कुनै पनि खेलका आफ्नै नियम हुन्छन्। सिद्धान्त हुन्छन्। अनि नैतिकता पनि हुन्छन्। राजनीतिलाई पनि सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ। अर्थात् राजनीतिका पनि निश्चित नियम हुन्छन्, सिद्धान्त हुन्छन् र त्योभन्दा बढी नैतिकताका दायरा हुन्छन्। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिले कुनै पनि नीति नियमलाई पछ्याइराखेको जस्तो देखिँदैन। त्यस्तो अनुभूति हुँदैन। लाग्छ, राजनीतिमा अब नैतिकताको कुनै कण पनि बाँकी छैन।
एकातिर प्रजातन्त्र, वाक स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा गरिरहँदा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पार्टीभन्दा व्यक्ति बलिया भएका छन्। खासमा पार्टीको अस्तित्व त बाँकी पनि छ कि छैन भन्ने देखिन्छ। यो जति सोचनीय विषय हो, त्यति नै डरलाग्दो पनि। यो अवस्थाको पार्टीभित्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, नेताहरूले विरोध गरेनन् र यसलाई नियन्त्रण गरेनन् भने बिस्तारै पार्टीको विश्वसनीयता मेटिँदै जानेछ। अनि राजनीतिज्ञहरूप्रतिको धारणा नकारात्मक हुँदै जाने छ।
मैले प्रहरी सेवामा रहँदा वा निवृत्त भइसकेपछि पनि विभिन्न राष्ट्रका माफियाहरूको बारेमा अध्ययन गरेको छु। अहिले मनमा प्रश्न उठ्दैछ, कतै त्यसको छाया नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको त होइन? राजनीतिभित्र अपराधीको प्रवेश, राजनीतिमा पैसाको बोलवाला, पार्टीभित्र होस् या कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक र विचार बोक्नेको अस्तित्व नै समाप्त गर्न खोज्ने, पार्टीभित्र र बाहिर आ–आफ्नो अस्तित्व र दबदबा कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा अनि त्यसका लागि आफू अनुकूल ऐन कानुन र नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि दायरा नाघ्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। पार्टीका मठाधीशहरूले आफू बलियो हुन र पार्टीमा आफ्नो दबदबा कायम गर्न आमसञ्चारमा, व्यापारीमा, कर्मचारी, विज्ञदेखि नागरिक समाज लगायतमा आ–आफ्नै पार्टीगत दस्ता तयार गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीले यो सब राष्ट्र अथवा जनताको सेवा या विकास गर्नका लागि होइन, आफै बलियो हुन र आफ्नो दबदबा कायम गर्नका लागि मात्रै गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्र कसैले यदि नेतृत्वलाई प्रश्न गर्यो अथवा चुनौती दियो भने तिनको करिअर नै ध्वस्त गरेर छाडिदिन्छन्। यसको उदाहरण कम्युनिस्ट र कांग्रेसका करिअर बिग्रेका नेताहरूलाई हेरे पुग्छ। यदि राजनीतिक पार्टीले जन्माएको बेथिति, भ्रष्टाचार, दलालन्त्र, अपराधीकरणलाई समाजले आफूभित्र समाहित गर्दै जाने हो र त्यसलाई नै समाजले सामाजिक मानकका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने राष्ट्र कुन अवस्थामा पुग्ने होला? आमजनताको अवस्था के हुने होला?
बहुदल आएपछिको द्वन्द्व
३० वर्ष लामो पञ्चायतमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएन भनेरै नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको हो। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो, तर प्रजातन्त्रका संवाहक भनिएका पार्टीका नेताहरू जब पदको शिखरमा पुगे, आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थाले। आफू बलियो हुनका लागि अन्य राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रहार गर्न पुगे। त्यहीकारण नेपालमा राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबीच स्वस्थ सहकार्यको संस्कार विकास हुन सकेन। कालान्तरमा यही कुरा राष्ट्रको विकासमा बाधकको रूपमा देखा पर्दै गयो।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि त्यही भयो। सबै क्षेत्रमा भद्रगोल तथा अविश्वास बढ्दैछन्। यसको कारण पनि त्यही हो। राजनीतिक नेतृत्वले आफू बलियो हुनका लागि जबसम्म हरेक क्षेत्रमा द्वन्द्व सिर्जना गर्दै जान्छन्, त्यसबाट उनीहरूलाई क्षणिक लाभ त मिल्दै जाला तर त्यो द्वन्द्व उनीहरूको पकड बाहिर गयो भने त्यसले राष्ट्रकै अहित गर्छ। कालान्तरमा यो द्वन्द्व नागरिक र पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व बन्न सक्छ र त्यो नियन्त्रणबाहिर जाँदाको अवस्था अकल्पनीय हुन्छ।
दश बर्से माओवादी द्वन्द्व
नेपालमा प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास हुनेक्रममा थियो। तर, त्यहीबीचमा फेरि जनताको अधिकार स्थापनाका लागि भन्दै आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न दश वर्षे ‘जनयुद्ध’ शुरू गरियो। यो युद्धले परिवार, समाजभित्र द्वन्द्वको आगो सल्कायो। त्यो आगोले हजारौँ नेपालीलाई आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य पार्यो। बाध्य पार्ने पनि आफन्त थिए, आफ्नो समाजका आफ्नो गाउँघरका नै थिए। यसले समाजमा अविश्वास जन्मायो। एक अर्काप्रति गरिने विश्वास डगमगायो। कसैले विश्वास गर्न सक्छ, त्यसबेला दरबारलाई दबाबमा राख्नकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई भनेर प्रहरी इकाईमा हमला गर्न लगाएका होलान् भनेर? तर, त्यो पनि भयो। प्रहरी चौकीमा कार्यरत आफ्नै कर्मचारीको हत्या गर्न लगाएर सरकार प्रमुख नै दरबारमाथि दबाब बनाउन चाहन्थे। त्यसको उद्देश्य सिर्फ आफू बलियो बन्नु थियो।
यस्तो कुकर्म गर्न पनि पछि नपर्ने दलतन्त्रलाई कर्मचारीले विश्वास गर्ला त? अहिले बहुमत कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक शक्तिमाथि किन विश्वास गरिराखेको छैन? किन जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिराखेको छैन? यसको कारण खोज्नु पर्दैन?
खण्डित समाज
भनिन्छ, राजनीतिले समाजलाई जोड्छ। तर, हामीकहाँ राजनीतिले समाजमा विग्रह ल्याएको छ। समाजलाई खण्डित गरेको छ। किनभने यसो गर्दा पनि नेताहरूलाई फाइदा छ। क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक रूपमा मिलेर बसेका समाजमा उनीहरूले विग्रह ल्याएका छन्। समाज मिलेर बसे भने राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्न, बदमासी गर्न पाइन्न भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। यहीकारण पूरा सिस्टमलाई भद्रगोल बनाइएको छ। राम्रो शिक्षा आर्जन गरेका युवा जो राष्ट्र व्यवस्थित तरिकाले चलोस् भन्ने चाहन्छन्, उनीहरूलाई नियोजित रूपले देशमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। प्रश्न उठ्छ, कतै यो राजनीतिज्ञहरूले नै जानिबुझी गरिराखेका त छैनन्? किनभने जो प्रश्न उठाउँछन्, यसप्रकारको घसिपिटी राजनीति र व्यवस्थाको विरोध गर्छन्, उनीहरू देशमा नफर्कने गरी विदेश पलायन भइसकेका छन्, भइरहेका छन्। देशमा जो बाँकी रहनेछन्, ती हामीजस्ता सेवानिवृत्त, राजनीतिक आस्था बोकेका र बाँकी पनि विकल्प नभएपछि जे छ ठिकै छ भन्दै थिचोमिचो सहने समाजका सदस्यहरू मात्र छन्। तिनलाई यी राजनीतिज्ञले जे गरे पनि भएको छ।
अपराधको राजनीतिकरण
राजनीतिक पार्टीहरूभित्र स्वार्थका कारण अपराधको राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो। त्यो कुरा उठेन मात्र, दह्रोसँग प्रमाणित पनि भयो। कतिसम्म भने अब अपराधीलाई राजनीतिक पार्टीभित्र खोजे हुन्छ भन्ने कुरा लगातार घटित भइराखेका घटनाले प्रमाणित गरिराखेका छन्। अहिलेको संसद्मा अपराधी र अपराध प्रमाणित हुन बाँकी व्यक्तिको लामै फेहरिस्त छ। तपाईं ठूलो राष्ट्रिय पार्टीको मुखियाको विश्वासपात्र हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा लक्ष्मी महतो कोइरी प्रकरणले प्रमाणित गरिसकेको छ। एमाले सभासद् कोइरीको संसद्भित्र लुकामारी तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीको पक्राउले साना पार्टीकालाई ऐन ठूला पार्टीकालाई चैन भन्ने भनाई चरितार्थ गरेको छ। यद्यपि चौधरी पनि माफीमिनाहा पाएर रिहा भइसकेका छन्। हाम्रो डाटाबेस प्रणाली सही र व्यवस्थित नहुँदाको कारणले मात्र पनि कति जना सांसद जेलभित्र पुगिसकेका हुन्थे र कतिको भागाभाग हुन्थ्यो भन्ने समाचार धन्न पढ्नु सुन्नुपरेको छैन।
ऐन कानून मान्नै नपर्ने
पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवालको बर्खास्तगी घटनामा तत्कालीन सरकारले चालेको कदम सही वा गलत थियो भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो। तर, त्यसबेला राष्ट्रपतिले संविधानबाहिर गएर गलत नजिर स्थापित गर्न पुगे। वर्तमान राष्ट्रपतिको कामकारबाही र भूमिकामाथि पनि पटक–पटक प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुगेका छन्। राष्ट्रपतिको पद एउटा संवैधानिक पदबाट पार्टीगत स्वार्थका कारण गैरसंवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा शक्तिशाली पदका रूपमा स्थापित हुनपुगेको छ।
यसभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको पद रोजाइको पद हुँदैनथ्यो। तर, अहिले आएर यो पद सबै पार्टी प्रमुखको लागि आफू बलियो हुन र गैरसंवैधानिक चलखेल गर्न आफ्नो आज्ञा शिरोधार्य गर्ने व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने पद बन्न पुगेको छ। राष्ट्रपतिमा अहिले भइरहेको मारामारले त्यही देखाउँछ।
कारण सफा छ, राष्ट्रपति मार्फत देशलाई आवश्यकताअनुसार यथास्थितिमा राख्न सक्ने गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक ताकत निर्माण गर्न सकिने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझेका छन्।
यसबीचमा राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएका आपराधिक हुन् अथवा भ्रष्टाचारका घटना हुन्, कसरी सामसुम पारिए? त्यसमा राजनीतिक बार्गेनिङ र आवश्यकताअनुसार फसाउने, जोगाउने खेल भएको देख्न सकिन्छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बालुवाटारको जग्गा प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ। वाइडबडी विमान खरिद, आयल निगमको जग्गा काण्ड, कोरोनाकालको ओम्नी काण्ड, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी काण्ड, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको काण्ड र मधेश प्रदेशको साइकल काण्डसम्म हेर्दा राजनीतिक व्यक्ति जोडिनसाथ सबै तैँ चुप मै चुप हुँदा रहेछन्, अपराधहरू।
अहिले आएर नेपालमा राजनीतिक दलभन्दा व्यक्ति नै बलिया छन्। पार्टीहरूमा सामूहिक निर्णय हुँदैन। पार्टी प्रमुखको आदेश थोपरिन्छ। यसले पार्टीको अस्तित्व कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ। पार्टीहरू कमजोर भइरहेका पनि छन्, कारण व्यक्तिपूजामा विश्वास गर्ने भक्तहरूको पंक्ति पार्टीमा तयार छ।
केही दिनअघि मिनभवन क्याम्पसमा कांग्रेसका दुई पक्षबीच झडप भयो। तर, प्रचारित चाहिँ देउवा र कोइराला पक्षका व्यक्ति भनेर गरियो। अहिले नेपालका मुख्य तीनवटा पार्टीको अस्तित्वलाई तीनजना अध्यक्षले छायामा पारेका छन्। माफिया शैलीमा व्यक्ति छनोट तथा पार्टी सञ्चालन भइराखेको छ। कसैले नेतृत्वको विरोध गर्ने आँट समेत गर्दैनन्। जसले गर्छ, उसलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग र त्यसपछि उसको राजनीतिक भविष्य समाप्त गरिदिन्छन्। पार्टीको नेतृत्वमा समेत पछाडिको ढोकाबाट छिराउने चलन बढ्दै गइरहेको छ। निर्वाचनबाट जितेर आउनुभन्दा नेतृत्वको चाकरी नै सर्वेसर्वा प्रमाणित हुँदै गएको छ।
पार्टी नेताहरूले आफू बलियो हुनका लागि आफ्ना आसेपासेलाई जिम्मा दिएर पार्टी भित्रका कर्मचारी संगठन, पत्रकार संगठन, मजदुर संगठन, व्यापारिक संगठन, वकिलहरूको संगठन तथा असंगठित रूपमा नै भए पनि नागरिक समाज, विज्ञहरूको समूह संगठित गरेका छन्। यी स्वार्थ समूह मौसमअनुसार व्यवहार गर्छन् र समय अनुसार बोल्छन्। आफू शक्तिमा भएको बेला एउटा बोली र शक्तिमा नभएको बेला सोही विषयमा अर्कै बोली र व्यवहार प्रदर्शित गर्दछन्। राजनीतिज्ञको काम जनतालाई झुक्क्याएर आफ्नै कार्यकर्ता मार्फत जनमत सिर्जना गरेर आफू सत्तामा पुगेपछि आफ्ना आसेपासेलाई माफियाको नेतृत्व जसरी व्यवस्थित गर्दछन्। डा गोविन्द केसीले मेडिकल माफियाको कुरा सार्वजनिक गरे तर, मेडिकल माफियालाई स्थापित गर्ने काम गरेकै राजनीतिक माफियाले हो। इटलीमा माफियाले जरा गाडेजस्तै नेपालमा राजनीतिक माफियाले दर्होसँग जरा गाडिसकेका छन्। धेरै व्यवस्थित पनि भइसकेका छन्। यसले अन्ततोगत्वा राष्ट्र भन्दा पनि भ्रष्टाचार र अपराधलाई नै व्यवस्थित र संगठित गर्ने हो।