम्म ९१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ धरौटी उठाइसकिएको थियो।

हामीले सहकारीहरूको धरौटीबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा देवी भट्टचनले आफू कम्पनीमा हुँदा धरौटी नउठाइएको दाबी गरे। “म हुँदा धरौटी उठाउने काम गरेको छैन। शुरूदेखि उहाँ (कुसुम लामा) आफैले कम्पनी चलाउनुभयो। धरौटी उठाउन सञ्चालक समितिमा कुनै निर्णय भएको थिएन,” उनले भने। 

कुराकानीका क्रममा भट्टचनले २०७७ सम्म आफू र आफ्नो परिवार कम्पनीमा रहेको स्वीकार गरे, धरौटी उठेको पनि स्वीकारे, तर त्यसका लागि ‘बोर्डले निर्णय नगरेको’ तर्क दोहोर्‍याए। आफूले २०७१ मै कम्पनी छोडेको दाबी गर्दै उनले थपे, “मेरा छोरा र छोरी वयस्क हुन्, उनीहरूले के कुरा मिलेन र छोडे, त्यो मलाई थाहा भएन।”

शेयरवालाको दर्ता किताबअनुसार २०७८ साउन २९ गते थप तीन लाख ४८ हजार कित्ता शेयर कुसुम लामाको नाममा सारिएको देखिन्छ।

सहकारीको पैसा व्यवसायमा
भट्टचनले आफू २०७१ सालमै प्रभु मेनेजमेन्टबाट बाहिरिएको दाबी गरे पनि लगानी तथा कारोबार विवरण हेर्दा कम्पनीमा पछिसम्मै उनको नियन्त्रण रहेको, त्यसबीचमा उनले आफू अध्यक्ष रहेको प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्दै गएको देखिन्छ। जस्तो, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयरधनी दर्ता किताबअनुसार २०७३ चैत ८ गते महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालिमा भट्टचनको दुई लाख ८१ हजार ७०० कित्ता शेयर भेटियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाका लागि अनुमति पाएको यो कम्पनीमा २०७४ असार १ गते पुनः पुँजी वृद्धि गरेर भट्टचनले पाँच लाख ४४ हजार ९०० कित्ता शेयर कायम गरेको लगतले देखाउँछ।

त्यतिञ्जेल प्रभु मेनेजमेन्टको नाममा सात हजार ५०० कित्ता शेयर नामसारी गरिएको भेटियो। २०७५ असोज १५ गतेको शेयर लगतअनुसार भट्टचनले त्यतिञ्जेल आफ्नो नामको सबै शेयर प्रभु मेनेजमेन्टको नाममा सारिसकेका छन्। शेयरवालाको दर्ता किताबअनुसार २०७९ साउनमा चार लाख ७९ हजार ९४० कित्ता शेयर प्रभु मेनेजमेन्टको नाममा देखिन्छ। 

प्रालिमा प्रभु मेनेजमेन्टबाट १७ करोडभन्दा धेरै रकम लगानी गरिएको देखिन्छ। 

प्रभु मेनेजमेन्टका कागजात केलाउँदा त्यहाँबाट लगानी भएका क्षेत्रमध्ये अधिकांश प्रभु ग्रुपअन्तर्गतकै छन् जसको नेतृत्व देवी भट्टचनले गर्छन्। जस्तो, ‘प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि’मा २६ करोड लगानी गरिएको छ। यो कम्पनीअन्तर्गत डिजिटल भुक्तानी सेवा ‘प्रभु–पे’ सञ्चालनमा छ। 

प्रभु बैंकको अध्यक्ष (२०७१–२०७७ साल) हुँदा भट्टचन प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिको पनि अध्यक्ष भए। राष्ट्र बैंकबाट २०७४ सालमा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को लाइसेन्स पाएको प्रभु टेक्नोलोजीले ‘प्रभु पे’ डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्दै आएको छ।

त्यसबेला भट्टचनको निकट विश्वासपात्र रहेकी कुसुम लामाका अनुसार प्रभु टेक्नोलोजी घाटामा जान थालेपछि भट्टचन आफै अध्यक्ष रहेको ‘प्रभु बैंकले किन्छ’ भन्थे। बैंक र भुक्तानी सेवाप्रदायकमा एकै व्यक्ति अध्यक्ष हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अप्ठेरो परेपछि टेक्नोलोजीमा रहेको आफ्नो शेयर प्रभु मेनेजेमन्टलाई बिक्री गरेर भट्टचनले ६ करोड रुपैयाँ लिएको लामाको दाबी छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयर लगत हेर्दा २०७५ फागुन २२ गते प्रभु टेक्नोलोजीमा भट्टचनको ६ लाख कित्ता (६० प्रतिशत) र प्रभु मेनेजमेन्टको चार लाख कित्ता (४० प्रतिशत) शेयर हिस्सा देखिन्छ। २०७७ वैशाख २५ मा भने प्रभु मेनेजमेन्टको नाममा सात लाख २० हजार कित्ता र कुसुम लामाको नाममा दुई लाख ८० हजार कित्ता कायम भएको देखिन्छ। अर्थात त्यतिन्जेल भट्टचनले तीन लाख २० हजार कित्ता कम्पनी (प्रभु मेनेजमेन्ट) र बाँकी लामालाई नामसारी गरिसकेका थिए।

लामाको भनाइमा प्रभु बैंकले ‘प्रभु–पे’ किन्ने प्रक्रिया शुरू गरेको तर यो कम्पनीमा बैंक अध्यक्षसमेत रहेका भट्टचन आफ्नै परिवारको अधिकतम शेयर रहेको प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि देखिँदा राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिने भन्दै उनको परिवार बाहिरिएको थियो।

त्यसपछि नै प्रभु मेनेजमेन्टबाट भट्टचनको परिवारको शेयर कर्मचारीमा सारिएको देखिन्छ। कतिसम्म भने, भट्टचनकी छोरी शिक्षाको शेयर कर्मचारीको नाममा सार्दा ६ करोड रुपैयाँ प्रभु मनी ट्रान्सफरबाटै ‘एड्भान्स’ दिइएको भेटियो। 

२०८१ असार १० गते प्रभु मेनेजमेन्टले शिक्षालाई सात दिनभित्र रकम फरफारक गर्न लेखेको पत्रले यसको पुष्टि गर्छ। “देवीप्रकाश भट्टचनको छोरी शिक्षा भट्टचनले प्रभु मेनेजमेन्टमा रहेको ६ लाख ६० हजार कित्ता शेयर नामसारी मात्र गर्ने हो, दायित्व केही रहँदैन भनी ललाइफकाइ ६ करोड ६० लाखमा यसै कम्पनीका कर्मचारी श्रुतिका तामाङ, हेमकुमार महाजु, गणेशकुमार घिमिरेलाई नामसारी गरी शेयरबापतको रकमसमेत जम्मा नगरी प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट प्रभु मेनेजमेन्टको नाममा एड्भान्स देखाइ यस कम्पनीको खातामा जम्मा गरी निजहरूको खातामा ट्रान्सफर गर्न लगाई निजहरूको बैंक खाताबाट तपाईंको खातामा शेयरबापतको रकम ट्रान्सफर भएको हुँदा,” पत्रमा उल्लेख छ, “तपाईंले लिनुभएको उक्त रकम ६ करोडका साथै तपाईंको बहुमत शेयर रहँदा कम्पनीले तिर्नुपर्ने अन्य दायित्व तथा ऋण रकमको दायित्वसमेत सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न यसै पत्रमार्फत अनुरोध गर्दछु। अन्यथा कानूनबमोजिम कारबाहीमा जान कम्पनी बाध्य हुनेछ।”

जवाफमा शिक्षाले मिजास भट्टचनको नामबाट आफ्नो नाममा शेयर हस्तान्तरण हुँदा आफ्नो सहमति नरहेको, आफ्नो जानकारीबिनै त्यसो गरिएको दाबी गरेकी छन्। हिसाबमिलान गर्न लामाले ह्वाट्सएपमा समेत आग्रह गरेपछि त्यसमै शिक्षाले लेखेकी छन्, “यसबारे मलाई जानकारी छैन, कृपया सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्क गर्नुहोला।” 

शिक्षाको यही जवाफपछि देवी भट्टचनले आफूलाई फसाएको संकेत पाएको कुसुम लामाको दाबी छ। 

“त्यसपछि पो म झल्याँस्स भएँ, मलाई फसाएछन्। सबै मिलाएर ठगेका रहेछन्,” लामाले भनिन्, “भएभरको बैंक लोन, सहकारीलाई तिर्नुपर्ने पैसाको दायित्व प्रभु मेनेजमेन्टमा थोपरेर यस्तो गरियो। त्यसपछि मैले पनि सहकारीहरूलाई देवी भट्टचन र प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट पैसा नआएसम्म तिर्न सक्दिनँ भनेर लेखेरै दिन थालेँ।” 

हामीसँगको कुराकानीमा देवी भट्टचनले प्रभु मेनेजमेन्टबाट प्रभु–पेमा लगानी गरिएको स्वीकारे। “प्रभु–पे भन्ने वालेटमा चानचुन ३० करोड लगानी गरेको रहेछ। सहकारीको पैसा त्यहाँ डुब्यो। कम्पनी घाटामा गयो। मैले खाएको होइन,” उनले भने।

प्रभु मेनेजमेन्टबाट प्रभु इन्स्योरेन्समा ११ करोड ४६ लाख लगानी भएको देखिन्छ। भट्टचनले अध्यक्षबाट राजीनामा गरेर २०७४ वैशाखमा कुसुम लामालाई प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष बनाएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार एउटै व्यक्ति बैंक वा बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न नमिल्ने भएकाले भट्टचनले अध्यक्ष पद छाडेका थिए। त्यसअघि लामा पनि प्रभु बैंकको सञ्चालक थिइन्। 

प्रभु मेनेजमेन्टको कहाँकहाँ लगानी?

प्रभु मेनेजमेन्टबाट प्रभु लाइफ (हाल प्रभु महालक्ष्मी लाइफ) इन्स्योरेन्समा सात करोड ३२ लाख लगानी गरिएको छ। सहकारीबाट उठाएको पैसाबाट प्रभु मेनेजमेन्टले ‘स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी’ (एससीटी) लिमिटेडमा सात करोड २५ लाख लगानी गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा एससीटी कार्डमार्फत भुक्तानी कार्य गर्ने यो कम्पनीको मुख्य साझेदार प्रभु ग्रुप नै थियो। 

त्यस्तै, लाजिम्पाट अपार्टमेन्टमा प्रभु मेनेजमेन्टबाटै १० करोड लगानी गरेको भेटिएको छ। ‘इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड’मा चार करोड २० लाख, ‘हिम रिभर पावर’मा दुई करोड २२ लाख, ‘फिनएक्सेस हेलो पैसा’ नामको कम्पनीमा ९४ लाख ४३ हजार, ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सिस्टम’मा २५ लाख लगानी गरिएको कागजातले देखाउँछन्।

सहकारीबाट उठाएको पैसाबाट प्रभु मेनेजमेन्टले यसरी विभिन्न क्षेत्रमा ८८ करोड १६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ। कम्पनीको अभिलेखअनुसार यी सबै लगानी २०७७ सालसम्म भइसकेका थिए जतिबेला कम्पनीमा भट्टचनकै ‘होल्ड’ थियो। 

भट्टचनले पनि प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीमा मात्र ५८ करोड लगानी गरेको देखिएको, ४१ करोड ३५ लाखको त शेयर नै देखिएको स्वीकार गरे। प्रभु मेनेजमेन्टबाट सहकारीको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भए पनि त्यसमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको दाबी गर्दै उनले ती कम्पनी घाटामा जाँदा सहकारीको रकम फिर्ता हुन नसकेको तर्क गरे।

प्रभु मेनेजमेन्टमा रहेको सहकारीको धरौटीमध्ये धेरैजसो आफ्ना व्यवसायमा लगानी गरेका भट्टचनले प्रभु मेनेजमेन्टका नाममा सिभिल बैंक (हाल हिमालयन बैंक), नेपाल बंगलादेश बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र सनराइज बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक) बाट ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको देखिन्छ। भट्टचनले आफू २०७१ मै कम्पनीबाट बाहिरिएको दाबी गरे पनि २०७६ पुसमा तत्कालीन सिभिल बैंक (मर्जरपछि हिमालयन बैंक)बाट प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिले ‘व्यवसाय विस्तारका लागि’ ११ करोड ऋण लिँदा आफै जमानी बसेका छन्। बैंकले भट्टचनकै व्यक्तिगत जमानीलाई प्रमुख आधार मानेर ऋण दिएको लिखतले देखाउँछ। 

यो ऋणको ब्याज–सावाँसहितको किस्ता नियमित नभएपछि बैंकले कम्पनीलाई पत्राचार गर्दा भट्टचनलाई नै ‘बोधार्थ’ राखेको देखिन्छ। १०१ दिनदेखि ब्याजसहितको किस्ता नतिरेपछि बैंकले २०८१ भदौ ५ गते प्रभु मेनेजमेन्टलाई नियमित भुक्तानी गर्न पत्र लेख्नुअघि साउन २९ गते देवी भट्टचनलाई नै पत्र पठाएर कर्जा चुक्ता गर्न भनेको थियो। 

बैंकले त्यसअघि २०८१ वैशाख १ गते १० करोड सावाँ (ऋण)को नवीकरण गर्न, ब्याज र किस्ताको रकम समयमै भुक्तानी गर्न उनलाई पत्र पठाएको थियो। पुनः कर्जा चुक्ता गर्न पत्र पठाएपछि भट्टचनले कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरिसकेकाले आफूमा कुनै दायित्व नरहेको जिकिरसहित उल्टै हिमालयन बैंक, प्रभु मेनेजमेन्ट, कुसुम लामा र कम्पनीका सञ्चालक श्रुतिका तामाङलाई विपक्षी बनाएर २०८१ भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। भोलिपल्ट, भदौ २१ गते अदालतले विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि आठ पटक सुनुवाइमा चढेको यो मुद्दा आठ पटक नै हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो।  

रिटमा भट्टचनले शेयर बिक्री गरे पनि प्रभु मेनेजमेन्टबाट २०७६ पुस २१ गते ११ करोड, २०७७ कात्तिक २९ गते ११ करोड ५० लाख, २०७७ फागुन २९ गते ११ करोड ५० लाख र २०७७  फागुन २५ गते १० करोड ऋण लिँदा साबिक सिभिल बैंकको कमलादी शाखा कार्यालयमा व्यक्तिगत जमानी बसेको स्वीकारेका छन्। हामीसँगको कुराकानीमा उनले कम्पनीले लिएको ऋण कम्पनीले नै चलाएको, आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे। “मैले अदालतमा कुरा राखेको छु, अदालतले फैसला गरे भागीदार बनुँला,” उनले भने।

प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म
देवी भट्टचन २०७७ असार २४ सम्म प्रभु मेनेजमेन्टमा निर्णायक रहँदा उनी र उनको परिवारका सदस्यको दायित्व एक अर्ब नाै करोड रुपैयाँबराबर रहेको विवरण प्रभु मेनेजमेन्टले नै तयार पारेको छ। सो रकम प्राप्त नभएसम्म सहकारीको रकम फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै प्रभु मेनेजमेन्ट नै प्रहरी, प्रशासनदेखि नियामक निकायसम्म पुगेको छ। 

प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका व्यवसायमा भट्टचन र उनको साझेदार कुसुम लामा दुवैले सहकारीबाट उठाइएको रकम लगानी गरेको देखिन्छ। दुवैले लिइरहेको लाभको सम्बन्ध कसरी बिग्रियो भन्ने त प्रष्ट छैन, तर पछिल्ला दिनमा उनीहरू एक अर्काका विरोधी बनेको घटनाक्रमले देखाउँछन्। त्यहीक्रममा लामा, भट्टचनविरुद्ध नै जाहेरी लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पुगिन्। आर्थिक अपचलनमा भट्टचन लगायतमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै उनले दिएको जाहेरी सीआईबीले दर्ता गर्न भने मानेन। “अम्बानीको सम्पत्तिमा पनि दाबी गर्नू नि भन्दै सीआईबीका अधिकृतले जाहेरी लिन मानेनन्,” लामा भन्छिन्। 

त्यसपछि देवी भट्टचन, मिजास भट्टचन, शिक्षा भट्टचन, प्रभु मेनेजमेन्टका तत्कालीन सञ्चालक ध्रुवचन्द्र धिताल र प्रभु मनी ट्रान्सफरका नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटाविरुद्ध उनले ठगी तथा आपराधिक लाभको कसुरमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिइन्। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा २०८१ असोज ९ गते उजुरी दिइन्। कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाउन २०८१ असोज ११ मा काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई निर्देशन त दियो, प्रक्रिया अघि बढेन। 

प्रभु मनी ट्रान्सफर राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त कम्पनी भएकाले हिसाब मिलान गरिदिन प्रभु मेनेजमेन्टका तर्फबाट हेम महाजुले २०८१ साउन २३ गते राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा निवेदन दिए। “केही समययता प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु मेनेजमेन्टबीचको हिसाब फरफारक नभइसकेका कारण सहकारीहरूले प्रभु मनी ट्रान्सफरको विप्रेषण सेवामार्फत लाभकर्ताले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरिसके पनि प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीलाई भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो लाइसेन्सप्राप्त संस्था प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट सहकारीलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तान गराई प्रभु मेनेजमेन्टसँग लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने हिसाबसँग मिलान गर्न गराउन आदेश दिन अनुरोध गरिन्छ,” निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा प्रभु मेनेजमेन्टको स्थापना प्रभु मनी ट्रान्सफरका संस्थापक अध्यक्षले गरेकाले अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख छ। उजुरीपछि राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षलाई बोलाएर यो विषय टुंग्याउन भनेको थियो। यसबीचमा भट्टचनसँग मिलापत्रको प्रयास भएको, बैंकको ऋण तिर्न तयार भए पनि सहकारीको दायित्वबाट पन्छिएको लामाको दाबी छ। 

अन्योलग्रस्त राष्ट्र बैंक, ठगीलक्षित त्यो चलाखी
धरौटी राखेको मात्र होइन, सहकारीहरूले रेमिट्यान्सबापत भुक्तानी दिएको रकमसमेत प्रभु मेनेजमेन्टबाट लिन बाँकी छ। उकालोको खोजबिनमा धरौटीबाहेक ‘रेमिट्यान्स सेटलमेन्ट’कै २७ करोड रुपैयाँ प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीहरूलाई तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। प्रभु मेनेजेमेन्टले मनी ट्रान्सफरबाटै कारोबारको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले सहकारीलाई दिन नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रभु मनि ट्रान्सफरले भने रेमिट्यान्सको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकेको दाबी गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु मेनेजमेन्टलाई पठाएको देखिएको बताए। “थप सुपरिवेक्षण हुँदै छ,” उनले भने, “प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय अधिकारभित्र पर्दैन। प्रभु मनी ट्रान्सफरले भुक्तानी भइसकेको रकम दिन बाँकी भए मात्र राष्ट्र बैंकले उस(मनी ट्रान्सफर)लाई हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो।” 

राष्ट्र बैंकको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेती पनि रेमिट्यान्सबापतको रकम एजेन्ट कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको देखिएको बताउँछन्। “विदेशबाट पैसा विदेशी मुद्रामा आएको छ, त्यो पैसा आफन्तले पाएका पनि छन्। त्यो रकम रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रभु मेनेजमेन्टलाई दिएको पनि देखिन्छ,” उनले भने।

उनको भनाइले सहकारी ठग्ने यो खेलमा भट्टचनसँगै लामासमेत उसैगरी जोडिएको देखाउँछ। उप्रेती भने दुई कम्पनीबीचको बेमेलले निम्त्याएको यो समस्या राष्ट्र बैंकभन्दा प्रचलित अन्य कानूनले सम्बोधन गर्ने बताउँछन्। “सहकारीहरू मुद्दामा गएका पनि छन्,” उनले भने, “यो विवादपछि राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर बीचमा कम्पनी खडा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।” 

तर यो ठगीमा मुद्दामामिलाबाट समेत जोगिने गरी चलाखीपूर्ण काम गरिएको देखिन्छ। २०६९ भदौ ५ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंक र प्रभु मेनेजमेन्टबीच भएको कारोबार सम्झौतामा देवी भट्टचन साक्षी बसेका छन्। सम्झौतामा कारोबारमा विवाद भए दुवै पक्षको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट समाधान गरिने, त्यसरी विवाद समाधान नभए मध्यस्थता ऐन २०५६ बमोजिम समाधान खोजिने उल्लेख छ। सहकारी बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “समस्या नै यो हो कि उनीहरूले सम्झौतामा चलाखीपूर्वक आर्बिट्रेसनमा जानुपर्ने लेखेका छन्। त्यसकारण शुरूमै अदालतमा मुद्दा हाल्दा केस नै लाग्दैन।”