अमेरिकाको वेस्टर्न मिसिगन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र विषय प्राध्यापनरत छन् डा. महेन्द्र लावती। सन् २००५ मा उनको ‘टुवार्डस् अ डेमोक्रेटिक नेपाल’ नामक कृति प्रकाशित भएको थियो, यसबाहेक संयुक्त लेखनमा उनका अरू पनि पुस्तक प्रकाशित छन्। राजनीतिक संस्था, लोकतान्त्रीकरण, पहिचानको राजनीति, हिंसात्मक द्वन्द्व लगायतका विषयमा उनले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। नेपालको राजनीति र भ्रष्टाचारका विषयमा लावतीसँग उकालोका लागि किरण दहालले गरेको कुराकानीः
नेपालमा स्थिरताको चाहना तीव्र छ। तर नयाँ संविधान निर्माणपछि पनि त्यो पूरा हुने सुनिश्चितता देखिँदैन, यो कत्तिको सामान्य विषय हो?
सन् २०१५ (२०७२ साल) मा संविधान जारी हुनुअघिको समयसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा अहिले स्थिरता छ। जस्तो कि सरकार बनेको दुई वर्ष नपुगी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। पहिला छोटो समयमै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइन्थ्यो, त्यो रोकियो। तर अहिले दलहरूले अर्को बठ्याइँ गर्न थाले। एकभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीका समर्थक दलले समर्थन फिर्ता लिन थाले। त्यसो भएपछि सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाएपछि सरकार ढल्ने भयो। अघिल्लो संसद्मा दुई वटा सरकार बन्यो। पाँच बर्षमा दुई पटक सरकार परिवर्तन हुनुलाई कसैले स्थिरता मान्लान्, कसैले अस्थिरता। प्रजातन्त्रमा दशकौँसम्मको स्थिरता खोजिँदैन। पाँच वर्ष एउटाले सरकार चलाओस्, अर्को पाँच वर्ष अर्कोले चलाओस्। कतिपय विज्ञहरू एउटा पार्टीले मात्र नियमित सरकार चलाएको मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक मान्दैनन्। किनभने त्यहाँ सत्ता र शक्तिको आलोपालो हुन पाउँदैन।
नेपालमा लि क्वान यु (आधुनिक सिंगापुरका निर्माता मानिने नेता जो ३१ वर्षसम्म त्यहाँका प्रधानमन्त्री रहे) जस्तो नेता चाहिन्छ भन्छन्। यहाँको अस्थिरताले वाक्कदिक्क भएर मानिसले यस्तो चाहना राखेका होलान्। तर प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणबाट यो सही होइन। लामो समयसम्मको तथाकथित अस्थिरता उचित होइन। यसो भन्दैमा पाँच/पाँच महिनामा सरकार बदलियोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन। हाम्रोमा गठबन्धनको राजनीति अझै पनि परिपक्व बनेन। गठबन्धनको सरकार बनेपछि त्यसले पाँच वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। गठबन्धनको राजनीति सँधैभरि र सबै ठाउँमा अस्थिर हुन्छ भन्ने होइन। प्राय युरोपेली मुलुकमा दुई वा सोभन्दा बढी दलका सरकार छन्, त्यहाँ राम्रो ढंगले चलिरहेको छ।
अहिले शासनसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू जनताको आकांक्षा पूरा गर्न कत्तिको सक्षम छन्? कि अहिले उनीहरूको नेतृत्व प्राविधिक मात्र हो?
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नारा राम्रा छन्, तर ती व्यावहारिक भएनन्। उनी पानीजहाज चलाउने, हिमालमा रेल कुदाउने कुरा गर्छन्। त्यसलाई मानिसले पत्याएका छन्। उनी हौसियर थप ठूला–ठूला सपना बाँडिरहेका छन्। ओली जनतालाई आस देखाउन चाहिँ खप्पिस छन्। शेरबहादुर देउवासँग त्यही क्षमता पनि छैन। माओवादीले केही–केही राम्रा काम गर्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। हुन त नयाँ शक्ति आउँदा त्यसले केही परिवर्तन स्वाभाविकरूपमा ल्याउँछ। तर अहिले माओवादी पनि कांग्रेस र एमालेभन्दा खास भिन्न छैन। प्रचण्डबाट मानिसले धेरै आशा गरेका थिए। समयको अन्तरालमा उनी पनि आफ्नो मात्र नाफा–घाटा हेर्न थाले। सिद्धान्त त्यागे, पार्टीलाई खत्तम बनाए। अब यिनीहरूबाट केही काम हुँदैन। मलाई आशा पनि छैन।
दलहरू सक्षम छैनन् भने नेतृत्वमा यिनै दलहरू घुमीफिरी किन आइरहेका छन्?
यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन्। नेपालको राजनीति ‘पाट्रोन–क्लाइन्ट’ छ। जस्तो, कांग्रेसमा देउवा ‘पाट्रोन’ भए, उनका वरपर मन्त्री र सांसद्जस्ता ‘क्लाइन्ट’हरू हुन्छन्। देउवाका क्लाइन्टहरूले पनि आफ्नै क्लाइन्ट बनाएका हुन्छन्। यो लहरो गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ। आफ्ना नेता भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे पनि तल्लो तहका कार्यकर्ता मौन बस्छन्। किनभने उनीहरूले पनि त्यहाँबाट सुबिधा पाएका छन्। अर्कोतिर भनसुन नगरी काम बन्दैन, आपत् परेको समयमा भनसुन चल्छ भनेर पनि मानिस दलमा आवद्ध छन्। यसले पनि पुराना दलहरूलाई नेतृत्वमा ल्याइरहेको छ।
चुनावका बेला सबै राजनीतिक दलहरूले पैसा बाँड्छन्। जनतालाई प्रभावमा राख्न खोजिन्छ। संविधान निर्माणपछिको पहिलो स्थानीय चुनावमा म दमक पुगेको थिएँ। त्यहाँ मानिसहरू बिहानैदेखि ठूलो–ठूलो आवाजमा गीत बजाइरहेका थिए। म त छिमेकमा कसैले माइक किन्यो होला भन्ठानेको थिएँ। तर एउटा राजनीतिक दलले किनिदिएको माइक रहेछ। कुनै–कुनै दलले पिकनिक जाने सामानसमेत किनिदिएका थिए। मैले चुनावपछि छिमेकीहरूलाई भोट कसलाई दिएको भनेर सोधेँ। एउटा पार्टीले पैसा बाँडेको रहेछ, उनीहरूले भोट त्यही पार्टीलाई दिएछन्। यसकारण संगठन बलियो भएको र पैसा बाँड्न सक्ने पार्टीले चुनाव जित्ने निश्चित भयो।
‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’का रिपोर्टहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट भएको बताउँछन्। राजनीति भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै जोडिने स्थिति किन बन्यो?
जनताबाट चुनिएर सरकारमा गएपछि उनीहरू निस्फिक्री भए, जसलाई जे गरे पनि भयो। उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने निकाय बलियो भएन। चुनाव जित्न पैसा चाहियो। उम्मेदवारबीच जोसँग बढी पैसा भयो उसैले चुनाव जित्ने सम्भावना बलियो भयो। चुनाव जितेर गएपछि नेताहरू जसरी पनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागे। नेपालमा भ्रष्ट हुनुमा फाइदा छ, फाइदा हुने काम किन नगर्ने!
तपाईंसँग भएको अनौपचारिक कुराकानीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘होरिजेन्टल’ र ‘भर्टिकल’ उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो भनेको के हो? यसलाई अझ प्रष्ट बनाइदिनुुस् न!
‘भर्टिकल अकाउन्टिबिलिटी’मा तलको मान्छेले शक्तिशाली वा पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउँछन्। चुनाव, मिडिया र सामाजिक आन्दोलन ‘भर्टिकल’ हुन्। ‘होरिजेन्टल अकाउन्टिबिलिटी’ अलिक फरक हुन्छ। दुई वटा चुनावका बीचमा केन्द्रीय संस्थाहरूले एकअर्कालाई कसरी जवाफदेही बनाउँछन् भन्ने विषय यसअन्तर्गत आउँछ। यहाँ विभिन्न स्वतन्त्र निकाय छन्। जस्तो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक आदि। उनीहरूलाई शक्तिसम्पन्न र स्वतन्त्र बनाउँदा मात्र भ्रष्टाचार कम हुन्छ। नेपालमा बाहिरबाट झट्ट हेर्दा त्यस्ता संस्था छन्, तर तिनीहरू कमजोर छन्। उनीहरूको नियुक्ति राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित छ। सरुवाबढुवा र बजेटमा सरकारको अह्रनखटन चल्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका निकायले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्नसक्ने स्थिति छैन। नेपालमा ‘होरिजेन्टल अकाउन्टिबिलिटी’ कमजोर छ।
यस्ता आयोगलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउँदा समस्या हुँदैन? सामानान्तर सत्ता चलाउलान् नि फेरि?
‘होरिजेन्टल अकाउन्टिबिलिटी’ अनुसार ती संस्थालाई आफ्नो दायराअनुसार शक्ति अभ्यास गर्न दिनुपर्छ। एउटा संस्थाले शक्तिको दुरूपयोग गर्यो भने अर्कोले त्यसलाई जवाफदेही बनाउँछ। त्यसको जिम्मेवारी संसदीय समितिलाई दिए पनि भयो। तर कार्यकारीले अख्तियारलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन। किनभने उसैलाई जवाफदेही बनाउन यो संस्था खडा गरिएको हो। ‘सेकेन्ड अर्डर अकाउन्टिबिलिटी’ हुनुपर्छ।
नेताहरू भ्रष्ट भए, अर्थात् इमानदार भएनन् भनेर निकट भविष्यमा यिनीहरूप्रति विद्रोह हुने वा यिनीहरूलाई हटाउने परिस्थिति बन्ने सम्भावना छ कि छैन?
कस्तो विद्रोह भन्ने प्रश्न उठ्ला। अहिले रास्वपा उल्लेख्य सिट जितेर संसद्मा आएको छ। यसको अर्थ हो– कांग्रेस र एमालेलाई भोट नदिने जमात पनि तयार भएछ। पुराना राजनीतिक दलहरूविरुद्ध यो पनि एउटा विद्रोह हो। रास्वपा आफैमा खराब भयो। तर मतादाताले कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प खोजे। गोपी हमाल, हर्क साम्पाङ र बालेनजस्ता स्वतन्त्र मेयर आए। मान्छेले विकल्प खोजिरहेका छन्। भोटिङ विद्रोह पनि भइरहेको छ। मान्छेमा भ्रष्टाचारलाई लिएर व्यापक आक्रोश छ। यो आक्रोश अझै बढ्ने देख्छु, किनभने नेताहरू सुध्रिने संकेत छैन। बांग्लादेशको जस्तो विद्रोह नेपालमा नहोला। जनतालाई तताउन एउटा शत्रु पनि चाहिने रहेछ, शेख हसिना सबैको शत्रु बनेकी थिइन्। नेपालमा त्यस्तो छैन। तर भ्रष्टचारविरूद्ध व्यापक असन्तोष छ, त्यसले कस्तो रूप लिन्छ हेर्न बाँकी छ। विद्रोह हुन्छ, कुन स्तरको भन्ने मात्र प्रश्न हो।
पुराना दलहरूको विकल्पमा नयाँ दल आउँछन् र आफ्नै आन्तरिक चक्रमा बाहिर आउन नसक्ने गरी फस्छन्। पुराना मुर्झाउने तर नयाँ फस्टाउन नसक्ने, हाम्रो राजनीतिक माटो अनौठो हो?
मेरो बुझाइ अलिकति फरक छ। कांग्रेस र एमालेप्रतिको समर्थन पहिलाको दाँजोमा खस्किएको छ। आगामी दिनमा उनीहरू अझ ओरालो लाग्छन् होला। नयाँ आएका दलले पनि ‘डेलिभरी’ गर्न सकिरहेका छैनन्। कुनै बेला देवेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा लोकदल आयो, त्यसपछि पनि समय–समयमा नयाँ दलहरू आइरहेका छन्। एक समय मधेशमा पनि थुप्रै राजनीतिक दल उब्जिए। उनीहरूले ‘इस्यु’लाई डेलिभर गरे, तर ‘गभर्नेन्स’को विषयमा काम गर्न सकेनन्। उनीहरू ‘डेलिभर’ गर्ने ठाउँमा पुगेनन् भन्न पनि सकिएला, तर उनीहरू जहाँ–जहाँ थिए त्यहाँ पनि इमानदार भएनन्। जो ‘वैकल्पिक दल हुँ’ भनेर आएका थिए उनीहरू पनि पुराना दलको दाँजोमा फरक हुन सकेनन्।
वैकल्पिक दल फस्टाओस् वा नफस्टाओस्, तिनीहरू आउनु राम्रो हो। कम्तीमा उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन्। जस्तो, अहिले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको विषय संसद्मा पनि सुनिन्छ। एमाले र कांग्रेस मात्र भएको भए भ्रष्टचारका विषय सामसुम हुन्थे होला। नयाँ दलहरूले चुप लागेर बस्न दिएका छैनन्। दुई वटा दल हो भने मिल्न सक्छन्, धेरै दललाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ। कुरा नमिल्दा कसैले बोलिहाल्छ। कतिपय मिलाए पनि होलान्, तर सबै मुद्दा मिलाउन सम्भव छैन। नेपालमा मानिसहरू धेरै राजनीतिक दल हुनु खराब हो भन्छन्, तर त्यस्तो होइन। धेरै दलहरू नभएको भए यहाँ भ्रष्टचारका ठूला–ठूला काण्डहरू गुपचुप हुन्थे। मुलुकमा धेरै दल हुनु सकरात्मक हो।
भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको सम्बन्ध टुटाउने उपाय के हो?
यसको सजिलो उपाय छ– इमानदार भएर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नु। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ‘मेकानिज्म’ चुस्त बनाउनुपर्छ। ‘होरिजेन्टल अकान्टिबिलिटी’लाई बलियो बनाउनुपर्छ। ती संस्थालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी नबनाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुस्किल छ। जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ। सामाजिक आन्दोलन पनि चाहिन्छ।
तपाईंले बारम्बार ‘होरिजेन्टल अकान्टिबिलिटी’ भएन भनिरहनुभएको छ। यो के भयो भने राम्रो हुन्छ, तपाईंले केही सोच्नुभएको छ?
नेपालमा संवैधानिक परिषद्ले आयोगहरूमा नियुक्ति गर्छ। त्यसमा दलहरूका प्रतिनिधि छन्, अरू केही प्रतिनिधि पनि हुन्छन्। तर ती पनि दलनजिकका मान्छे हुन्। त्यहाँ उनीहरूले भागबण्डा गर्छन्। त्यसकारण यो ‘मेकानिज्म’ परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिषद्मा सबै दलको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। राजनीतिमा नजोडिएका अन्य चार जना राख्नुपर्छ जो चुनाव जितेर आउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो गर्दा ठूलो दलको प्रभाव कम हुन्छ र इमानदार मान्छे परिषद्मा पुग्छन्। उनीहरूले योग्य व्यक्तिलाई आयोग वा अन्य निकायमा नियुक्त गर्छन्।
तपाईंले भनेजस्तो सबै दलको प्रतिनिधित्व संसदीय सुनुवाइ समितिमै छ त! फेरि किन अर्को निकाय बनाउनुपर्यो?
सुनुवाइ समितिले पनि काम गर्न सकेन। त्यही भएर सबै दल र चार जना प्रत्यक्ष चुनिएर गएका मानिसको एउटा छुट्टै परिषद् बनाउनुपर्छ। सनुवाइ समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व त छ, तर त्यहाँ ठूला दलकै हैकम छ। कुरा बिगार्ने ठूला दलका सांसद हुन्।