आमनिर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले धेरै सिट जितेको छ। २०७४ मा वाम गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षमा २३ सिट मात्रै जितेको कांग्रेसले यसपटक ५५ स्थान जितिसकेको छ। तर, निर्वाचनअघि कांग्रेसकै कतिपय नेता गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा थिए। तीमध्येका एक डा. मिनेन्द्र रिजालसँग निर्वाचनपछि कांग्रेसको अवस्था, चुनौती र आगामी सरकार गठनका विषयमा उकालोका लागि दिपा दाहालले गरेको कुराकानीः

निर्वाचनको मत परिणाम आइरहँदा कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने निश्चितजस्तै छ। तर, तपाईं किन असन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
कांग्रेसले जति मत पाउन सक्थ्यो, त्यति पाएन। सोचेजस्तो मत नपाउँदा असन्तुष्टि जन्मिनु स्वाभाविक हो। यो परिणाम हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई मुख्यरूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई कहाँ–कहाँ सुधार गर्ने भन्ने सोच्न आवश्यक भयो।  

गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको कारण कांग्रेसको मत कम आएको भन्न खोज्नु भएको हो?
अघिल्लो निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन गर्नुभएको थियो। यसपटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन भयो। तर, प्राप्त परिणामलाई हेर्दा गठबन्धन निर्माणलाई कसरी लिने भन्ने सोच्नु पर्ने समय आएको छ। यसअघिको गठबन्धनलाई मतदाताले स्वीकारेको अवस्था थियो।, अहिले स्वीकारेको देखिएन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको गठबन्धनबाट परिणाम प्राप्त हुन नसकेकै कारण पनि अहिले मतदाताले विश्वास गर्न नसकेका हुन्। उहाँहरूले सरकार टिकाउन सक्नु भएन। 

यसपालिको गठबन्धनले जनताका नारा दिन सकेन। जनतामा एकखाले निराशा थियो। त्यसैले मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय गराइदिए। अब कांग्रेसले कसरी मतदातालाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। कांग्रेस र एमालेको तीन चार प्रतिशत पपुलर मत घटेको छ। यो ठूलो क्षति त होइन, तर यसले पार्टीहरूलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

संविधानको रक्षा र स्थिरताको विषयमा पनि अहिले प्रश्न उठेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले ‘यस्तो सरकार दिन्छौँ’ भन्न पनि सकेन। अर्को समस्या, पार्टीहरूको सिद्धान्तको विषय पनि हो। सिद्धान्त, दृष्टिकोण फरक भए पनि मेलमिलाप गरेर, नीति सिद्धान्त बनाएर गठबन्धनमा गएको भए त्यसै अनुसारको नतिजा पनि आउने थियो। 

गठबन्धन दलमा ‘भोट ट्रान्सफर’ हुन सकेन भन्न खोज्नु भएको हो?
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि उहाँका लागि गठबन्धनका तर्फबाट भोट दिन अपिल गरेको थिएँ। रूखमा नभइ गोलाकारभित्रको हँसिया-हतौडामा भोट दिन अपिल गर्दा आम जनमानसको विवेकमा घोचेको मैले अनुभुति गरेँ। अर्थात्, कांग्रेसका लागि गठबन्धन फलिफाप भएन। भोट अपिलदेखि चुवानी नारामा समेत सैद्धान्तिक–व्यवहारिक पक्षमा आममानिसको विवेकमा सहज बुझाइ हुन सकेन।

कांंग्रेसले ६ हजार ७४३ वडा र पालिका, ३३० प्रदेश र १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्दा वर्षौँदेखि पार्टीमा कार्यरत् सदस्यको भविष्यको ख्याल गरिएन। कांग्रेसको कुनै दलित महिलाले वडादेखि नै आफ्नो भविष्य बनाउँछु भनेर सोचेका हुन्छन्। तर, उम्मेदवारी दिँदा गठबन्धनका कारण पछि हट्नुपर्ने अवस्था बन्छ। वर्षौँदेखि पार्टी निर्माणको लागि दिएको योगदानको कदर भएन। गठबन्धनका कारण पार्टी निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ। 

गठबन्धन गर्न हुन्न भनेर तपाईंहरूले एक मत बनाउन किन सक्नु भएन? जिम्मेवारी त तपाईंहरूको पनि थियो नि?
हामीले यसबारे सचेत नगराएको होइन। तर, सुनुवाइ भएन। जित्न वा हार्न मात्र नभई पार्टी निर्माणको लागि पनि चुनाव महत्वपूर्ण हुन्छ। वडा–वडामा कांग्रेसका उम्मेदवार हुन नसक्दा पार्टी कसरी निर्माण हुन्छ? र, सबैले गठबन्धन गर्दा अर्को पार्टीमा कसरी भोट ट्रान्सफर हुनसक्छ? त्यसैले मैले युवा साथीलाई अहिले प्रधानमन्त्री हुने अभियानमा दौडिनभन्दा पनि पार्टी निर्माणमा लाग्न अनुरोध गर्छु। 

अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भए पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको थियो। समानुपातिकमा एमालेभन्दा एक सिट मात्र कम थियो। माओवादी निरन्तर स्खलनमा गइरहेको छ। २०६४ सालमा पार्टीको मताधार ३० प्रतिशत थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जस्तो उदय माओवादीको थिएन। तर, उर्लँदो खहरे भएको छ। २०७४ सालमा साढे १८ प्रतिशतमा झरेको थियो। अहिले १२ प्रतिशतमा छ। ३० प्रतिशतको पार्टी हुँदा पनि प्रचण्ड नै राष्ट्रनायक हुनुहुन्थ्यो। अहिले १२ प्रतिशत हुँदा पनि उहाँ नै राष्ट्रनायक भएर बस्नु भएको छ। गठबन्धनको आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु होला तर, उहाँले आफ्नो पार्टीलाई नयाँ किसिमले सोच्नु पर्ने बेला भयो कि भएन होला? त्यहाँ वर्षमान पुन, रेखा शर्माजस्ता युवा नेतृत्वमा ध्यान जानु पर्ला कि नपर्ला?  

समानुपातिकतर्फ कांग्रेस र एमाले दुवैलाई बराबरी धक्का लागेको छ। यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी करिब २० प्रतिशत क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार थिएनन्। कांग्रेसले ती क्षेत्रमा हँसिया हतौडामा मत हाल्नु त भन्यो तर, समानुपातिकमा रूखमा मत हाल्नु भन्न बिर्सियो। अथवा हाम्रा प्रतिनिधिले त्यसमा जोड दिएको लागेन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितलाई तपाईंहरूको सत्ता सञ्चालनको कमजोरी तथा भ्रष्ट्राचारको जवाफ भन्न सकिन्छ?
त्यो मात्रै कारण होइन। त्यतिका आधारमा मात्रै पार्टीको निर्माण हुँदैन। यसपटकको निर्वाचनको मूल सन्देश ठूला पार्टीले जनतामा उत्पन्न गराएको निराशा हो। नयाँ पार्टीलाई दिइएको मत त्यसैको उत्तर हो। २०७४ देखि २०७८ सालमा बनेको वाम गठबन्धन, त्यसपछि नेकपा पार्टी छिन्नभिन्न भएको अवस्थाले पनि प्रभाव पारेको हो। न एमाले सग्लो रहनसक्यो, न त माओवादी। त्यसको निराशा जनतामाझ गयो।

डेढ वर्षयता हामी पनि गठबन्धनमा छौँ। तर, जनतामा आशा जागृति गर्न सकेनौँ। निर्वाचनभन्दा अगाडि नै सत्ता निर्माणको अभ्यास गर्न थाल्यौँ। कांग्रेस र एमालेको चार पाँच प्रतिशत भोट यताउति भयो भने पनि एउटा पार्टी बहुमतसहित सत्ता र अर्को प्रतिपक्ष हुने खालको प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। तर, जनताको मतभन्दा पनि दलहरू कोठे गठबन्धनमा लागे। यसबाट जनतामा निराशा आयो। सोही आडमा नयाँ पार्टीको उदय भएको छ।

अबको लागि नयाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई काँधमा जुरूक्क बोकेर कहाँसम्म उचालेर लैजानुहुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्र यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हुन्। नयाँ पार्टीहरूको मनमा ‘भोलिको नेपाल’ बनाउने आशा होला। तर, मतदाताले ‘हिजोको नेपालको निराशा’ले मत हालेका हुनसक्छन्। यसकारण पनि नयाँ पार्टीहरूले भोलिको नेपालमा के खोज्नु भएको छ, सत्ता निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा पनि ‘गभर्नेन्स’मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी निर्माणका लागि चुनौती र सम्भावना दुवै हो। 

सरकार गठनका लागि स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्र निर्णायक हुन्छन्?
सरकार गठनको विषयमा म अहिले केही पनि बोल्दिनँ। सत्ता गठबन्धनको सिट १३० देखि ३५ पुग्छ। हाम्रो गठबन्धन जस्ताको त्यस्तै बस्यो भने, चारदेखि पाँच सिट थप चाहिन्छ। त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन। यसकारण पनि सत्ता गठबन्धनको १४८ सम्म बन्छ। त्यसमा अन्य पार्टी कता बस्लान् भन्नेमा मेरो ध्यान गएको छैन। २०५२ साल यता गठबन्धनकै सरकार बनिरहेको छ। एकपटक मात्रै कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यो पनि एक हिसाबले गठबन्धनजस्तै भइरहेको थियो। कहिले गिरिजाबाबु हट्ने किसुनजी आउने, कहिले किसुनजी हट्ने, गिरिजा बाबु आउने भयो। 

मेरो पार्टीको महामन्त्रीदेखि रवि लामिछानेले पनि ‘प्रोजेक्ट प्रधानमन्त्री’ नभई ‘मिसन गर्भेनेन्स’मा ध्यान दिनु पर्छ। निराश जनताको भोलिको सपनामा लाग्नुपर्ने अबको आवश्यकता छ। नीति नभई नेतृत्व बदलिएर एउटा नेपालको पुरातनवादी, संरक्षणवादी पन्थीलाई पुनःसरचना गरेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि ‘मिसन गभर्नेन्स’ का लागि भूमिका खेल्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि सत्ता निर्माणमा नै नयाँहरूको ध्यान गयो भने जनतामा पुरानै निराशा भरिने र अर्को नयाँ खोज्ने हुन्छ। २०७० सालमा कमला थापा २०÷२५ जना लिएर सत्तामा जानुभएको थियो। तर, पछि उहाँको पनि चालचलन बिग्रियो। मेरो आशामा भने मेरो पार्टीका नयाँ र अन्यका नयाँ यही संसदमा गभर्नेन्सको लागि तयार हुन केन्द्रित हुनु पर्ने हो। 

एक–दुई वर्ष गर्भनेन्समा ध्यान दिए सोही संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाउने छ। हाम्रो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँ छ र? गठबन्धनको पक्षमा नहुनुभएको महामन्त्री अब प्रधानमन्त्री दौडमा लाग्नुभन्दा ‘मिसन गर्भनेन्स’मा लाग्नु उचित हुन्छ। बरू उहाँले पार्टीलाई ‘रिओरियन्ट’ गराउन सक्नुपर्छ। देउवाजी छोड्नुहोस्, रामचन्द्रजी इच्छा नराख्नुस्, शंशाक शेखर हट्नु भनेर मात्र हँुदैन उहाँहरूले पार्टीको आधारलाई पनि मान्नु पर्यो। पार्टी केही संकुचित भएको छ। केही निराशा छन्। त्यसलाई पनि मिलाउनु पर्नेछ।

कांग्रेस गुटबाट कहिले मुक्त हुन्छ?
यो त कांग्रेसका अरू नेताहरूलाई पनि सोधौँ। गुटरहित भएको भए हाम्रो पार्टी आज धेरै अघि बढिसकेको हुने थियो। तर, विडम्बना यो समस्या घट्नेभन्दा पनि बढिरहेको छ। म यसबारे अचेल धेरै सोच्ने भएको छु। तर, यो त प्रवृत्ति नै भइसकेको छ। एउटा नेताले मात्रै चाहेर यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएजस्तो लाग्छ?

समानुपातिकको सूची हेरेर पनि यसपटक मत कम आएको भन्ने आरोप छ नि? 
यसबारे अहिले म केही बोल्दिनँ। जे बोल्नु थियो, त्यो पार्टीभित्रै बोलेँ। अब पनि पार्टीभित्रै बोल्ने छु। 

प्रत्यक्षको परिणामले समानुपातिकतर्फ सबै महिला मात्रै पर्ने देखियो हैन?
अहिले पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ जित्ने महिलाको संख्या न्यून देखिएको छ। ३३ जना समानुपातिकतर्फ सांसद पाउने अवस्था रह्यो भने पनि चार जना मात्रै पुरूष र बाँकी सबै महिला मात्रै आउन सक्ने देखिन्छ। 

कांग्रेसमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला? 
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि समानुपातिकमा ४० सिटमध्ये तीन जना मात्रै पुरूष र बाँकी महिला नै थिए। प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूले चुनाव जित्ने गरेर पार्टीले काम गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्र समानुपातिकमा महिला र पुरूषको प्रतिनिधित्व समान हुन्छ। एकतिहाइ महिला प्रतिनिधिअन्तर्गत प्रत्यक्षमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ। २०४७ को संविधानले प्रत्यक्षतर्फ पाँच प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको सहभागिताको प्रावधान राखेको थियो। २०६४ सालमा उक्त प्रावधान १० प्रतिशतमा झारियो। अहिलेको संविधानमा एकतिहाइ हुँदा कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ। अहिलेको संविधानले यसलाई निश्चित प्रतिशतमा तोकेको छैन। एकतिहाइको प्रावधानमा कम्तीमा पनि २०–२५ प्रतिशत महिलाले प्रत्यक्षतर्फबाट लड्नु अवश्यक छ। यसो हुँदा महिला प्रतिस्पर्धी पनि अझ खारिएर आउँछन्।