कोप२९ आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ। यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’को विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेकाले पनि यसलाई ‘फाइनान्स कोप’समेत भनिएको छ।
संसारका अन्य देशझैँ नेपालका प्रतिनिधिले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन्। कोप२९ मा नेपालबाट हालसम्म वनमन्त्रीस्तरको सहभागिता हुने निश्चित भए पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन।
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गत वर्ष यूएईको दुबईमा भएको कोप२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता थियो।
सो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ‘पेपर’मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको क्षतिको तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गर्ने छ। र प्रभावितलाई परेको असर भावनात्मक तरिकामा उठाउन विशेष तयारी गरिएको पेपर तयारीमा जुटेका मन्त्रालय स्रोतहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतअनुसार हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशक्त रूपमा अवगत गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले सम्मेलनमा अनुदानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनले नेपाली कृषकले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिबारे पेपरमा राख्न सुझाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार भने कोष परिचालन क्षमताको कमीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग सहयोग माग्न असहज भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा छिमेकी देशहरूसँग ‘जलवायु कूटनीति’ प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूको साझा मञ्च बनाई, जलवायु न्याय, लैंगिक र समावेशिताको कोणबाट कोपमा सशक्त एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइएको छ। यता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि प्रक्रियाहरूमा सरलीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा जलवायु वित्तमार्फत लगानीको बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ।
जलवायुसँग जोडिएका हाम्रा तत्कालका समस्या के के हुन र अब के गर्ने?
गत असोज ११ र १२ गतेको वर्षाका कारण अकल्पनीय विनाश निम्तिए। ठाउँ–ठाउँमा आएका बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति भयो। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा गत साउन ३२ गते अचानक अकल्पनीय रूपमा बाढी आउँदा केही जन र धेरै धनको क्षति भयो। अघिल्लो असोजमा मुस्ताङमा समेत बाढी आएको थियो, जसले त्यहाँका कतिपय भौतिक संरचना बिगार्यो।
केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनालाई नै क्षति गरायो। जलवायुजन्य परिस्थितिका कारण हानिनोक्सानी धेरै बढ्दो छ। हिमालमा हिउँ पग्लँदै जाँदा हिम पहिरोलगायत समस्या निम्तेका छन्। वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धि भएर नयाँ ‘रेकर्ड ब्रेक’ भइरहँदा हाम्रै आँखाअगाडि प्राकृतिक विपत्ति निम्तेका छन्।
यिनै कारणले निकट भविष्यमा मूल सुक्ने समस्या विकराल बन्न सक्छ। यी सबै समस्या प्राथमिक रूपमा हामीले झेल्नुपर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकले हामीलाई विपत्ति झेल्न पुग्ने वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्नुपर्छ। किनकि विपत्तिको असर व्यवस्थापनका लागि नयाँ वित्त आवश्यक पर्छ। विकसित मुलुकहरूले १०० अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक रूपमा जलवायु वित्त जम्मा गर्ने भन्ने छ, तर अब त्यसले मात्र पुग्दैन। खर्ब डलरको कुरा गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र गतिमा बढिरहेकाले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, मानवीय लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको माग गर्नुपर्छ।
सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यस पटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइएको बताइन्छ। तर यसका लागि हामी जलवायुको क्षेत्रमा अधिकार मात्र खोज्दैनौँ, हाम्रा प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्छौं भनेर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। तर परियोजनाहरू आएर पनि कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने गरेको छ। योचाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय हो।
त्यसो हुँदा नेपाललगायत विश्व समुदायले जलवायु वित्तको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने र नयाँ लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे केन्द्रित हुनुपर्छ। कोपमा उठाउने जलवायु मुद्दा सम्बोधन गराउन ‘टापु मुलुक’को पनि ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेछ। यसको निम्ति ‘लबिइङ’ चाहिन्छ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य ६ वटा अजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालिरहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको विषयगत कार्यपत्र तयार भएको छ।
तर नेपालले कार्बन व्यापारको मुद्दामा समय खर्चनुभन्दा वातावरणीय विनाशको क्षतिपूर्तितर्फ आफ्नो बहस र लबिइङ प्रस्तुत गर्दा उचित हुन्छ। गत वर्ष यूएईको दुबईमा भएको कोप२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिनुपर्ने अवसर हो यो कोप।
जलवायुमा विश्व राजनीतिको असर
अर्को कुरा, अजरबैजानमा हुन गइरहेको कोप२९, महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक विभाजन र विश्वका केही क्षेत्रमा चलिरहेका द्वन्द्व तथा अमेरिकी चुनावी नतिजापश्चात् विशेष वातावरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यी सबै घटनामा अमेरिका, रुस र चीनलगायत शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू संलग्न छन्। यसले गर्दा यो सम्मेलन, विगतभन्दा फरक हुनेछ। त्यसो हुँदा हाम्रो तयारी त्यसअनुसार पनि हुनुपर्छ।
भर्खरै महत्त्वपूर्ण ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न भयो। यी सबै परिस्थितिको प्रभाव कोप२९ मा समेत देखिने सम्भावना छ। यी विषयले ब्रिक्स र नाटोबीच असहमति पनि सिर्जना गर्न सक्छ। ब्रिक्स देशहरूले कार्बन न्यूनीकरणको सट्टा आफ्नो विकास आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। जबकि, नाटो राष्ट्रहरू सहभागी क्षेत्रीय युद्धहरूका कारण कार्बन उत्सर्जनको मात्रा उत्तिकै धेरै छ।छलफलमा यी अजेन्डा आए भने सहभागी राष्ट्रहरूबीच अन्तर्संघर्ष बढ्नसक्छ।
दोस्रो, युरोपको हालको ऊर्जा संकटलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा सुरक्षामा धेरै राष्ट्रले जोड दिन सक्नेछन्। नवीकरणीय ऊर्जा दीर्घकालीन समाधान भए पनि केही देशले जीवाश्म इन्धनलाई ‘संक्रमणकालीन’ स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्न सक्छन्। यसले जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध बहिष्करणको बहसलाई जटिल र विवादास्पद बनाउन सक्छ।
तेस्रो, भूराजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण विकासशील देशहरूले जलवायु वित्तमा अझ बढी दबाब दिन सक्छन्। उनीहरूले विकसित भनिने देशहरूसमक्ष अघिल्ला प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छन्।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा प्रविधि हस्तान्तरण अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ, जसमा विकासशील देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन क्याप्चर र दिगो कृषि क्षेत्रमा पहुँचको माग गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म औद्योगिक देशहरूले ‘कार्बन व्यापार’ भन्दै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अलमल्याउँदै र क्षतिपूर्ति कोषको जिम्मेवारीबाट तर्किँदै आएका छन्।
यस प्रकार, हाम्रो सफलताका लागि हामीले आफ्नो प्राथमिकता बुझ्दै जलवायु आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको कमजोर तयारी, फितलो प्रस्तुति र यस्ता अति महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेत पर्यटनका रूपमा लिने अभ्यास भनेर आलोचना हुने गरेको छ। त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। पट्यारलाग्दो र लम्बेतान दस्ताबेज वाचन गरेर मात्र हुँदैन, ‘याक्सन’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जलवायुको यो कुम्भमेलामा साँच्चै काम होस्। कमसेकम हामी पूर्ण क्षमताका साथ सम्मेलनमा सहभागी होऊँ।