अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा कार्यकारी शक्तिको अभ्यास गर्ने राष्ट्रपतिका मनोनयनहरूलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयोग भइरहेको संसदीय सुनुवाइ हाम्रोजस्तो संसदीय प्रणालीका लागि भद्दा नक्कल थियो। प्रधानमन्त्री जो स्वयं संसद्को नेता हो, उसको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता गरी लगभग सिंगो संसद्का प्रमुख पदाधिकारीसिहत प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई फेरि संसद्को सानो समितिले अनुमोदन गर्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा मेल नखाने विषय हो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमार्फत् असान्दर्भिक र अनावश्यक रूपमा नेपालमा भित्र्याइएको सुनुवाइ समिति जहिले पनि आफ्ना ‘शीर्ष’ नेताहरूको स्वेच्छाचारी निर्णयमा ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र बन्दै आएको छ।  

यद्यपि, शुरूआत जसरी भए पनि यसपटक आफ्नो औचित्य साबित गर्ने अवसर समितिसमक्ष आएको छ। त्यो हो- संविधानले उच्च नैतिक चरित्र माग गर्ने निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका तर सहकर्मी कर्मचारीलाई बारम्बार यौन शोषण गरेको गम्भीर आरोप लागेकाले त्यो पदका लागि सर्वथा अनुपयुक्त पात्र कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकार गर्ने।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको परिषद्ले सबै सदस्यहरूको सम्मतिले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो। यो सिफारिसपछि वर्षौंदेखि नेपाल कानून समाज नामको एनजीओका हाकिम रहेका प्रधानले त्यहाँका एक जना महिला कर्मचारीलाई जागिरको प्रलोभनमा पारेर बारम्बार यौन शोषण गरेको, पीडितले कानूनी उपचार खोज्ने प्रयास गर्दा शक्तिको प्रयोग गरेर दबाएको, प्रहरीले समेत उजुरी अगाडि नबढाएपछि पीडित महिला बाध्य भएर देवानी विषय बनाइ आफै मुद्दा लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेको र त्यसपछि १ करोड रुपैयाँ दिएर मिलापत्रमा टुंग्याएको विषय अहिले संसदीय समितिमा प्रमाणसहित उजुरीको रूपमा पुगेको छ।

यस्तो उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले पीडित महिलासँग गत असार २० मा छलफलसमेत गरिसकेको छ। पीडितसँगको छलफलको अर्को दिन प्रधानलाई प्रश्नका लागि निम्त्याएको समितिले थप अध्ययन गर्न भन्दै स्थगित गरेको सुनुवाइ ९ साउन अर्थात् आजका लागि तय गरेको छ। तर सिफारिसमा परेका प्रधानसँग संविधानले पूर्वयोग्यताको रूपमा खोज्ने ‘उच्च नैतिक चरित्र’को अभाव छ। त्यसकारण संसदीय समितिले उनलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।

हो, कोही पनि व्यक्तिलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै दोषी करार गर्न मिल्दैन। ‘कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन’ भन्ने फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो, जो हाम्रो संविधानले मौलिक हकको सूचीमा लिपिबद्ध पनि गरेको छ। त्यसैले न्यायिक प्रकृयाबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि कसुरदार मान्न हुदैन । तर अहिलेको सन्दर्भ प्रधान दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने होइन। पीडितको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी सक्षम अदालतमा अभियोजन गरिएको हुँदो हो त, त्यहाँ प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी न्यायिक प्रक्रियाबाट यसको टुंगो लाग्ने थियो। यस्ता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भइसकेपछि र तिनलाई पुष्टि गर्ने आधारहरूसमेत देखिइसकेको अवस्थामा प्रधानमा निर्वाचन आयुक्तका लागि संविधानले माग गर्ने योग्यता पुग्दैन। 

लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य रहेको फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यससम्बन्धमा व्याख्या गर्दै भनेको छ- “कोही पनि व्यक्ति कसुरदार ठहर हुनु र उसमा उच्च नैतिक चरित्र कायम हुनु एउटै वा उस्तै कुरा होइनन्। कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर निज ‘कसुरदार’ नहुन पनि सक्दछ। त्यसैले यी दुई भिन्न-भिन्न कुरालाई समानार्थी अभिव्यक्तिको रूपमा हेर्नु, बुझ्नु वा ग्रहण गर्नु तर्कपूर्ण हुदैन।”

यसको अर्थ कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र छ वा छैन भन्ने विषय उमाथि अभियोजन भएर अदालतमा ती अभियोगहरू प्रमाण भएका छन् वा छैनन् भन्ने आधारमा हेरिने होइन। कोही व्यक्तिमाथि अभियोजन नै नभए पनि उच्च नैतिक चरित्रको नहुन सक्छ। अहिले प्रधानमा जोडिएको विषय यही हो। 

यो समग्र प्रकरणमा प्रधानमाथि जे जस्ता आरोपहरू लागेका छन् र विषय जे जसरी अदालतबाट मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ, त्यसमा उनलाई अदालतले सफाइ दिएको होइन। यो विषय सार्वजनिक भएपछि उनले त्यसको सार्वजनिक रूपमा खण्डन पनि गर्न सकेका छैनन्। साथै उनकै नामको चेकसमेत समितिमा पेश भएको छ। अदालतका मिलापत्रका आदेशहरूको सत्यतामा कहीँ कतै प्रश्न छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि परीक्षण नै नगरी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्मतिमा भएको यस्तो आपत्तिजनक सिफारिस नेपाली महिलामाथिको मानमर्दन त हुँदै हो, हरेक सचेत नागरिकको सामूहिक बुद्धिमतालाई सरासर नजरअन्दाज गरेको पनि हो। सिफारिसकर्ता निकायले स्वविवेक गुमाएर तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको छ। शासकहरूको यस्तो स्वेच्छाचारितामा जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकताका साथ अंकुश लगाउनु आवश्यक छ। 

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, कानूनी साक्षरतालगायत क्षेत्रमा काम गरी प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने नाममा प्रधानले हाँकेको एनजीओ नेपाल कानून समाज मानवअघिकारप्रति प्रतिबद्ध र लैंगिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउने समृद्ध लोकतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूबाट त्यहाँका नागरिकको करको रकम नेपाली जनताका नाममा अनुदानमा ल्याएर चलिरहेको छ। प्रधानले नेतृत्व गरेको कानून समाजका सार्वजनिक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, तत्कालीन संविधानसभा सदस्यहरू तथा हालका सांसदहरू, नाम कहलिएका कानूनवेत्ता तथा कुटनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीहरूसमेत लाभार्थीका रूपमा देखिन्छन्। त्यस्तो अनुदान लिएर यस्तो 'इको-सिस्टम' चलाउँदै नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेको व्यक्तिले पद र शक्तिको दुरूपयोग गरी सहकर्मी महिलामाथि हिंसा गर्ने र त्यसलाई पैसाको बलमा मेलमिलापमा टुंग्याउने कार्य गरेको देखिएको छ, त्यस्तो व्यक्ति कदापि निर्वाचन आयुक्तको पदका लागि योग्य हुन सक्दैन। 

सिंगो राज्य पद्धति र प्रणालीमा जोडिँदै जाने यस्तै असहज तथा कुरूप कार्यशैलीका कारण जनसाधारणमा नसोचेको वितृष्णाले स्थान पाउँदै जाने हो। सुशासन र जवाफदेहिताको मुखबोलीले मात्रै विधिको शासन लागू हुन सक्दैन, बरु व्यवहारमा यसको प्रभावकारी परिणाम देखा पर्न सक्नुपर्छ। यस्तै शाशकीय चिन्तन र कार्यसम्पादनकै कारण उब्जन सक्ने निराशाको ज्वारभाटा के-कस्तो हुन सक्छ, यो हालैका दिनमा केही दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकहरूमा पनि देखा परिसकेको छ। 

यस्तै प्रकृतिका स्वेच्छाचारी निर्णयहरू एकपछि अर्को देखा पर्दै गएको स्थितिले सिंगो पद्धति र प्रणालीमा पार्न सक्ने घृणायुक्त प्रभावलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। तत्कालका हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिले किन्तु-परन्तु नभनी कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तजस्तो संवैधानिक विशिष्ट पदका निम्ति अस्वीकार गर्नैपर्छ। अन्यथा, सिंगो राज्यपद्धतिमा उब्जने रबर-स्ट्याम्प विवेक र यो हदको स्वेच्छाचारिता सधैँ प्रश्न बनेर रहिरहनेछ।