नयाँ संविधान जारी हुनासाथ गणतन्त्र नेपाल समृद्धिका नयाँ सपनाका साथ विकासको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। लगभग ७० वर्षको यात्रापछि अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीको खुड्किलो पार गरी सन् २०२६ सम्म नेपाल मध्य-विकसित मुलुकको श्रेणीमा प्रवेश गर्ने आशा गरिएको छ। हाम्रो संविधानले समाजवादोन्मुख समाजको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। समाजवादी दर्शनमा राज्यको दर्जा सर्वोपरि मानिन्छ र यो व्यवस्थामा राज्य स्वयं निजी क्षेत्रले गर्ने विकास कार्य गर्नसमेत सक्रिय हुन्छ। भन्नुको मतलब समाजवादोन्मुख विकासमा राज्यको भूमिका बढी हुन्छ। राज्य वा राज्यका निकाय संलग्न रहेको विकास आयोजनामा आफ्नै खालका समस्या पनि देखिन्छन्, जसको समाधान सजिलो छैन। नेपालमा अहिले त्यस्ता समस्या प्रचुर मात्रामा देखा परिरहेका पनि छन्।

लोकतन्त्रमा संविधान र कानूनको  सर्वोच्चता हुन्छ। मौलिक र प्राकृतिक अधिकारको दर्जा त संविधानभन्दा पनि माथि हुन्छ र न्यायालयको जिम्मेवारी त्यस्ता अधिकारहरूको परिभाषा गर्दै रक्षा गर्ने हो। तर समाजवादोन्मुख राज्यमा न्यायालय पनि लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेजस्तो राज्यबाट स्वतन्त्र भएको पाइन्न। समाजवादोन्मुख राज्यमा विकास कार्यमा हुने भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण न्याय प्रणालीमा समेत राज्यको अवाञ्छित प्रभाव हो।  

लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा नागरिकको अधिकारको रक्षा र राज्यको भूमिका सीमित गर्न विभिन्न कानूनी अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ, तर लोकतान्त्रिक र समाजवादी विचारधाराबीचको अन्तर्द्वन्द्व त्यस्तो अवधारणाको प्रयोगमा समेत देखिन्छ। यस्तै एउटा अवधारणा जग्गामा राज्यको प्रभुत्व (इमिनेन्ट डोमेन) हुने हो। यो विषय किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने राज्य र जनताबीच जग्गा अधिग्रहणको विवाद अदालतमा पुगेपछि अदालतले यसै अवधारणामाथि टेकी हालका वर्षहरूमा फैसला गर्ने गरेको छ। 

हाम्रोजस्तै उदारवादी लोकतान्त्रिक संविधानले जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारसँगै सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको दर्जा दिन्छ। तर जग्गा प्राकृतिक स्रोत पनि भएकोले जग्गामा नागरिकको  मौलिक अधिकार अविच्छिन्न हुँदैन। सार्वजनिक हितका लागि जनताको जग्गा चाहिएको अवस्थामा राज्यले सो प्राप्त गर्न सक्छ। तर राज्यले जनताको जग्गा कानूनी रित पुर्‍याई मात्र प्राप्त गर्न सक्छ र लोकतान्त्रिक उदारवादको सिद्धान्तअनुसार जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ। हाम्रो परम्पराअनुसार जग्गा पुस्तादेखि दरपुस्ता हस्तान्तरण हुने सम्पत्ति भएकोले क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारित गर्दा त्यस पक्षलाई पनि विचार गरिनुपर्छ। तर अधिनायकवादी र समाजवादी चरित्र बोकेको राज्यमा जग्गाको अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको विषय सरल छैन। कानूनमा जेसुकै लेखेको भए तापनि हाम्रो राज्यमा जनताको जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति प्रचुर मात्रामा रहेको देखिन्छ।

सदियौँसम्म अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको राज्य र त्यसका शासक प्रशासकको मनोवृत्ति लोकतान्त्रिक संविधान आएको कारणले मात्रै परिवर्तित हुन सकेको हुँदैन। मनोवृत्तिको कारण परिवेश हुन्छ। गाउँघरका आम अशिक्षित वा अर्धशिक्षित वा कमजोर समुदायका व्यक्ति अहिले पनि राज्य नै सर्वव्यापी हुने कुरामा विश्वास गर्छन्। ग्रामीण भेगीय मधेशका पाका मानिस अहिले पनि जमिन र ज्यान राज्यको नै हुनेमा विश्वास गर्छन्। त्यस्तो विश्वासले राज्यलाई थप निरंकुश हुन मद्दत पुर्‍याउँछ। सामाजिक अधिनायकवादको विकास र निरन्तरताका लागि जमिन र ज्यान आवश्यक हुन्। संविधानमा नलेखेको भए तापनि सामाजिक अधिनायकवादको विकास वा निरन्तरताका लागि राज्य र बहुसंख्यक जनतामा राज्य संविधानभन्दा पनि माथि हुने निकाय हो भन्ने धारणा पर्याप्त हुन्छ । 

विपक्षी दलको भूमिका कमजोर र नागरिक समाजमाथि दलको नियन्त्रण हुँदा पनि बहुदलमा लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कारको विकास कठिन हुन्छ। यस्तो परिवेशमा हक र अधिकारको रक्षाका लागि जान्ने र बुझ्ने जनतासमक्ष अन्तिम सहारा न्यायालय मात्र हुन्छ। तर न्यायालय पनि वृहत् समाजकै अंग भएकोले न्याय प्रणाली स्वस्थ, निष्पक्ष र प्रगतिशील हुन्छ भन्न सकिन्न। राज्यको प्रभाव न्यायपालिकामा समेत रहेका  मुलुकमा न्याय र सम्झौताबीच धेरै फरक हुन्न र न्यायालय नै न्यायको सट्टा सम्झौतामा जनतालाई चित्त बुझाउन प्रेरित गर्छ।  

एक दृष्टान्त
कानून र विश्वव्यापी अभ्यासको उल्लंघन गर्दै वातावरण अध्ययन मूल्यांकन नगराईकन विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गराइरहेको हेटौँडा-ढल्केबर-दुहबी ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनको आयोजनाबारे लगभग पाँच वर्षअघि सिरहाको लहान क्षेत्रमा विवाद शुरू भयो। त्यसपछि थाहा भयो कि प्राधिकरणले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा सबै जिल्लामा जनतालाई झुक्क्याई वा प्रलोभनमा पारी वा दबाई जनताको जग्गा कब्जा गर्दै बिजुलीका टावरहरू बनाउँदै आएको रहेछ। पूर्व-पश्चिम दिशामा लगभग २८८ किलोमिटर लम्बाई भएको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण परियोजनाको तागतसमक्ष असहाय र कमजोर जनता मूक भई एकपछि अर्को गर्दै 'समर्पण' गर्दै गइरहेका थिए। 

विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुग्यो र चार वर्षपछि फैसला पनि भयो। फैसला ढिलो हुनुको कारण थियो। जुन नियमको आधारमा रिट आधारित थियो र रिटमा अन्तरिम आदेश भएको थियो, सो नियम परिवर्तन नगराएसम्म मुद्दा फाइनल पेशीमा चढेन। प्राधिकरण र सरकारले मिली उक्त नियम परिवर्तन गरेपछि मुद्दा पेशीमा चढ्यो र फैसला साबिकको कानूनको आधारमा नभई परिवर्तित कानूनका आधारमा भयो। फैसला स्थानीयको मागभन्दा फरक विषय (क्षतिपूर्ति) मा केन्द्रित रहेको छ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययनको माग स्थानीयको थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण माग ट्रान्समिसन लाइनको २८८ किलोमिटर लामो रुटबारे थियो। साथै लहान नगरपालिकाभित्र नक्सामा नभएको ठाउँमा खडा गरिएका टावरलाई स्थानान्तर गरी नक्साको ठाउँमा लग्नेबारे थियो। विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि उत्तर दक्षिण दिशामा छोटो दूरीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हो। त्यसको साटो पूर्व-पश्चिम दिशामा राजमार्गको समानान्तर लगभग २८८ किलोमिटर लामो दूरीको ट्रान्समिसन लाइन अनावश्यक र अत्यन्त खर्चिलो हो। 

विश्व बैंकबाट नेपालभर विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनको नाममा ऋण लिएको थियो र यस परियोजनामा सो रकम हालिएको थियो। तर सो परियोजना १० वर्षमा पनि सकिएको छैन र अहिले आएर प्राधिकरण भन्दै छ कि परियोजना नेपाल-भारत बिजुली व्यापारका लागि नभई आन्तरिक प्रसारणका लागि हो। यसैबीच विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिकिसकेको रहेछ।

यी विषयबारे स्थानीय (लेखकसमेत)ले अदालतसँग एउटा न्यायिक छानबिन समितिको माग गरे। तर यसबारे पनि अदालतले मौनता धारण गर्‍यो। यसैबीच एक न्यायाधीशले मिसिल नहेरीकनै मसँग प्रश्न गर्नुभयो, ‘रिट क्षतिपूर्तिको बारेमा हो?’ मैले भने, ‘होइन श्रीमान्, यो त वातावरणसँग सम्बन्धित छ।’ मलाई लाग्यो, क्षतिपूर्ति बाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका विषयबारे प्रश्न उठाउने अधिकार शायद हामीजस्तालाई रहेनछ।

जे होस्, अन्तिम फैसला जग्गामाथि राज्यको एमिनेन्ट डोमेनको अवधारणालाई आधार बनाई गरिएको छ। राज्यले कानूनबमोजिम प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ भन्ने विषय आदि फैसलामा उल्लेख छ। जग्गा कब्जा गरी टावर बनाइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिने अवस्था सिर्जना भएकोबारे भने केही पनि बोलेको छैन फैसला। 

जनता र सरकारबीच कानूनी विवाद भएको अवस्थामा न्यायिक निकायबाट भएका फैसला र व्याख्याले आम जनतालाई सचेत बनाउने क्षमता राख्छ। तर कानूनको व्याख्यामा भर पर्छ त्यो। 

एमिनेन्ट डोमेनको अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको हो र यसका दुई आयाम छन्, कन्डेम्नेसन र इन्भर्स कन्डेम्नेसन। एमिनेन्ट डोमेनको अवधारणाअनुसार जसरी नागरिकको जग्गामाथिको अधिकार अक्षुण्ण हुँदैन त्यसरी नै जग्गामाथि राज्यको प्रभुता पनि अक्षुण्ण हुँदैन। यस अवधारणाअनुसार राज्यले कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम जनताको जग्गा प्राप्त नगरेका अवस्थामा न्यायालयले जग्गामाथि जग्गाधनीको स्वामित्व पुनः स्थापित गराउन सक्छ। यसअनुसार राज्यले जग्गा लिएको कारण जग्गा 'कन्डेम्' भएको मानिन्छ। जग्गा धनी र जग्गाबीच हुने भावनात्मक सम्बन्ध त्यहाँ हुँदैन। 

अधिग्रहण गरेको जग्गासित राज्यको  सम्बन्ध वैयक्तिक (इम्पर्सनल) हुन्छ। इन्भर्स कन्डेम्नेसनको अवधारणाअनुसार राज्यको कुनै निकायले कानूनी रीत नपुर्‍याई कसैको जग्गा कब्जा गरेको कुरा अदालतमा प्रमाणित हुँदा अदालतले जग्गाको कन्डेम्नेसन उल्ट्याउन सक्छ। अर्थात् राज्य वा राज्यको कुनै निकायले रीत नपुर्‍याई जग्गा अधिग्रहण गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले सरकारको कदम बदर गर्न सक्छ। यसलाई इन्भर्स कन्डेम्नेसन भनिन्छ। कानूनबमोजिम जग्गाअधिग्रहण नभएको बारेमा अदालतमा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी जग्गाधनीको हुन्छ तर अदालतको दायित्व त्यसका लागि वातावरण र अवसर सिर्जना गरिदिने हुन्छ।

सरकारको कदम बदर भएपछि जनताले चाहँदा आफ्नो जग्गा राख्न सक्छ वा क्षति भएको अनुपातमा क्षतिपूर्ति लिई सरकारलाई पुनः जग्गा दिन सक्छ। त्यसका लागि अदालत स्वयंले पनि प्रविधि र कानूनी समूहलाई विवादित क्षेत्रमा अध्ययनका लागि पठाउन सक्छ। तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने जग्गा अधिग्रहणको विवादमा अदालतको आदेशमार्फत जुनसुकै अवस्थामा जग्गामाथि सरकारको प्रभुत्व हुने खालको सन्देश प्रवाह हुन्छ भने सरकार अधिनायकवादतिर अग्रसर भएको बुझिन्छ।

तसर्थ, अदालतबाट एमिनेन्ट डोमेन अवधारणाको आधाअधुरा पालनले हामीलाई हाब्सले परिकल्पना गरेको ‘शासक लेभियाथन’को युगमा पुर्‍याउँछ। निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानासाहको उदाहरण हो लेभियाथन। लोकतान्त्रिक राज्यको उत्पत्ति सामाजिक करारबाट हुन्छ। उक्त करारबाट सरकार र जनता दुवै परस्पर बाँधिन्छन् र परस्पर जिम्मेवार पनि हुन्छन्। 

सामाजिक करारको दस्ताबेज संविधान र कानून हुन्। केही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले जग्गा लिएमा पूर्ण वा पर्याप्त मुआब्जा दिनु र मुआब्जा दिई मात्र निर्माण कार्य गर्नु भन्ने आदेश दिएको देखिन्छ तर सरकारले कानूनविपरीत जग्गा कब्जा गरेकोमा सरकारलाई हप्काएको वा दण्डित गरेको भने हाम्रोमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। जनताको जग्गा कब्जा गरी सरकारले कुनै काम गरेपछि दण्डस्वरूप जनताको जग्गा फिर्ता गर्नु भनेर आदेश नदिँदासम्म राज्य आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न तयार हुँदैन।

(लेखक पूर्वमन्त्री हुन्।)