अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को बजेट भाषणमा उल्लेख गरेअनुसार विगत १६ वर्ष (२००७/८ देखि २०२३/२४)को अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार १४ गुणा ठूलो भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२/२३ मा २ प्रतिशतका दरले बढेको अर्थतन्त्रको आकार २०२३/२४ मा ३.५ प्रतिशतले बढेको थियो। 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार मापन कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का आधारमा गरिन्छ। यस पद्धतिको निर्माण सन् १९३४ मा नोबेल पुरस्कार विजेता (१९७१) रुसी मूलका अमेरिकी प्राध्यापक साइमन कुज्नेटले गरेका थिए। कुनै पनि राष्ट्रको जीडीपी मापन सही हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय विवादित छ। त्यसैगरी बहसको अर्को विषय छ– जीडीपीले वास्तविक अर्थतन्त्रको तस्वीर प्रस्तुत गर्छ/गर्दैन भन्ने। 

संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यस पद्धतिका आधारमा अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी आलोचित छ। विडम्बना, उत्तम विकल्पको अभावकै कारण जीडीपीलाई नै आधार बनाएर राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था नियाल्ने, विश्लेषण गर्ने तथा भविष्यवाणी गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हाबी छ। कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक सूचक, जस्तै: राष्ट्रिय ऋण, वैदेशिक सञ्चित मुद्रा, व्यापारलगायत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत भौतिक पूर्वाधार आदिमा गर्ने खर्च/लगानीको आकारलाई जीडीपीसँग तुलना गरिन्छ। 

विगत ६ दशकभन्दा लामो अवधिमा लगातार कुनै पनि दुई वर्ष जीडीपी एकै दरमा बढ्न सकेको छैन। नेपाली जीडीपी वृद्धिदरको ग्राफ हिमालको शृंखलाजस्तै देखा पर्छ। हालसम्म हासिल भएको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर ९.७ प्रतिशत (सन् १९१५/१६) थियो। हासिल भएको सबैभन्दा न्यून वृद्धिदर ऋणात्मक २.४ प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०१९/२०) हो।

ठूला राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता पाइन्छ। छोटो अवधिमै देशलाई अविकसितबाट विकसित तुल्याउने लक्ष्य हासिल गर्न एमाले तथा माओवादीले ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने’ लक्ष्य राख्दै आएका छन्। कांग्रेसले औसत ७ प्रतिशतको दरलाई लक्ष्य मान्दै आएको छ। 

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीले पाउँदै आएका छन्। प्राय: सबै अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतभन्दा उच्च जीडीपी वृद्धिदर हासिल हुने थेगोलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले जीडीपी बढेको खण्डमा एकै दशकमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार दुई गुणा बढ्छ। विगत १६ वर्षको अवधि (२००६/०७ देखि २०२२/२३) मा अर्थतन्त्रको आकार औसत ४ प्रतिशत हाराहारी बढेको पाइन्छ। 

लगानी बढेपछि मात्र आय बढ्ने प्राकृतिक नियम हो। जति धेरै लगानी राष्ट्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सक्छ, त्यति नै अर्थतन्त्रको आकारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ। हाम्रोमा वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून (जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा कम) छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रको लगानी व्यापारिक क्षेत्रोन्मुख छ। झन्डै २० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी क्षेत्रको पुँजीगत लगानी उत्साहवर्द्धक छैन। 

सरकारले गर्ने चालु खर्च अनियन्त्रित भएर आकासिँदै छ। पुँजीगत खर्चको आकार खुम्चने क्रममा छ। विगत चार वर्ष (२०१९/२० देखि २०२२/२३) को सरकारी खर्च नियाल्ने हो भने कुल सरकारी खर्चको ८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको पाइन्छ। विनियोजित पुँजीगत खर्च रकमको ४१ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गर्छ। पुँजीगत खर्चको अंश क्रमिक रूपमा घट्दै जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा थोरै छ।

सरकारले संकलन गर्ने राजस्व २०२०/२१ जीडीपीको २२ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ आइपुग्दा राजस्व संकलन जीडीपीको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। यथास्थितिमा राजस्व संकलन बढ्ने सम्भावना न्यून हुँदै छन्, जबकि सरकारी खर्च भने अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेक्रम जारी छ। बजेट घाटा बढ्नेक्रममा छ। 

विगत चार वर्ष (२०१९–२०२३) को लामो अवधिमा बजेट घाटा औसत जीडीपीको ४ प्रतिशतको हाराहारी भएको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा बजेट घाटा चुलिएर जीडीपीको ९ प्रतिशत पुगेको थियो। विगतमा सरकारलाई उपलब्ध भएको वैदेशिक सहयोगले  बीचको खाडल पूर्ति गर्ने गर्थ्यो। विगत केही दशकदेखि वैदेशिक सहयोगलाई ऋण सहयोगले विस्थापित गर्दै छ अर्थात् ऋण बढ्ने र अनुदान रकम घट्दोक्रममा छ। वैदेशिक ऋणका अतिरिक्त सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर खर्च जुटाउने गर्छ। त्यसरी राज्यले लिने ऋणमध्ये वैदेशिक तथा राष्ट्रिय ऋण रकमको हिस्सा बराबरी हुने अवस्था छ। 

वैदेशिक व्यापार सदासर्वदा घाटा हुने गरेको छ। औसत १० रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा ९० रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बिस्तारबाट आवश्यकताअनुरूप वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना शून्य छ। पसिना बगाएर उत्पादित सामग्री निर्यात गर्ने क्षमताको अभावमा हामी श्रमिक नै निर्यात गरिरहेका छौँ। नेपाली श्रमिकले विदेशी भूमिमा बगाएको रगतपसिनाका कारण वैदेशिक मुद्रा भण्डारण चुलिन थालेको हो।

माथि उल्लेख गरिएको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा चुलिँदै गरेको सञ्चित वैदेशिक मुद्राको भण्डारलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ। सन् २०१८ मा सबैभन्दा उच्च अर्थात् जीडीपीको ६ प्रतिशतको हाराहारी वैदेशिक मुद्रा सञ्चय भएको थियो। सन् २०२२ मा उक्त रकम घटेर जीडीपीको ३ प्रतिशत मात्र थियो। सन् २०२४ मा सञ्चित मुद्रा दाखिला अमेरिकी डलर १६ अर्बको हाराहारी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत पुगेको छ। वस्तु आयातको हिसाबले उक्त रकमले १३.७ महिनाको आयातलाई धान्न सक्छ। यति ठूलो परिमाणमा वैदेशिक मुद्रा भण्डारण हुनाको प्रमुख कारण विप्रेषण रकम, पर्यटक आगमनमा वृद्धि तथा आयात व्यापारमा केही कमी आउनाले गर्दा हो। 

आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने आयात आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रका निमित्त सञ्चित वैदेशिक मुद्रा राशि बढ्दा राष्ट्रिय मनोबल बढ्नु स्वाभाविक हो। छिमेकी राष्ट्रबाट विभिन्न बहानामा घोषित/अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी भोगेको राष्ट्रका निमित्त वैदेशिक मुद्रा भण्डारण अनिवार्य हुन्छ। आयातित कृषि सामग्री, उपकरण, उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री खरिद आदीको आपूर्ति वैदेशिक मुद्राबाट नै हुने हो। 

सरकारी तथ्यांकअनुसार १६४ राष्ट्रबाट उपभोग्य वस्तु तथा सामग्री नेपालमा आयात हुने गरेको छ। आयातित सामग्री सुलभ आपूर्ति हुने हुँदा नै त्यस्ता वस्तु उपभोक्ताको पहुँचमा हुन्। आयातित वस्तु खरिद तथा तिनको यातायात भण्डारण खर्च बेहोर्नसमेत वैदेशिक मुद्रा अनिवार्य हुन्छ।

आवश्यकभन्दा बढी सञ्चित पुँजी भण्डार हुनु प्रत्युत्पादक हुन्छ।थुप्रेको धनलाई खर्च गर्ने क्षमताको अभाव पनि मान्न सकिन्छ। ‘पैसाले पैसा तान्छ’ भन्ने नेपाली उक्ति छ। तर सञ्चित अवस्थामा रहेको पैसाले अर्को पैसा तान्न कदापि सक्दैन। पैसा लगानीपछि मात्र त्यसले नयाँ पैसा सिर्जना/उत्पादन गर्छ। कुनै एक व्यक्ति वा घरपरिवारले गरेको खर्च अर्को व्यक्ति अथवा घरपरिवारका लागि आयस्रोत हुन्छ। राष्ट्र बैंकको भण्डारणमा रहेको पैसाले राष्ट्रको आय वृद्धि गर्न सक्दैन। नयाँ पुँजीको निर्माण हुने त प्रश्न नै आउँदैन। अध्ययनहरूले साबित गरेअनुसार कुनै पनि राष्ट्रका निमित्त सञ्चित वैदेशिक मुद्रा भण्डारण त्यस राष्ट्रको तीन महिनाको आयात आपूर्ति धान्न सक्ने परिस्थितिलाई उत्तम ठहर गरेका छन्। 

माथि उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा नेपालका निमित्त नौ महिना सीमा व्यावहारिक हुन्छ। अतिरिक्त सञ्चय रकमले कसैको पनि हित गर्दैन, त्यो प्रत्युत्पादक ठहरिन्छ। सरकारको मातह रहेको तरल सम्पत्तिको विवेकसम्मत खर्च गरिनु देशको अर्थतन्त्रका निम्ति अनिवर्य सर्त हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार देशको अर्थतन्त्रका निमित्त राष्ट्रिय ऋण सीमा जीडीपीको ३५.४४ प्रतिशतको सीमाअन्तर्गत रहनुलाई सबैभन्दा उपयुक्त अवस्था ठहर गरेको छ।वर्तमान कालखण्डमा राष्ट्रिय ऋणभार ४३.३४ प्रतिशत पुगेको छ। सञ्चित विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने अनेक विकल्पमध्ये भाका पुग्न लागेको राष्ट्रिय ऋण समयअगावै तिर्ने पहलकदीमीले अर्थतन्त्रको हित हुने देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकमा भण्डारण गर्नुभन्दा राष्ट्रिय ऋण भार घटाउन उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रको हित हुने देखिन्छ। अर्को विकल्प, निजी क्षेत्रले लिएको वैदेशिक ऋण सरकारले तिरेर त्यसबापत त्यस्ता निकायको शेयर सरकारले नै खरिद गरेको खण्डमा पनि अर्थतन्त्रलाई लाभ नै हुने छ।