ब्राजिलमा ७७ वर्षीय वामपन्थी नेता इनासियो लुला दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जेर बोल्सेनारोलाई पराजित गर्दै तेस्रोपटक सत्तारोहण गर्दैछन्। इजरायलमा ७३ वर्षका दक्षिणपन्थी नेता बेन्यामिन नेतन्याहु चुनावमार्फत सत्तामा फर्किँदैछन्। प्यालेस्टाइनीप्रति असहिष्णु नेतन्याहु स्वय‌ं नै  निर्वाचनको अजेन्डा बनेका थिए। जसलाई मतदाताले झिनो मतान्तरले अनुमोदन गरे।  

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ८० वर्ष पुगे। मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याट पार्टीले अपेक्षाकृत राम्रो परिमाण प्राप्त गरेसँगै दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रपति चुनावमा पनि उनले पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने धेरैले आकलन गरेका छन्। उनीविरुद्ध पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै फेरि पनि खडा हुने सम्भावना छ, जो ७६ वर्ष पुगिसके। भारत, चीन र रुसमा सत्तरीकै दशकका नेताहरूको जगजगी जगजाहेर छ। बेलायतसहित केही मुलुकलाई अपवाद मान्दा प्राय प्रभावशाली मुलुक पाका र अनुभवी नेताहरूले हाँकेका छन्, हाँक्दैछन्।

ती नेताहरूलाई देखाएर नेपालमा उमेरले नेटो काटिसकेका र परीक्षित राजनीतिज्ञ तथा दलका नेतृत्वकर्तालाई स्वैच्छिक आत्मरक्षा मिलेको छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले मुखै खोले, “मलेसियामा ९७ वर्षका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मद चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, म भर्खर ७३ वर्ष पुगेँ।” अरू, सार्वजनिक रूपमा नबोलेका मात्र हुन्, आन्तरिक परामर्शमा सबैको तर्क यस्तै सुनिन्छ। 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार नेपालमा ‘६० वर्ष उमेर पुगेका नेतालाई ज्येष्ठ नागरिक सम्झिनुपर्छ।’

सरकारले साउनदेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिन थालेको छ। सबैजसो दलका शीर्ष र अधिकांश केन्द्रीय नेता कि वृद्ध छन् कि वृद्धभत्ताका लायक। सायदैले वृद्धभत्ता लिएका होलान्, तर सरकारी कर्मचारी हुन्थे भने तिनको ‘पेन्सन’ पाकिसकेको हुन्थ्यो।

निश्चय नै राजनीतिमा उमेर मापदण्ड होइन। माथि उल्लेखित नेताहरूले पाको उमेरमा पनि कार्यक्षमता र जनविश्वास जितेर नै सत्तारोहण गरेका हुन्। पुटिन वा सीजस्ता कतिपय नेता सर्वसत्तावादी होलान्, तर बाइडेन, लुला र नेतन्याहु सत्तासीनहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गरेर आएका हुन्। आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दाचाहिँ तिनले डोर्‍याइरहेको विश्व व्यवस्था, राजनीति, अर्थतन्त्र र पर्यावरण सही दिशामा छ भन्न सकिँदैन। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो ‘पर्सनालिटी कल्ट’ निर्माण गरेका छन्, जसकारण भारतीय लोकतन्त्र धरापमा छ। चीनमा राष्ट्रपति सीकाे अभूतपूर्व तेस्रो कार्यकाल आरम्भसँगै उनमा अध्यक्ष माओझैँ आजन्म सत्तामा रहने ‘ख्वाब’ देखिन्छ। रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनले बिसौँ शताब्दीमा झैँ भूमि बिस्तारका लागि युक्रेनमाथि रक्तपातपूर्ण युद्ध लादेका छन्। यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र, इन्धन तथा खाद्य आपूर्ति डामाडोल भएको छ। महँगी र आर्थिक मन्दीको भयले संसारभर स्थायित्व र सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सुरक्षा प्रबन्धहरू निकम्मा साबित भएका छन्। उल्टै युद्धलाई लिएर शक्तिशाली मुलुकहरूबीच कित्ताकाट भएको छ। अर्कोतिर, अमेरिका र चीनबीच व्यापार तथा प्रविधियुद्धसँगै नयाँ शीतयुद्धको प्रारम्भ भएको छ। ताइवानको विषयमा तनाव बढेको छ, जसले नयाँ मुठभेड सन्निकट रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। विश्वका आर्थिक तथा सामरिक शक्तिहरू आन्तरिक रूपमा पनि विभाजित छन्। अमेरिका, ब्राजिल, बेलायत, भारत, पाकिस्तान लगायत देशमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएर गएको छ।

समग्रमा, पाका र अनुभवी नेताहरूको नेतृत्वमा विश्व शान्ति र अर्थतन्त्रले दोस्रो विश्वयुद्धयता सबैभन्दा चुनौती सामना गरिरहेको छ। उनीहरूको नेतृत्व र सत्तारोहण हाम्रा कतिपय आत्मकेन्द्रित नेताहरूका लागि आत्मरक्षाका लागि सन्दर्भ बन्न सक्ला। तर त्यसले उनीहरूको सत्तालिप्सा लुकाउन सक्तैन। किनभने, अमेरिका, चीन, रुस, भारत, मलेसिया वा इजरायली समाजमा पनि त्यहाँका वृद्ध नेताहरूका अनुभव र पुनरोदयको चर्चामात्र भइरहेको छैन, उनीहरूको सत्तालिप्सा, मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता र पुस्तान्तरण विरोधीका रूपमा आलोचना समेत भइरहेको छ।

रक्षात्मक शीर्ष नेतृत्व
नेपालको आसन्न निर्वाचनमा पाका र पटक–पटक परीक्षित उम्मेदवारविरुद्ध अभियान नै छेडिएको छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूविरुद्ध ‘नो नट अगेन’ अर्थात् (अहँ, फेरी हुँदै हुन्न) भन्ने जुन अभियान जारी छ, यसबाट दलहरूको शीर्ष नेतृत्व रक्षात्मक बन्न पुगेका छ। चुनावबाट बढारिने भयले उनीहरूलाई सताएको प्रष्ट देखिन्छ। टेलिभिजनका पर्दामा अक्सर शान्त, सौम्य देखिने र हाँसो ठट्टा गर्ने नेताहरूले पनि आलोचनात्मक प्रश्न बर्सिँदा संयम गुमाएका छन्। एक शीर्ष नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘... यत्रो दुःख गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र कसैले छोड भन्दैमा छोडिँदैन।’

राजनीतिमा ‘दानवीर कर्ण’हरूको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर, लोकतन्त्रमा दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र र जनताको स्वतन्त्र छनोट न्यूनतम सर्त हुन्। जुन नेपाली राजनीतिमा सर्वथा खडेरी छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कति शिथिल छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न प्रमुख दलहरूको विगत एक वर्षमा भएका पार्टी महाधिवेशन स्मरण गरे पुग्छ। महाधिवेशनमा राजनीतिक दर्शन, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममाथि रत्तीभर बहस भएनन्। महाधिवेशनलाई शीर्ष नेताहरूले नेतृत्व हत्याउने उपक्रममा मात्र सीमित राखे र सजिलै सफल पनि भए। 

आमनिर्वाचनबाट अनुमोदित हुन त्यति सहज हुँदैन, जति अधीनमा रहेका नेता–कार्यकर्ता पंक्तिबाट पार्टी कब्जा गर्न सहज थियो। विगतमा प्रधानमन्त्री, सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि जनताले पराजयको स्वाद चखाएको इतिहास छ। त्यस्तै अवस्था दोहोरिने भयले प्रतिस्पर्धी दलहरूका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन, तालमेल र मिलेमतो गरेका छन्।

गठबन्धन या तालमेल गर्न नहुने या नपाइने होइन। तर यसले विचार, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो। अहिले गठबन्धनका कारण अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई स्वतन्त्र छनोटको अधिकारसमेत उपलब्ध छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै गठबन्धनमा नारिएका दलहरूको चुनावी घोषणापत्र केलाउँदा उनीहरूको विचार, योजना र कार्यक्रममा आफैँमा कति असंगत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। साबिक संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर र राष्ट्रपतीय शासनका वकालत गर्ने एकै मोर्चामा छन्। राजशाही ब्युँताउन चाहने र मिल्काउनेहरू अर्को गठबन्धनमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी नामक दल सत्तामा छ, तर प्रतिपक्षी गठबन्धनको हिस्सा छ।

जसरी पनि चुनाव जित्ने ‘मक्सद’ हो सबैको। नेतृत्वको यस्तो ध्याउन्न देखिए पनि उनीहरूले नै फेरि किन ? चित्तबुझ्दो आधार कसैले पेश गर्न सकेको देखिँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा चुनावी भाषणमा ‘अब बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिका लागि’ भनेर घोषणा गर्न भ्याए। राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको डेढ दशकसम्म कसको आर्थिक क्रान्ति गरियो त भनेर जनताले प्रश्न गरे के जवाफ दिने?

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा आफूहरू राजनीतिको ‘प्राध्यापक’ भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तन पक्षधर युवा प्रतिस्पर्धीलाई ‘भर्खर पढ्दै गरेका विद्यार्थी’को संज्ञा दिए। विद्यार्थी भएर प्राध्यापकलाई ‘तैँले पढाउन जानिनस्, छोड’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। यद्यपि प्राध्यापक हुन व्यक्तिगत मेहनत, लगाव र समय जरुरी हुन्छ, तर राजनीतिमा उमेर र अनुभवभन्दा पनि जनसमर्थन निर्णायक बन्छ।

चुनावलक्षित नारा र ‘मक्सद’
राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनमा कुनै सशक्त अजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। दलहरूको घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै विकास र समृद्धिका आश्वासन छन्, जसलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर विश्वसनीय आधार कसैले प्रस्तुत गरेका छैनन्। अनुभव हेर्दा अधिकांश घोषणा निर्वाचन लक्षित छन्, जुन मंसिर ४ सँगै सेलाएर जानेछन्। कार्यान्वयन गर्न नसक्ने फोस्रा आश्वासनले निर्वाचनलाई फगत एउटा अद्यावधिक कर्मकाण्डमा सीमित तुल्याउँछ। 

०४६ पछिका प्रत्येक निर्वाचनमा विकास, स्थिरता, राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण र स्थायित्व आदिलाई चुनावी अजेन्डाका रूपमा अघि सारियो। यद्यपि प्रत्येक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दल र पात्रहरू लगभग उही थिए। सत्तामा पनि पटक पटक तिनै दोहोरिए। ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्दा तिनले प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ अजेन्डा र भाष्य फ्याँके, जसलाई सञ्चारमाध्यम र जनमत निर्माणकर्ताले स्थापित गराउन भूमिका खेल्दै आएका छन्।

आगामी चुनावमा पुराना अजेन्डा, आश्वासन र भाष्य बिक्ने सम्भावना थिएन। कतिपय उसै असान्दर्भिक भइसके, कतिलाई मतदाताले पत्याउन छाडे। जस्तै अघिल्लो पटक समृद्धिका लागि स्थायित्वको अजेन्डा जबरदस्त थियो, जसले तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई दुई तिहाइ जनमत दियो। अफसोस, निर्वाचित संसद् पटक पटक भंग गरियो। न स्थायित्व रह्यो, न समृद्धि आयो।

अहिलेको चुनावमा दल र दलीय नेतृत्वका तीन दशकका यावत कमजोरी र असफलताका लागि दोष देखाउने पात्र, संस्था वा परिघटना केही थिएन। राजा वा राजतन्त्रमाथि दोष दिऊँ, त्यो छैन। विदेशी शक्तिलाई दिऊँ, कसरी दिनु? सबैजसो दलहरूको बाह्य शक्तिसँग उठबस छ। स्थायित्वका लागि फेरि कसरी मत माग्ने? प्रतिपक्षी दलमाथि दोष लगाऊँ– कोही प्रतिपक्षी छैनन्, सबै सत्तापक्षी हुन्। मतदातालाई प्रभावित पार्न र आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न कसैमाथि दोष थोपार्न नपाएपछि दलहरूसँग अजेन्डा भएन। ०५१ सालदेखि बाँड्दै आएको वृद्धभत्ताको नारा अझै बेचिरहेका छन्। सञ्चार जगत र बौद्धिक जमातले जनताका समस्या र देशका महत्वकांक्षा अजेन्डाका रूपमा पहिचान र स्थापित गर्न सक्नुपर्थ्यो, ती पनि चुके।

निर्वाचनको अजेन्डा परिवर्तन
अजेन्डा देश र जनताका पिर, कर्म र चुनौती हुन्। बेरोजगारी, महँगी, अविकास, वैदेशिक ऋण, स्वास्थ्य समस्या, पर्यावरण र भूराजनीतिक चुनौती हुन्। ६० वर्षअघि हामी विश्वमै तेस्रो धान उत्पादक थियौँ। आज हामी अर्बौंको चामल आयत गर्छौं। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धबाट जर्जर अफगानिस्तानपछि नेपाल सबैभन्दा गरिब मुलुक हो। 

यस्ता यावत दुरवस्थाका लागि दोषी तीन दशक र विशेषगरी पछिल्लो डेढ दशकदेखि सत्तामा दोहोरिँदै आएका ठूला दलहरू र तिनको नेतृत्व हो। तिनै पात्र सत्तासीन हुँदा नयाँ केही हुँदैन, बढीमा साबिक दुरवस्था र यथास्थितिकै निरन्तरता हुनेछ। तसर्थ, निर्वाचनको अजेन्डा तिनको पराजय हुनुपर्ने थियो र हो। तर जहाँ प्रेस, बौद्धिक जमातदेखि र संवैधानिक आयोगसमेत तिनै दल र दलीय नेतृत्वबाट प्रभावित छन्, यो अजेण्डा स्थापित गर्ने कसले? 

राजनीतिक दल, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति चरम वितृष्णा छ। स्वयं दलका शीर्ष नेताहरूले यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। तर यहाँ दीपक मनाङेहरू सर्वसम्मत चयन हुन्छन्। हाम्रो लोकतन्त्रको सटिक चित्रण यही नै हो?

उल्लेखित यावत् विकृतिका दोष थोपर्ने पात्र र परिघटना नपाउँदा जनआक्रोशको निशाना आफैँ हुने हो कि भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व भयभीत देखिन्छ। त्यसैले विचार, आदर्श र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जलि दिँदै जस्तोसुकै गठबन्धन, तालमेल र चुनाव लक्षित रणनीति अपनाउन उत्रिएका हुन्।

कोही चुनावी क्षेत्र फेर्दैछन् त कोही पुस्तान्तरणका नाममा सन्तति अघि सार्दैछन्। असी वर्षीय महन्थ ठाकुर आफ्नो अन्तिम चुनाव भन्दै भोटका लागि याचना गरिरहेका छन्। अचम्म! ८० वर्ष पुगनपुगका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ७० आसपासका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली, दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले त्यत्ति पनि भन्न सकेका छैनन्। दाहालले त यो अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धा नभएको बताइसकेका छन्। यसको अर्थ उमेरले नेटो काटेपनि नेताहरू ‘रिटायर्ड’ हुने सोच्नसमेत सक्तैनन्। जनताले यी सब नबुझेका होइनन् तर गठबन्धन र मोर्चाबन्दीका कारण उनीहरू पुनः निर्वाचित हुने सम्भावना ज्यादा छ। सञ्चार जगत र बौद्धिकवृत्त परिवर्तनको मन्त्रणा जप्ने तर त्यसका लागि अजेन्डा स्थापित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मत नबदलिए, राजनीति बदलिँदैन
साबिक दलहरूबाट कुनै पनि पुराना अनुहार र उम्मेदवार विजयी हुनु हुँदैन भनेको होइन। लोकतन्त्रमा दलहरूको विकल्प छैन। तर, हाम्रो लोकतन्त्र दलतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसलाई बदल्न संसद्‌मा युवा र नयाँ अनुहारको उल्लेख्य उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्छ, जसले धुमिल राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस्। यसका लागि दलहरू जति जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी जनता र मतदाताको छ। 

अन्तमा, उनै नेता र नेतृत्वबाट नेतृत्वमा नयाँपन र नयाँ कार्यक्रम आउन सक्तैन। दलहरूमा शुद्ध रक्तसञ्चार गर्न र जनप्रिय र देशहितका कार्यक्रम र योजना ल्याउन पनि दलमा नेता र संसद्‌मा जनप्रतिनिधि ‘रिफ्रेस’ गर्नुपर्ने भएको छ। तसर्थ, अब निर्णय गर्ने पालो, जनताको काँधमा आएको छ। जनताले मत बदलेमात्र, राजनीति बदलिनेछ। साँच्चै हाम्रो भाग्य हाम्रै मतमा छ।