Saturday, February 15, 2025

-->

कथनी र करनीको भुलभुलैया

भुटानी नरेश वाङचुकको काठमाडौँ ‘ट्रान्जिट ट्राभल’ शुरू हुनासाथै बिहान ८ बजे नै शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको चाबहिलस्थित निवासमा प्रहरी गस्ती शुरू हुन्छ।

कथनी र करनीको भुलभुलैया

काठमाडौँ– “हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी पहिले औषधिको बट्टा (चक्की) हातमा बोक्छन्, अनि त्यो औषधि चाहिने खालको बिरामी खोज्दै हिँड्छन्। के तपाईंहरूको देशमा पनि यस्तै हुन्छ?”

कात्तिक अन्तिम साताको एउटा अपराह्न भारतीय समाजवादी नेता योगेन्द्र यादव दक्षिण एशियाली राजनीति र नेपाल–भारत सम्बन्धबारेको अन्तरसम्वादमा थिए, पाटन बग्गीखाना कक्षमा। भारत मामलामा काम गरिसकेका सम्पादक, प्रखर अध्येता र विद्यार्थीमाझ यादवले उपरोक्त सन्दर्भ सुनाएका थिए, आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको चित्र–चरित्र उधिन्दै।

अरुभन्दा पनि नेता यादवको प्रश्नले तरंगित हुनेहरू धेरै थिए। धेरैमध्ये योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विश्व पौडेलले जवाफ दिएका थिए–“हो हो। हाम्रोमा पनि यही स्थिति छ, फरक छैन।”

सन्दर्भ यता वा उता जतैको भए पनि नेता यादवले दिएको दृष्टान्त बग्रेल्ती पाइन सक्ने मुकाम हो– नेपाली राजनीति। हिजो अपराह्नको बाचा र बचन आज बिहान उठ्नासाथै भुल्ने लक्षण यति व्याप्त छ कि ‘होइन, हामी सुध्रिनुपर्छ। हाम्रो आचार–विचार पत्रु भइसकेको छ, अब बदलिनैपर्छ’ भन्ने तहमा नेतागणहरू पुगेका छन्। तर, बदलिने–फेरिने कहाँबाट पत्तो पाउन सकेका छैनन्।

शुरू जहाँबाट गरे पनि हुन्छ। राज्य कोषबाट खर्च भएको १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको दमक भ्यु–टावरको ‘हविगत’ होस् वा ‘ऋण त फिटिक्कै लिन्नौं’ भन्दै बेइजिङ निस्केको एक सातामै विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिएको दृष्टान्त! भाषण र अठोटमा प्रतिस्पर्धाको आधार र ‘मेरिटोक्रेसी’को दुहाइ दिने सरकारले फेरि पनि ‘भागशान्ति’मै विश्वविद्यालयका संस्थान/संकायमा डिनहरू नियुक्ति गरिएको हालैको घटना समाचारमा मात्रै सीमित छैन।

पत्रकार महासंघकै पदाधिकारी पनि राजनीतिक भागबन्डामा चुनिएर मखलेल देखिन्छन्। पेसागत स्वतन्त्रताको पगरी समातेर बसेका केही पत्रकारका लागि महासंघमा एमाले सभापति र कांग्रेस महासचिवको मुसुमुसु–मुद्रा उदेकको देखिन्छ, द्विविधायुक्त!

सन्दर्भ अनेकानेक छन्। सुशासन र पारदर्शिताको दुहाइ बोकेर सिंहदरबारबाट हुँकार छाडिरहेको सरकार आफ्नो कुर्सीभन्दा मुस्किलले १ किलोमिटर पर्तिरको कमलादी सडकमा परेको ४ मिटर लामो भ्वाङ टाल्न ४ महिना लगाउँछ। अनि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिवलाई ‘भ्वाङटाले’ सडक उद्घाटनमा पठाउँदै सरकार भन्दैछ–“कुछ त हुँदैछ।”
⁎⁎
नेपाली मिडियामा छाएका कारण पछिल्ला वर्ष खुबै चिनिएका नाम हुन्– बलेवा (बागलुङ), सुकिलुम्बा (इलाम), रेसुंगा (गुल्मी) र टीकापुर (कैलाली) विमानस्थल। हाम्रा नेतागणले गाउँगाउँमा विकासका खातिर डोजर पुर्‍याएझैं आफूलाई पायक पर्ने चुनाव क्षेत्रमा विमानस्थल खनिछाड्ने पंक्तिमा यी जिल्लाका नाम पनि जोडिएका हुन्।

सामान्यतः १८ सिटे साना जहाज आफ्ना घरआँगनमा लगिछाड्ने र जहाज चढ्ने यात्रु नपाइए स्थानीय निकायलाई आर्थिक भार बोकाएरै भए पनि केही साता वा महिनालाई चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गराइछाड्ने प्रणले शुरूमा एक/दुई पटक जहाज उडेकै हुन्। ‘कम्तीमा १५ सिट बुक नभएमा बाँकी रकम टीकापुर नगरपालिकाले शोधभर्ना गर्ने’ सर्तमा यो साता शुरू भएको काठमाडौँ–नेपालगन्ज–टीकापुर उडान यो 'मौलिक द्रुतगामी विकास'को पछिल्लो उदाहरण हो। जबकि टीकापुरबाट नेपालगन्ज वा धनगढी पुगे पनि बस यात्रामा २ घण्टाको बाटोमा जोडिएको सुगम स्थिति छ, यो यथार्थसामु घरगाउँमा विमानस्थल किन?

कैलाली मूल घर भएका पत्रकार प्रशान्त अर्याल पनि ‘छक्कै’ छन्, यो काइदाको पर्यटन विकास र यातायातको अति पहुँच देखेर। “यसरी राज्यकोषमा भार पारेर बलजफती विमानस्थल सञ्चालन गर्नै पर्ने किन? वाहियात...सिट खाली भए पालिकाले भाडा तिर्ने काठमाडौँ–टीकापुर–काठमाडौँ हवाई उडान भोलिदेखि,” अर्यालले आवेशमा आएर सञ्जालमा लेखेका छन्। यही सर्त र बहानामा यसअघि शुरू भएका बलेवा र सुकिलुम्बा विमानस्थल पनि अहिले बन्द भइसकेका छन्, गुल्मी–रेसुंगाको हविगतबारे त्यहाँका नेताहरू चन्द्र भण्डारी (कांग्रेस) वा प्रदीप ज्ञवाली (एमाले) बढी जानकार छन्।

यस्ता विस्मय लाग्ने सन्दर्भ एक होइन, अनेक छन्। यसै महिना आएका दुई अदालती पुनरावलोकनका आदेश पनि त्यही काइदाका छन्। आशा, सम्भावना र सकारात्मक नतिजाका बहस सुचारु गरौँ भनिरहेका बेला अदालतले गरेका फैसलाले राजनीतिमा रहेको ‘कालो बादलको घेरा’लाई हटाउने संकेत नदिएझैँ भान पर्न थालेको छ। यसमध्ये पहिलो हो– एमालेको मुख्यालय बन्ने कीर्तिपुरको जमिन विवाद। र, दोस्रो– नदी किनारा मापदण्ड कार्यान्वयन नहुने बारेको फैसला।

एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोड बलमा लिइएको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिइएको १० रोपनी १४ आना ‘जग्गादान’ बारेमा एक महिना अन्तरमा आएको अदालती फैसला आफैमा उल्काको देखिन्छ।

“विगतमा ललिता निवासको जग्गा लिएर फिर्ता दिएको भनेर जोगिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितको सरकार चलाइरहेको पार्टी र एकपल्ट पक्राउ परेर अझै मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबीच यसरी लेनदेन हुनु अनैतिक मात्रै हुन्छ कि गैरकानूनी पनि हुन्छ? प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेपछि कानूनको शासन र सुशासनमा कस्तो असर पर्छ?,” भन्दै दायर भएको रिटमा फेरि भएको पुनरावलोकनले ‘अर्कै न्याय’ देखेको छ। उक्त रिटलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानले गरेको फैसलामा के, कता, कुन खालको दफाले काम गरेको थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ।

यसबारे थप स्पष्ट पार्दै एमाले प्रचार विभागका नेता विष्णु रिजालले प्रत्यक्ष–परोक्ष आफ्नो पार्टीपंक्तिको भक्तिगान सञ्जालमार्फत नै गाएका छन्–“नेकपा(एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी बदनीयतपूर्वक दायर गरिएको रिट खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले आफूलाई राजनीतिकरण र विवादित हुनबाट जोगाएको छ। अदालतलाई जहिले पनि एमालेविरुद्ध प्रयोग गरिरहने विडम्बनापूर्ण प्रयास असफल साबित भएको छ। कानूनी रूपमा बिलकुलै प्रवेश नै गर्न नमिल्ने विषयमा जबरजस्ती अदालतलाई प्रवेश गराएर समयको बर्बादी र विषयान्तर गर्ने प्रयासको अन्त्यसँगै भवन बन्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।”

यसैगरी, सत्तासीन प्रमुख पार्टी नेकपा एमालेकै ‘इगो’को विषय बनेको बागमती किनाराको व्यवस्थापन र सुकुमवासी मामला पनि फेरि उलटपुलट भएको छ। न्यायको नौ–सिङ! विगतमा अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र नदी किनारामा २० मिटर छाड्ने आदेश अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन आदेश (कात्तिक १२) दिएको थियो। तर, यो निर्णयसमेत उल्टिएर उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै नदी किनारबारेको रिट खारेज भएको पुनरावलोकन अवस्था छ। लिखित पाठ नआए पनि रिट निवेदन खारेज हुने आदेश आएपछि यो तहको न्यायिक सुनुवाइसमेत जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’झैँ रहेछ भन्ने बहस शुरू भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा।

बीआरआई: कथा सकियो, व्यथा बाँकी!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (मंसिर १७–२०) अगाडि चर्काइएका दुई प्रमुख मुद्दा थिए– पोखरा विमानस्थल निर्माणको चिनियाँ ऋण मिनाहा अनुरोध र बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। चिनियाँ एक्जिम बैंकको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ऋण मिनाहाका लागि गत भदौ पहिलो साताबाटै सरकारी तहमै प्रयत्न थालिएको थियो, स्वयं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलकदमी शुरू भएकै थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुअघि काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङले स्पष्ट भाषामै भनिसकेका थिए–“यदि चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरियो भने त्यो नौलो घटना हुनेछ।”

यसरी, ऋणलाई अनुदानको च्याप्टर प्रम ओली बेइजिङ उत्रनुअघि काठमाडौँमै टुंगिएको भए पनि उनैले ‘चीनले धेरै बोल्दैन तर, गर्छ मात्रै’ भन्दै आशामुखी सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए। झन्डै ७ वर्षदेखि अल्झिरहेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता त भयो तर, यता काठमाडौँमा बोलिएको ‘बीआरआईमा ऋण लिइन्न, अनुदान मात्रै’ भन्ने थेगोलाई धानिराख्न समझदारीमा नयाँ फुँदा जोडियो– ‘एड–असिस्टेन्स फाइनान्सिङ!’

अनि, शुरू भयो नेपाली राजनीतिमा कथनी र करनीको कुरा। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणादेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्म ‘यो अनुदान हो, ऋण होइन’ भन्दै बल गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार र आसेपासे ‘हो मा हो’ मिलाइरहेका थिए। एकअर्कामा काटिने र विरोधाभास लाग्ने धारणा यसरी आइरहे कि यसले बनाएको भुलभुलैया अहिले पनि उस्तै छ। यसका केही उदाहरण काफी छन्–

⁎ चीनसँग ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता गरेको छैन: प्रम ओली (मंसिर २०, काठमाडौँ)

⁎ बीआरआई ऋण पनि हुन सक्छ, अनुदान पनि हुन सक्छ: प्रम ओली (मंसिर २४, झापा) 

⁎ बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताले नेपाललाई ऋण लिने ढोका खुला राखेको छ। –प्रम ओलीका अर्थ तथा विकास सल्लाहकार, डा.युवराज खतिवडा, (मंसिर २४)

⁎ यो सामान्यतया परियोजना आधारित ‘अप्रोच’ हो। केही योजनामा हामी सम्पूर्ण अनुदान चाहन्छौँ र, केहीमा भने संयुक्त (सहकार्य) हुन सक्छ। अरू केहीमा भने सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत खोजिनेछ। यी सबै आधार हामीले निर्धारण गर्ने परियोजना केन्द्रित हुनेछन्। यदि कुनै परियोजनाले लिएको ऋण तिर्न (फर्काउन) सक्छ भने सोहीअनुसार हुनेछ। तर, हामीबीचका छलफल भने ऋण तथा अनुदानका दोहोरो अवधारणामा निर्देशित भएका थिए। –प्रम ओलीका प्रमुख सल्लाहकार, विष्णु रिमाल, (मंसिर २४)  

पछिल्लो एक महिनायता बीआरआईबारे आएका दाबी वा आत्म–विवेचनालाई सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो भने जोकोही अलमलमा पर्छन्। योजना–परियोजनाअनुसार ऋण वा अनुदान दुवै हुन सक्छ भन्ने स्वीकारोक्ति नेपाली पक्षबाट आउन मुस्किल परेको देखियो। जति आदर्श र अडानको कुरा गरे पनि ३ महिनासम्म दक्षिणी छिमेकीबाट नआएको भ्रमण निम्ताको ‘चस्को’ त छँदै थियो, त्यसमाथि पेटबोलीमा ऋण नलिने भन्दैगर्दा ‘सहुलियत दरमा ऋण पनि लिन सकिने’को अर्को सहमति प्रस्ट्याउन अझै गाह्रो परेको देखिन्छ।

यी सबै होहोरी र आत्मरतिलाई चिरफार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले दिएको सन्देश आफैमा काफी थियो, हरतरहको रोइलो पखालिने खालको। आचार्यले ट्वीटमा भनेका छन्–“वार्ताद्वारा हुने सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाउने मिल्ने ‘रचनात्मक द्वैअर्थी’ वाक्य वा शब्दावली प्रयोग हुन्छ। बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा ‘फाइनान्सिङ एड’ भनेको पनि त्यस्तै हो। यसो पनि भन्ने मिल्ने, उसो पनि! ऋण पनि अनुदान पनि! वादविवाद गरिरहनु नपर्ला।”

ऋण कि अनुदानको दोहोरी जारी रहँदै गर्दा चीनले विगतमा लामो समयदेखि जनाएका अनुदान र सहयोगका प्रतिबद्धतालाई भने कहीँकतै प्राथमिकतामा राखेको देखिएन। ती कतिपय लिखित थिए, कतिपय मौखिक। त्यति लामो फेहरिस्त नहेर्दैमा पनि, ५ वर्षयता मात्रैको हिसाबमा पनि औसत १ खर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग चीनले घोषणा गरेको छ। सन् २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा भएको ३.५ बिलियन आरएमबी (६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) को कार्यान्वयन ‘शून्य’ स्थितिमा छ।

सन् २०१९ अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा जाँदा १ अर्ब आरएमबी (झन्डै १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) अनुदानमा दिइने भनेर आएको घोषणा व्यवहारमा प्रयोजनहीन बनेको छ। यस्तै, यस पटक प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा दिने भनिएको १२ अर्ब रुपैयाँ, चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर नेपाल आउँदा वा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बेइजिङ पुगेपिच्छे भएका अनुदानका घोषणा हावामै तैरिरहेका छन्।

जसरी एक दशकअघि अनुदान तथा ऋणमा चीनबाट ल्याइएका ६ वटा ‘ग्राउन्डेड’ जहाजका कारण नेपाल वायुसेवाले अहिलेसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको तथ्यांकमा कोही कसैले ध्यान दिएको छैन, उसैगरी चिनियाँ अनुदान पनि ‘हावादारी प्याकेज’झैँ देखिएका छन्।

बरु योभन्दा समुन्नत र व्यवहारिक त घाँस र राँगा–मासु (बफ) चीन निर्यातको तकनिकीमा पो परिणाम देखिएलाझैँ भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि सहमतिमा शुरू भएको नेपालबाट चितवनको घाँस निर्यात तिब्बती पठारसम्म आंशिक सफल देखिएको छ।

त्यसैगरी अब २०० मिलियन डलरमा स्थापना हुन लागेको राँगा–भैँसीपालन र मासु निर्यातको अर्को बजार पनि सफल होला कि भन्ने देखिएको छ। स्लटरहाउस एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा.नवीनकुमार शर्माका अनुसार, ‘बफेल्लो फार्मिङ: द गेम चेन्जर’ नाममा शुरू भएको यो योजना भने यसपालि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएर तय भएको समझदारी पत्र अनुरूप हो।

सही हो– पूर्ववती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत गएर मुर्रा जातको भैँसी (राँगो) ल्याएर राँगाभैँसी उत्पादन बढाउने र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा यिनै राँगाभैँसीको मासु बेचेर ‘द गेम चेन्जर’ नारालाई साकार तुल्याउने!

नक्कली भुटानी शरणार्थी: ‘सर्भिलियेन्स’ मात्रै
झन्डै दुई वर्षयता नेपाली समाज, राजनीति र प्रशासनयन्त्रको केन्द्रमा रहेको बहसको विषय नक्कली भुटानी शरणार्थी मामला अझै सेलाएको छैन, बरु एक वा अर्को रूपमा बल्झिरहेको छ। सोमबार मात्रै यो प्रकरणमै पुर्पक्ष थुनामा रहेका प्रतीक थापा (तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’का छोरा) र बेचन झालाई थुनामुक्त गराउन उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेपछि यो मामलालाई फेरि सम्झाउने काम गरेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०७९ चैतदेखि पुर्पक्ष थुनामा रहेका प्रमुख पात्रहरू अझै न्यायिक अन्तिम फैसला पर्खिरहेका छन्, जबकि योबीच यही शरणार्थी प्रकरण र यसमा जोडिएको ‘नेक्सस’ले सरकारै बदलिएको भाष्य झनै जीवन्त बनेको छ, अझ अर्थपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।

संयोगले, भुटानी राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुक गत म‌ंसिर २१ मा मुस्किलले ३ घण्टाको ‘ट्रान्जिट’मा काठमाडौँमा थिए। दिल्ली–काठमाडौँ–थिम्पुको नियमित रुटमा काठमाडौँ उत्रिएका राजा वाङचुकलाई स्वागत गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, सचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापालसहितका गिनेचुनेका अधिकारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। स्वयम्भूदेखि बौद्धसम्मको सडक सुरक्षा ‘चुस्त’ बनाएर सरकारले मेहमानी देखायो भुटानी नरेशलाई।

एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीलाई देशनिकाला गरेको, आफ्ना नागरिक घरफिर्तीबारे संवादमै नआएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’को सूचकांक देखाउँदै हिँडेको भुटानसामु नेपाल राज्य र सरकार यति ‘लाचार’ बन्दै आएको छ कि ‘यस्तो किन भइरहेको छ?’ भनेर प्रश्न गर्ने ह्याउसमेत कसैले राखेको देखिन्न।

सबैभन्दा चाखलाग्दो त नक्कली शरणार्थीको परिबन्दमा तानिएपछि गृह मन्त्रालयले दुई वर्षयता सक्कली भुटानी शरणार्थी समेतको नामोच्चारण गर्न सकेको छैन। गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री (दुवै कांग्रेस) समेत भुटानी शरणार्थीको नाम लियो कि करेन्ट लागेझैँ तर्सिएका देखिन्छन्।

आश्चर्य के भने, भुटानी नरेश वाङचुकको काठमाडौँ ‘ट्रान्जिट ट्राभल’ शुरू हुनासाथै बिहान ८ बजे नै शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको चाबहिलस्थित निवासमा प्रहरी गस्ती शुरू हुन्छ। डेराघरमा आँगनदेखि छतसम्म प्रहरी परिचालित हुन्छन्।

‘‘कतै रिजालले भुटानी नरेशलाई घरको छतैबाट भए पनि कालो झन्डा देखाइहाल्लान् कि भन्ने त्रास रहेछ,’’ विनयी स्वभावका गौशाला चौकीका एक प्रहरीले सुनाए, ‘‘त्यही भएर रिजाल बुढाको सर्भिलिएन्स (निगरानी)मा हामीलाई गृहले पठाएको हो।’’

ओहो, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको न्यायिक निरूपण हुनु त कता हो कता, अब निगरानी? रिजालजस्तो धरौटीमा बाहिर बसेका वा पुर्पक्ष थुनामा जेलभित्र रहेकाहरूको परिवारमा निगरानी मात्रै न्यायिक निरूपण होइन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खुलासामा आइसकेका संदीग्ध पात्रहरूमाथि निगरानी शुरू हुनुपर्ने बेला राजनीतिक बदलाका नाममा यहाँ अलग्गै ताण्डव शुरू भएको देखिन्छ।

प्रकारान्तरमा हाम्रा नेता र राजनेताहरू ‘२०८४ मा देखाइदिने’ बात गरिरहेका छन्। तर, यस्तै हो भने २०८४ भन्दा अघि नै धेरै कुरा हेराफेरी हुन सक्ने संकेत देखिन्छ, अग्रगामी–छलाङका रूपमा। कवि श्रवण मुकारुङले कविता ‘बीसे नगर्चीर्को बयान’मा भनेका छन् :

मालिक,
म साँच्चै बौलाएँ
मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ
जमिन आकाशतिर
आकाश जमिनतिर भइरहेछ
आँखा तिरमिर–तिरमिर भएर
हजुरको शिर दश ओटा देखिरहेछु
खोइ, मेरो पैताला कहाँनिर छ?
कहाँनिर छ बिसे नगर्ची?
मालिक, म बौलाएँ!’


सम्बन्धित सामग्री