आफूले हाँकेको दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको रापताप छँदै थियो, त्यसमाथि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त एकपक्षीय जस्तो मतसहित गरेको सत्तारोहण। २०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय राजनीतिमा एकछत्र राज गरिरहेथे। चुनौती दिने कोही थिएन। एमाले सरकारमै थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस बिलखबन्दमा परे झैँ थियो।

यसरी चुनौतीरहित बनेका दाहालले त्यसबेला सम्भवतः तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत् कटवाललाई प्रमुख चुनौती ठाने। 

केही समय अघि मात्र आठ जना सहायकरथीको म्याद थप गर्ने जंगी अड्डाको प्रस्ताव लत्त्याएर प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई अवकाशमा जान बाध्य पार्ने निर्णय गरेका थिए जसलाई चुनौती दिएर आठ जर्नेल सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरूकै पक्षमा निर्णय सुनायो। त्यहीबेला राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी लडाकुहरूको ‘पीएलए क्लब’लाई सहभागी गराइने भएपछि सेना (विभागीय टिम, आर्मी क्लब)ले प्रतियोगितामै भाग नलिने निर्णय गरेको थियो। दाहालले सर्वोच्च गुहार्ने आठ जर्नेलको कदम र राष्ट्रिय खेलकुदबाट ‘वाक आउट’ गर्ने आर्मी क्लबको निर्णयलाई खासमा कटवालकै कदमका रूपमा लिएको देखियो।

सरकारले प्रधानसेनापतिलाई यी विषयमा लिखित स्पष्टीकरण सोध्यो। 

झट्ट हेर्दा यिनै कारणले प्रधानमन्त्री दाहाल प्रधानसेनापतिसँग चिढिएको देखिन्थ्यो। खासमा उनी कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने बहाना खोजिरहेका थिए। हिंसात्मक विद्रोह छाडेर आएपछि सेनालाई नै मुख्य चुनौती ठानेका दाहाल (र उनी नेतृत्वको माओवादीपंक्ति) सेनामा आफूअनुकूल उथलपुथल ल्याइदिन सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्न चाहन्थे। त्यही अभीष्टअनुसार दाहालले ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्ष’सहित मन्त्रिपरिषद‍्बाट कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे। 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो निर्णय लिएलगत्तै दाहालले कटवाललाई बालुवाटारमै बोलाएर तत्कालै लागू हुने गरी अवकाश दिइएको जानकारी गराए। २०६६ वैशाख २० गतेको यो घटना नेपाली राजनीतिमा ‘कटवाल प्रकरण’का रूपमा चर्चित छ। 

कटवालको बर्खास्तगीसँगै दाहालले बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिए। कटवालले प्रधानसेनापतिको तीनवर्षे पदावधि पूरा गर्दा खड्काले रथीबाटै अवकाश पाउँथे। नचिताएको (प्रधानसेनापति बन्ने) अवसर दिएपछि उनी दाहालकै योजनामा सामेल भए।

तर परिस्थिति त्यसअनुसार अगाडि बढेन। बालुवाटारबाट कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त भएको पत्र बोकेर खड्का जंगी अड्डा त पुगे, त्यहाँ कटवाल पहिल्यै कमान्ड सम्हालेर बसिसकेका थिए। खड्का पनि सेनाको कमान्ड आफूमा लिने योजनामा जुटे। सरकारले त्यो दिन रचेको जंगी अड्डामा दोहोरो कमान्ड सिर्जना हुने यो अवस्थाले निम्त्याउने जोखिम भयानक हुन सक्थ्यो। सम्भवतः त्यही बुझेर सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राति १० बजे पत्र पठाएर कटवाललाई हटाउने निर्णय गैरसंवैधानिक करार गरिदिए, उनी प्रधानसेनापतिमा कायमै रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन पनि दिए। 

राष्ट्रपतिलाई यसो गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसदेखि सत्तारुढ एमालेसम्मले गुहारेका थिए। राष्ट्रपतिको कदमबाट देशमा द्वेधसत्ता जन्मिएको जिकिर गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। 

समयक्रममा दाहाल त फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए, तेहेरिए। तर उनले थमाएको पत्रमा सीमित ‘कायममुकायम प्रधानसेनापति’ बनेका खड्काको जीवनले त्यसपछि नसोचेको मोड लियो। त्यसको केही हप्तामा सैनिक सेवाबाट निवृत्त उनका लागि जंगी अड्डाको ढोका सधैँका लागि बन्दझैँ भयो। कटवाल र उनीपछिका सबैजसो सेनापतिका पालामा खड्का जंगी अड्डाका समारोह–कार्यक्रममा बोलाइनै छाडे। सैनिकवृत्तमा उनी बहिष्कृतझैँ भए। २०७७ साउनमा क्यान्सरबाट निधन नहुँदासम्म खड्काको निम्ति जंगी अड्डा बिरानो भइरह्यो। 

खड्काकै जस्तो नियति दोहोरिने अवस्थामा देखिएका थिए अशोकराज सिग्देल। तर यसपालि ‘नियतिको खेल’ कस्तो भइदियो भने तिनै सिग्देलले सेनाको नेतृत्व सम्हाल्दै छन्। शुक्रबारदेखि उनले कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालिसकेका छन्। अवकाशभन्दा एक महिना पहिले बिदा बस्ने प्रचलनअनुसार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा बिहीबार नै उनलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बिदा बसेका छन्। अब आउँदो भदौ २५ गते सिग्देलले नेपाली सेनाको ४५औँ प्रधानसेनापतिका रूपमा दर्ज्यानी चिह्नसहित पदबहाली गर्ने औपचारिकता मात्र बाँकी छ। 

अर्थात् उनी ‘साँच्चै भाग्यमानी’ जर्नेलका रूपमा सेनाको नेतृत्व सम्हाल्दै छन्।

‘भाग्यले जुराएको’ अवसर
९–१० महिना अघिसम्म सिग्देलका लागि सेनाको नेतृत्वमा पुग्ने कुरा कल्पना बाहिर थियो। प्रधानसेनापति शर्माले उपरथीमध्ये वरिष्ठ, ताराध्वज पाण्डेलाई आफ्नो उत्तराधिकारी छानिसकेका थिए। पाण्डेलाई रथीमा बढुवा गर्न जंगी अड्डाले औपचारिक प्रक्रिया नै थालनी गरेको थियो। 

सबै कुरा योजनामुताबिक अघि बढेका भए सिग्देल रथीसम्म बन्थे। रथीको दुईवर्षे पदावधि पूरा गरेर उनले पाण्डेभन्दा पहिल्यै अवकाश पाउँथे। 

तर सिग्देलको ‘अहोभाग्य’, पाण्डेलाई प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा राखेर रथीमा बढुवा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै उनी जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको विवादमा परे। यो विवाद यसरी चर्कियो कि जंगी अड्डा रथी सिताराम खड्काको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ गठन गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि प्रधानसेनापति शर्माले नै पाण्डेलाई राजीनामा दिन लगाए। र, यही घटनाले सिग्देलको वरिष्ठ रथी हुँदै सेनाप्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो।

हुन त रथीमा बढुवा हुँदानहुँदै सिग्देल पनि पाण्डेझैँ जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाण–पत्र किर्ते गरेको आरोपमा मुछिए। दोहोरो नागरिकताको बात लाग्यो। पाण्डेकै जसरी यो प्रकरण पनि चर्कियो। उनको ठूलो अनुकूलता के भने प्रधानसेनापति शर्मा उनको रक्षाकवच बनेर उभिए। संसदीय समितिमै पुगेर शर्माले सिग्देलका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा कैफियत नभएको प्रष्टीकरण दिए। 

जन्ममिति–उमेर विवादमा जंगी अड्डाबाट पाण्डेलाई जस्तै व्यवहार गरिएको भए सम्भवतः उनी उपरथीबाटै घर जान्थे।

रथी बन्नैलाग्दा पाण्डेको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद जसरी छताछुल्ल भएको थियो, त्यसका पछाडि सिग्देलकै ‘हात रहेको’ चर्चा जंगी अड्डामा छ्याप्छ्याप्ती थियो। एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन्, “समयले सबथोक अर्कैतिर लगिदियो, तर ताराध्वज पाण्डे नै प्रधानसेनापति हुने स्थिति बनेको भए मलाई लाग्छ, अशोकराज सिग्देललाई चाहिँ उहाँले अर्को कुलबहादुर खड्का बनाउने निश्चित थियो।”

सेनामा प्रतिशोधको ज्वाला यति चर्को हुने गर्छ कि नेतृत्वमा पुग्नेले निमेषभरमै आफ्ना विरोधीको करिअर सिध्याएका उदाहरण अनेक छन्। तर प्रधानसेनापति नै ‘दाहिना’ बन्दा सिग्देलको संकटमोचन मात्र भएन, नचिताएको अवसर जुर्‍यो। 

यो साता भेटिएका र खुलेर कुरा गरेका केही सैनिक अधिकृतका भनाइमा सिग्देललाई अघि बढाउनु प्रधानसेनापति शर्माको पनि बाध्यता थियो। त्यसको एउटा कारण के भने, पाण्डे र सिग्देल दुवै रथी बढुवाको समयमा उमेर, जन्ममिति, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवादमा मुछिनुको कारण नै शर्मा थिए। “पूर्णचन्द्र थापा चिफसाब हुँदा बलाधिकृत रथीका रूपमा उहाँ (शर्मा)ले नै जर्नेलहरूको जन्ममिति र प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने समितिको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। त्यसबेला या त उहाँले केही थाहै पाउनुभएन या थाहा भएर पनि आँखा चिम्लिनुभयो,” तीमध्येका एक सैनिक अधिकृतले भने, “त्यहीबेला यो विषय निरूपण गर्न चाहेको भए या त दुवै जना (पाण्डे र सिग्देल) त्यतिखेरै कारबाहीमा परिसक्नुहुन्थ्यो। नभए पनि यो घडीमा आएर सेनामा चिफ हुनेहरू नै किर्तेवाला हुँदारैछन् भन्ने चर्चा जनमानससम्म बिस्तार हुने अवस्था आउँदैन्थ्यो।” 

उनले पाण्डे यो विवादमा मुछिँदा राजीनामा मागेर उम्कन खोजेका प्रधानसेनापति शर्मा सिग्देलसमेत त्यसमै मुछिएपछि भने साँच्चै अप्ठेरोमा परेको दाबी गरे। “पाण्डे जर्साबजस्तै व्यवहार सिग्देल जर्साबलाई पनि गरेको भए सैनिक नेतृत्व चयन गर्न अर्को बेसिकमा पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा सेनामा भावी नेतृत्वका लागि भइरहेको ग्रुमिङ र मिलाइएको रोलक्रम नै खल्बलिन्थ्यो, त्यसले एकखालको डिजास्टर निम्त्याउँथ्यो। चिफसाबमा त्यो अवस्था ह्यान्डल गर्ने आँट नै थिएन,” उनले भने।

सेनामा दुवै जना (पाण्डे र सिग्देल)लाई आफ्नो मातहत राखेर काम गरेका एक पूर्वउपरथीले त घटनाक्रम जे भए पनि पाण्डेभन्दा तुलनात्मक रूपमा सिग्देल नै नेतृत्वमा उपयुक्त भएको दाबी गरे। “हिजो केही व्यक्तिगत आचरण र जीवनशैलीका कुरा थिए जसले सिग्देललाई समस्याग्रस्त बनाएका थिए,” उनले भने, “सहायकरथी बनेदेखि उनले त्यसलाई बदले। जीवनशैली सुधारे। पछिल्लो समय उनी पाण्डेभन्दा धेरै हिसाबले योग्य थिए।”

करिब ३८ वर्षअघि, २०४३ फागुन ३ गते सेनाको अधिकृत क्याडेटबाट सैनिक सेवा प्रवेश गरेका सिग्देल आफैले नचिताएको सैनिक नेतृत्वमा पुग्दैगर्दा उनका सामु तिनै कार्यभार तेर्सिएका छन् जो उनका पूर्ववर्तीहरूले यत्तिकै असरल्ल छाड्दै आए। 

पुरानै कुरा 

बिदामा बस्नुअघि, बुधबार जंगी अड्डामा सैनिक अधिकृतहरूमाझ प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो कार्यकालका प्रगति भनेर लामै फेहरिस्त सुनाए जसमा शान्तिसेनामा सैनिक संख्या बढ्नुदेखि काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रूतमार्गमा भइरहेको कामलाई आफ्नो कार्यकालका उल्लेख्य उपलब्धि चित्रण गरिएको थियो। सैनिक कल्याणकारी कोषको आय बढाउने भन्दै थपिएका पेट्रोल पम्पलाई समेत उनले कार्यकालका उल्लेख्य उपलब्धि बताए। सेनाको मूलभूत जिम्मेवारी अर्थात् प्रतिरक्षाको जिम्मेवारीमा के गरियो भन्ने कुरा उनले सुनाएका उपलब्धिमा भेटिएनन्।

सैनिक नेतृत्व सम्हाल्नुअघि अन्तर्मुखी स्वभाव र ‘लो प्रोफाइल’मा रहन रुचाउने अधिकृतका रूपमा परिचित शर्मा प्रधानसेनापति बनेपछि भने प्रायः विवादमा परे। आउनसाथै आफै संलग्न भएर लागू गरिएको ‘तीन जोर एक कमान्ड’ संरचना हटाएर पुरानै पृतना संरचना ब्युताउँने निर्णयबाट अग्रजको अपमानदेखि सेनामा गुटबन्दीलाई मलजल गर्ने काम गरेको भनेर आलोचित बनेका उनले जानेबेला छानेका दुवै उत्तराधिकारी किर्तेमा मुछिएको विवादले सेनालाई पछिसम्म पिरोलिरहने देखिन्छ। 

यो पनि : नेतृत्वले नै सेनामा निम्त्याएको उल्झन

कटवाल हुँदै छत्रमानसिंह गुरुङ र गौरवशमशेर जबराका पालामा हाबी गुटबन्दीको तुष राजेन्द्र क्षेत्री र पूर्णचन्द्र थापाका पालामा केही मत्थर भएको थियो। अहिले फेरि जुन रूपमा बढेको छ, सेनालाई त्यो रोगबाट मुक्त गर्नु सिग्देलको मुख्य चुनौती हुनेछ। एक जनाले पृतना भत्काएर कमान्ड संरचनामा लगेको, फेरि अर्कोले त्यसलाई भत्काएर पृतनामै फर्काएको सेनामा अब कस्तो संरचना बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्नु पर्नेछ। 

काठमाडौँ–तराई जोड्ने द्रूतमार्ग (फास्ट–ट्रयाक)मा बनिरहेका अग्ला पुलसहितका चमकधमकपूर्ण संरचनाले धेरैलाई तरंगित पारिरहँदा सेनाका लागि द्रूतमार्ग कस्तो गलपासो बनिरहेछ भन्ने सम्भवतः केही सैनिक अधिकृतहरूले मात्र बुझेका छन्। केही महिनाअघि एक पूर्वप्रधानसेनापतिले सुनाएका थिए, “फास्ट ट्रयाकको जिम्मा जुन चिफको पालामा लिइए पनि त्यो ब्लडन्डर हो। यो गर्नै नहुने काम थियो। पैसा हेर्ने र चलाउने बानी परेका हाम्रै साथीहरूले सेनालाई दलदलमा हाल्ने काम गरेका छन्। मलाई लाग्छ, यसका असर भोलिका दिनमा देखिँदै जानेछन्, त्यसबाट निस्कन सजिलो हुनेछैन। म चिफ हुन्थेँ भने कुनै हालतमा फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मेवारी स्वीकार्ने थिइनँ।”

राष्ट्रिय ढुकुटीमा ‘सेतो हात्ती’ बनेको द्रूतमार्गको चित्र अझै प्रष्ट छैन, तर अहिल्यै २०० अर्ब माथि लागत पुगिसकेको यो परियोजना आर्थिक अनुशासन मात्र नभई धेरै हिसाबले सेनाको संकट बन्ने आकलन कतिपय सैनिक अधिकृतहरू नै गरिरहेका छन्। 

मेगा प्रोजेक्टहरूको ठेक्का मात्र होइन, सेना नाफामुखी व्यापारिक क्रियाकलापमा रत्तिँदै गएको छ। काठमाडौँ, न्यूरोड गेटछेउ (महाँकाल)मा अवस्थित ऐतिहासिक महत्त्वको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएका यसअघिका नेतृत्वले त्यो कम्प्लेक्स ठेक्कामा दिएर भाडा असुलिरहेका छन्। देशैभर सञ्चालित पेट्रोल पम्प, विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याएर नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान), आवास सुविधा दिने नाममा गरिरहेको घरजग्गा कारोबार लगायतका क्रमशः फैलिँदा व्यापारिक गतिविधिले सेनाको छवि यसरी धुमिल गरिरहेछन् कि त्यसबाट मुक्त हुन झन्–झन् कठिन बन्दैछ। क्रमशः व्यापारी बन्दै गएको सेनालाई त्यो धङधङीबाट बाहिर निकाल्ने या आफू त्यसमै बग्ने नयाँ सेनाप्रमुखको प्रमुखमध्येको चुनौती हुनेछ। 

सेनाका लगभग सबैजसो युनिटको कमान्ड अनुभव बटुलेका, चीनबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गरेका, युगोस्लाभिया, ताजकिस्तान र लाइबेरियामा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न भएका सिग्देलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्ट्राटेजिक स्टडिजमा स्नातकोत्तर र चीनको नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीबाट स्ट्राटेजिक स्टडिजमै मास्टर्स गरेका छन्। उनको योग्यता–अनुभव उमेर सच्याउने प्रवृत्ति एकखाले रोग बन्नपुगेको सेनामा त्यसलाई सदाका लागि हटाउन कत्तिको उपयोगी बन्छ, त्यसमै उनको नेतृत्वको परख हुनेछ। आफैमाथि किर्तेको बात लाग्दालाग्दै प्रधानसेनापति बन्दैगरेका सिग्देलले अब भोलिका दिनमा अरू सैनिक अधिकृतमाथि यस्तो बात लाग्ने अवस्था नै नआओस् भन्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेछ। नभए उनलाई अरू कुराले होइन, ‘किर्ते चिफसाब’कै बातले थिचेर राख्नेछ।