भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश खल्तीमा, अनि प्रहरी प्रशासन र व्यवसायी आफ्नो नियन्त्रणमा। 

नेपालको झझल्को आउँछ?

सन् १९४३ मा बनेको ‘अ स्ट्रेन्जर इन टाउन’ भन्ने अमेरिकी सिनेमामा चित्रण गरिएको एउटा सानो शहर क्राउनपोर्टको कथा हो।   

जोन ग्रान्ट बिदा मनाउन र जंगली हाँसको शिकार गर्न जब त्यो सानो शहर पुग्छन्, पहिलो गाँसमै उनलाई ढुंगा तब लाग्छ, जब एक संरक्षण अधिकारीले उनीसँग शिकार गर्ने लाइसेन्स माग्दै उनीविरुद्ध फौजदारी आरोप ठोकिदिन्छ। बिस्तारै उनी बुझ्दै जान्छन् कि त्यो शहर त भ्रष्टाचारमा पो लिप्त रहेछ। समयक्रममा उनी उक्त शहरका बासिन्दाको मामिलामा नजानिँदो तरिकाले सहभागी हुँदै जान्छन्। उक्त शहरको मेयर कनिसन अत्यन्तै भ्रष्ट छ, अनि त्यहाँको स्थानीय न्यायाधीश, प्रहरी प्रशासन अनि प्रणाली नै उसले आफ्नो कब्जामा राखेको रहेछ भन्ने उनी थाहा पाउँदै जान्छन्। 

एक स्थानीय वकिल यिनै भ्रष्ट मेयरविरुद्ध आगामी चुनावमा उठ्न लागेको छ भन्ने थाहा पाएपछि उनी ती युवालाई सहयोग गर्छन्। सँगै, त्यहाँका बासिन्दालाई पनि एउटा सन्देश दिन्छन् — नागरिकका हिसाबले उनीहरूको कर्तव्यबारे र त्यही बेला उनी आफ्नो परिचय पनि खोल्छन्। उनी त सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश पो रहेछन्।        

‘‘कसैलाई सार्वजनिक पदमा निर्वाचित गर्ने कार्यलाई एउटा ‘कोइन फ्लिप’ (गाई कि त्रिशूल)  गरेझैँ हल्का रूपमा लिन हुँदैन। उनीहरूलाई निर्वाचित गरिसकेपछि हाम्रो काम त सकिसक्यो, उनीहरूले जे गरे पनि त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन भनेर हामी चुप लाएर बस्न मिल्दैन,’’ उनी भन्छन्, ‘‘म यो शहरका बासिन्दाको मामिलामा सहभागी हुनुको कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका कारण हैन। त्यसको कारण त के हो भने म पनि तपाईंहरूजस्तै एक नागरिक हुँ। र नागरिकका हिसाबले हामी सबैमाथि निकै ठूलो जिम्मेवारी छ।’’

८० वर्षपहिले बनेको उक्त अमेरिकी सिनेमाको एउटा सानो भ्रष्ट शहर र आजको नेपालबीच गजबको समानता पाइन्छ— राजनीतिज्ञहरू भ्रष्ट छन् र संस्थानहरूलाई भ्रष्ट बनाएका छन्, आम मानिसप्रति उनीहरूको जिम्मेवारी नै छैनझैँ व्यवहार गर्छन् र त्यही क्राउनपोर्टको मेयरझैँ आफ्ना आसेपासेको संगतमै रमाइरहेका छन्। जसरी त्यो भ्रष्ट मेयर र उसका आसेपासे भ्रष्टहरूका विरुद्धमा लडेर एउटा न्यायसंगत समाज निर्माण गर्न चाहने इमानदार वकिलका विरुद्ध जाइलाग्छन्, नेपालमा पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरू उनीहरू विरुद्धको आवाज सहन सक्दैनन्। 

मुख्य कुरा त के भने नेपालका राजनीतिज्ञहरू भ्रष्ट मात्र छैनन् कि असहिष्णु पनि बन्दै गएका छन्। हालै टुँडिखेलमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्धको नाराबाजीका कारण मात्र गिरफ्तार भएका युवा हुन् या ओलीविरुद्ध फेसबुक पोस्टका कारण गिरफ्तार भएका युवा हुन्, हाम्रा शासकहरू दिन प्रतिदिन अनुदार बन्दै गएका उदाहरण हुन् यी। 

ओली फरक विचार राख्नेहरूप्रति पहिल्यैदेखि नै असहिष्णु नेताका रूपमा चिनिन्छन्; तुलनात्मक रूपमा त्यति प्रतिक्रिया नदिई हाल्ने देउवा पनि टुँडिखेलको घटनामा युवाहरूलाई संस्कार र शालीनता सिकाउन पुगे। दुवै आफ्नो उमेरको मात्र हैन, राजनीतिक जीवनको पनि उत्तरार्द्धमा पुगेका नेता हुन्। समस्या के छ भने उनीहरू नै देशको सबैभन्दा ठूला दलको नेतृत्व गर्छन् र उनीहरू बीचको सहमति केही गरी बिग्रिहालेन भने आगामी निर्वाचन अर्थात् अर्को तीन वर्षसम्म उनीहरूले नै शासन गर्नेछन्। त्यसको अर्थ हुनेछ–संविधान निर्माणको १२ वर्षपछि पनि तिनै ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘डेलिभरी’बिनाको शासन। 

नेपाली दल र नेताहरूको अत्यधिक सत्तालिप्सा र भ्रष्ट चरित्रबारे यति लेखिइसकेका छन् कि त्यसमा थप गर्नुपर्ने सायदै केही बाँकी होला। 

ओली र देउवाको सम्बन्ध बिस्तारपछि स्थायित्वको अर्थहीन वाचा गर्दै बनेको यस सरकारको पछिल्लो डेढ दुई महिना डेलिभरीभन्दा भाषणमै बितेको छ। अत्यन्त कमजोर प्रतिपक्ष छ, तर प्रधानमन्त्री ओली भने संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर बनेको 'बलियो' भनिएको आफ्नो सरकार घेराबन्दीमा परेको 'ब्रिफिङ' गर्छन्।

आफैँ सरकारको नेतृत्वमा छन् अनि आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने खालका उत्तेजनापूर्ण भाषण गर्छन्, जुन आम नागरिकको घोर अपमान हो। आफ्नो आत्मश्लाघा, आत्ममुग्धता र अहंकारको निरन्तर प्रदर्शनले हरेक दिन नागरिकलाई अपमानित गरिरहेको छ भन्ने हेक्का राख्ने फुर्सद ओलीलाई छैन; विमति राख्ने र असहमति प्रकट गर्नेप्रति आक्रामक हुने उनको रवैया सिनेमाको मेयर कनिसनभन्दा फरक छैन। 

नेपाली दल र नेतामा पछिल्ला वर्षहरूमा के भावना पलाएको छ भने देशमा नागरिक नै छैनन्, छन् त केवल उनका कार्यकर्ता र पिछलग्गु मात्र। चुनावमा मत हाल्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना कार्यकर्ताका रूपमा मात्र बुझ्ने भ्रमबाट कमसेकम अबचाहिँ दल र नेता मुक्त भएकै राम्रो। उनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने चुनावमा स्वतन्त्र रूपले मत हाल्ने अधिकार नागरिकले आफ्नै संघर्षले प्राप्त गरेका हुन् र त्यो अधिकारको प्रयोग दलको उर्दीमा हैन, आफ्नो ब्रह्ममा विश्वास गरेर गर्छन्।

आम सरोकारका मुद्दा शासकको प्राथमिकतामै नपरेर जनता भित्रभित्रै आक्रोशित हुँदै जानु र सुशासनको मामिलामा अत्यन्तै कमजोर प्रमाणित नेतृत्व असहिष्णु बन्दै जानुले समाज र सिंगो राष्ट्रलाई नै खतरनाक स्थितिमा पुर्‍याउने डर पैदा भएको छ अहिले। 

जनताले कहिले के गर्लान् वा के कदम कहिले चाल्छन्, यत्तिकै भन्न गाह्रो हुन्छ, महिनौँ चलेको सडक विरोधले एक दिन आफैँ कुनै चोरझैँ भाग्नुपर्छ भन्ने त त बांग्लादेशकी हसिनाले पनि सोचेकी थिइनन् होला, तर सुषुप्त आक्रोशको विस्फोट रोक्न त कसैले सक्दैन नै। त्यसका अलावा लोकतन्त्रले प्रदान गरेको उनीहरूसँग अर्को हतियार पनि छँदै छ — चुनावमार्फत मत। 

आफ्ना संघर्ष र बलिदानद्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित हुँदै गएपछि जनता बोल्छन् नै। र, बोल्न जरुरी पनि भइसक्यो। 

'अ स्ट्रेन्जर इन टाउन' सिनेमाका जस्टिस ग्रान्ट भन्छन्, ‘‘गतिलो सरकारका दुस्मनहरूले आम नागरिकमा उदासीन प्रवृत्ति रहोस् भन्ने नै चाहने हो। यदि हामीले त्यस्ता दुस्मनहरूलाई बलियो र भ्रष्ट बन्न छाडिदियौँ भने हाम्रो संघर्षको कुनै अर्थ रहँदैन। तब हामी नागरिक होइनौँ, देशद्रोही हौँ।’’ 

नेपाली दल र नेताले यो नबिर्सिउन् कि आजको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा उनीहरूको मात्र भूमिका छैन, नागरिकको समेत उत्तिकै देन छ। दल र नेता जुन रफ्तारमा बेलगाम, असहिष्णु र भ्रष्ट बन्दै गएका छन्, त्यसले आखिर तिनकै पतन निम्त्याउने हो। नेपाली नागरिक सिनेमाको जस्टिस ग्रान्टझैँ कुनै अपरिचित शहरमा छैनन्, उनीहरू त पछिल्लो केही दशक देखिको भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा नेतृत्वबारे अत्यन्त राम्ररी परिचित छन्।

आम नागरिकले विरोध गर्नु द्रोह हैन, बरु भ्रष्ट र बेइमान दल र नेताविरुद्ध आवाज नउठाउनुचाहिँ देश, समाज र आउने पिँढीका लागि ठूलो अपकार र द्रोह हुनेछ। नेपाली नागरिक 'स्ट्रेन्जर्स इन द कन्ट्री' हैनन्। 

(सत्गैंया द काठमान्डू पोस्टका पूर्वसम्पादक हुन्।)