बागमती र यसका सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीले डुबाउने क्षेत्र पहिचान गरी प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने संरचनामा सुधार ल्याउन र अनधिकृत संरचना हटाउने प्रबन्ध मिलाउन २०८० पुस २ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको त्यही फैसलाको भर्खरै आएको पूर्ण पाठले यतिबेला चर्चा पाइरहेको छ। फैसलामा बागमतीलगायत यसका सहायक नदीको २० मिटर आसपास  कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा २०५२ सालदेखि बागमती नदी संरक्षणको मुद्दा उठाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासँग उकालोका लागि लोकेन्द्र विश्वकर्माले गरेको कुराकानीः 

बागमती नदीसँग सम्बन्धित न्यायिक विषयलाई कसरी अदालत प्रवेश गराउनुभयो?  
२०३३ सालतिर म काठमाडौँ आएको हुँ। त्यो बेला बागमती र विष्णुमती दुवै नदी कञ्चन थिए। म कुपण्डोलमा बस्थेँ। पानीको अभाव थियो। नुहाउन बागमतीमा पुग्नुपर्थ्यो। छेउछाउमा मठमन्दिर थिए। नदीमा गएर नुहाउने र मन्दिरमा पूजा गर्ने गरिन्थ्यो। मैले धोबी खोलामा नुहाएको छु। बल्खु खोलाको पानी ल्याएर घर बनाएको हुँ।

हेर्दाहेर्दै बागमतीमाथि अतिक्रमण शुरू भयो। ढल हाल्न र फोहोर फाल्न थालियो। त्यो बेला बागमतीको बहावक्षेत्र ठूलो भएकाले ढलको फोहोर त्यत्तिकै हराउँथ्यो। पछि बागमती अतिक्रमण गरेर साँघुरो बनाउन थालियो। बस्तीहरू बढ्दै गए। फोहोर बाहिर देखिन थाल्यो। नदी मासिन थालेपछि मैले पहिलो पटक मुद्दा हालेको २०५२ सालतिर हो।

त्यसबेला बागमती किनारका घाट र बाटोसँग सम्बन्धित मुद्दा हालेको हुँ। नदी किनारमा बाटो बनाएपछि बहावक्षेत्र घट्ने नै भयो। बागमती किनारमा खनेर फोहोर डम्पिङ गर्न थालिएपछि २०५७ सालमा दोस्रो मुद्दा हालेँ। हुँदाहुँदै बागमतीमा मिसिने रुद्रमती, इन्द्रमती (बल्खु), मनमती, हनुमन्ते, इच्छुमती लगायतका सहायक नदीहरूलाई पनि अतिक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ भनेर २०६७ सालतिर अर्को रिट हालिएको हो। त्यसैबेलादेखिको मुद्दा २०८० सालमा आएर फैसला भएको हो। 

बागमती मिच्न कहिलेदेखि शुरू भयो? 
मैले रिट हाल्दा बागमती नदी किनारमा शंखमूलदेखि थापाथलीको प्रसूतिगृह पछाडिसम्म सडक खोल्न थालिएको थियो। पार्कका नाममा पनि बागमतीको बहावक्षेत्र साँघुरिएको थियो। त्यसमाथि बाटो बनाउने भनेर बागमती बग्ने बाटोलाई खुम्च्याइयो। त्यसको अध्ययन गरिएन। बागमतीको बहावक्षेत्र कति हो, पानी रोकियो भने के हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरिएन। राज्य सञ्चालकहरूको दृष्टि त्यसमा परेन।

त्यसमाथि, बागमती करिडोरका नाममा गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म नदीको किनारमा ८ मिटरसम्म गहिरो खाल्डो खनियो। त्यसमा फोहोर हालेर पुरियो र फोहोरको थुप्रोमाथि बाटो बनाइयो। त्यसरी गाडिएको फोहोर घरघर र अस्पतालबाट निस्केको जनस्वास्थ्यमा हानिकारक प्रकृतिको थियो। त्यस्तो फोहोर कुहिँदै जाँदा रस आउँछ जसलाई लिचेड भनिन्छ। त्यो रस गएर सबै भूमिगत जलस्रोत बिग्रिने भयो, त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जनहित संरक्षण मञ्च नेपाल (प्रोपब्लिक) का तर्फबाट रिट हालेका हौँ। 

थापाथलीपारि बागमती किनारमा पाञ्चायनघाट भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँको मन्दिरमा राणाहरूले पूजाआजा गर्थे। त्यहाँ मन्दिर र बागमतीलाई छुट्टयाउने गरी बीचबाट बाटो खनियो। बागमती अतिक्रमण त्यहीँबाट शुरू भएको हो। त्योसँगै शंखमूलदेखि टेकु दोभान (बागमती र विष्णुमतीको संगमस्थल) सम्मका विभिन्न घाट र मन्दिरको विषयमा पहिलो मुद्दा केन्द्रित थियो।

किनारमा बाटो बनाएपछि बागमतीको बहावक्षेत्र संकूचन भयो। त्यसले गर्दा सडक नबनाउनू भनेर मेरो पहिलो रिटमा फैसला गर्दै अदालतले २०५६ सालमै भनेको थियो। तर करिडोरका नाममा बागमतीलाई खुम्च्याउने काम झन् तीव्र भयो। नदीको बाटो कुन हो भनेर नीति निर्माणकर्ता र प्रशासकले हेरेनन्। बस्तीमा बाढी पस्नुको मूल कारण त्यही हो।

नदीको पनि बाटो हुन्छ, हामीलाई बाटो चाहिन्छ भने नदीलाई पनि बाटो चाहिन्छ। उसको बाटो प्राकृतिक हो, कसैले दिएको होइन। किनारमा बाटो बनाउँदा बागमतीको बहावक्षेत्र बिग्रिन्छ। यो कुरा हिजो नेतृत्वकर्ताले मानिदिएको भए आज बागमतीको समस्या आउने थिएन। अर्थात् पहिलेको पुस्ताले गरेको निर्णयले आजको पुस्ताले दुःख पायो। करिडोरका नाममा मिच्न थालिएको बागमतीलाई त्यसपछि अरू व्यक्तिहरूले मिचे। नेपाल सरकार आफैले मिच्यो। यहाँको सभ्यता र संस्कृति नै मिचियो। 

बागमती नदी संस्कृतिसँग कसरी जोडिन्छ? 
बागमतीलाई हामीले नदीका रूपमा मात्र नभई सम्भयता र संस्कृतिको कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। मान्छे आदिवासी हो या होइन भन्ने कुरा छुट्टयाउने उसको जन्म र मृत्युको संस्कार हो। यी दुवै संस्कार खोलासँग जोडिएका छन्। हामीले हिमवत् खण्ड (स्कन्द पुराणको एक भाग) पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यसमा बागमती एउटा नदी मात्र नभई संस्कृति भएको थाहा हुन्छ। त्यसबाहेक नेवाः सभ्यताका तीर्थहरू बागमती नदीसँग गाँसिएका छन्। बाटो र पार्क बनाउने नाममा ती सबै मासिँदै गए। 

पहिलो पटक हामीले संस्कृतिको एउटा पक्ष घाटलाई लिएर बागमतीको मुद्दा उठाएका थियौँ। नेपाल कानून पत्रिका २०५६ मा प्रकाशित भएको निर्णय नम्बर ६७८९ को त्यो फैसलालाई हामीले घाटवाला फैसला भन्ने गरेका छौँ। घाट संरक्षण र बागमती संरक्षणको मुद्दा यसले उठाएको थियो। त्यही फैसलामा अदालतले २०५२ सालमा सरकारद्वारा गठित तत्कालीन ‘अधिकार सम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण, सुधार, कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ लाई बागमती नदीबाट प्रदूषण हटाउन मलमूत्रजस्तो विषादीजन्य पदार्थ वैज्ञानिक प्रशोधन गर्नू र घाटको अस्तित्व नष्ट हुने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनेको छ। 

त्यसबेला चलेको मुद्दाले बागमती संरक्षणमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो?
अहिले  पनि थापाथलीनजिक बागमती किनारमा पुराना भकारीहरू देख्न सकिन्छ। त्यहाँ मान्छे जलाउने ठाउँ र ब्रह्मनालहरू पनि छन्। अदालतको फैसलाले ती सांस्कृतिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्नू भन्यो। पारिपट्टिको पाञ्चायनघाट राणाहरूले दाहसंस्कार गर्नका लागि बनाएका सम्पदा थिए। ती पनि मासिँदै जानबाट अदालतले रोक्यो। फैसलापछि पनि संरक्षणको काम व्यवस्थित हुन भने सकेन। 

त्यो बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारीमा खाल्डो खनेर फोहोर गाड्ने सोच आएछ। मेरो मुद्दाले त्यसरी गाड्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने बहस चलाइरहँदा २०५६/५७ सालतिर यसबारे थप मुद्दाहरू पनि अदालत पुग्न थाले। त्यसबेला भरतमणि गौतमको मुद्दा पनि थियो। बागमती अतिक्रमण गर्ने र खाल्डो खनेर फोहोर गाड्ने क्रम भने त्यसपछि पनि झन् तीव्र हुँदै गयो। प्रदूषणयुक्त ढलहरू नदीमा त्यत्तिकै छाड्ने सिलसिला रोकिएन। त्यो अवस्था रहनुहुँदैन भनेर नै मुद्दा हालिएको थियो। पहिलो मुद्दाको फैसलाले घाटलाई अतिक्रमण हुनबाट जोगायो। 

त्यसपछि पनि थप मुद्दाहरू लिएर अदालत जानुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? 
बागमती नदीप्रति राज्य झन् अनुत्तरदायी बन्दै गयो। अनि फैसला भएको मुद्दाले पुगेन भन्ने लाग्यो। फैसला आउनु मात्र आफैँमा केही पनि होइन। त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ र जसले कार्यान्वयन गर्दैनन् उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ भनेर २०५७ मा अर्को मुद्दा लगियो। पछि बागमती लगायतका सहायक नदी संरक्षणको विषयलाई लिएर शृंखलाबद्ध रूपमा मुद्दाहरू थपिए। 

अहिले नदी आसपास २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी अदालतबाट भएको फैसला चर्चामा छ। अदालतले त्यो समयमा पनि २० मिटर कायम गराएको थियो। सार्वजनिक जग्गा सधैँ सार्वजनिक हुन्छ। कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सम्पत्ति मासिन सक्दैन। हामीले देवानी संहिता हेर्‍यौँ भने कुनै सार्वजनिक जग्गा कोही व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको रहेछ भने पनि त्यसमा हदम्याद हुँदैन। जुनसुकै बेला पनि बदर हुनसक्छ। २०२१ सालको नापी त्यसको आधार हो। बागमतीको हकमा अदालतले पहिला एउटा मापदण्ड तोकेर अहिले थप २० मिटर ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ अर्थात् निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र भनेर थपिदियो। मुद्दा नपरेको भए यो सम्भव हुँदैनथ्यो।  

अहिले आएको फैसला कति महत्वपूर्ण हो? 
हामीले खोला बचाउन सकेनौँ भने काठमाडौँ बचाउन कठिन हुन्छ। किनभने काठमाडौँको ‘लाइफलाइन’ नै यहाँका नदीनाला हुन्। खोलानदीलाई प्रदूषणबाट जोगाउन कहाँ–कहाँ ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अदालतले २०५२ सालदेखि भन्दै आयो। त्यही कुरालाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको हो।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नदीनालाहरू स्वतन्त्ररूपमा आफै निस्किने होइन। त्यसको ‘क्याचमेन्ट एरिया’ हुन्छ। त्यो भनेको नदीले पानी लिने क्षेत्र हो। त्यसले रिचार्ज सेन्टरका रूपमा काम गर्ला। त्यस खालका ठाउँहरू मासिएर गए। बागमती नदीको पनि पहिलाको क्याचमेन्ट एरिया समयक्रममा मासिँदै गयो। सडकै सडक बनाएर हामीले नदीनालाहरूको दोहन गर्‍यौँ। यस्तो सिलसिला रोक्न अदालतले फेरि २० मिटर थपिदिएको हो।  

त्यति मात्र नभई प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका धेरै विषयबारे अदालतले प्रस्ट आदेश दिएको छ। जस्तै, स्थानीय सरकारलाई पनि खोला हेर्न छुट्टै निरीक्षक राख्नू भनेको छ। जहाँ पनि सभ्यताको विकास खोलासँगै भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ घाट छ, मन्दिर छ। सभ्यतासँग जोडिएका सम्पदाहरू खोलाछेउमा छन्। यसले गर्दा पनि अदालतको फैसला महत्वपूर्ण छ। जबसम्म बागमती र यसका सहायक नदीहरू सफा हुँदैनन् तबसम्म मुद्दाहरू आइरहन्छन्।

पछिल्लो फैसलामाथि त काठमाडौँवासीले निकै टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् नि? 
२०२१ सालमा जग्गा नापी हुँदा बागमती, विष्णुमती, इन्द्रमती, रुद्रमती लगायतका सबै नदीहरूको बहावक्षेत्र अर्थात् आफ्नो बाटो यकिन गरिएको थियो। हाम्रो घर जाने बाटो छ भने नदीको किन हुँदैन? नदीहरूको मार्गमै हामीले अवरोध खडा गरिदियौँ। अहिले अदालतले तिमीहरूले २०२१ सालको नापीलाई हेरेर बागमतीको बाटो छोडिदेऊ भनेको हो। त्यहाँ व्यक्तिको जग्गा पनि परेको छ। उनीहरूलाई असर परेको छ। ती व्यक्तिलाई लालपूर्जा कसले दियो? किनबेच कसले गराइदियो? दस्तुर कसले लियो? त्यो सबै राज्यले गरेको हो। 

अदालतले त्यसको उपाय नदिएको पनि होइन। नक्सा पास भएर घर बनिसकेको घटनामा अदालतले केही बोलेको छैन। बाँकी रहेका खुला क्षेत्रहरूमा एकचोटि नोक्सान गरिसक्यौ, अब घर बनाउन दिएर अर्को नोक्सान नगर भनेको मात्र हो। त्यो क्षेत्रमा निर्माण गर्न नहुने भनेर घोषणा गर र त्यहाँका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति देऊ भनेको हो। हामीले जग्गा पास गर्दा तिरेको पैसाबाट क्षति पुग्नेलाई दिने उपाय सरकारसँग छ। 

त्यसरी क्षतिपूर्ति दिन कतिलाई सम्भव होला?
जसको जग्गा परेको छ उनीहरूलाई राज्यले अहिलेको बजार मूल्यअनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यो खुला क्षेत्र हो। मान्छेहरू पनि हिँड्न पाउँछन्, नदी पनि हिँड्छ। कसैलाई दुःख हुँदैन। त्यसपछि बस्तीहरू डुबानमा परेको खबर सुन्नु पर्दैन। नदीको बहावक्षेत्र सधैँ एकनाश हुँदैन। वर्षामा बढ्ने र हिउँदमा घट्ने भइरहन्छ। खासगरी वर्षामा नदीको पानी बग्न पुग्ने बाटो छोडिएन भने भोलि बागमती बढेर मानवीय क्षति पनि हुनसक्छ। त्यो बेला कस्तो स्थिति आउँला? यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अदालतले निकै बुद्धि पुर्‍याएर नै फैसला गरेको छ।

अदालतले बागमतीबारे परेका मुद्दाहरूमाथि पहिले गरेकै फैसला कार्यान्वयन भएको छैन नि? 
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएरै अहिलेको अवस्था आएको हो। २०५२ सालकै मुद्दामा २०५६ सालमा आएको फैसला राज्यले कार्यान्वयन गरेन। बरु जे नगर्नू भनेको छ त्यही काम निरन्तर गर्दै आयो। यसरी बागमतीमाथि राज्य संयन्त्र र त्यसका नेतृत्वकर्ताले निरन्तर अपराध गरिरहे। अदालतको आदेश नमानेपछि उनीहरूमाथि अवहेलनामा कारबाही गर्ने कानून पनि छ। 

कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी किन फितलो भएको होला?
संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने भनेको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसपछि मुद्दामा जसलाई विपक्ष बनाइएको हुन्छ, उनीहरूका नाममा पनि आदेश जान्छ। कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय त महान्यायधिवक्ताको कार्यालय नै हो। किनभने अदालतले आफ्ना आदेश सिधै मन्त्रालयमा पठाउँदैन। सबै चिज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नै जान्छ। यो मुद्दाको बहसमा त स्वयं महान्यायाधिवक्ता जानुभएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि केही गरिरहेको छैन। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय छ, त्यसले पनि केही गरिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष यस्तो फितलो छ। तर पनि यो आदेश नभएको भए धेरै कुराहरू बिग्रिन सक्थे। त्यसकारण यो फैसला कार्यान्वयनका लागि राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ।

यो फैसलाले सरकारलाई बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा डुबानक्षेत्र पहिचान गरेर नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गर्ने टेवापर्खाल लगायतका संरचनामा सुधार गर्नू र डुबानक्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउनू भनेको छ। मान्छेहरू डुबानक्षेत्रमा नक्सा पास गरिरहेका छन्, घर बनाएर बसिरहेका छन्। नदीको बहावक्षेत्र कसैको जग्गा भन्ने हुँदैन। त्यहाँ नक्सा पास गर्न वा घर बनाउन मिल्दैन। मैले २०५७ सालमा दर्ता गराएको (रिट नम्बर ३४४०) मा अदालतले २०५८ पुस २ गते गरेको आदेशले पनि त्यही भन्छ। बल्खुदेखि चोभारसम्म बागमती नदीको दायाँ–बायाँ खाल्डो खन्दै फोहोर गाड्ने काम गरिएको थियो। त्यसो गर्नु मानव जीवनकै लागि हानिकारक थियोे।

घर र बाटाहरू बनिरहेका छन्, अदालतले भनेजस्तो व्यवहारमा लागू गर्न त कठिन होला नि? 
बागमती र यसका सहायक नदीमा आउने ठूला बाढीलाई समेत अदालतले अध्ययन गरेको छ। संरचना बनाउँदा खोलाको दायाँ–बायाँ के कति क्षेत्र छाड्ने भन्ने विषयमा सरकारले २०६५ मंसिर १ गते निर्धारण गरेको दूरीबाहेक सबै खोलाहरूको हकमा थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न र त्यो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन अदालतले भनेको हो। सीमा नै नतोकिएका बागमतीका सहायक नदीहरूको हकमा पनि अदालतले दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ।

कानूनबमोजिम नक्सा पास गरेर पहिलादेखि नै बनाइएका संरचनाको हकमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। नदी मिचिँदा किनारमा बस्नेहरूले नै दुःख पाइरहेका छन्, सिंहदबारमा बस्नेहरूले पाएका छैनन्। अदालतले दुःख पाइरहेकाहरूको पनि व्यवस्थापन गर भनेको छ। यी सब कामका लागि २०२१ सालको नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने अदालतले औँल्याएको छ। यो आदेश मानेर अब हामीले बागमतीलाई बचाउनुपर्छ। प्रकृतिले हामीलाई नदीनाला, जलवायु सबै दिएको छ। हामीले यिनलाई उपयोगका वस्तु मात्र हुन् भन्ने सोच्यौँ भने त्यसले हाम्रै अस्तित्व खतरामा पार्छ।  

नदी र प्रकृतिको अधिकारलाई खुम्च्याउन मिल्दैन। यसलाई अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ। त्यसमाथि बागमतीलाई हामीले धेरै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। नदीलाई खोल्सो बनाउँदा भूमिगत जलस्रोत हराउँछ। जति पानी निकाल्यो त्यति नै त्यो खोक्रो हुँदै जान्छ। अनि जमिन भासिन्छ, पानी हुँदैन। अहिले तराईमा भइरहेको त्यही हो। नदी बोल्दैन, त्यहाँ बस्ने जीवजन्तु बोल्दैनन्। मुद्दामार्फत् हामीले त्यो आवाज बोलेका हौँ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन लागिरहेका छौँ। हामी त खोलानदीका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहन्छौँ।